05 March 2021

News Flash

अजब न्याय वर्तुळाचा..

शहाबानो, शबानाबानो ते शायराबानो आणि इतर महिलांच्या न्यायालयीन संघर्षांचे हे उचित फलित आहे का, असा प्रश्न मनात ठेवूनच या ऐतिहासिक घटनेचे स्वागत करायला हवे..

|| डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी

त्रिवार तलाकबंदीचे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आणि तोंडी तलाकच्या मागास प्रथेचे कायमचे उच्चाटन करण्यासाठी आवश्यक असे ऐतिहासिक पाऊल पडले. परंतु शहाबानो, शबानाबानो ते शायराबानो आणि इतर महिलांच्या न्यायालयीन संघर्षांचे हे उचित फलित आहे का, असा प्रश्न मनात ठेवूनच या ऐतिहासिक घटनेचे स्वागत करायला हवे..

३० जुलै २०१९ रोजी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात तोंडी तलाकबंदी विधेयकावर चर्चा होताना आणि विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १८ एप्रिल १९६६ रोजी हमीदभाई दलवाईंनी काढलेला सात मुस्लीम महिलांचा मोर्चा ते १८ डिसेंबर २०१७ रोजी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने संसद भवनात पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून दिलेल्या निवेदन प्रसंगापर्यंतचा लढा आठवत होता. याचसाठी केला होता अट्टहास.. (?), असा अंतर्मनात प्रश्न निर्माण होत होता. आनंद, स्वागत, मर्यादा आणि अपेक्षा अशा प्रकारच्या संमिश्र भावना सोबत होत्या. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाबरोबरच अनेक मुस्लीम महिला संघटनांनी रस्त्यापासून संसदेपर्यंत संघर्ष केला. शहाबानो, शबानाबानो ते शायराबानो आणि इतर महिलांच्या न्यायालयीन संघर्षांचे हे उचित फलित आहे का, असे काही प्रश्न मनात ठेवूनच या ऐतिहासिक घटनेचे आम्ही स्वागत केले आहे.

राज्यसभेत पारित झालेल्या तलाकबंदी विधेयकात तसे फार काही क्रांतिकारकत्व नव्हतेच. कारण जे इस्लामला मंजूर नाही, अनेक मुस्लीम देशांत अस्तित्वात नाही, वेळोवेळी भारतातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी मान्यता दिली नाही आणि २२ ऑगस्ट २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाने असांविधानिक ठरवून बंदी घातली, त्या कालबा कुप्रथेला लगाम घालण्यासाठी संसदेला इतके परिश्रम करावे लागले ही भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची थट्टा आहे.

तोंडी, मनमानी, एका दमातील त्रिवार तलाकास बंदी विधेयकाला राजकीय पक्षांनी केलेला विरोध, मुस्लीम जमातवादी संघटनांनी घेतलेली अनाठायी भूमिका, तसेच पुरोगामी म्हणवणाऱ्या संघटना व कार्यकर्त्यांनी वकिली थाटात नोंदवलेला धोका, हा सर्वच प्रकार अनाकलनीय आणि अनावश्यक वाटतो.

तलाकबंदी विधेयकाला विरोध करताना पहिला मुद्दा होता तो या नागरी कायद्याला गुन्हेगारीकरणाचे स्वरूप देण्याला. पण मग कौटुंबिक कायद्यात मोडणारे कलम १२५, बहुभार्या प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा हे गुन्हेगारी कायद्यांत येत नाही का? दुसरा भाग हा की, तलाक किंवा घटस्फोट गुन्हेगारी कायद्यात येत नसले तरी ज्या ‘तलाक-ए-बिद्दत’ म्हणजे ताबडतोब एका वेळी त्रिवार तलाकवर न्यायालयाने असांविधानिक ठरवून बंदी घातलेली असूनही तसे करणाऱ्यांसाठी हा कायदा आहे? न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही अशा प्रकारे तलाक देणारे होते. त्यांच्यावर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करायची? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तलाक-ए-बिद्दत’वर बंदी घालताना शासनाला केलेल्या सूचनेनुसार, शासन एक भूमिका घेऊन कर्तव्य पार पाडत आहे. जे यापूर्वीच्या सरकारने पार पाडले नाही. आमचे शरियत दैवी, अपरिवर्तनीय आहे; त्यात बाशक्तीला (न्यायालय वा संसद) हस्तक्षेप करता येणार नाही, या मानसिकतेला जागा दाखवण्याची गरज होती. त्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे, म्हणूनच ते स्वागतार्ह!

आता- या कायद्याचा दुरुपयोग करून मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येईल, कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, कर्ता पुरुष तुरुंगात गेल्यास पत्नी, मुले व कुटुंबाचे पालनपोषण कोण करील, अशा भीतीदायक शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. शहाबानो प्रकरणात महिलेची पोटगी रद्द करणारे म्हणतात की, तुरुंगात टाकल्यानंतर पीडित कुटुंबीयांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. हा तर ‘अजब न्याय वर्तुळाचा’ आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात येत आहे, हे लक्षात आल्यास त्यात दुरुस्ती करता येईल. पण असा कायदाच अस्तित्वात येऊ  द्यायचा नाही, ही भूमिका समंजसपणाची निश्चितच नाही.

दुसरा मुद्दा हा आहे की, या कायद्याच्या अनेक मर्यादा आहेत. काय मागितले गेले आणि काय हाती आले? कारण आत्ताच्या विधेयकामुळे पुरुषाच्या हातातील तलाकची तलवार काढून घेण्यात आलेली नाही. आताच्या कायद्यातही तलाक देण्या/ न देण्याचा अधिकार पुरुषाच्याच हातात आहे. तलाक देण्यासाठी त्याला न्यायालयात जाण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही; तसेच ज्यांना न्यायालयात जाऊन तलाक द्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी तशी सोयसुद्धा केलेली नाही.

१९३७ च्या शरियत कायद्यात पत्नीला पतीकडून तलाक मागण्याची विनंती (तलाक-ए-खुलाह) करता येते; मात्र तलाक द्यायचा की नाही, हे शेवटी पतीच ठरवतो. मग पत्नीने काय करावे? हा प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याने १९३९ मध्ये मुस्लीम विवाहविच्छेद कायदा तयार करण्यात आला. त्यानुसार पत्नी तलाक मिळवू शकते. मात्र त्या वेळीही सनातनी मुस्लिमांनी यास विरोध करून ‘बिगरमुस्लीम न्यायाधीशांनी दिलेला निवाडा आम्ही मान्य करणार नाही’ अशी तुघलकी भूमिका घेतली होती. धर्मनिरपेक्ष भारतात ‘शरियत अदालत’ निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यामुळे न्यायालयाबाहेर कौटुंबिक कलह निवारणाच्या मनसुब्यांना खतपाणी तर मिळणार नाही ना, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे असणार आहे.

तलाकबंदी, तुरुंगवासाची भीती यामुळे मुस्लीम नवरा आता तलाक न देता दुसरे लग्न करून बायकोला सवत आणू शकतो. कारण बहुपत्नीत्वावर बंदी नाही. जोपर्यंत एकतर्फी तलाक व बहुपत्नीत्वबंदी होणार नाही, तोपर्यंत मुस्लीम महिलांना संविधानात्मक अधिकार मुक्तपणे वापरता येणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. हा तिढा सोडवता येणार नाहीच; शिवाय काही कर्मठ मुस्लीम वेगळे प्रश्न निर्माण करतील. न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याची तरतूद वापरतील आणि तथाकथित धर्मपालनाच्या निमित्ताने ‘हलाला’ करण्याच्या अमानुष अशा कालबा तरतुदीचा फायदा घेतील, ज्यावर अद्याप बंदी घालण्यात आलेली नाही.

खरे तर यावर एकच उपाय आहे. तो असा की, तलाकची प्रकरणे न्यायालयीन मार्गाने सोडवली पाहिजेत, ज्यामुळे पत्नीला आपले म्हणणे मांडता येईल. तसेच न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत पतीला दुसरा विवाह करण्यास प्रतिबंध करावा लागेल. हे एवढे केले तरी त्यात निरपेक्षता येईल आणि अन्याय होण्याचे प्रमाण नाममात्र होईल. अखेरचा मुद्दा असा की, आता भारतीय संविधानाने अपेक्षिलेल्या समान नागरी कायद्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. ते सरकार दाखवणार का, हा प्रश्न आहे.

लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ईमेल :

tambolimm@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 3, 2019 11:01 pm

Web Title: triple talaq in india mpg 94 2
Next Stories
1 चला, पुढचं विधेयक आणा!
2 आरसीईपी : सोडले, तरी पळेल कुठे?
3 आधुनिक विकासासाठी सकारात्म हुंकार
Just Now!
X