अखेर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असला की काय काय होऊ शकते, हे अर्थसंकल्पातून पुन्हा दिसले. वास्तविक, यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना बरेच काही खरोखरीच मिळावे, अशा रास्त अपेक्षा ठेवण्यासाठी कारणे बरीच होती. पहिले कारण असे की, खुद्द आर्थिक पाहणी अहवालानेच कृषी क्षेत्र आजारी असल्याचे मान्य केले होते आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न कुंठित झालेले आहे, भविष्यात ही स्थिती आणखी संकटमय ठरू शकते, असे इशारेही दिले होते. दुसरे कारण म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांत देशाच्या विविध भागांत झालेली शेतकऱ्यांची आंदोलने. या किसान आंदोलनांतून शेतकऱ्यांचा संताप प्रसंगी हिंसक ठरू शकतो हेही दिसले होते. तिसरे कारण म्हणजे ग्रामीण भागाबद्दलच्या अनास्थेची केवढी जबर राजकीय किंमत मोजावी लागते, हे गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिलेले होते . या कारणांखेरीज, गेल्या काही दिवसांत अर्थसंकल्पाबद्दल बांधले जाणारे अंदाजसुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूचे होते. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशातील ‘भावांतर योजना’ आता देशव्यापी स्तरावर अमलात आणली जाणार, अशा बातम्या होत्या. अनेक अटी आणि शर्ती घालून का होईना, पण कर्जमुक्ती- किंवा ‘अंशत: कर्जमुक्ती’ची योजना सरकार आणेल, असेही काही जणांना वाटत होते. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के अशी हमी किंमत प्रत्येक शेतकऱ्याला देण्याचे आश्वासन भाजपच्या जाहीरनाम्यात चार वर्षांपूर्वीपासून होते, ते यंदा तरी पाळले जावे हीदेखील अपेक्षा होतीच. या भोपळय़ाएवढय़ा अपेक्षांनंतर हाती आला तो रायआवळाच. आम्ही केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी एक ते दहा अशा गुणांकाची कार्डे तयार ठेवली होती. अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू झाले, ते संपून गेले तरीही याला गुणांक द्यायचे म्हणजे काय नि कसे अशाच विचारात आम्ही होतो. किंबहुना, ‘का द्यावेत गुणांक?’ असा प्रश्न पाडणारा हा अर्थसंकल्प होता. आमच्या गुणांक-कार्डावर शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक ठरणाऱ्या दहा उपायांची, योजनांची यादी होती. त्यापैकी चार घटकांचा साधा उल्लेखसुद्धा अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केलेला नाही. पीक विमा, पीक-नुकसानीची भरपाई, ‘मनरेगा’ आणि सिंचन हे ते चार घटक. पीक-नुकसानीच्या भरपाईसाठी, एवढेच काय पण सिंचनासाठीसुद्धा तरतूद वाढवण्याचे नाव नाही. अगदी नित्याप्रमाणेच या तरतुदी पुढे चालू आहेत. पीक विम्याबद्दल उल्लेख आहे तो ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने’चा, पण त्या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी मुद्दाम सांगण्यासारखे काहीही सरकारने केलेले नाही. हे खरे एकंदरीने ‘शेती’ या विषयाशी संबंधित तरतुदी सुमारे १३ टक्क्यांनी वाढवण्यात आल्याचे दिसते आहे.. मात्र अर्थसंकल्पाचा एकंदर आकारसुद्धा तेवढाच वाढलेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरतुदीचे आकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या प्रमाणाबरहुकूम वाढले, मग ‘शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी तरतूद वाढवली’ याचे एवढे ढोलनगारे बडविण्याचे कारण काय उरते? पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय यांसाठी काही सकारात्मक पावले आणि ‘ग्रामीण मंडयां’ची दर्जावाढ या कल्पना चांगल्याच आहेत, मात्र आता चिंता वाटते ती सरकारी घोषणांचे जे धिंडवडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी निघतात, तसे या ताज्या घोषणांचे निघू नयेत याची. मुळात ज्याची मागणी नव्हती, ज्या फार गरजेच्या नव्हत्या अशा या घोषणात आहेत. मग मागणी कशाची होती? गेले आठ महिने देशातील ठिकठिकाणचे शेतकरी कंठशोष करीत होते ते दोन गोष्टींसाठी : पहिली- शेतमालासाठी किफायतशीर किमती आणि दुसरी- कर्जमुक्ती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील गंभीर दोष हा की, कर्जमुक्तीच्या मागणीकडे त्याने पूर्णत: पाठ फिरविली आहे. अंशत: म्हणा, अटी घालून म्हणा कोणत्याही प्रकारच्या कर्जमुक्तीचा विचारही अर्थसंकल्पाने केलेला नाही, याचे समर्थन एरवी करताही आले असते.. पण या ना त्या प्रकारे, ‘बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण’ वगैरे नावांखाली बडय़ा उद्योगपतींना कर्जमाफीच देऊन टाकणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्याच मागणीला बेदखल केले, हे समर्थनीय कसे? परंतु याहीपेक्षा मोठा अपेक्षाभंग आहे तो शेतमालाच्या किमतींबद्दलचा. अर्थमंत्री अगदी मोठी घोषणा केल्याच्या थाटात ‘आमच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेले उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचे आश्वासन आमच्या सरकारने पूर्ण केलेले आहे’ वगैरे सांगत होते. खरे तर अर्थमंत्र्यांनासुद्धा, ‘दीडपट’ वगैरे सारे झूट आहे हे माहीत होते. स्वामिनाथन आयोगाने हे ‘उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के’ किमतींचे सूत्र सुचविलेले आहे. मात्र याच आयोगाने अगदी स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की ‘उत्पादनखर्चा’मध्ये निविष्ठा व मजुरी यांसाठी करावा लागलेल्या खर्चाखेरीज घरच्या माणसांनी केलेल्या श्रमाचे मोल, जमिनीचे मानीव भाडे किंवा मानीव व्याज, हे सारे आले.. जसे कोणत्याही व्यावसायिक आस्थापनेत हे सारे हिशेबात धरले जाते, तसेच शेतीसाठीही साकल्याने उत्पादन खर्चाचा हिशेब करा, असे समितीने म्हटले होते. तांत्रिक परिभाषेत सांगायचे तर, देशाच्या कृषिमूल्य आयोगाने या साकल्याच्या हिशेबाला ‘सी-टू’ म्हटले होते. फक्त ‘निविष्ठा खर्च अधिक कुटुंबाच्या श्रमांसह सर्व मजुरी खर्च’ हाच ‘उत्पादन खर्च’ धरायचा, तर त्या तथाकथित उत्पादन खर्चासह ५० टक्के असा हमी भाव आधीच्या सरकारनेही दिलेलाच होता. त्यावरच तर मोदींनी, जेटलींनी आणि त्यांच्या पक्षाने आक्षेप घेतले होते. झगडा होता तो उत्पादन खर्चात कायकाय मोजायचे याबद्दल. तो झगडा तसाच ठेवून, जुन्याच पद्धतीने ‘उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के’ हमी भाव दिलात, तर नवे काय केले? बरे, हे जाहीर हमी भाव शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील, याची हमी देण्यासाठी काहीही केलेले नाही. यातून देशवासीयांनी एक खूणगाठ पक्की बांधावी.. आपल्या शेतकऱ्यांची शोकांतिका काय आहे, हे या सरकारला समजलेलेच नाही. किंवा समजून घ्यायचेच नाही. कारण मते मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली तरी चालेल, असे बहुधा सरकारला वाटते आहे. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून एवढेच समजले आहे की, आपल्यासाठी याही सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती नाही. वाटेल ते करून आपल्याला जिंकता येते, इतके आपण दुधखुळे आहोत की नाही, हे आता शेतकऱ्यांनी ठरवायचे आहे. आणि एकदा ठरवले की मग, संघर्ष हाच मार्ग उरतो. - योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com
