23 February 2018

News Flash

घोषणा आणि केवळ घोषणाच

मध्यमवर्गीय किंवा शहरी नागरिकांना लाभापासून वंचित ठेवले आहे. 

जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य | Updated: February 2, 2018 1:44 AM

जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

गेल्या पावणे चार वर्षांच्या सरकारच्या कारभारावर देशातील जनता समाधानी नसल्याने केंद्रातील मोदी सरकारने आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करताना लोकानुनय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडेच मोदी यांच्या गुजरात या गृह राज्यात भाजपला चांगलाच फटका बसला. विशेषत: ग्रामीण भाग भाजपच्या विरोधात गेला. हाच कल राहिल्यास आगामी लोकसभा निवडणूक जड जाईल याचा मोदी यांना अंदाज आल्यानेच त्यांनी कृषी आणि ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. पण हे करताना मध्यमवर्गीय किंवा शहरी नागरिकांना लाभापासून वंचित ठेवले आहे.

कृषी, आरोग्य, ग्रामीण भाग या क्षेत्रांसाठी विविध घोषणा जाहीर केल्या असल्या तरी अर्थसंकल्पात त्याचे काहीच प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही. आयुष्यमान भारत योजनेसाठी किती आर्थिक तरतूद केली हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. देशातील  ५० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार, किंवा कवच दिले जाणार, असा दावा करण्यात आला आहे. मग देशातील जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्येला लाभ मिळणाऱ्या योजनेकरिता किती निधीची तरतूद केली हे सांगणे अर्थमंत्र्यांनी क्रमप्राप्त होते. पण केवळ योजनेचा गाजावाजा करण्यापलीकडे फार काही दिसत नाही. भाजपच्या वतीने निवडणूक वर्षांत या योजनेच्या नावाखाली जाहिरातबाजी आणि राजकारण केले जाईल. कोणत्याही योजनेकरिता निधी किती आणि कुठून देणार हे स्पष्ट करावे लागते. तसा काहीच प्रकार झालेला नाही. जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न दिसतो. राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात गरिबांना महागडी आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून राजीव गांधी जीवनदायी योजना राबविली होती. त्याचा लाखो गोरगरिबांनी लाभ घेतला होता.

कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे जाहीर करण्यात आले. भाजप सत्तेत आल्यावर पहिल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला भरीव मदत करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०२२ पर्यंत दुप्पट वाढ होईल, असे स्वप्न दाखविण्यात आले. २०१८ साल उजाडले तरी शेतकऱ्यांना हमी भावाएवढे उत्पन्न मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. रब्बी पिकाप्रमाणेच खरीप पिकांनाही खर्चाच्या दीडपट उत्पन्न मिळेल, अशी ग्वाही अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. डाळी, कडधान्ये आदींचे दर पडले आहेत. हमी भावाएवढे दर मिळत नाहीत. यामुळेच मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्याकरिता मदतीची योजना सुरू केली. हमी भावाएवढा दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही हे उघड सत्य आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट उत्पन्न कसे मिळणार याचे काहीच स्पष्टीकरण झालेले दिसत नाही. दर मिळत नसल्याने नाराज झालेल्या शेतकरी वर्गाला आपलेसे करण्याकरिता ही घोषणा करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये शेतकरी वर्ग विरोधात जाणे, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यातून शेतकऱ्यांना काहीही फायदा मिळणार नाही.

कृषी मालाच्या आयात-निर्यातीबाबत योग्य धोरण तयार करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले असले, तरी गेल्या पावणेचार वर्षांत केंद्र सरकारने साखर, कांदा आदींच्या आयात-निर्यातीत घातलेल्या घोळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला. शेतकऱ्यांना हक्काचा भाव मिळवून देणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भाजप सरकारने मोडीत काढल्या आणि आता पुन्हा शेतकऱ्यांकरिता ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा स्थापन करण्याची कल्पना मांडली आहे. ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ असेच या सरकारचे धोरण आहे.

वित्तीय तूट यंदा साडेतीन टक्क्य़ांवर जाईल, असे जेटली यांनी मान्य केले आहे. नोटाबंदी तसेच वस्तू आणि सेवा कर घाईघाईत लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयांमुळेच वित्तीय तूट वाढली आहे. चुकीचे नियोजन किंवा खर्च वाढल्याने वित्तीय तूट वाढते. यावरून भाजप सरकारला आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे अपयशच आले आहे. र्निगुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य केल्याबद्दल सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या तेल कंपनीची दुसऱ्या सरकारी तेल कंपनीने खरेदी केली. पंतप्रधान मोदी अलीकडेच डाव्होसमध्ये जाऊन आले. तेथे त्यांनी रेड टेपपेक्षा रेड कार्पेटला प्राधान्य असेल, असे जाहीर केले. पण विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ का आटला याचे उत्तर सरकारने द्यायला पाहिजे होते. भाजप सरकारची जातीयवादी धोरणे, धोरणांमध्ये सातत्याचा अभाव यामुळेच परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये भारताबद्दल तेवढा विश्वास वाटत नाही. आर्थिक आघाडीवर सुधारणा करण्याकरिता वित्तीय सुधारणांसाठी करण्यात आलेल्या शिफारसी स्वीकारण्याचे जेटली यांनी जाहीर केले आहे. पण याआधी या योजना अमलात आणण्याकरिता कोणी रोखले होते? नोटाबंदीमुळे काहीच नुकसान झाले नाही, असे वारंवार पंतप्रधान आणि वित्तमंत्री भासवत असले तरी वाढती वित्तीत तूट हे त्याचेच द्योतक आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेचे काय झाले, याचेही उत्तर वित्तमंत्र्यांनी देणे अपेक्षित होते.

मध्यमवर्गीय वर्ग नेहमीच भाजपला पाठिंबा देतो. वाढत्या महागाईच्या पाश्र्वभूमीवर नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांची सरकारकडून काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा सरकारने पूर्ण केलेली नाही. प्राप्तिकरात काहीच दिलासा देण्यात आलेला नाही. मध्यमवर्गीयांना भाजप सरकारने वाऱ्यावरच सोडलेले दिसते.

महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसली

केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्याच्या दृष्टीने काहीच आकर्षक असे नाही. मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पाकरिता ४० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील, असा उल्लेख जेटली यांनी केला आहे. वास्तविक यातील बहुतांशी कामे ही आमचे सरकार सत्तेत असल्यापासून सुरू आहेत. मुंबईतील रेल्वे वाहतूक सुधारणे आवश्यक असताना मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुंबईतील उन्नत रेल्वे मार्गाला आमच्या सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली होती. मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पांकरिता ४० हजार कोटी हा केवळ आकडय़ांचा खेळ आहे. अर्थसंकल्पात वित्तीय तरतूद काहीच करण्यात आलेली नाही. मुंबई व राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून यूपीए सरकारच्या काळात मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा करून त्या दृष्टीने हे केंद्र उभारण्याची तयारी सुरू झाली होती. पण मोदी सत्तेत आल्यावर मुंबईचे केंद्र भाजपने अहमदाबादला पळविले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात गुजरातमधील गिफ्ट सिटीतील वित्तीय केंद्राला पूरक म्हणून काय करणार याचा उल्लेख करण्यात आला. याचाच अर्थ मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रावर भाजपने फुल्ली मारली असाच होतो.

एकूणच मध्यमवर्गीयांना वाऱ्यावर सोडणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. गुजरातमध्ये ठेच लागली म्हणून शेतकरी आणि ग्रामीण भागाकरिता घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला असला, तरी आर्थिक तरतूद काहीही करण्यात आलेली नाही. केवळ घोषणा आणि घोषणाच असे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल.

– जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

First Published on February 2, 2018 1:44 am

Web Title: union budget highlight 2018 reviews part 5
  1. No Comments.