सुलक्षणा महाजन भारत हा वाहतूक कोंडीवर उपाय न करणारा, गोंधळात सापडलेला एकमेव देश असावा. त्यामुळेच सर्वात जास्त अपघाती मृत्यू असणारा देश म्हणून तो जगभर बदनाम होत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी काय करावे, याची चिकित्सा करणारे टिपण.. ‘जेव्हा एखादी गोष्ट असंख्य लोकांच्या मालकीची असते तेव्हा तिची काळजी कोणीही घेत नाही - कारण सर्वाचा विचार न करता प्रत्येक जण केवळ स्वत:चाच विचार करतो आणि तेसुद्धा जेव्हा त्याला/तिला त्याची झळ बसते तेव्हाच.’ हे अ‍ॅरिस्टॉटल यांचे निरीक्षण जगात नाही, पण भारतामधील सर्व शहरांतल्या प्रत्येक रस्त्यावर प्रत्ययाला येते. विविध प्रसारमाध्यमांतून रस्त्यांच्या दुर्दशांची कितीही वर्णने केली तरी ती समस्या संपण्याची शक्यता नाही, कारण बहुतेक महानगरांमध्ये रस्ते दुर्मीळ आणि अपुरे असूनही असंख्य लोकांनी खासगी वाहनच वापरण्याचा केलेला निर्धार रस्ते आणि वाहतूक सेवेच्या मुळावर येत आहे. सार्वजनिक रस्त्यांचा अवास्तव पद्धतीने वापर होत आहे. त्यावर तज्ज्ञांनी दिलेले शहाणपणाचे सल्ले निरुपयोगी ठरले आहेत. काही मिनिटे वाचविण्यासाठी, आरामात प्रवास करण्यासाठी किंवा चमकोगिरी म्हणून अनेक जण जेव्हा केवळ एकटय़ासाठी वाहन वापरतात तेव्हा सामूहिक वाहतूक कोंडी निर्माण होते. तेव्हा नागरिकच स्वत:चा प्रवास खडतर आणि वेळखाऊ करण्यासाठी जबाबदार असतात. सार्वजनिक व खासगी दुर्दैवाचे अर्थशास्त्र १९६८ साली पर्यावरण शास्त्रज्ञ गॅरेत हार्डीन याने tragedy of commons म्हणजेच ‘सार्वजनिक संपत्तीच्या अतिरेकी वापरामुळे ओढवणारे दुर्दैव’ असा सिद्धांत मांडला होता. ‘सर्व माणसे विनाशाकडे धावत आहेत; कारण समाजातला प्रत्येक जण एकीकडे व्यक्तिस्वातंत्र्य जोपासताना दुसरीकडे सार्वजनिक स्वातंत्र्याचा आग्रह धरतो तेव्हा हा सार्वजनिक स्वातंत्र्याचा हट्टच त्याच्या विनाशाचे कारण ठरते.’ त्याचे उदाहरण म्हणून त्याने तळ्यातील मासेमारीचे उदाहरण दिले होते. तो म्हणतो- ‘जेव्हा तळ्याच्या प्रत्येक मालकावर किती मासे पकडायचे याचे बंधन असते तोपर्यंतच मासेमारी सर्वाना तारते. मात्र जेव्हा प्रत्येक जण मनमानी करून मासेमारी करतो तेव्हा तळे, मासे आणि मच्छीमार या सर्वाचा विनाश होतो. मासेमारीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्व मालकांनी नियंत्रण स्वीकारणे हाच त्यावरचा उपाय असतो.’ सार्वजनिक वाहतुकीचे नगरशास्त्र शहरातील सार्वजनिक रस्ते वाहतुकीच्या शाश्वत विकासासाठी वाहन संख्या मर्यादित करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. शहरातल्या रस्त्यांची मालकी सार्वजनिक म्हणजेच आपली सर्वाची असल्यामुळे आपल्या प्रत्येकाला, आपल्याच हिताचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्याचे नियम ठरविण्याचा अधिकार आणि ते पाळण्याची जबाबदारीही आहे; परंतु आपण प्रत्येक जण काही वाहतूक ठरवू शकत नाही आणि दुर्दैवाने आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीही या बाबतीत हुशार नाहीत. लोकशाही देशातील शहरांचे लोकप्रतिनिधी वाहतूक विषयातले तज्ज्ञ नसल्याने सार्वजनिक हितासाठी ते वाहतूक नियोजन, रस्तेबांधणी आणि नियम ठरविण्यासाठी विविध विषयांतील तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि संशोधक यांच्या मदतीनेच धोरणे आखतात. प्रत्येक शहरातील वाहतूक नियोजन हे गुंतागुंतीचे, विशिष्ट, सतत वेगवेगळ्या समस्या निर्माण करणारे, वेळ आणि श्रम तसेच पैसे खाणारे काम असते. म्हणूनच वाहतूक व्यवस्थेमधील धोरणे आणि नियम सातत्याने, अभ्यासाच्या आधारे बदलावी लागतात. या सर्वाची चांगली जाणीव असल्यामुळेच मुंबई आणि महामुंबई प्रदेशातील सर्व शहरे, पुणे, नासिक, नागपूर शहरांनी अनेक अभ्यास अहवाल करून घेतले आहेत. त्यासाठी आपलाच प्रचंड पसा खर्च झालेला असूनही त्यातील एकाही सूचनेचा पाठपुरावा कोणत्याही शहरात केला गेलेला नाही. उलट त्याला छेद देणारी ‘किमान पाìकग जागा’ यासारखे मूर्ख नियम शहरांमध्ये अनिवार्य केले जात आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस साथीच्या रोगाप्रमाणे सर्वत्र फैलावते आहे. गेल्या वर्षी सर्व अहवाल वाचून त्यातील महत्त्वाच्या सूचनांचा अहवाल मुंबई ट्रान्सफॉरमेशन सपोर्ट युनिटने शासनाला सादर केला होता. त्यातील गमतीचा भाग असा की, १९६५ साली ज्या सूचना तज्ज्ञांनी केल्या होत्या जवळजवळ त्याच सूचना सर्वच अहवालांत पुन:पुन्हा केलेल्या दिसल्या. त्या प्रत्येक अहवालात खासगी वाहनांचे नियंत्रण यावर भर आहे; पण त्या सूचना म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी ओतणे ठरले आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यात, लोकांच्या हालअपेष्टा कमी करण्यात, समस्यांवर तातडीने उपाय करण्यात लोकप्रतिनिधींना काही एक रस नाही. त्यांना खर्चीक मेट्रो आणि उड्डाणपूल यातच मोठा रस आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचे सार्वजनिक दुर्दैव अटळ झाले आहे. वाहतूक कोंडीवरचे जागतिक उपाय अशा सार्वजनिक दुर्दैवावर मात करण्याचे अनेक उपाय जगभर यशस्वीपणे केले गेले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे रस्त्यांसारखी सार्वजनिक मालमत्ता वापरकर्त्यां नागरिकांमध्ये समन्यायी प्रमाणात वाटणे. न्यूयॉर्कमधील सुप्रसिद्ध आणि मध्यवर्ती टाइम्स स्क्वेअरमधील रस्त्यांचा अभ्यास केला असता तेथील ८९ टक्के जागा वाहनांसाठी वापरात येत होती, तर ११ टक्के जागा लोकांच्या वापरासाठी होती. वापरकर्त्यां लोकांचे प्रमाण मात्र ९० टक्के होते. याचाच अर्थ रस्त्याची विभागणी न्यायपूर्ण नव्हती. हे लक्षात घेऊन टाइम्स चौकातील वाहतुकीच्या मार्गिका कमी करून तो ‘नागरिकांच्या’ वापरासाठी उपलब्ध करण्यात आला. असाच तपशीलवार अभ्यास तेथील ६३०० मल लांबीच्या रस्त्यांसाठी करण्यात आला. त्यानंतर बससाठी, सायकलींना स्वतंत्र मार्गिका, सार्वजनिक सायकल सेवातळ, रुंद पदपथ अशा सुधारणा करण्यात आल्या. रस्त्यांवरील गाडीतळ मोठय़ा प्रमाणात कमी केले गेले. सार्वजनिक रस्त्यांच्या मालकीचा वापर जास्तीत जास्त लोकांसाठी हे ‘समाजवादी’ तत्त्व भांडवलशाही देशाच्या आर्थिक राजधानीने, जेव्हा तेथे अब्जाधीश असलेले ब्लूमबर्ग मेयर असताना यशस्वीपणे राबविले गेले. पशापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देण्याचे हे धाडस ते लोकशक्तीच्या जोरावर करू शकले. असे उपाय अमलात आणण्याचे धोरण जगातील सर्वच लोकशाही तसेच हुकूमशाही देशांतील महानगरी राज्यकर्त्यांनी स्वीकारून अमलात आणले आहे. लोकशाही शहरात लोकांना पटवून देत, तर हुकूमशाही चीन आणि रशियामध्ये सत्तेचे दबावतंत्र वापरून हे केले जात आहे. भारत हा वाहतूक कोंडीवर उपाय न करणारा, गोंधळात सापडलेला एकमेव देश असावा. त्यामुळेच सर्वात जास्त अपघाती मृत्यू असणारा देश म्हणून तो जगभर बदनाम होत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राने तातडीने असे सार्वजनिक हिताचे धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. एकोणिसाव्या शतकात सार्वजनिक रेल्वे वाहतुकीने मुंबई आणि राज्याची आर्थिक- सामाजिक- राजकीय भरभराट केली होती. त्यात मुंबईच्या ट्राम आणि बेस्ट बसने मोठा हातभार लावला होता. आज येथील सार्वजनिक रेल्वे, बेस्ट आणि शहर वाहतुकीचे रस्ते सर्वच संकटग्रस्त आहेत. सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरांची शाश्वत भरभराट यांचे नाते असते याचे भानच नगरसेवक आणि त्यांना हुकूम सोडणाऱ्या नेत्यांना नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यासाठी महानगर प्रदेशातील राजकीय नेत्यांच्या बेभान वाहनांच्या वेगावर नाचणारे नागरी वाहतूक क्षेत्र स्वतंत्र, व्यावसायिक, तज्ज्ञ आणि एकात्मिक वाहतूक संस्थेच्या (Unified Integrated Metropolitan Authority) हवाली सोपविणे हा उपाय सर्वात महत्त्वाचा आहे. राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणांची या क्षेत्रातील लुडबुड संपवावी लागेल. या संस्थेला लोकांना विश्वासात घेऊन कठीण धोरणे पटवून देण्याचे अवघड कामही करावे लागेल. वाहतुकीचे कडक नियम, नियमन, नियंत्रण आणि शिक्षा तसेच आर्थिक बोजे सर्व नागरिकांना स्वीकारावेच लागतील. हे केले नाही तर आपली वाहतूक कोंडीची समस्या कधीच सुटणार नाही. जर माध्यमांनी लोकांना वाहतूक कोंडी फोडण्याचे उपाय समजावून दिले, दाखवले, तर ती मोठीच देशसेवा ठरेल. लेखिका नगररचना व वाहतूक क्षेत्रातील जाणकार आहेत. sulakshana.mahajan@gmail.com
