तुकाराम मुंढे, आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका सा र्वजनिक वाहतूक सेवा पुरविणे महापालिकांवर बंधनकारक नाही. परंतु आज शहरांची अवस्था सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरांत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरविणे आवश्यक बनले आहे. ही सेवा ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर नक्कीच चालू शकते. मात्र तिच्याकडे सूक्ष्म आणि व्यापक अशा दोन्ही दृष्टिकोनांतून पाहणे आवश्यक आहे आणि ती यशस्वीपणे चालण्याकरिता सरकार आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हायला हवी असेल तर तिचे आर्थिक गणित, अद्ययावत वाहने, ते वापण्याचे कौशल्य असलेले आवश्यक तितकेच मनुष्यबळ यांचा ताळमेळ साधला गेला पाहिजे. तसेच ही व्यवस्था टिकविण्यात स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची इच्छाशक्तीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. प्रवाशांची तिची मागणी कुठून, कुठे आहे हे ढोबळ अंदाजाऐवजी शास्त्रीय अभ्यासावर ठरायला हवे. केवळ गाडय़ा आहेत म्हणून चालविल्या असे नको. त्या गाडय़ांचा दर्जाही आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असायला हवा. तसेच या गाडय़ा चालविण्याचे योग्य प्रशिक्षण चालकांना हवे. त्याचबरोबर वेळापत्रक, फेऱ्या, चालक-वाहकांच्या कामाच्या वेळांचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा येईल तितका वापर व्हायला हवा. दुर्दैवाने सार्वजनिक वाहतूक सेवेकडे ‘मोबिलिटी’ (एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाणे-गमनशीलता) या दृष्टिकोनातून न पाहता केवळ ‘वाहतूक’ या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. नागरिक आणि वस्तूंचे एका ठिकाणाहून अन्यत्र होणारे दळणवळण सहज व परवडेल अशा आर्थिक मोबदल्यात होणे, हे उद्दिष्ट असायला हवे. मग त्याकरिता उपलब्ध असलेल्या खासगी पर्यायांचा विचार करण्यासही हरकत नाही. पुणे आणि नवी मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे काम पाहिल्यानंतर लक्षात आले की सार्वजनिक वाहतुक सेवेला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण सोपे आहे. परंतु, ते आपल्याला करायचे आहे की नाही हाच खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कर्मचाऱ्यांचेच भले कसे होईल, असे निर्णय घेतले जातात आणि त्यामुळेच आज सर्वच ठिकाणच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेला नख लागत आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या आर्थिक गणितांचे सुसूत्रीकरण आणि व्यवस्थेमधील सुधारणा या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. तरच ही व्यवस्था टिकू शकेल. सर्व प्रकारची वाहतूक साधने, व्यवस्था यांमध्ये सुसूत्रीकरण येण्याकरिता राज्य स्तरावर स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केल्यास निश्चित फायदेशीर ठरेल. अशा व्यवस्थेच्या अनुषंगाने केवळ रेल्वे, मेट्रो, खासगी टॅक्सी-रिक्षा यांना दिले जाणारे परवाने, रस्त्यांची गरज, त्यांचा दर्जा, जलवाहतुकीची साधने यांचेच नव्हे तर वाहनतळ कुठे आणि कसे असावे यांचेही नियोजन करता येणे शक्य आहे. ‘उम्टा’च्या माध्यमातून हे करता येणे शक्य आहे.
