मुस्लीम समाजात प्रचलित असलेली तिहेरी तलाकची प्रथा ही घटनाविरोधी असल्याचे गेल्याच आठवडय़ात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुस्लीम महिलांच्या न्यायाच्या आणि समानतेच्या लढाईमुळे इस्लाम संकटात कसा येतो, हे आता मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगावेच लागेल.. गेल्याच आठवडय़ात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक हा घटनाविरोधी आहे आणि कुठलेही व्यक्तिगत कायदे संविधानाच्या वर असू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी हेही म्हटले की, तिहेरी तलाकची प्रथा महिला अधिकारांचे हनन करणारी आहे. प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने अधिकार प्रदान केलेले आहेत. न्यायालयाचे म्हणणे योग्यच आहे, मी याचे स्वागत करते. शायरा बानोने तिहेरी तलाकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर देशभरात या मुद्दय़ावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्व राज्यांत महिलांच्या सह्य़ांची मोहीम राबवली. ज्यामध्ये मुस्लीम महिला मुस्लीम पर्सनल लॉमधील तलाकच्या प्रथेमध्ये कुठलेही बदल आम्हाला मान्य नाही, असं म्हणताना दिसून येतात. अनेक वेळा त्यांना माहीतदेखील नसते त्या सह्य़ा कुठल्या कागदावर करीत आहेत. ‘शरियत में दखलअंदाजी की जा रही हैं, इस्लाम को बचाना हैं’ असे त्यांना सांगितले जात आहे. जर त्यांना सांगितले गेले की, ‘तलाकची प्रथा आम्हाला मान्य आहे’, तर त्या सह्य़ा करणार नाहीत. परंतु धर्माचा आधार घेऊन त्यांची दिशाभूल केली जात आहे आणि अशा लाखो स्त्रियांच्या सह्य़ांचे अर्ज न्यायालयासमोर सादर करण्यात येत आहेत. यामध्ये फारसे शिक्षण न झालेल्या महिला सह्य़ा करताना दिसून येतात. त्याचप्रमाणे तिहेरी तलाक प्रथेचे समर्थन करणाऱ्या पुरुषी मानसिकतेच्या महिलादेखील मोठय़ा संख्येने पुढे येत आहेत. त्याचप्रमाणे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी कायद्याच्या विरोधातही आपले मत मांडले आहे. शासनाने विधि आयोगाद्वारे जे सोळा प्रश्न यूसीसीबद्दल विचारले आहेत, त्याविषयी अनेक महिला संघटना, धार्मिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ व प्रसारमाध्यमे चर्चा करीत आहेत. सरकारला भारतात समान नागरी कायदा आणावयाचा आहे, परंतु संविधानाच्या आधारावर कायद्यात सुधारणा करणे ही फार कठीण प्रक्रिया आहे. आम्हाला संविधानाने लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी सिद्धांताप्रति प्रतिबद्ध राहून कायद्यात सुधारणा होण्याकरिता अनेक प्रयत्न करावे लागतील. १९३० पासून महिला संघटना प्रयत्न करीत होत्या की, कौटुंबिक संबंधाकरिता एक कायदा असावा. जो सर्व अधिकारांचे समर्थन करेल. याच उद्देशाने १९४१ मध्ये हिंदू कोड बिलाचा पहिला मसुदा सादर केला गेला. १९५० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणखी सुधारणा आणल्या. पहिल्यांदाच हिंदू स्त्रियांना समानतेचा अधिकार दिला जात होता. ही बाब अनेक परंपरावादी लोकांना मान्य नव्हती व त्याचा कडाडून विरोध झाला होता. हिंदू महिलांनीदेखील त्या वेळेस याचा विरोध केला होता. नंतर १९५२ ते १९५६च्या दरम्यान चार टप्प्यांमधून संसदेतून तो मंजूर केला गेला. कुठलाही कायदा मंजूर होण्यासाठी तीन टप्प्यांतून- पूर्वविधायक प्रक्रिया, विधायक प्रक्रिया आणि विधायकानंतरच्या प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. या परिप्रेक्ष्यातून विधि आयोगाचे हे १६ प्रश्नांचे अपील अपूर्ण वाटते. यामध्ये समान नागरी कायदा काय आहे हे स्पष्ट होत नाही. त्याचा मसुदा सादर केला गेला नाही तर प्रश्नांची उत्तरे कुठल्या आधारावर दिली जाऊ शकतील, याची निश्चिती नाही. त्याचप्रमाणे बहुविकल्पीय प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये होय/नाही कसे उत्तर देता येईल. जोपर्यंत यावर एक गंभीर चर्चा आणि सहमती होणार नाही, मुस्लीम महिलांचा समानतेच्या अधिकाराकरिता न्यायालयात संघर्ष सुरू असताना मतांचे राजकारण पुढे येऊन मुस्लीम महिलांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे तर होणार नाहीत ना, सरकार खरोखर मुस्लीम स्त्रियांच्या हिताप्रति संवेदनशील आहे, हे प्रश्न महिला अधिकाराकरिता लढणाऱ्या अनेक संघटनांना पडतात. मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नावर ध्रुवीकरण तर केले जात नाही? ज्यामुळे सांप्रदायिक तणावाचे वातावरण निर्माण होईल आणि मुसलमानांना हा मुद्दा आपल्या अस्मितेशी जोडलेला वाटणार आहे व त्याला स्वत:ला असुरक्षिततेची जाणीव निर्माण होईल. आपल्या देशात अनेक जातिधर्माचे लोक आहेत म्हणून घटनेत धार्मिक स्वातंत्र्याचे कलम आहे. याचा अर्थ प्रत्येकाला स्वत:ला व्यक्तिगत बाबतीत मतं असायला हवीत. काही बाबतीत सर्व धर्माचे व्यक्तिगत कायदे असणे हे त्या धर्मीयांकरिता हितकारक असू शकतात. युनिफॉर्मिटी या शब्दाचा अर्थ जे लोक समान आहेत, त्यांच्यावर समान कायदा असणे. परंतु सगळ्यांसाठी एक कायदा आहे तर त्याच्याकरिता समान नागरी कायदा हा शब्द लागू होईल. युनिफॉर्म नाही. आमच्या देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये विविध धर्माचे वेगवेगळे कायदे दिसून येतात. याचा अर्थ समान नागरी कायदा हा एकाच धर्माच्या बाबतीत असणार आहे म्हणून त्याला विरोध करणे आवश्यक आहे. मुस्लीम महिलांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. त्यांची फार मोठी कुचंबणा होत आहे की, एकीकडे काही बाबतीत इस्लामी कायद्याचे संरक्षणही करायचे आहे व दुसरीकडे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये सुधारणादेखील करावयाच्या आहेत. परंतु सुधारणा हा शब्दच कट्टरवाद्यांना, सनातनी उलेमांना मान्य नाही. म्हणूनच शायरा बानो व त्याहीपूर्वी शहाबानोच्या प्रकरणात कारण नसताना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड उतरतो व ‘इस्लाम खतरे में हैं’च्या घोषणा देतो. त्यांना रूढीवादी, पितृसत्तात्मक मानसिकतेचे पुरस्कर्ते, अनेक धार्मिक संघटना व पुरुष सुधारणेला ‘शरियत में दखलअंदाजी नहीं चलेंगी, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता’ म्हणून विरोध करीत असताना दिसून येतात. ते ही गोष्ट मानायलाच तयार नाहीत की पाकिस्तानसारख्या २१ मुस्लीम देशांत शरियत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मग आपल्या देशात का होऊ नये? १९८५ला शहाबानो प्रकरणातही तीच ‘इस्लाम खतरे में है’ची घोषणा आणि आज शायरा बानोच्या तिहेरी तलाकच्या प्रकरणातही तीच घोषणा देऊन अनेक महिलांनाही महिलांच्या विरोधात उभे केले गेले. मला प्रश्न पडतो की, मुस्लीम महिला जर आपल्या न्यायाची लढाई, समानतेची लढाई लढत असतील तर त्यामध्ये इस्लाम कसा संकटात येतो? धर्माने काहीच अधिकार महिलांना दिलेले नाहीत? उत्तर नाही असे आहे. मग महिलांचे अधिकार गेले कुठे? साधं गणित आहे.. तिहेरी तलाकची प्रथा अबाधित ठेवण्यामागे फायदा कुणाचा आहे? महिलांचा तर नक्कीच नाही. आमचे अनुभव असे आहेत की, रोजच्या जीवनात संघर्ष करणाऱ्या महिला तिहेरी तलाकचा विरोध करतात. त्या अनेक प्रश्न विचारतात की, निकाहच्या वेळेस ‘कुबूल है क्या’ विचारण्यात आलं मग आता तलाकच्या वेळेस मला न सांगता, माहीत नसताना पोस्टाने, मोबाइलने, एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ई-मेलने, रागाच्या भरात, नशेत, फतव्याने कसा काय तलाक दिला जातो? आणि तलाकनंतर तिचे व तिच्या मुलांचे पुढे काय होईल? मुलांचे शिक्षण, त्यांचा उदरनिर्वाह कसा होईल.. याची काही पद्धत तरी आहे का? परंतु कट्टरपंथी या मुद्दय़ावर नेहमी आपला तर्क देतात की, इस्लाममध्ये तीन टप्प्यांमध्ये एका महिन्याला एक अशा पद्धतीने तलाक म्हटलेले आहे. हा महिलांचा न्यायाचा, तिच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे, इस्लामची परिभाषा कशाला सांगता? जर आपण प्रत्येक जिल्ह्य़ात, तालुक्यात तलाक दिलेल्या महिलांचे सर्वेक्षण केले किंवा संशोधन केले, तर कौटुंबिक न्यायालये, पंचायतीमध्ये झालेले, स्टॅम्प पेपर्सवर लिहिलेले, शरियत अदालतीमध्ये झालेले फतवे, तलाक पाहिले तर त्यामध्ये एकही तलाक तीन टप्प्यांतील प्रक्रियेच्या माध्यमातून झालेले नसतात. अशा तलाकमुळे किती तरी महिलांचे जीवन उद्ध्वस्त झालेले दिसून येईल. एका तलाकच्या प्रकरणामध्ये मी शरिया अदालतीमधील मुफ्तींकडे गेले व त्यांना प्रश्न विचारला की, ‘हा जो मुलींचा तुम्ही फतवा दिलेला आहे, तो एक तलाक म्हटला जाईल.’ त्यांनी मला उत्तर दिले की, ‘बंदुकीने एक गोळी झाडा किंवा तीन. एकनेही तुम्ही मरणार. तीननेही.’ काही दिवसांपूर्वी एक मौलाना मस्जिदमध्ये तकरीर करीत होते की, दारूच्या नशेत जर एखादी व्यक्ती बलात्कार करेल तर तो बलात्कार मानला जाणार की नाही, सरकार त्याला शिक्षा देईल की सोडून देईल? म्हणून शराब के नशे में भी तलाक हो जाएगा। उसी तरह शौहर गुस्से में नहीं तो क्या शॉपिंग करा कर, घुमा कर बीबी को तलाक देगा? मुसलमान मर्द अपनी औरतों पर जुल्म नहीं करते, परदे में तो उसी को रखा जाता हैं जो किमती चीज हो.’ मुस्लीम महिलांच्या न्यायाच्या मागणीमुळे धर्मावर संकट येणार नाही हे सनानती उलेमा, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड यांना केव्हा समजणार आहे? त्या केव्हाही इस्लामच्या विरोधात नाहीत आणि म्हणून अशा मानसिकतेमुळेच हिंदुत्ववादी आम्ही मुस्लीम महिलांना यातून सोडवू असे भासवीत आहेत . देश संविधानाने चालणार आहे, पर्सनल लॉने नाही. अशा स्थितीत मुस्लीम महिलांची न्यायाची लढाई मोठी आहे. कायदे बनवून जेवढे हित होणार नाही, तेवढे त्याला पालन करण्यामध्ये होणार आहे. मुस्लीम महिलांच्या या संघर्षांत पुरोगामी विचारांच्या लोकांची गरज आहे, जेणेकरून त्यांच्या संघर्षांत त्या पुढे जातील. रुबिना पटेल rubinaptl@gmail.com लेखिका मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां आहेत.
