12 November 2019

News Flash

नागरी बँकिंग क्षेत्राला हवे आहे- अष्टावधानी संचालक मंडळ!

संचालक हे ‘विश्वस्त’ असतात, या सामाजिक घोषवाक्याबरोबरच ते ‘जबाबदार विश्वस्त’ असतात, या कायदेशीर घोषवाक्याचीही जाणीव संचालकांना हवीच..

(संग्रहित छायाचित्र)

विद्याधर अनास्कर

सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्यत्व हे केवळ शोभेचे पद नसून ते अत्यंत जबाबदारीचे पद असल्याची जाणीव या क्षेत्राला करून देण्याची वेळ आली आहे, हे अलीकडच्या पीएमसी बँक घोटाळ्यासारख्या प्रकरणांमुळे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व प्रकरणात बँकेच्या संचालकांचा सहभाग नसल्याचे जरी मान्य केले, तरी निष्काळजीपणा व कर्त्यव्यपालनात कसूर करणे या मुद्दय़ांवर त्यांना निश्चितच जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे संचालक हे ‘विश्वस्त’ असतात, या सामाजिक घोषवाक्याबरोबरच ते ‘जबाबदार विश्वस्त’ असतात, या कायदेशीर घोषवाक्याचीही जाणीव संचालकांना हवीच..

पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेमध्ये घडलेल्या घटनेसंदर्भात संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळातील बहुसंख्य सदस्य मला भेटायला आले होते. चर्चेमध्ये- बँकेने एचडीआयएल या कंपनीला दिलेल्या कर्जासंबंधी संचालक मंडळाला काहीच माहीत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. किंबहुना, संचालक मंडळाला पूर्णत: अंधारात ठेवून बँकेच्या कार्यकारी संचालकाने एकटय़ानेच या अवाढव्य कर्जरकमेचे वाटप केल्याचे ऐकून मला धक्काच बसला. सुमारे रु. २० हजार कोटींचा व्यवसाय असलेल्या एखाद्या बँकेत सुरुवातीपासूनच बँकेचे सर्व व्यवहार एकाच व्यक्तीच्या छत्राखाली चालतात, हे ऐकून विश्वास बसेना. या बँकेच्या कार्यकारी संचालकांचा अथवा संचालक सदस्यांशी माझा आजपर्यंत कधीच संबंध आला नाही. इतक्या मोठय़ा बँकेचे सहकारी बँकिंग चळवळीतील योगदानही कधी ऐकीवात नाही. त्यांच्या निवडणुकांबद्दलही वर्तमानपत्रांमधून काही वाचल्याचे स्मरत नाही. अशा प्रकारे सहकाराच्या लोकशाही तत्त्वांवर स्थापन झालेल्या या बँकेमध्ये संचालक मंडळ हे केवळ नामधारी होते आणि बँकेचा सर्व कारभार केवळ एकाच माणसाच्या हातात होता, हे सांगूनही न पटण्यासारखे आहे. परंतु ती वस्तुस्थिती असल्याचे आज आपल्यासमोर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्यत्व हे केवळ शोभेचे पद नसून ते अत्यंत जबाबदारीचे पद असल्याची जाणीव या क्षेत्राला करून देण्याची वेळ आली आहे. या सर्व प्रकरणात बँकेच्या संचालकांचा सहभाग नसल्याचे जरी मान्य केले, तरी निष्काळजीपणा व कर्त्यव्यपालनात कसूर करणे या मुद्दय़ांवर त्यांना निश्चितच जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे संचालक हे ‘विश्वस्त’ असतात, या सामाजिक घोषवाक्याबरोबरच ते ‘जबाबदार विश्वस्त’ असतात, या कायदेशीर घोषवाक्याचीही जाणीव संचालकांना असणे आवश्यक वाटते.

जवळजवळ सर्वच नागरी सहकारी बँकांमधून त्या-त्या बँकांचा कारभार हा काही मोजक्या व्यक्तींच्या हातांमध्ये एकवटलेला पाहावयास मिळतो. इतर संचालक जर एकाच गटाचे असतील, तर ते केवळ पािठब्याच्या भूमिकेत असलेले आढळतात. परंतु संचालक मंडळात जर गटबाजी असेल, तर केवळ विरोधाला विरोध म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील गट कार्यरत असताना दिसतो. वास्तविक बँकिंगसारख्या आर्थिक व्यवसायात संचालक मंडळातील प्रत्येक निर्णय हे व्यावसायिक पद्धतीने व केवळ आणि केवळ बँकेचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून घेणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही. बँक चालविणारी मोजकी मंडळी जोपर्यंत प्रामाणिक व ज्ञानी आहेत, त्यांच्याकडे नतिकता आहे, बँकेला पुरेसा वेळ देण्याची मानसिकता आहे, तोपर्यंत बँकेला काही धोका नसतो. परंतु त्या व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचारी व स्वार्थी निघतात, त्या वेळी कालांतराने ती बँक अडचणीत आल्याशिवाय राहात नाही, हे आपण वेळोवेळी अनुभवले असेलच.

या पार्श्वभूमीवर नागरी बँकांच्या संचालकांसाठी ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक रिझव्‍‌र्ह बँक यासाठी प्रथमपासूनच आग्रही आहे. पीएमसी बँकेच्या घटनेनंतर हा आग्रह वाढणार, यात शंका नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व आदेशानुसार बँकेचे कामकाज चालणे आवश्यक असते. त्यामुळे बँकेच्या प्रत्येक व्यवहाराबाबत संचालक मंडळात होणारी निर्णय प्रक्रिया ही जशी व्यावसायिक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे, तसेच ती कायद्याच्या चौकटीतच होणे आवश्यक ठरते. अशा वेळी सदर निर्णय प्रक्रियेचे अविभाज्य घटक असणाऱ्या संचालक मंडळातील प्रत्येक सदस्याला त्यासंबंधीची माहिती असणे आवश्यक ठरते. संचालक मंडळाच्या सभांमधून संचालकांनी

पुढील बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे :

(१) बँक व्यवहारांचा  खर्च कमीत कमी राखणे.

(२) अनुत्पादक कर्जाचे  प्रमाण कमी कमीत राखणे.

(३) बुडीत कर्जाच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित करणे.

(४) सुरक्षित व लाभदायक गुंतवणूक करणे.

(५) भांडवली पाया मजबूत करण्याच्या दृष्टीने निधीची उभारणी करणे.

(६) ठेवी व कर्जामधील  व्याजदर योग्य ठेवणे.

(७) इतर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.

(८) चांगल्या सेवकांना प्रोत्साहन मिळेल अशा प्रकारे वेतन करार करणे.

याबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पर्यवेक्षकीय कृती चौकटीमधील नियमांची माहिती जशी सर्व संचालकांनी घेणे आवश्यक आहे, तसेच भांडवल पर्याप्तता, थकीत कर्जाच्या वर्गवारीचे नियम, रोख तरलतेचे व्यवस्थापन आदींचीदेखील माहिती सर्व संचालकांना असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र आपल्या नियंत्रकाला अपेक्षित असणारी व्यावसायिकता अथवा नियमांबाबतची चर्चा संचालक मंडळात होताना दिसत नाही. त्यामुळे बऱ्याच वेळा ‘सामूहिक जबाबदारी’च्या बडग्यात अनेक सज्जन संचालक अडकलेले आपण अनुभवले आहेत. त्यामुळे आज ज्ञानी आणि व्यावसायिकतेचा विचार करणारे संचालक मिळणे या क्षेत्राला अवघड झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार आवश्यक असलेले तज्ज्ञ संचालक मिळेनासे झाले आहेत. माझ्या बँकेमध्ये सुमारे २० वर्षांपूर्वी मी बँकेच्या उपविधींमध्ये बदल करून- ‘संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराने पदवीधर असणे आवश्यक’ अशी पात्रता निकष असलेली दुरुस्ती वार्षिक सभेपुढे आणली असता; काही सदस्यांनी संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम हे पदवीधर होते का, असा खोचक प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु मी त्यांना- ‘त्यांच्यावेळी रिझव्‍‌र्ह बँक नव्हती,’ हे नम्रपणे निदर्शनास आणून दिले होते! असो. थोडक्यात, बँकेचा कारभार पाहणाऱ्या आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असणाऱ्यांना बँकिंग व्यवहार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम, सहकार कायद्यातील तरतुदी इत्यादींची माहिती असणे आवश्यक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरी बँकांनी आपल्या उपविधींमध्ये दुरुस्ती करून संचालकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अपेक्षेनुसार ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष लागू न केल्यास ‘बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट’ची संकल्पना रिझव्‍‌र्ह बँक पुनश्च पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करणार, हे निश्चित.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्टींसाठी बँकेचे लिखित धोरण असणे आवश्यक आहे आणि त्या धोरणांनुसारच निर्णय प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. बँकेतील नोकरभरती ही गुणवत्तेवरच झाली पाहिजे. वशिल्याने नोकरीस लागलेला सेवक हा बँकेच्या हितास प्राधान्य देण्यापेक्षा, त्याला ज्या संचालकाने नोकरीस लावले त्याच्या हितास प्राधान्य देतो. पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्यात सर्व व्यवहार हे एकटय़ा कार्यकारी संचालकाने केले, असे म्हणता येणार नाही. त्याला संगणक व इतर विभागांतील सेवकांनीही मदत केली, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे उपकाराखाली दबलेल्या वशिल्याच्या सेवकांपेक्षा गुणवत्तेवर भरती झालेल्या सेवकांमध्ये चुकीच्या कामास ‘नाही’ म्हणण्याची सक्षम मानसिकता असते. अनेक बँकांमधून सेवक भरतीमध्ये संचालकांना ‘कोटा’ ठरवून दिल्याचेही आपण ऐकले असेल. चुकीच्या कर्जप्रकरणांना विरोध न करता स्वत:चेही तशाप्रकारचे कर्ज करा, असा संधिसाधू आग्रह धरणारे संचालकही असतात.

सध्याच्या युगात ‘अष्टावधानी संचालक मंडळ’ ही नागरी बँकिंग क्षेत्राची गरज आहे. बँकेच्या व्यवहारांवर आणि सेवकांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर बँकिंग व्यवहारांची माहिती प्रत्येक संचालकाला असणे आवश्यक ठरते. बँकेच्या अंतर्गत व वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि त्यामध्ये दर्शविलेल्या त्रुटींचा अभ्यास प्रत्येकाने केला पाहिजे. कानावर आलेल्या प्रत्येक गरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.

संचालकांमधील वर्षांनुवर्षांच्या वैयक्तिक संबंधाला बाधा येईल, या भीतीपोटी योग्य ठिकाणी आपले विरोधी मत नोंदविण्यास संचालकांनी मागे-पुढे पाहू नये. संचालक मंडळाचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालत असला, तरी गटबाजीच्या राजकारणात बँकेला नुकसान होईल, असे वर्तन कोणी करू नये. मध्यंतरी ‘आमच्या बँकेला ‘अ’ वर्ग कसा दिला, तिला तर ‘ड’ वर्ग दिला पाहिजे होता,’ अशी विचारणा एका बँकेच्या संचालक मंडळातील विरोधी गटाने थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापकांकडे केल्याचे मी पाहिले आहे. अध्यक्षपदावर असलेल्या व्यक्तीला श्रेय मिळू नये म्हणून आपल्या ओळखीतील थकीत कर्जदारांना पसे भरू नका, असा सल्ला देणारे संचालकही या सहकार क्षेत्राने पाहिले आहेत. अशा सर्व दुष्ट व सहकारविरोधी वृत्तींना आळा घालण्यासाठी इतर व्यावसायिक धोरणांबरोबरच प्रत्येक नागरी बँकेने आपले नतिक धोरण (एथिकल पॉलिसी) ठरवणे गरजेचे आहे.

मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य बँकेच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशामुळे सहकारी बँकेचे संचालक पद हे समाजात केवळ प्रतिष्ठा वाढवणारे पद न राहता ते जबाबदारीचे पद होऊ पाहत आहे. या गोष्टींमुळे केवळ प्रतिष्ठेसाठी या क्षेत्रात आलेल्या व्यक्ती भीतीपोटी बाहेर जातीलही आणि त्यांनी जावे अशीच अपेक्षा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या युगात आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत प्रत्येकाने आपल्या सामाजिक व राजकीय उद्देशाला मुरड घालत व्यावहारिक पद्धतीने बँकेचा कारभार चालवणे, ही काळाची गरज बनू पाहात आहे. ही गरज ओळखून संचालक मंडळातील प्रत्येकाने ‘अष्टावधानी’ राहण्यासाठी आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. ‘मला माहीत नाही’, ‘मी नव्हतो’, अशा उत्तराने आपण आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. एकाने बोलायचे आणि इतरांनी माना डोलवायच्या, हे चित्र बदलले पाहिजे. संचालक मंडळाच्या सभा, सभेची विषयपत्रिका, प्रत्येक विषयासंबंधीचे सविस्तर टिपण, सभेला येण्यापूर्वी प्रत्येक टिपणाचा सखोल अभ्यास, समजून घेण्याची मानसिकता, सभेतील गांभीर्य, निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील जागरूकता आदी सर्व गोष्टींमध्ये प्रत्येक संचालकाने व्यावसायिकता ठेवणे गरजेचे झाले आहे. या सर्वामुळे जनतेचा सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास वाढीस लागण्याबरोबरच संचालक मंडळातील प्रत्येक सदस्याचा आत्मविश्वासही वाढीस लागेल आणि या क्षेत्राची झपाटय़ाने प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. यामुळे सध्याच्या युगात अपरिहार्य असणारा ‘अष्टावधानीपणा’ आल्यास सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात नागरी सहकारी बँका खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांपुढे एक आव्हान उभे करू शकतील, असा विश्वास वाटतो.

(लेखक ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ असून सध्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई’चे अध्यक्ष आहेत.)

v_anaskar@yahoo.com

First Published on October 27, 2019 12:43 am

Web Title: urban banking sector wants board of directors abn 97