19 November 2017

News Flash

हमी भावाने खरेदी ही तर गुंतवणूक

हमी भावाच्या खाली तूर विकावी लागणार

मिलिंद मुरुगकर | Updated: April 30, 2017 4:20 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

यंदा तुरीचे वारेमाप पीक येणार आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या खाली तूर विकावी लागणार नाही, यासाठी केंद्राने आत्तापासून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करायला हवेत, अशी सूचना लरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी सप्टेंबर महिन्यातच केली केली होती.   केंद्र  सरकारने त्याकडे  सपशेल दुर्लक्ष केले आणि राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी आता खरेदी केंद्रे बंद झाल्याने हवालदिल झाला आहे. लाखो टन तूर आज पडून आहे तिचे करायचे काय, हाच प्रश्न त्यांना सतावतोय..

सुमारे पाच-सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले होते की  ‘उत्पादकता कमी असेल तर हमी भावाचा फारसा फायदा होत नाही. मुख्य मुद्दा हमी भावाचा नसून शेतीच्या उत्पादकता वाढीचा आहे. म्हणून हमी भावाऐवजी सिंचन आदी उत्पादकता वाढीच्या उपायात शासकीय पैसा गेला पाहिजे.’

अशी मांडणी करणे ही मुख्यमंत्र्यांची मजबुरीदेखील होती. कारण ‘सत्तेवर आल्यावर आम्ही सर्व पिकांचे हमी भाव इतके वाढवू की शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफा मिळेल’ असे नरेंद्र मोदींचे लोणकढी आश्वासन लोकांना विसरायला लावणे ही फडणवीस यांची राजकीय गरज आहे. म्हणून हमी भावाच्या मुद्दय़ाचे राजकीय महत्त्व कमी करण्याकडे फडणवीस यांचा कल राहणार हे उघड आहे .

पण इकडे ज्या वेळेस मुख्यमंत्री शेतीतील गुंतवणुकीचा मुद्दा पुढे करून हमी भावाच्या मुद्दय़ाचे राजकीय अपील कमी करण्याचा प्रयत्न करत होते त्याच वेळेस देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन मात्र मुख्यमंत्र्यांची भूमिका खोडून काढत होते. केंद्र सरकारला इशारा देत होते  की ‘या वर्षी तुरीचे बंपर पीक येणार आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या खाली तूर विकावी लागणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने आत्तापासून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करायला हवेत.’  अरविंद सुब्रमण्यन यांनी हे काही महिन्यांपूर्वी सप्टेंबर महिन्यात आपल्या अहवालात मांडले होते. पण केंद्र सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले हे आता सिद्ध झाले आहे.

अरविंद सुब्रमण्यन हे बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेचे समर्थक आहेत. ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये अर्थतज्ज्ञ होते. हे सांगायचा उद्देश असा की महाराष्ट्रातील शेतीविषयक चर्चा बऱ्याचदा अनाकारण विचारप्रणालींची चर्चा ठरते. हमी भावाचे समर्थन करणारी  म्हणजे सरकारचा  व्यापारात हस्तक्षेप मान्य करणारी व्यक्ती ही सरसकट खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे असे समजण्यात येते. पण अरविंद सुब्रमण्यन यांच्याबद्दल असे कोणी म्हणू शकत नाही. म्हणून त्यांचे डाळींच्या हमी भावाबद्दलचे मत राजकीयदृष्टय़ादेखील महत्त्वाचे ठरते. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की सुब्रमण्यन यांनी येत्या खरिपाच्या हंगामासाठी तुरीला ६००० रुपये प्रति क्विंटल या भावाची मागणी केली आहे. अर्थात ज्या सरकारने आताच्या ५०५० रुपयांच्या हमी भावाबद्दल बेफिकिरी दाखवली ते सरकार ही शिफारस मान्य करेल याची शक्यता खूप कमी आहे आणि केली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करेल हे तर आणखीनच अशक्य वाटतेय.

डाळींच्या बाबतीतीतील अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या आणखी कोणत्या शिफारसी आहेत हे समजावून घेण्याअगोदर ते या निष्कर्षांला कसे पोचले हे समजावून घेवूया.

आपला देश सातत्याने डाळीच्या तुटवडय़ाचा सामना करत आला आहे. भारताची डाळींची गरज ही देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा नेहमीच जास्त राहिली आहे. आणि ही तूट पुढील काही वर्षे वाढत जाणार आहे. यापुढील काळात डाळींच्या उत्पादनात दरवर्षी आठ टक्क्यांनी वाढ आवश्यक आहे ती आता फक्त तीन टक्के दराने होते आहे. आपण ही गरज आयातीद्वारे भरून काढतो. पण हा मार्ग किफायतशीर नाही. याचे कारण जगात डाळ उत्पादन खूप कमी देशांत होते.  भारत हा एक प्रमुख डाळ उत्पादक देश आहे.  महत्त्वाचे असे की  जेव्हा देशातील भाव वाढलेले असतात तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावदेखील वाढलेले असतात. आणि जेव्हा ते कमी असतात तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावदेखील कमी असतात. याचा अर्थ असा की जेव्हा भारताला डाळींची गरज असते तेव्हा आयात करणे हे खर्चीक असते, कारण तेव्हा आंतराष्ट्रीय बाजारातील भावदेखील वाढलेले असतात. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेऊ की भारताची आयात ही भारताबाहेरील एकूण तूर उत्पादनाच्या ३०% इतकी प्रचंड असते. त्यामुळे भारत खरेदीदार म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरला की दर प्रचंड वाढतात आणि ही आयात महाग ठरते. आणि त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहणे देशाला आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. त्यामुळे देशांतर्गत डाळीची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवणे याला पर्याय नाही. त्यासाठी सुब्रमण्यन यांना हमी भाव वाढवणे आणि त्याची प्रभावी खरेदी करणे हा महत्त्वाचा पर्याय वाटतो.  येथे एक गोष्ट लक्षात घेऊ की निर्यातबंदी काढली आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा काढला म्हणजे हमी भावाची गरज नाही ही भूमिका निखालस चुकीची आहे हेदेखील या अभ्यासानुसार स्पष्ट होते.

अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अहवालात ही गोष्ट प्रकर्षांने नोंदवण्यात आली आहे की इतर कोणत्याही पिकांपेक्षा तूर आणि इतर डाळींचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला अनेक कारणांमुळे  जास्त जोखीम पत्करावी लागते. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे डाळींच्या किमतींमध्ये खूप जास्त चढउतार असतात. सुब्रमण्यन हे दाखवून देतात की किंमत कोसळण्याचा हा धोका डाळींमध्ये सर्वात जास्त असतो. म्हणून हमी भावाची सर्वात जास्त गरज ही डाळउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आहे. भात, गहू आणि ऊस या सिंचनाखालील पिकाला हमी भावाचे अनुदान मिळते, पण कोरडवाहू भागातील डाळ उत्पादक मात्र त्यापासून वंचित राहतो ही भारताच्या कृषी धोरणातील मोठी विसंगती आहे.

इतकेच नाही तर डाळ उत्पादनाचे मोठे व्यापक सामाजिक लाभ आहेत हे अहवालात आकडेवारी देऊन नमूद करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ भात उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून खतासाठी दर हेक्टरी ६८९७ रुपये अनुदान मिळते तर तूर उत्पादकाला ते केवळ २८७८ रुपये मिळते. भूगर्भातील पाण्यासाठीची सबसिडी भाताला प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये आहे. ती तुरीसाठी केवळ १५०० रुपये आहे.

तुरीच्या लागवडीमुळे होणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे जमिनीत वाढणारे नायट्रोजनचे प्रमाण. असा फायदा तांदळासारख्या पिकामुळे होत नाही. भातासारखे पर्यावरणाला हानीकारक green house gases तुरीमुळे  निर्माण होत नाहीत.  सुब्रमण्यन असे दाखवतात की या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सामाजिकदृष्टय़ा पाहता भाताच्या तुलनेत प्रति हेक्टर १३२४० रुपयांचा फायदा तूर लागवडीमुळे होत असतो. असे असूनदेखील हमी भावाच्या बाबतीत तुरीला इतर पिकांच्या तुलनेत सापत्न वागणूक मिळते. हे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने गैर आहे.

गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात सुब्रमण्यन यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात तातडीने काही गोष्टी करण्याची शिफारस केली होती. त्यात निर्यातीवरील नियंत्रण काढून टाकणे, व्यापाऱ्यांनी करायच्या साठय़ावरचे नियंत्रण काढून टाकणे हे मुख्य मुद्दे होते. पण केंद्र सरकारने त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.

सुब्रमण्यन यांच्या मते एकाच वेळी ग्राहक आणि कोरडवाहू डाळ उत्पादक शेतकरी यांचे हित साधण्याची एक क्रांतिकारी शक्यता आज निर्माण झाली आहे. कारण गहू आणि तांदूळ या पिकाप्रमाणे डाळीचे हमी भाव वाढवल्यावर महागाई वाढणार नाही, उलट उत्पादन वाढल्यामुळे महागाई नियंत्रणात येईल. डाळींतील प्रथिने ही सर्वात स्वस्त प्रथिने असल्यामुळे आणि भारतीयांच्या आहारातील ही मोठी कमतरता असल्यामुळे डाळींची हमी भावाने खरेदी ही ग्राहकांच्यादेखील हिताची आहे. हमी भावामुळे डाळींच्या उत्पादकतावाढीच्या संशोधनामध्येदेखील गुंतवणूक वाढेल.

सुब्रमण्यन तर असेही सुचवतात की डाळींचा रेशन व्यवस्थेमध्ये समावेश व्हावा. म्हणजे डाळ खरेदीसाठी शासनावर दबाव निर्माण होईल. येथे सुब्रमण्यन यांना असे विचारता येईल की हे सर्व करण्यासाठीचा मोठा पैसा लागेल त्याचे काय? त्यावर त्यांच्या  उत्तराचा अंदाज त्यांच्या अहवालावरून करता येतो. ते विचारतील की  कोरडवाहू शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा असेल तर दुसरा पर्याय आहे का? आज तरी याला उत्तर नाही.

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आज चालू असलेल्या संघर्षांला देशाच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांची ही भूमिका मोठा नैतिक आणि राजकीय आधार पुरवते.

रेशन व्यवस्थेत समावेश व्हावा

सुब्रमण्यन तर असेही सुचवतात की डाळींचा रेशन व्यवस्थेमध्ये समावेश व्हावा. म्हणजे डाळ खरेदीसाठी शासनावर दबाव निर्माण होईल. येथे सुब्रमण्यन यांना असे विचारता येईल की हे सर्व करण्यासाठीचा मोठा पैसा लागेल त्याचे काय? त्यावर त्यांच्या  उत्तराचा अंदाज त्यांच्या अहवालावरून करता येतो. ते विचारतील की  कोरडवाहू शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा असेल तर दुसरा पर्याय आहे का?

 

– मिलिंद मुरुगकर

milind.murugkar@gmail.com

(लेखक कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.) 

First Published on April 30, 2017 4:20 am

Web Title: tur dal crisis in maharashtra marathi articles