|| देवेंद्र गावंडे बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी पाचजणांना अटक केली तर अनेकांची चौकशी सुरू केली. देशातील अनेक बुद्धिवंत नक्षलींपेक्षा सरकारी हिंसा मोठी असे सांगत नक्षलीविचाराचे समर्थन करतात, हे खरेच आहे. पण ते मोडून काढायचे असेल तर या बुद्धिवाद्यांना बेडय़ा ठोकणे हा त्यावरचा उपाय नाही. नक्षलीविचार कालबाह्य़ झाला असला तरी व्यवस्थेतील त्रुटीवर त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न विचार करायला भाग पाडणारे आहेत.. तुम्हाला छत्तीसगडची सोनी सोरी आठवत असेल. दहा वर्षांपूर्वी हे नाव कुणालाच ठाऊक नव्हते. दंतेवाडा जिल्हय़ातील एका खेडय़ात शिक्षिका असलेली ही महिला नक्षलींना मदत करते, अशी नोंद पोलिसांच्या रेकॉर्डवर होती. अनेक दिवस पाळतीवर असलेल्या पोलिसांनी तिला अटक केली. मग तिच्यावरील कथित अत्याचाराच्या कथांनी ती देशभर ठाऊक झाली. तिच्यावर एकूण १२ गुन्हे दाखल करण्यात आले. आतापर्यंत ११ गुन्ह्य़ांमधून तिची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. केवळ पोलिसांच्या कारवाईमुळे देशविदेशात नाव कमावलेली ही महिला आता पोलिसांच्या प्रत्येक कृतीविरुद्ध बोलते व चर्चेत असते. नक्षलवादाचे समर्थन करणाऱ्या दिल्लीच्या नंदिनी सुंदर. त्यांच्यावर काही गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांना शिक्षा होईल अशा स्थितीत त्यापैकी एकही नाही. नक्षलवादाची बाजू घेणाऱ्या बेला भाटियांना तर पोलीस संरक्षण देण्याची वेळ छत्तीसगड सरकारवर सध्या आली आहे. जंगलातील गरीब आदिवासींना वर्गशत्रू ठरवून ठार मारणारे नक्षली शहरी भागात मात्र व्यवस्थाबदलाची स्वप्ने दाखवत अगदी सहज बुद्धिवंतांच्या वर्तुळात वावरतात. हे बुद्धिवंतसुद्धा नक्षलींपेक्षा सरकारी हिंसा मोठी, असे सांगत नक्षली विचारांचे समर्थन करतात, हे वास्तव आहे; पण ते मोडून काढायचे असेल तर या बुद्धिवाद्यांना बेडय़ा ठोकणे हा त्यावरचा उपाय नाही. याच छत्तीसगडमध्ये कायदेशीर मदतीच्या नावावर नक्षलींना मदत करण्यासाठी जगदलपुरात तळ ठोकणाऱ्या तीन महिलांविरुद्ध सामाजिक बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्यात आले व शेवटी त्यांना जगदलपूर सोडावे लागले. हाही यावरचा अंतिम उपाय नाही. उपाय आहे तो बुद्धीला बुद्धीच्या पातळीवरून भेद देण्याचा. नेमके ते करण्याचे सोडून सरकारने देशभरातील नक्षलसमर्थक बुद्धिवाद्यांना अटक करणे सुरू केले. यावरून जो भडका उडाला आहे तो नक्षलवाद्यांना फायदा पोहोचवणारा आहे. ‘प्रोपोगंडा’ हे नक्षलींचे पुढे जाण्यासाठीचे महत्त्वाचे सूत्र आहे. या अटकसत्रातून त्यांचा आपसूकच प्रचार होतो आहे. हे टाळायचे असेल तर अन्य राज्यांनी व नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार संपवण्यात यशस्वी ठरलेल्या अविभाजित आंध्र प्रदेशने काय केले, हे एकदा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मुळात देशातील नक्षली चळवळीवर तेलगू भाषिकांचे आरंभापासून वर्चस्व आहे. नक्षलींनी प्रारंभी आंध्रमधील आर्थिक व सामाजिक विषमतेला समोर आणण्यासाठी विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीला जवळ केले. त्यातून स्वत:चा पाया पक्का केला. त्यामुळे या प्रदेशातील अनेक बुद्धिवादी या चळवळीकडे आकर्षित झाले. आजही हे आकर्षण कायम आहे. तरीही या भागात नक्षलींना साधे फिरता येणेसुद्धा कठीण होऊन बसले, अशी सद्य:स्थिती आहे. ती निर्माण करण्यात तेथील सरकार व पोलीसदलाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, यात वाद नाही. नक्षलींना संपवताना आंध्रने त्यांच्या वतीने बोलणाऱ्या बुद्धिवाद्यांकडे फारसे लक्षच दिले नाही. विद्रोही कवी वरवरा राव हा नक्षलींचा बाहेरच्या जगतातील सर्वोच्च नेता. त्याला खूप दशकाआधी तीनदा अटक करण्यात आली. कारवाई करूनही काहीच निष्पन्न होत नाही, उलट हा कवीच मोठा होतो हे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी त्याचा नाद सोडला तो आजतागायत! हे राव असोत की आणखी कुणी प्रा. हरगोपाल, त्यांना विरोधी सूर काढण्याची जणू मोकळीकच देण्यात आली. त्यांच्या टीकेकडे लक्ष न देता तेथील सरकारने नक्षलवाद्यांशी चर्चा करताना मध्यस्थ म्हणून त्यांचा वापर अनेकदा करून घेतला. दुसरीकडे पोलिसांनी ग्रेहाऊंड व गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीने जंगलातील शस्त्रधारी नक्षलवादी संपवले. या यंत्रणांनी निर्माण केलेला दरारा आजही कायम आहे. तेलंगण व आंध्रच्या कडेकडेने फिरणारे नक्षली या दोन राज्यांत जाण्यास धजावत नाहीत. हिंसक कारवाई करणे तर दूरच राहिले. यामुळे मोठा बौद्धिक पाठिंबा असूनही या भागातील तरुणाईचा या चळवळीकडे जाण्याचा ओघ आटला व आपसूकच या बुद्धिवाद्यांचे त्या राज्यातील महत्त्व कमी होत गेले. हे करताना या राज्यांनी विकासालाही चालना दिली हेही तेवढेच खरे! छत्तीसगड, महाराष्ट्र व झारखंडसारख्या राज्यांनी आंध्रचे अनुकरण अनेक बाबतीत केले, पण बुद्धिवाद्यांच्या बाबतीत या राज्यांचे वेगळे धोरण वारंवार फसले, असेच खेदाने नमूद करावेसे वाटते. नक्षलींचा जंगलातील तसेच बाहेरचा व्याप प्रचंड मोठा आहे. जंगलातील शस्त्रधारींना बाहेरून सारी मदत मिळते. ही मदत करणारे बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळात वावरणारे असतात, हे अगदी खरे; पण हे कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध करणे अतिशय कठीण असते. दिल्लीचा प्राध्यापक साईबाबाच्या प्रकरणाचा अपवाद वगळला तर आजवर देशातील पोलिसांना यात कधीच यश आले नाही. नक्षलींची कार्यपद्धती इतकी काटेकोर आहे की, साईबाबा कारागृहात गेला तरी त्यांच्या कामात कुठलाही खंड पडलेला नाही. एक अटकेत गेला की त्याची जागा कुणी घ्यायची हे आधीच ठरलेले असते. कुणी कुणाची जागा घेतली हे अनेकदा गुप्तचर यंत्रणांनाही उशिरा कळते. शिवाय हे सारे समर्थक लोकशाहीच्या वेष्टनात वावरत असतात. त्यामुळे कारवाई केली तरी ओरड ठरलेली असते. अशा स्थितीत या चळवळीचा प्रमुख आधारस्तंभ असलेले शस्त्रधारी नक्षली संपवणे व त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत रोखणे हे दोनच पर्याय योग्य ठरतात. बुद्धिवाद्यांवर कारवाई करणे अडचणीचे ठरते. नेमका याचाच विसर पोलिसांना व त्यांच्याकडून हे अटकसत्र घडवून आणणाऱ्या सरकारांना पडलेला आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा साईबाबाच्या आधी व नंतर असे समर्थक अटकेचे प्रयोग पूर्णपणे फसलेले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी विदर्भात सक्रिय असलेल्या देशभक्ती युवा मंचचे प्रेरणास्थान सध्या कारवाई झालेला अरुण फरेरा होता. या मंचवर कारवाई झाली. शस्त्रे सापडली. तरुणांना अटक झाली. सुटल्यानंतर हे तरुण जंगलात पळाले. काही अजून तुरुंगात आहेत. फरेरा मात्र त्या गुन्हय़ातून निर्दोष सुटला व आता पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या नक्षली कारवाया अजून सुरूच आहेत. दुसरीकडे तुरुंगात राहून त्याने पुस्तक लिहिले व बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळातील स्वत:चीच पैस अधिक घट्ट केली. अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळेच्या बाबतीत तेच घडले. पहिल्या गुन्हय़ातून निर्दोष सुटलेल्या ढवळेने एल्गार परिषद यशस्वी करण्यासाठी राज्यभर बैठका घेतल्या. नंतरच्या हिंसाचारात त्याचा हात होता, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे. या एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने झाडून साऱ्या बुद्धिवाद्यांना पकडणाऱ्या पोलिसांनी एल्गारमध्ये सामील असलेल्या व नक्षलींची नेहमी बाजू घेणाऱ्या राजकीय तसेच रिपब्लिकन नेत्यांवर मात्र कारवाई केली नाही. कुणाची तरी राजकीय सोय बघण्यासाठी हे जर केले असेल तर ही बाब अटकेतील इतरांच्या पथ्यावर पडणारी आहे व नक्षलसमर्थकांना बळ देणारी आहे. याच तपास यंत्रणा २०१४ पासून रोनी विल्सन, वरवरा राव व इतर बुद्धिवाद्यांवर पाळत ठेवून होत्या. त्यातून हाती लागलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारावर केलेली कारवाई न्यायालयात टिकेल का, हा यातला खरा प्रश्न आहे. पूर्वी जे घडले तेच या प्रकरणातही घडले तर नक्षलीसमर्थित बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळाला आणखी चेव येईल व तेव्हा काहीच करता येणार नाही. अशा कारवायांमुळे या बुद्धिवाद्यांचे खरे चेहरे उघड होतात, पण त्यांना शिक्षा झाली नाही तर नक्षलींचे आणखी फावते हे अनेकदा लक्षात आले आहे. या समर्थकांवर अटकेची कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराला तेवढय़ाच तत्परतेने उत्तर देणे, त्यांच्यावर पाळत ठेवणे, त्यांच्याकडून जंगलात मनुष्यबळ पुरवले जात आहे का, यावर लक्ष ठेवणे, हिंसाचारातील सहभागाची खातरजमा करणे व नक्षली विचार देशाला प्रगतीकडे नेणारा नाही, हे शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय पातळीवरून ठामपणे मांडणे, हाच त्यावरचा उपाय आहे. यातील विचारांचा प्रतिवाद विचाराने करण्याचे काम पोलिसांचे नाही तर सरकार व समाजाचे आहे. काँग्रेसच्या काळात याकडे कुणी लक्षच दिले नाही. डाव्यांशी लढण्याची कायम सुरसुरी असलेल्या भाजपच्या कार्यकाळात याकडे लक्ष दिले गेले. त्यातून राज्यकर्ते नियंत्रित नक्षल अभ्यासकांची फौजच सध्या मैदानात उतरलेली दिसते, पण त्यांची प्रतिवादाची पद्धत चुकीची आहे. नक्षलींमुळे हिंदू धर्माला धोका अशी मांडणी करून या अंतर्गत सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नाला धार्मिक रंग ते देऊ पाहात आहेत. नक्षलीसमर्थक म्हणजे राष्ट्रद्रोही हेही चुकीचे आहे. नक्षली विचार विकासविरोधी आहे. कळत नकळत, जबरदस्तीने वा नाइलाजाने या विचाराकडे वळलेला शस्त्रधारी व्यक्ती असो वा समर्थक भारतीय आहे, हे या कथित अभ्यासकांना लक्षात येत नाही. आले तरी राष्ट्रप्रेमाच्या भरतीमुळे ते त्यांना कळत नाही. अशा प्रतिवादामुळे हा प्रश्न जास्त चिघळेल, सुटणार तर नाहीच, हेही कुणाच्या ध्यानात येत नाही. नक्षलीविचार कालबाहय़ झाला असला तरी व्यवस्थेतील त्रुटीवर त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. वरवरा राव अटकेत गेले काय किंवा बाहेर राहिले तरी लोकशाही व्यवस्थेवर त्यांनी उभे केलेले प्रश्न कायम आहेत. सत्ता कुणाचीही असो वा येवो, फुटीरतावादी, घटनाविरोधी, सरकारविरोधी विचार मांडणारे बुद्धिवंत तयार होत राहणार. त्यांच्या विचारांना रसद पुरवणारी हिंसा एकदा संपुष्टात आली की या बुद्धिवंतांचा आवाज आपसूकच क्षीण होत जाणार हे वास्तव ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. devendra.gawande@expressindia.com
