21 June 2018

News Flash

आदिवासींची पुन्हा फरपट?

खरं तर, राज्यात ‘पेसा’कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही कागदावरच आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

जून २०१६ मध्ये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी जाहीर अधिसूचना काढून अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनीबाबत काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. आदिवासीबहुल भागातील जमिनी अवैध मार्गाने बिगर आदिवासींकडे हस्तांतरित होऊ नये म्हणून जमिनीच्या व्यवहारात ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक केले. एरवी महाराष्ट्रात जमीन अधिनियम कायद्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी आदिवासी ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक झाल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनीला अधिकचे संरक्षण प्राप्त झाले, परंतु दीड वर्षांनंतर लगेचच १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नवीन अधिसूचना काढून पूर्वीच्या अधिसूचनेत बदल करण्यात आला. नवीन अधिसूचनेप्रमाणे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण विकास योजनांसाठी हव्या असल्यास आणि अशा जमिनी परस्पर करारातून योग्य मोबदला घेऊन विक्री होत असल्यास ग्रामसभेच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही. या नवीन अधिसूचनेमुळे अनेक चर्चाना पेव फुटले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या अधिकारकक्षेतील ग्रामसभेच्या अधिकारावर राज्यपाल गदा आणू शकतात काय? अनुसूचित क्षेत्रातील विकास तिथल्या आदिवासी लोकांच्या सामूहिक सहमती आणि सहकार्याशिवाय शक्य होणार आहे काय?

खरं तर, राज्यात ‘पेसा’कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही कागदावरच आहे. या कायद्यातून आदिवासींच्या संस्कृतीचे आणि परंपरेचे जतन केले जाईल काय, हे प्रश्नच असताना, कायद्याची धार कमी करण्याचे प्रयत्न मात्र गतीने होत चालले आहेत. कोणतीही गरज नसताना फक्त ‘पेसा’ कायद्यामुळे आणि त्यातील ग्रामसभेच्या तरतुदीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या ‘समृद्ध महामार्गात’ काटे निर्माण झाले होते. हे काटे दूर करण्यासाठी केवळ राजकीय हेतूने राज्यपालांनी ही अधिसूचना काढली असण्याचीच दाट शक्यता आहे. समृद्धी महामार्गासाठी सरकारने जरी अधिसूचनेचा हा राजमार्ग स्वीकारला असला तरी, भविष्यात विदर्भातील खनिज संपत्तीवर राज्य सरकारला थेट अधिकार गाजवता यावा, यासाठीचे पूर्वनियोजनही यात असू शकते.

गडचिरोली जिल्ह्य़ातील सूरजागड खाणीला स्थानिकांचा ग्रामसभेच्या माध्यमातून झालेला विरोध आणि यातून सक्षम झालेल्या ग्रामसभेने थेट राजकीय क्षेत्रात सहभागी होऊन निवडून आणलेले जिल्हा परिषद सदस्य यावरून भविष्यातील ग्रामसभेची राजकीय ताकद आपली कमजोरी ठरू नये, यासाठीचा खटाटोप तर सरकार राज्यपालाच्या अधिसूचनेआडून करीत नाहीत ना? स्वातंत्र्यानंतर राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्राचा समावेश संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित करण्यात आला. अनुसूचित क्षेत्राचे प्रशासन इतर क्षेत्रांपेक्षा वेगळे असून त्यासाठी राज्यपालांना विशेष अधिकार व जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. पाचव्या अनुसूचीप्रमाणे संसद किंवा राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यांबद्दल राज्यपाल जाहीर अधिसूचना काढू शकतात. या पद्धतीच्या अधिसूचनांमार्फत कायद्याच्या कक्षेतून अनुसूचित क्षेत्राला वगळण्याचे अधिकार अगर काही अपवाद किंवा फेरबदलासहित कायदे अनुसूचित क्षेत्रात लागू करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय पाचव्या अनुसूचीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनींना संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून नियम पारित करण्याचे अधिकारही राज्यपालांना देण्यात आले. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, पाचव्या अनुसूचीचा एकंदरीत विचार करता राज्यपाल आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनीला संरक्षण देण्यासाठी वापरतील, अशी अपेक्षा होती. आजपर्यंत राज्यपालांकडे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींचे अस्तित्व आणि अस्मितेचे संरक्षक म्हणून पाहिले गेले आहे, परंतु १४ नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेमुळे या प्रतिमेला निश्चितच तडा गेला आहे.

डिसेंबर १९९६ मध्ये देशभरातील आदिवासी संघटनेच्या अथक परिश्रमातून अनुसूचित क्षेत्रासाठी ‘पेसा’ कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा आदिवासी स्वशासन कायदा म्हणूनसुद्धा ओळखला जातो. कारण या कायद्यामध्ये आदिवासींचे पारंपरिक सामाजिक व राजकीय व्यवस्था तसेच समृद्ध सांस्कृतिक वारशाला मान्यता दिली गेली आहे. आदिवासी स्वशासनाचा केंद्रिबदू म्हणून ग्रामसभेला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. यापकी दोन तरतुदींचा थेट संबंध जमिनीशी आहे. पहिले म्हणजे, प्रकल्पासाठी जमीन भूसंपादित करायची असेल तर ग्रामसभेशी सल्लामसलत करणे व त्याबाबत ग्रामसभेचे सकारात्मक ठराव घेणे हे बंधनकारक झाले आणि दुसरे म्हणजे, आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींकडे अवैधरीत्या हस्तांतरित होत असतील तर त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार व हस्तांतरित झालेली जमीन आदिवासींना परत करण्याच्या दृष्टिकोनातून कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले.

सुरुवातीपासूनच ‘पेसा’ कायद्याबाबत राज्य शासनाने कमालीची उदासीनता व अनास्था दाखवली आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारने १९९६ मध्ये कायदा पारित केल्यावर राज्य शासनाला नियमावली तयार करायला तब्बल दहा वर्षे लागली. या काळात या कायद्याची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही. अंमलबजावणीबाबत गंभीर नसलेल्या शासनाने पळवाटा शोधायला सुरुवात केली. सर्वप्रथम भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या ग्रामसभेच्या सहमतीला बगल देण्यासाठी परस्पर करारातून जमिनी विकत घेण्याच्या तरतुदीसारखे शासन निर्णय पारित करण्यात आले. एखादा आदिवासी स्वखुशीने योग्य मोबदला घेऊन शासकीय योजनांसाठी जमीन देत असेल तर त्याला मुळात भूसंपादन मानायचे नाही आणि म्हणून त्यात ग्रामसभेची परवानगी, सहमती, सल्लामसलत कशाचीही गरज उरत नाही. असे विचित्र धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले. परिणामत: शासकीय योजनांच्या नावावर सरकारी अधिकारी, ठेकेदार व दलाल आदिवासींना काही मोबदल्याच्या बदल्यात परस्पर करारावर सही करायला भाग पाडू लागले. जुलै २०१६ च्या अधिसूचनेमुळे या प्रक्रियेला लगाम लागला आणि म्हणूनच ही अधिसूचना सरकारी डोकेदुखी होऊन बसली. अर्थात, अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन भूसंपादन कायद्यान्वये घेतली तरी ग्रामसभेसमोर जाणे अनिवार्य आणि परस्पर विकत घेतली तरी ग्रामसभा अनिवार्य, या जटिल समस्येतून राज्यपालांनीच १४ नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेचा वापर करून सरकारची सुटका करवून दिली.

प्रश्न असा आहे की, ग्रामसभेला घाबरण्याचे कारण काय? याचे एक सोपे उत्तर म्हणजे ग्रामसभेच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो म्हणून विकास कामाची गती मंदावते, या उत्तरात तथ्य नाही. खरं तर सरकार आदिवासींच्या एकजुटीला घाबरते. एकएकटय़ाला ‘मॅनेज’ करणे केव्हाही सोयीस्कर. संवैधानिक अधिकार प्राप्त असलेल्या ग्रामसभेच्या शक्तीसमोर सरकारला झुकावे लागते, याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ओदिशाच्या १२ आदिवासी ग्रामसभांनी ‘वेदांत’सारख्या बलाढय़ कंपनीला आणि राज्य सरकारला नियामगिरी पर्वतावर ‘बॉक्साइट’ उत्खनन करण्यापासून रोखले. या १२ ग्रामसभांच्या ठरावाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देऊन ओदिशा सरकारला हे विकास प्रकल्प बंद करायला भाग पाडले. महाराष्ट्रात मात्र उलटेच घडत आहे. राज्यपालांना स्वत:च्या संवैधानिक जबाबदारीचा विसर पडला ही खेदाची बाब आहे. ज्यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीबद्दल संवेदनशील राहून व्यक्तिगत कराराच्या माध्यमातून होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारावर अंकुश लावायला पाहिजे होता, त्यांनीच या पद्धतीच्या व्यवहाराला ‘कायदेशीर’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. १४ नोव्हेंबरची अधिसूचना ही तांत्रिकदृष्टय़ा चुकीची नसली तरी पाचव्या अनुसूचीच्या मूळ तत्त्वाच्या विरोधात आहे. पाचव्या अनुसूचीमध्ये अभिप्रेत असलेले अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे आदिवासीबहुल जंगल किंवा डोंगराचा सलग पट्टा, जिथे आदिवासींची पारंपरिक राजकीय, सामाजिक तसेच सांस्कृतिक व्यवस्था टिकून आहे. मागील काही दशकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण सुरू आहे. कधी पशाच्या जोरावर, कधी बळजबरीने, कधी खोटे, बनावट कागद तयार करून आणि कधी विकास योजनांच्या नावावर अक्षरक्ष: लाखो आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल करण्याची प्रक्रिया सतत सुरू आहे. याची जाणीव राज्याच्या राजभवनाला निश्चितच आहे आणि म्हणून १४ नोव्हेंबरची अधिसूचना राज्यपालांनी त्वरित रद्दबातल करून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला त्यांचे संवैधानिक अधिकार परत करावे आणि जल-जंगल-जमिनीच्या लढय़ात आदिवासींचे हितचिंतक म्हणून त्यांना साथ द्यावी, ही अपेक्षा आहे.

अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी

goswamiparomita@gmail.com

First Published on January 4, 2018 3:01 am

Web Title: tribal people in bad condition in maharashtra