डॉ. भालचंद्र मुणगेकर देशातील सध्याचे वातावरण पाहता, समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये कधीच नव्हती एवढी दुही निर्माण झालेली दिसते. ती रोखायची तर काय करायला हवे? २६ जानेवारी रोजी आपण देशाच्या प्रजासत्ताकाचा ७१वा वर्धापन दिवस साजरा केला. परंतु देशातील विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थितीचा विचार केला, तर देशाची वाटचाल अराजकाकडे सुरू असल्यामुळे आपले वर्णन ‘अस्वस्थ प्रजासत्ताक’ असेच करावे लागेल. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने देशाच्या ऐतिहासिक व प्रदीर्घ काळ चाललेल्या स्वातंत्र्यलढय़ाचे नेतृत्व केले आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रौढ मतदानावर आधारलेली उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि संसदीय लोकशाही आपण स्वीकारली आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय या मूल्यांचा स्वीकार करून भारताचे एक ‘आधुनिक राष्ट्र’ निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. देशातील सर्व प्रकारची विविधता ध्यानात घेऊन आपल्या घटनाकारांनी जाणीवपूर्वक ‘अध्यक्षीय’ पद्धतीऐवजी ‘संसदीय’ शासनप्रणालीचा स्वीकार केला. जात, धर्म, भाषा, प्रांत, रंग, वंश, लिंग यांपैकी नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता सर्वाना समान ‘मूलभूत अधिकार’ दिले. राज्यकारभाराची मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यघटनेतच समाविष्ट करण्यात आली. अमानवी अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्यात आली आणि स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य आपण स्वीकारले. आर्थिक प्रगती व सामाजिक न्याय एकाच वेळी साध्य करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरूंच्या आग्रहामुळे ‘योजना आयोग’ स्थापन करण्यात आला आणि देशात ‘कल्याणकारी राज्य’ निर्माण करण्याचा आपण संकल्प केला. भारत हे एक ‘संघराज्य’ असल्यामुळे केंद्र व राज्ये यांचे अधिकार राज्यघटनेतच निश्चित करण्यात आले. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हे घटनादत्त आहे आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यही अबाधित राखणे अनिवार्य झाले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनेक प्रकारची विविधता सामावून घेणारी ‘व्यामिश्र संस्कृती’ हा भारतीय राष्ट्रवादाचा आधारभूत पाया मान्य करण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या सर्व देशांचा विचार केला, तर भारताने स्वीकारलेल्या या अभिनव ‘राष्ट्रीय कार्यक्रमा’चे जगभर स्वागत झाले. गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, आदी क्षेत्रांतील देशाचे यश-अपयश कोणते व किती आहे, हा विवाद्य विषय असू शकतो, त्याबाबतचे तीव्र मतभेद असू शकतात; किंबहुना आहेत. परंतु एक गोष्ट वादातीत आहे, ती म्हणजे- केवळ काँग्रेसनेच नव्हे, तर सहा वर्षे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत सरकार असतानाही भारताने हाच राजकीय, आर्थिक व सामाजिक ‘राष्ट्रीय कार्यक्रम’ म्हणून राबवला. या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला पहिला छेद देण्यात आला, तो मे २०१४ मध्ये लोकसभेत २८३ जागांचे बहुमत मिळवून भाजप सत्तेवर आला आणि नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर. खरे म्हणजे, त्यामध्ये भाजप-मोदी यांचे यश किती व काँग्रेससकट विरोधी पक्षांचे अपयश किती, हा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु एक गोष्ट खरी आहे : नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून देशातील जनतेला जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण करण्यात ते अयशस्वी झाले. खेदजनक बाब म्हणजे, प्रामाणिक प्रयत्न करून ती आश्वासने पूर्ण करण्याची आपली नैतिक जबाबदारी आहे, अशी जाणीवसुद्धा मोदी यांच्या कृतींमधून जाणवली नाही. देशाच्या दुर्दैवाने, मोदी सरकारने रा. स्व. संघाचे ‘गुरुजी’ मा. स. गोळवलकर यांनी आपल्या ‘विचारधन’ या पुस्तकात सांगितलेला ‘अजेण्डा’ राबवायला सुरुवात केली. सर्वप्रथम, आर्थिक नियोजनाला विरोध आणि ‘नेहरूद्वेष’ यांच्यामुळे त्यांनी ‘योजना आयोग’ बरखास्त केला. ती पूर्णपणे आदर्श संस्था नसली, तरी तिचे योगदान ध्यानात घेता, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत तिच्यामध्ये आवश्यक बदल करणे शक्य होते. दुसरे, भाजपने ‘सहकारी संघराज्य’ (को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) अभिप्रेत असल्याची कितीही वल्गना केली, तरी त्यांना ‘केंद्रिभूत शासनव्यवस्था’च (युनिटरी स्टेट) अभिप्रेत आहे. गोवा, मणिपूर व मेघालय या राज्यांत त्यांनी सत्ता कशी स्थापन केली, हे सर्वज्ञात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सुरुवातीला कर्नाटकमध्ये तो प्रयोग फसला. संसदीय लोकशाहीप्रमाणेच (किंबहुना लोकशाहीलाच) भाषावार प्रांतरचनेलाही त्यांचा विरोध होता. त्यांना ‘एक चालकानुवर्तित्व’ म्हणजे ‘एक पक्ष, एक नेता, एक धर्म, एक संस्कृती, एक भाषा’ असे ‘हिंदू राष्ट्र’ अभिप्रेत आहे. त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांना, प्रामुख्याने त्यांना २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला त्यांचा कडवा विरोध आहे. त्यामुळेच त्यांना भारत ‘काँग्रेसमुक्त’ करायचा आहे. अशा विरोधाचे दुसरे कारण म्हणजे, इतर सर्व पक्ष व मुख्यत: काँग्रेसने राजकारणासाठी ‘धर्मनिरपेक्षतेचे भूत उभे करून, धार्मिक अल्पसंख्याकांचा- प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाचा अनुनय केला,’ असा त्यांचा आरोप आहे. मात्र आणीबाणीनंतर- १९७७च्या मार्चमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जनसंघ सहभागी असलेल्या जनता पक्षाला व त्यातही जनसंघाच्या उमेदवारांना भारतातील सर्व मुस्लीम समाजाने पूर्णपणे मते दिली होती आणि दिल्लीच्या जामा मशिदीचे बुखारी व वाजपेयी यांनी एकमेकांना मिठी मारली होती, हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. तिसरे, याच अजेण्डय़ाचा एक भाग म्हणून सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने सर्व लोकशाही संस्थांवर हल्ला करून त्या मोडकळीस आणल्या आहेत. अशी परिस्थिती आणीबाणीच्या काळात निर्माण झाली होती; परंतु नंतर त्यात मोठी सुधारणा झाली. अलीकडील न्यायव्यवस्थेचेच उदाहरण घेऊ. स्वातंत्र्यानंतर, प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारच्या न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाबाबत नाराजी नव्हे, तर निषेध नोंदवला. निवडणूक आयोगाला वेठीस धरल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत सर्व चौकशा व गुन्हा अन्वेषण विभागाचा राजकीय दुरुपयोग होतो, असा आरोप करून ते ‘स्वायत्त’ असले पाहिजे, असा सतत धोशा लावणाऱ्या मोदी सरकारने अशा साधनांचा दुरुपयोग करून राजकीय विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा सपाटा चालवला आहे. चौथी बाब म्हणजे, मोदी सरकार आणि व्यक्तिश: मोदी सरकारचे एखादे धोरण अथवा कार्यक्रम याविषयी टीका सोडाच, साधा ब्र जरी काढला तरी तो सहन न करता, विरोधी सूर काढणाऱ्या व्यक्तींना थेट ‘देशद्रोही’ ठरवण्यात येत आहे; कारण ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करून भारताला ‘जागतिक महासत्ता’(?) करण्याचा संकल्प केलेल्या मोदी यांच्याशी व पर्यायाने तो देशाशी ‘द्रोह’ मानण्यात येत आहे. इतकी पराकोटीची असहिष्णुता देशासाठी विघातक आहे. परंतु देशाचे ऐक्य व एकात्मता यांच्यादृष्टीने सर्वात गंभीर व धोकादायक गोष्ट म्हणजे २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या आणि प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाच्या विरोधी घेतलेली उघड भूमिका, ही आहे. खरे म्हणजे संघपरिवार-भाजपने त्याची सुरुवात डिसेंबर १९९२ मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून केली. परंतु २०१४ नंतर, त्यांनी मुस्लीम सामाजाला वेठीस धरण्याचा दैनंदिन कार्यक्रमच राबवायला सुरुवात केली. घरवापसी, लव्ह जिहाद, बीफ खाण्याच्या वा गाय-बल विकण्याच्या केवळ संशयावरून मुसलमानांचे क्रूर ‘मॉब लिन्चिंग’ करणे, त्वरित त्रिवार तलाक रद्द करण्याचा कायदा योग्य असला तरी त्याचे निमित्त करून मुस्लीम पुरुषांना तुरुंगात टाकणे, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे संपूर्ण मुस्लीम समाज ‘भयसंघपरिवार-ग्रस्त’ मानसिकतेत आहे. २०१९ मध्ये अधिक, म्हणजे लोकसभेत ३०३ जागा मिळाल्यानंतर संघपरिवार-भाजपचा मुस्लीमविरोध अधिक आक्रमक झाला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९, राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) हे तीनही कार्यक्रम प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला वेठीस धरण्यासाठी आखले आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या तीन देशांतून (इतर देशांतून का नाही?) सहा ‘छळीत’ धार्मिक अल्पसंख्याकांचा नागरिकत्वासाठी विचार करायला कुणाचाच विरोध नाही. विरोध आहे, तो सदर देश मुस्लीम ‘बहुसंख्याक’ असल्याचा बागुलबुवा करून मुस्लीम समाजाला या कायद्यातून ‘वगळण्यात’ आले, त्याला. याचे कारण मुस्लीम समाजाला असे वगळणे हे धर्मनिरपेक्ष भारतीय नागरिकत्वाशी- म्हणजे राज्यघटनेच्या गाभ्याशी विरोधी आहे. त्यामुळे हा कायदाच ‘घटनाबाह्य़’ आहे. मात्र, त्याविरोधी १०० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात असताना उत्तर प्रदेशाच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने त्याची कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे. एनआरसीबाबत तसेच आहे. मूठभर घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी देशातील १३० कोटी जनतेला त्याच्या अग्निदिव्यातून जावे लागणार आहे. त्याचाही रोख प्रामुख्याने मुस्लिमांवर असला, तरी सरकारी नियमांप्रमाणे जे कागदपत्रांची पूर्तता करणार नाहीत, असे लोक भरडले जाणार आहेत. त्यांची रवानगी स्थानबद्धता केंद्रांत करण्यात येणार आहे. ही स्थानबद्धता केंद्रे म्हणजे एकप्रकारे हिटलरने जर्मनीमध्ये ज्यूंसाठी उघडलेल्या छळछावण्यांसारखीच आहेत. मी ते प्रत्यक्ष पाहून आलो आहे. दुसरे म्हणजे, एनआरसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार लाख २६ हजार कोटी रुपये खर्च व दीड कोटी मनुष्यबळ लागेल, असा एक अंदाज आहे. एनपीआरचेही तसेच आहे. ते नेहमीच तयार करण्यात येते. परंतु या वेळी, मोदी सरकारने प्रथमच त्यामध्ये व्यक्तीच्या आई-वडिलांच्या जन्मस्थळांची माहिती मागितली आहे. त्याचा थेट संबंध सावरकर-गोळवलकर यांनी सांगितलेल्या ‘पितृभू’ (व पुण्यभू) संकल्पनांशी आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे सबंध देश उभा दुभंगला आहे. समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये कधीच नव्हती, ती दुही निर्माण झाली आहे. राज्यामागून राज्ये मोदी सरकारविरुद्ध दंड थोपटून उभी आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची नाचक्की होत आहे. संपूर्ण देशाची वाटचाल अराजकाच्या दिशेने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, नागरिक सूचीचा बेत सोडून द्यावा आणि लोकसंख्या सूचीमधून आई-वडिलांच्या जन्मस्थळांची नोंद काढून टाकावी. तेच संभाव्य अराजक टाळून, देशाचे ऐक्य व एकात्मतेच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल. (लेखक अर्थतज्ज्ञ असून राज्यसभेचे माजी खासदार आहेत.) blmungekar@gmail.com
