|| प्रतापभानू मेहता राजकारणाचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडला जाणे, हे लोकशाहीत अजिबात चुकीचे ठरत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पामागील खरा प्रश्न तो नसून, पुढे येणाऱ्या सरकारचे हात इतके बांधून ठेवणारा अर्थसंकल्प, तोही निवडणुकीला काही आठवडेच उरले असताना एखाद्या सरकारने मांडणे हे योग्य की अयोग्य असा आहे. यंदाचा, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२०चा (हंगामी) अर्थसंकल्प दोन विसंगतींच्या पाश्र्वभूमीवर मांडला गेला : एक म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल नाही आणि दुसरे म्हणजे, ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’च्या अधिकृत सरकारी आकडेवारीवर वाढता संशय. त्यामुळे यंदाच्या या अर्थसंकल्पाला काही विश्लेषणात्मक संदर्भचौकटच उरली नाही. वरवर पाहता महागाई, चालू खात्यावरील तूट आणि अर्थसंकल्पीय तूट यांचे आकडे हे अर्थव्यवस्था आलबेल असल्याचे दाखवितात. पण जर शेती आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवरील अनिश्चितता हे वास्तव लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेवरील निराशावादाचे सावट स्पष्ट होते. हे सावट अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रमांवरही न पडते तरच नवल. त्यातच निवडणूक काही आठवडय़ांवर आलेली, त्यामुळे त्यास गहिरा राजकीय संदर्भही आहे. निरनिराळ्या समाजगटांसाठी नवनव्या योजना जाहीर करण्याची जणू स्पर्धाच राजकीय आखाडय़ात सुरू आहे. काँग्रेसने काही महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी घोषणा केल्यानंतर सरकारही प्रत्युत्तर देणार, हे अपेक्षितच होते. तेव्हा हा केवळ अर्थसंकल्प नसून, तो निवडणूक जाहीरनामा आहे. एक प्रकारे, हा यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विजय असण्यापेक्षा, विरोधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा नैतिक विजय ठरतो. या विजयाचे एक महत्त्वाचे चिन्ह म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा ‘मोदीनॉमिक्स’ किंवा मोदी-अर्थशास्त्रामुळे या अशा योजनांची गरजच राहणार नाही, असा दृष्टिकोन होता. भाजपला ही रोजगार हमी योजना म्हणजे काँग्रेसकाळातील अर्थव्यवस्थेच्या चुकांचे प्रतीक वाटत होती : अशी रोजगार हमी योजना राबवावी लागते हे अर्थव्यवस्थेचे व्यापक अपयशच आहे, त्या योजनेमुळे बाजाराधारित अर्थव्यवस्थेतील पंगुत्वच उघड होते आणि यावर खरा उपाय म्हणजे ग्रामीण भागातील आर्थिक मरगळ दूर करणे हाच आहे, असे मानले जात होते. ही भूमिका भाजपची होती. त्याच भूमिकेतून आपण रोजगार हमीच्या योजनेसाठी यंदा वाढवलेल्या तरतुदीकडे पाहिले, तर ही एकप्रकारे, चूक झाल्याची कबुलीच असल्याचे दिसेल. ग्रामीण भारतीयांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोणताही नवा प्रयत्न सरकारला करता आलेला नसल्याचा हा पराजयस्तंभच ठरेल. सारे काही अर्थसंकल्पातूनच मिळाले पाहिजे, सर्वाना खूश करणारा अर्थसंकल्प असला पाहिजे, ही अर्थसंकल्पावलंबी भूमिकाच आर्थिक सुधारणांच्या अंगीकारानंतर इतक्या वर्षांनीही दिसते आहे. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग, सैनिक, घरमालक, छोटे उद्योजक-व्यापारी यापैकी प्रत्येकाला काही ना काही दिलेच पाहिजे, अशी भावना या अर्थसंकल्पामागे आहेच. शिवाय, हे सारे कुणालाही न दुखवता- निरुपयोगी सवलती अजिबात मागे न घेता, करांमध्ये अजिबात वाढ न करता वगैरे- करण्याची असोशीदेखील दिसून येते आहे. अर्थात, नोटाबंदीसारख्या निर्णयातून विनाकारण सर्वाना दुखावणाऱ्या सरकारकडून, यंदाच्या ‘सर्वाना सर्व काही, नुकसान कुणाचेच नाही’ छापाच्या अर्थसंकल्पाचा राजकीय आकर्षकपणा समजण्यासारखा आहे. विरोधी पक्षीयांची शक्ती ही यंदाच्या अर्थसंकल्पाने ‘खात्यात थेट पैसे जमा’ करण्याची जी कल्याणकारी वाट धरली आहे त्यातून आणखीच स्पष्ट होते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक मदत आणि असंघटित कामगारांना निर्वाहवेतन योजना यांची तत्त्वत: गरज आहेच. परंतु यापैकी शेतकऱ्यांच्या खात्यांत थेट-जमा योजना ही काँग्रेसने जाहीर केलेल्या किमान उत्पन्न योजनेला घाईघाईने दिलेले प्रत्युत्तर असावे, असे दिसते. लाभार्थी नेमके कोण असणार, हाही प्रश्न आहेच. असंघटित क्षेत्रातील नेमके कोण कोण महिन्याला १५ हजार रु. पेक्षा कमी कमावतात, यांची काही आकडेवारी आपल्याकडे आहे का? शेतकऱ्यांना वर्षांकाठी तीन हप्त्यांत दोन हजार म्हणून दरमहा अवघे पाचशे रुपये देणे, हे निरुत्साहजनकच नव्हे तर अपमानास्पदही आहे. पण या योजनेचा खरा भर हा, यापैकी पहिला हप्ता ताबडतोब शेतकऱ्यांना देऊन टाकायचा, यावरच असणार आणि तसे यशस्वीरीत्या झाल्यास, आणखीही मोठय़ा रकमा आम्ही थेट खात्यांत भरू अशी आशा भाजप दाखवू शकणार, हे उघड आहे. पण या साऱ्या सरकारच्या पहिल्या वर्षांत करण्याच्या गोष्टी, अगदी अखेरच्या वर्षांत केल्या जात आहेत. हातून निसटणारा राजकीय कल परत मिळवणे हे सध्याच्या सरकारला या अर्थसंकल्पातून साध्य करता येईल का? पण मुळात सरकारचा कल तरी काय आहे? यंदा अर्थमंत्र्यांचे निवेदन सुरू झाले, ते कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा आणि बँकांमधील बुडीत कर्जाचा आम्ही कसा बंदोबस्त केला आणि दिवाळखोरी संहितेसारख्या सुधारणा करून देशातील भांडवलाचा प्रवाह कसा पारदर्शक केला, याविषयीच्या दाव्यांपासून. पण मग हे दावे एकीकडे आणि रिझव्‍‌र्ह बँक नेमके हेच स्वच्छता आणि पारदर्शकपणा आणण्याचे काम करीत असताना या मध्यवर्ती बँकेशी झगडा उकरणे किंवा तपासयंत्रणाच खिळखिळ्या करणे, हे वास्तव दुसरीकडे. सरकारने ज्या प्रकारे करसुधारणा केल्या आहेत, वस्तू व सेवा करात ज्याप्रकारे सुसूत्रता आणली आहे, ज्याप्रकारे करसंकलन प्रक्रियेतील टप्पे काढून टाकून ती करदात्यांसाठी सुकर बनवली आहे, ते पाहता असे वाटते की, भारत हा यापुढे फक्त करदात्यांचाच देश राहील. हीदेखील दिशा योग्यच. पण मग पुढे विश्वासार्हतेचा प्रश्न येतो. थेट खात्यात पैसे देणाऱ्या योजना वा अन्य सवलती यांचा उपयोग होईल का? मतदारांना याचे इंगित माहीत आहे : आता थेट पैसे जमा करण्याची योजना एकदा आलीच आहे, तर यापुढे ती रद्द होण्याऐवजी आणखी सबळ होईल. निवडणूक जवळ आल्यावरच असल्या योजना जाहीर होतात, हे मतदारांना माहीत असते आणि साऱ्याच राजकीय पक्षांना अशाच वेळी समाजकल्याणाच्या योजना आखण्याची उबळ येते, हेही उघड असते. बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाची आशा सरकारला आहे, पण ‘स्वच्छते’च्या शुद्ध हेतूने का होईना, या क्षेत्राचे गैरव्यवस्थापनच आजवर सुरू होते. त्याहीपेक्षा मोठा प्रश्न आहे तो या साऱ्या डोलाऱ्यामागच्या विश्वासार्हतेचा, अर्थात आकडय़ांविषयीचा. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे ‘सुधारित’ आकडे सांगत आहेत की, ऐन नोटाबंदीच्या वर्षांत आर्थिक वृद्धिदर ८.२ टक्के होता आणि शेतीतसुद्धा प्रभावशाली वाढ झाली होती. इतका आर्थिक फटका बसल्यानंतर इतकी वाढ झाली होती, ती नेमकी कसकशा प्रकाराने? यंदाच्याही अर्थसंकल्पाने १२ टक्क्यांच्या जवळपास वृद्धिदर गृहीत धरला आहे. तो साध्य करता येण्याजोगा आहे की काय? राजकारणाचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडला जाणे, हे लोकशाहीत अजिबात चुकीचे ठरत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पामागील खरा प्रश्न तो नसून, पुढे येणाऱ्या सरकारचे हात इतके बांधून ठेवणारा अर्थसंकल्प, तोही निवडणुकीला काही आठवडेच उरले असताना एखाद्या सरकारने मांडणे हे योग्य की अयोग्य असा आहे. हा अर्थसंकल्प घायकुतीला येऊन मांडल्यासारखा दिसतो. अशा वेळी देशापुढला प्रश्न हा असायला हवा की, आटापिटा केल्यासारख्या या असल्या योजनाच आपल्याला चालून जाणार आहेत की, कल्याणकारी राज्य म्हणून आपल्याला काही अधिक अर्थपूर्ण- अधिक विश्वासार्ह आणि अधिक शाश्वत हवे आहे? अशा कल्याणकारी राज्याची काहीएक दीर्घकालीन वृद्धी- योजनासुद्धा स्पष्ट असायला हवी, ती काय आहे? कामधेनू ही पवित्र गाय, साऱ्या इच्छा पूर्ण करणारी. हा अख्खा अर्थसंकल्पच चमत्कारी कामधेनूसारखा आहे : सर्वाना हवे ते देणारा आहे. पण कामधेनूची कथा आपल्याला हेही सांगते की, तिचा चमत्कार सर्वासाठी नसतो. जे योग्य मार्गावर असतील, त्यांच्यासाठीच ती प्रसन्न होते. आर्थिक क्षेत्रात असे दिसते आहे की, अर्थव्यवस्थेबाबतच्या विश्वासार्ह मांडणीच्या ऐवजी, घायकुतीला येऊन हवे ते करणे आणि चमत्काराचीही आशा करणे यांचेच राज्य सध्या आहे. लेखक अशोका विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.
