.. अखेर ‘वाह वे’ (Huawei) या दूरसंचार उपकरणे बनवणाऱ्या चिनी कंपनीने अमेरिकी प्रशासनाला न्यायालयात खेचलेच. बौद्धिक संपदेच्या चोरीसह अन्य आरोपही कंपनीने फेटाळले आहेत. बहुधा पुढच्या वर्षी येऊ घातलेल्या अतिवेगवान अशा ५जी नेटवर्क तंत्रज्ञानाद्वारे ‘वाह वे’ हेरगिरी करू शकते, ही अमेरिकेला खाणारी भीती निराधार असल्याचा दावा करत कंपनीने अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन कायद्यालाच आव्हान दिले आहे. या कायद्याच्या आधारे कोणत्याही पुराव्यांशिवाय आपल्याला लक्ष्य करण्याची कृती घटनाबाह्य़ असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. सध्याच्या ४जी नेटवर्कहून २०पट अतिवेगवान ५जी मोबाइल नेटवर्क तंत्रज्ञान आणि त्याच्या उपकरणांच्या निर्मितीतील ‘वाह वे’ ही दादा कंपनी असेल, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे अमेरिकेला उद्भवलेले दुखणे समजण्यासारखे आहे. हे दुखणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षिततेला असलेला कथित धोका. गुप्त माहिती आणि गुपितांची चोरी करून ही कंपनी ती चीन सरकारला पुरवू शकते या भीतीतून अमेरिकेने आपल्या युरोपातील मित्रराष्ट्रांना कंपनीच्या उपकरणांवर बंदीचे आवाहन केले होते. काही राष्ट्रांनी अमेरिकेचे ऐकून बंदी घातलीही, परंतु याबाबत काही मित्रराष्ट्रांमध्येच मतभिन्नता असल्याचा वृतांत ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने प्रसिद्ध केला आहे. ‘वाह वे’च्या उपकरणांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याच्या अमेरिकेच्या भीतीवर काही राष्ट्रांनी संशय व्यक्त केल्याचे निरीक्षण या वृत्तांतात आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणातून निर्माण झालेली ही भीती राष्ट्रीय सुरक्षेची नाही, तर ती व्यापारभीती आहे, या बेल्जियमच्या भूमिकेचा हवालाही त्यात आहे. युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीनेही ‘वाह वे’वर कायदेशीर बंदी घालणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. दशकभरापासून या कंपनीची उपकरणे वापरणाऱ्या ब्रिटनने सबुरीचे धोरण स्वीकारत आपल्या गुप्तचर संस्थेला सुरक्षेच्या धोक्यांविषयी तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत, बंदी घातलेली नाही, असे हा वृत्तांत म्हणतो. अमेरिका आणि चीन यांच्यातले युद्ध व्यापार-उदीम, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अवकाश अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढले जात आहे. परंतु हा संघर्ष आता टोकाला गेल्याचे मत ब्रिटनच्या ‘गार्डियन’ने आपल्या २९ जानेवारीच्या संपादकीय लेखात नोंदवले होते. एकीकडे चीनची आपल्या भूमीत दडपशाही आणि जगात बलवान ठरण्याचा प्रयत्न तर दुसरीकडे अमेरिकेचे अनिश्चित आणि आक्रमक वागणे, असे हे चित्र आहे, असे ‘गार्डियन’ने म्हटले होते. तीव्र चिंतेमुळेच अमेरिका ‘वाह वे’ची शिकार करण्यास निघाल्याचे ‘चायना डेली’च्या १७ जानेवारीच्या संपादकीयात म्हटले होते. परंतु त्या लेखापेक्षा ताजा अग्रलेख अमेरिकेवर आगपाखड करताना बंदीच्या निर्णयाचे वर्णन ‘जुलूम’ असे करतो. कंपनीला संपवण्यासाठी अमेरिकी प्रशासनाने अनेक योजना आखल्याने तिच्यापुढे लढण्याशिवाय पर्याय नाही. जगातील ५जी नेटवर्कचे भविष्य या कंपनीच्या हाती असल्याने अमेरिका कंपनीला नाहक त्रास देत आहे. अमेरिकेने बदनामीची मोहीम अशीच सुरू ठेवली, तर तो त्या देशाच्या प्रशासनाचा पोरकटपणा ठरेल, अशी टिप्पणीही त्यात केली आहे. केवळ आपल्या कंपन्यांनाच वाढू देण्याच्या अमेरिकेच्या अप्रामाणिक व्यवसाय पद्धतीमुळे तो देश विश्वास गमावून बसेल, असा इशारा देण्याबरोबरच अमेरिकेच्या मनात संशयाचे भूत निर्माण केले गेले आहे, त्यामुळेच तो एका कंपनीस संपवण्याचा हीन दर्जाचा खेळ खेळत असल्याची टीकाही या लेखात आहे. भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस, असे म्हणतात. जो भितो त्यालाच भूत दिसते किंवा ते त्याच्याच मानगुटीवर बसते, असा त्याचा अर्थ. ‘वाह वे’च्या बाबतीत भित्रा कोण आणि ब्रह्मराक्षस कोण, असा प्रश्न आहे. जळी-स्थळी अमेरिकेला चीन दिसतो, हे खरे आहे, पण ‘वाह वे’च्या संदर्भात अमेरिकेची भीती रास्त आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘बीबीसी’ने ‘इज वाह वे ए सिक्युरिटी थ्रेट?’ या ऑनलाइन आवृत्तीतील लेखाद्वारे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी चीनने केलेल्या गुप्तचर कायद्याचा संदर्भ दिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातील गुप्त माहिती पुरवण्यासाठी चिनी कंपन्यांनी सरकारला सर्व प्रकारचे सहकार्य करणे बंधनकारक आहे, असे तो कायदा म्हणतो. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
