घर खरेदीदारांचे काय? या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीची मोठी योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठय़ाप्रमाणात घरे उपलब्ध होतील हे खरे पण ती घरे विकत घेणार आहेत त्या ग्राहकांचे काय? त्यांना कसलाही दिलासा मिळालेला नाही. मग घरे तयार झाली तरी मागणी कशी वाढणार. बांधकाम व्यावसायिकांनाही कोणती मोठी सवलत मिळालेली नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात आणखी काही काळ मंदीचेच वातावरण राहील. पर्यटन उद्योगातही भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे. त्याला चालना देण्यासाठी काही ठोस निर्णय दिसत नाही. ग्रामीण, शहरी अशा दोन्ही भागांत रोजगार निर्माण करण्याची ताकद पर्यटन उद्योगात आहे. तरीही त्याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. - अरुण नंदा, महिंद्रा लाइफस्पेस डेव्हलपर्स, लि. सकल रा़ष्ट्रीय समाधानाकडे नेणारा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचाच (जीडीपी) नव्हे तर सकल रा़ष्ट्रीय समाधानाचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. शेती, अन्न प्रक्रिया आदींसाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे व छोटय़ा उद्योगांना चालना दिल्याने ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळेल. - ॠषिकुमार बागला, अध्यक्ष, सीआयआय महाराष्ट्र राज्य परिषद, ओएमआर बागला ऑटोमोटिव्ह सिस्टिम्स इंडिया लि. करदात्यांचा अपेक्षाभंग सर्वसामान्य नागरिकांना, नोकरदार करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. पण या अर्थसंकल्पाने त्यांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. ४० हजारांची वजावट जाहीर झाली असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ तितक्या प्रमाणात मिळणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मात्र चांगल्या सवलती जाहीर झाल्या आहेत. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर लागू झाल्याने आता गुंतवणूकदारांवर बोजा पडणार असला तरी ते आता त्यास काय प्रतिसाद देतात हे पुढी काही महिन्यांत कळेल. अधिभार वाढवल्यानेही करदात्यांवर थोडासा का होईना बोजा पडणार आहे. - जयराज पुरंदरे, अध्यक्ष, जेएमपी अ‍ॅडव्हायजर्स प्रा. लि. रोजगारनिर्मितीला चालना सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा, कॉर्पोरेट करात सवलत दिल्याने या उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल. ते टिकतील व त्याचबरोबर नवी गुंतवणूकही होईल. त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. - के. नंदकुमार, अध्यक्ष व व्यवस्थापैकीय संचालक, केमट्रोल्स इंडस्ट्रिज प्रा. लि. करसंकलनाचे चित्र स्पष्ट झाले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोकरदारांचा करातील वाटा सांगितला हे खूप बरे झाले. व्यावसायिकांपेक्षा नोकरदार मंडळी देशाच्या तिजोरीत अधिक कर भरत आहेत हे आकडेवारीसह समोर आल्याने करसंकलनाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. जीएसटी अधिक सुलभ करण्याबाबत जेटली काही भाष्य करतील अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. रोखे बाजार अधिक कार्यान्वित करण्यासाठी चालना देण्याचा जेटली यांचा निर्णय चांगला आहे. - रॉबिन बॅनर्जी, व्यवस्थापैकीय संचालक कॅप्रिहान्स इंडिया अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी अपुरी तरतूद अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे सरकारचे धोरण चांगले आहे. त्याचा मोठा अनुकूल परिणाम शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. पण त्यासाठीची तरतूद ७०० कोटी रुपयांवरून केवळ १४०० कोटी रुपयांवर केली. ती अपुरी आहे. ती १० हजार कोटी रुपये तरी हवी होती. - बी. थाईगराजन, उपाध्यक्ष, सीआयआय शेतीच्या विकासाबाबत केवळ घोषणा झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने होणार हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ वेळ मारून नेण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्प जाहिर झाल्याचे माझे मत आहे. ‘समूह विकास’ ही आजची संकल्पना नसून ती २० वर्ष जूनी आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील भावांना प्रतिउत्तर देण्यासाठी गंभीर स्वरुपाचे काहीतरी होणे अपेक्षित होते. मुळातच आपल्याकडे पैसे कमविण्यासाठी शेती करणे ही संकल्पना रूढ झाली आहे. त्यामुळे शेतीच्या क्षमतेचा तिच्या सर्वागीण बाजूंनी विकास होण्याची गरज आहे. महिलांना मिळालेली गॅस जोडणी, वीज जोडणी या गोष्टी प्रशंसनीय असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हे पाहणे आवश्यक आहे. - जितेंद्र शहा, माजी प्राध्यापक, आयआयटी भांडवल निर्मितीवर नकारात्मक परिणाम एकीकडे वरिष्ठ नागरिकांना करमुक्त व्याजाचा लाभ, तर पगारदारांसाठी कोणताही कर दिलासा नाही, असा हा अर्थसंकल्प संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तेलावरील अबकारी कर कमी केल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे, तोच शहरी मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा म्हणता येईल. मात्र दुसरीकडे अनेक आघाडय़ांवर निराशाच पदरी आली आहे. मूळ प्राप्तिकरात कोणत्याही प्रकारची कपात झाली नाही आहे. कलम ८० सीद्वारे करवजावटीसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा दीड लाखावरून दोन लाखांवर जाईल अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. त्या उलट म्युच्युअल फंडांच्या लाभांश वितरणावर कर आला आहे. यातून सामान्य माणसाकडून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणुकीचे अलिकडे वाढलेले आकर्षण कमी केले जाणार आहे. याचा देशासाठी आवश्यक एकूण भांडवल निर्मितीवरही परिणाम होणार आहे तसेच महागाई वाढण्याचीही शक्यता आहे. देशात गुंतवणूक वाढीची भाषा करणारे सरकार प्रत्यक्ष आपल्या कृतीतून मात्र भलताच संदेश देत आहे. -प्रशांत चौबळ, सनदी लेखाकार कही खुशी, कही गम सरकारच्या उत्पन्न खर्चाचा अंदाजपत्रक म्हणजे अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पात पगारदार लोकांचे ४० हजार रुपये प्रमाणित वजावट तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैद्यकीय विम्याची वजावट म्हणजेच मेडीकेल्मची वजावट ही ३० हजार रूपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच मुदत ठेवीवरील व्याजाची करमुक्त मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. आजारावरील औषधोपचारावर १ लाख रुपयांची वजावट अशा विविध कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. तर सरकारने महसुली उत्पनाच्या दृष्टीने भांडवली बाजारातील समभागांवर दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ कर हा रुपये एक लाखाच्या वरील नफ्यावर १० टक्के सुचविला आहे. शिवाय सरकारच्या उत्पनाच्या दृष्टिकोनातून ८० हजार कोटीची निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट आहे. असा हा उत्पन्न खर्चाचा तोल सांभाळताना आर्थिक तूट ३.५ टक्के मर्यादेत राखली जाईल, असा अंदाज आहे. पण पुढील वर्ष निवडणूक वर्ष असल्याने ही आर्थिक तूट ३.५ टक्के खरेच राहिल का, हा प्रश्न आहेच. भांडवली बाजाराच्या बाबतीत गुरुवारी निर्देशांकामध्ये घातक चढ-उतार होऊन सरते शेवटी निर्देशांकाचा बंद हा स्थिर स्वरूपात झाला. येणाऱ्या दिवसात सेन्सेक्स-निफ्टी निर्देशांक अनुक्रमे ३५,१०० / १०,८०० ची पातळी राखण्यात यशस्वी ठरत असल्यास भविष्यात निर्देशाकांचे प्रथम वरचे उद्दिष्ट हे ३७,५००/११,५०० आणि नंतर ४२,०००/१२,००० हे पुढचे उद्दिष्ट असेल. - आशिष ठाकूर, शेअर बाजार विश्लेषक यंदाचा अर्थसंकल्प समाधानकारक अर्थसंकल्पात शेतीला केंद्रस्थानी ठेवून योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हमीभाव हा कायमच शेतकऱ्यांसमोरील डोकेदुखी राहिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय २२ हजार ठिकाणी बाजार सुरू करण्याचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. मात्र जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांची (एपीएमसी) दादागिरी कमी करण्याबाबत अर्थसंकल्पात उदासीनता दिसून आली. नेहमीच आरोग्य आणि शिक्षण हा विषय अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित राहिलेला आहे. त्यामुळे अनेकदा सरकारवर टीकाही झाली आहे. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात देशातील १० कोटी कुटुंबातील ५० कोटी सदस्यांना प्रति वर्षी ५ लाखांचा आरोग्य विम्याचे कवच जाहीर केले आहे. मात्र यासाठी सरकारला मोठी तयारी करावी लागणार आहे. त्याशिवाय गरीबांना पाच लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. वंचित घटकातील नागरिकांना याचा चांगला फायदा होऊ शकतो. बॅंक क्षेत्रात मात्र अधिक बदल आवश्यक होते. बॅंकांची स्वायत्तता आणि रिझव्‍‌र्ह बॅंकेची अधिकार बळकटी या दोन महत्त्वाच्या विषयाबाबत मात्र उदासीनता दिसून आली. एकंदरच यंदाचा अर्थसंकल्प समाधानकारक असून विकासाच्या मार्गाने आहे असे दिसते. - उदय तारदाळकर, आर्थिक सल्लागार परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट चकित करणारे या अर्थसंकल्पात दोन वर्षांत एक कोटी परवडणारी घरे बांधण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला आहे. तो आकडा चकित करणारा आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी तो मोठा निर्णय असला तरी अंमबजावणी कशी होणार याबाबत उत्सुकता आहे. - अनुज पुरी, बांधकाम क्षेत्रातील सल्लागार
