17 August 2018

News Flash

‘डॉक्टर झालो हाच आमचा आजार!’

‘घरी आई-वडील उतारवयाला आले असून त्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च वाढला आहे.

अध्यापनाची आवड असल्याने शिक्षण क्षेत्रातच करिअर करायचे हे ठरवून अनेक तरुणांनी नेट, सेट परीक्षा उत्तीर्ण केली. अनेकांनी संघर्ष करून पीएचडीही मिळवली. एवढे शिकल्यानंतर त्यानुरूप नोकऱ्या मिळाव्यात ही त्या मुलांची स्वाभाविक अपेक्षा. परंतु आजच्या सामाजिक वास्तवात अशा अपेक्षा करणे हेच चूक ठरू लागले आहे. कला, वाणिज्य, सामाजिक शास्त्रे यां शाखांमधील विषयांमध्ये पीएचडी केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्या ज्ञानाचा उपयोग करता येईल अशा प्रकारचे काम उपलब्ध होऊ  शकत नसेल, तर त्या पदव्या तरी कशाला घ्यायच्या असा उद्विग्न सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी जेवढी शैक्षणिक क्षेत्रावर आहे, धोरणकर्त्यांवर आहे, तेवढीच ती समाजावरही आहे.. बेरोजगारीच्या या विचित्र सामाजिक आजारावर एक नजर..

चां गलं शिक्षण मिळालं, की चांगली नोकरी मिळून पोरगं चार पैसे घरी आणेल. दिनरात राबलेल्या हातांना सुखाने दोन घास खाता येतील, अशी अपेक्षा ठेवून पोराला शिक्षण दिलं. त्यानंही मोठय़ा मेहनतीनं गावातील सर्वाधिक शिक्षण घेणारा म्हणून बिरुद मिळवलं. नावापुढे ज्यामुळे डॉक्टरकी लागते, ती पीएचडी पदवीही त्याने घेतली. पोरगा डॉक्टर झाला, असं ऐकायला आई-बापाच्या कानाला बरं वाटत होतं. महिन्याला किमान ३०-४० हजार रुपये घरी येण्याची खात्री होती..

आता पोरानं सरकारी नोकरीसाठी पायपीट सुरू केली. संस्थाचालकांचे उंबरठे झिजवले, पण नोकरी लागली नाही. अखेर आता यापुढे तरी बापाच्या फाटक्या लेंग्यामधून जगण्यासाठी नोटा घ्याव्या लागू नयेत म्हणून त्याने महाविद्यालयांत तासिका तत्त्वावर नोकरीचा पर्याय स्वीकारला. अशाच काहींनी नाइलाजाने शेती, दुकानांमध्ये काम करणं सुरू केलं. काही सेल्समन बनले, कुणी केशकर्तनालय थाटलं. महिन्याकाठी किमान सहा-सात हजारांची बिदागी पदरात पाडून घेण्याचा अशा अनेक नेट, सेट, पीएचडीधारकांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यांना एकच भीती आहे. ती म्हणजे आपला चेहरा समोर येण्याची. ही अशी कामे करताना लोकांना आपली ही उच्च शैक्षणिक अर्हता समजेल याची.. त्यातल्या त्यात विज्ञान विषयांमध्ये पीएचडी केली तर एक वेळ बरे. थोडाफार पगार तरी मिळतो. खासगी शिकवणी सुरू करता येते. कला आणि वाणिज्य विषयांत पीएचडी केलेल्या विद्यार्थ्यांची गत फारच वाईट आहे. राज्यामध्ये अनेक असे विद्यार्थी आहेत, की जे ४२ वर्षांपर्यंत शिक्षण घेत राहिले. त्यानंतरही नोकरी नसल्याने त्यांच्या डोळ्यांपुढे अंधार आहे. साध्या शिक्षकाच्या नोकरीसाठीही खूप मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धा आहे. कायमस्वरूपी नोकरी मिळवण्यासाठीचा ‘दर’ आता ३० लाखांपर्यंत गेल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. ज्यांच्या शिक्षणासाठी अगोदरच खर्च झाला आहे, दोन वेळच्या जेवणाची ज्यांना भ्रांत आहे, अशांनी ही नोकरी कशी मिळवावी? सारेच अवघड बनले आहे.. अशाच काही ‘डॉक्टर’ हाच ज्यांचा ‘आजार’ बनला आहे अशा उच्चशिक्षित तरुणांच्या या प्रातिनिधिक कहाण्या.. आपल्या शिक्षणपद्धतीचे वाभाडे काढणाऱ्या..

‘‘घरी आई-वडील उतारवयाला आले असून त्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च वाढला आहे. मोठी बहीण अपंग आहे. मोठय़ा भावाने घरची सर्व जबाबदारी घेतली आहे. शिक्षणासाठी मागील १८ वर्षांपासून कोल्हापुरात आहे. हॉटेलमध्ये वेटर, शौचालय धुणे, झाडलोट करणे, अनेक संस्थांमध्ये काम करत इथपर्यंत आलो. स्वत:च्या किमान गरजा भागवेल इतका पगार असणारी नोकरी नाही, त्यामुळे कोणी लग्नासाठी मुलगी द्यायला तयार नाही. एवढे शिक्षण घेतले हे सांगायचीही लाज वाटते. एवढे शिकल्यामुळे नोकरी लागेल अशी अपेक्षा होती; पण आता एवढय़ा पदव्या घेतल्यामुळे खासगी क्षेत्रात कामावर घेण्यास नकार दिला जातो. तुमच्या पात्रतेनुरूप आमच्याकडे नोकरी नाही, असे सांगितले जाते. त्यामुळे आम्हाला शिक्षक होण्याशिवाय पर्याय नाही; पण राज्य सरकारने तर प्राध्यापक भरतीवर बंदी घातली आहे.’’

दिनकर कांबळे (वय : ३४)

* सध्या राहणार : कोल्हापूर (मूळ गाव : राधानगरीजवळील एक दुर्गम खेडे.)

* शिक्षण : तीन विषयांमध्ये एमए (अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, नृत्य), एमफिल (पर्यावरणीय अर्थशास्त्र), पीएचडी (औद्योगिक अर्थशास्त्र)

* सध्याचे काम : रस्त्यावर उभे राहून पुस्तके विकणे, टायपिंगची कामे करणे.

* मिळकत : मासिक सहा-सात हजार.

‘‘तासिका तत्त्वावर काम करत असताना सहा हजार रुपये पगार मिळायचा, तोही वर्षांतून एकदाच. त्यामुळे नोकरी सोडली. सध्या शेती करतोय. डोक्यावर एक लाखाचे कर्ज आहे. लग्न झालं. मुलं आहेत. बाजारात गेल्यानंतर त्यांनी खायला काही मागितल्यावर मात्र जिवाची घालमेल होते. खिशात हात घातला तर तो मोकळाच बाहेर येतो. काही दिवस सेल्समनचं काम केलं; पण तसं करताना लाज वाटते. हिंदीत पीएचडी केल्याने मिळणाऱ्या संधीही कमी आहेत आणि जरी त्या असल्या तरी ग्रामीण भागात राहात असल्यामुळे आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत.’’

किसन वाघमोडे (वय : ३३)

* राहाणार : माळशिरस, सोलापूर

* शिक्षण : सेट, एमफिल, पीएचडी (हिंदी)

* सध्याचे काम : शेती, एक एकराची.

 

कृष्णा वैद्य (वय : ४१)

* राहाणार : अंबड, जालना

* शिक्षण : पीएचडी (समाजशास्त्र)

* सध्याचे काम : शेती, आठ वर्षांपासून

‘‘समाजशास्त्रात पीएचडी केल्याने दुसरीकडे कुठे संधी नाही. महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम केलं. मात्र मानधन परवडत नसल्याने शेती करतो. काही संस्थांमध्ये शिक्षकांना बूट घाला, बेल्ट लावा, इन करून या, टाय बांधा असं सांगितलं जातं. ज्या शिक्षकांचा जगण्यासाठीच संघर्ष सुरू आहे, ते कसं काय असा पोशाख घालू शकतात? मध्यंतरी आई आजारी होती. तिने दवाखान्यात घेऊन जा, असं सांगितलं. खिशात पैसे नव्हते तर मेडिकलमधून एक गोळी घेऊन दिली. त्या प्रसंगानंतर एकटाच शेतामध्ये येऊन तासभर रडलो. आई-वडिलांच्या अपेक्षा पूर्ण न केल्याची सल कायम मनात आहे. कोणी आम्हाला डॉक्टर म्हटलं तरी लाज वाटते.’’

सरकारची मोठी चूक

सर्वाना उच्चशिक्षण मिळायला हवे. शिक्षणामुळे क्षमता वाढते, प्रगती होते. सध्या नेट, सेट आणि पीएचडी झालेल्या मुलांची संख्या जास्त आहे. तुलनेत शिक्षक आणि प्राध्यापकांची भरती करण्यात येत नाही. तेव्हा आता प्रत्येकाने दुसरा पर्याय शोधला पाहिजे, व्यवसाय केला पाहिजे. सरकार नोकऱ्या वाढल्या, असे सांगते. त्याउलट बेरोजगारीही वाढल्याचे आकडे समोर येत आहेत. सरकारने शिक्षणासारख्या क्षेत्राची वाताहत केल्याचे दिसून येते. शिक्षक आणि प्राध्यापकांची नियुक्ती न करणे अत्यंत चुकीचे आहे. ज्या ठिकाणी देशाची भावी पिढी घडवली जाते, त्याच क्षेत्रात सरकार इतके गाफील कसे काय राहू शकते? सरकारच्या या धोरणांमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळली आहे. तासिका तत्त्वांवरील शिक्षकांमुळे मुले आणि शिक्षक यांच्यातील अंतर वाढत गेले आहे. सरकारची ही अतिशय मोठी चूक आहे. हंगामी शिक्षण पद्धती बंद करून सरकारने शिक्षणासाठी मोठी तरतूद करणे आवश्यक आहे. कमी पैसे असल्याचे कारण दाखवून सरकार शिक्षण क्षेत्राला डावलत आहे. अमेरिकेची तुलना करता आपण शिक्षण क्षेत्राला कमी प्राधान्य देतो. सरकारने रोजगारांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात करणे आवश्यक असून, प्राध्यापक भरती उठवून उच्चशिक्षित तरुणांना न्याय देणे आवश्यक आहे.

सुखदेव थोरात, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक

नीता ढावरे (वय : ३७)

‘‘माझ्या पतीने पीएचडी केली. त्यांना सरकारी नोकरी लागेल म्हणून घरच्यांनी लग्न लावून दिलं. सध्या ते एका महाविद्यालयामध्ये तासिका तत्त्वावर काम करत आहेत. त्यांनी प्रोत्साहन दिलं म्हणून मीही पीएचडी केली. शिक्षक होण्याचा ध्यास होता, पण सरकारने प्राध्यापकपदाची जाहिरात काढणं बंद केल्याने नोकरी मिळणं अवघड होऊन बसलं आहे. एवढं शिकूनही सध्या गृहिणीच आहे मी. पाच हजार रुपये भाडय़ाच्या घरात राहतो. एक मुलगा आहे. त्याच्या लहान-लहान अपेक्षाही पूर्ण करता येत नाहीत, त्याचं दु:ख वाटतं. मराठी विषय असल्याने खासगी क्षेत्रात नोकरी मागायला गेलं तर त्याचा काही उपयोग होत नाही. येथे तुमच्या पदवीचा काही फायदा होणार नाही, असं सांगून मुलाखतीमधून बाहेर काढलं जातं. सरकार जाहिरात काढेल आणि आम्हाला नोकरी लागून चार दिवस सुखाचे पाहता येतील, या आशेवर आहे.’’

* राहणार : करमाळा, सोलापूर

* शिक्षण : नेट, एमफिल, पीएचडी (मराठी)

* सध्याचं काम : गृहिणी

मराठवाडय़ावर अन्याय का?

२५ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार आकृतिबंध तसेच वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली प्राध्यापक पद भरतीवर बंदी घालून शासन पीएचडी / नेट / सेटधारकांची फसवणूक करत आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनुदानित महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापकांच्या ९५११ जागा रिक्त असताना पात्रताधारकांना तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शासन कुठलेही असो, मराठवाडय़ावर शैक्षणिकदृष्टय़ा स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अन्याय झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद व स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड या दोनच विद्यापीठांमध्ये सामाजिकशास्त्राच्या दुसऱ्या पदाला जाणीवपूर्वक मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हजारो पात्रताधारक विद्यार्थी बेरोजगार झाले आहेत. महाराष्ट्रातील इतर विद्यापीठांना वेगळा न्याय व मराठवाडय़ातील विद्यापीठाला वेगळा न्याय का?

डॉ. संदीप पाथ्रीकर, पीएचडी /  नेट / सेट कृती समिती, औरंगाबाद

First Published on February 11, 2018 4:00 am

Web Title: unemployment crisis in higher education