News Flash

चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेची पावले

चीनच्या ताज्या कारवाया विस्तारवादी आणि जागतिक समतोल बिघडवणाऱ्या आहेत.

प्रसाद भास्कर जोशी

चीनच्या ताज्या कारवाया विस्तारवादी आणि जागतिक समतोल बिघडवणाऱ्या आहेत. हे ओळखून अमेरिकेने वेळीच चीनविरुद्ध ठोस पावले उचलली. अर्थात, अमेरिकेने तथाकथित पुरोगामी राज्यकर्त्यांऐवजी डोनाल्ड ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपद दिल्यामुळेच ही पावले इतकी ठोस होऊ शकली! कशी, हे सविस्तर सांगणारे टिपण..

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन प्रामुख्याने तीन कारणांमुळे चीनविरोधी कठोर पावले उचलत आहे. करोना साथीचा फैलाव, हाँगकाँगमधील लोकशाहीवर अतिक्रमण आणि जागतिक आरोग्य संघटनेवरील चीनचे दबावतंत्र ही ती तीन कारणे तात्कालिक असली, तरी त्याविषयी अमेरिका उचलत असलेली पावले दूरगामी परिणाम करणारी आहेत. त्यामुळे त्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्या दरम्यानचे आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक संबंध १९७० च्या दशकापासूनचे असले तरी त्यांत सध्याच्या काळात कमालीचा दुरावा निर्माण झालेला आहे. हे संबंध सध्या जणू नीचांकावर आहेत. १९७० च्या दशकातील वैचारिक स्थितीनुसार, चीनकडे तेथील राजकीय स्थित्यंतरानंतर (माओ यांचे निधन – सप्टेंबर १९७६) एक उदयोन्मुख, जबाबदार आंतरराष्ट्रीय भागीदार या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले. चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा आणि विश्वासघातकी चाल ही नेमकी याच्या विरुद्ध दिशेने कार्यरत होती. काही काळापूर्वीपर्यंत चीनच्या आर्थिक आणि तांत्रिक विकासाचे रोपटे अमेरिकेच्या आधारावरच पोसले गेले, हे चीनने कालौघात पद्धतशीरपणे दृष्टिआड केले.

पण मध्यंतरी काळ बदलला! २०१६ मध्ये अमेरिकन जनतेने डाव्या विचारसरणीला पोषक ठरणाऱ्या प्रस्थापित (अमेरिकन) राजकारण्यांना डावलून ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदी निवडले. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने २०१६-१७ पासून चीनला ‘न्यायपूर्वक धडा शिकवण्या’ची मोहीम हाती घेतली. तथाकथित व्यापक वैश्विक आणि पोकळ पुरोगामी दृष्टिकोनातून चीनच्या नफेखोरी आणि विस्तारवादी कारवायांकडे जाणता-अजाणता डोळेझाक करण्याची अमेरिकन धुरीणांची पूर्वप्रथा ट्रम्प यांना मान्य नव्हती. ट्रम्प सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर गेल्या दोन-तीन वर्षांत व्यापारी तुटीच्या संदर्भात चीनवर कडक आयात-निर्बंध घातले गेले, त्याचे परिणाम जगजाहीर आहेतच.

चीनची नफेखोर प्रवृत्ती, अपारदर्शक व्यवहार आणि विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा ही संबंधांतील बिघाडाला कारणीभूत आहे. याआधी अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर चिनी ड्रॅगनला वेसण घालण्याचे धाडस कोणी केल्याचे फारसे ऐकिवात नाही.

चीनने आपल्या आर्थिक विकासासाठी अमेरिकन तंत्रज्ञान गैरमार्गानी हस्तगत केल्याचा पुनरुच्चार ट्रम्प यांनी जाहीररीत्या करून चीनची प्रवृत्ती उघड केली. तसेच ट्रम्प यांच्या आधीच्या सत्ताधीशांनी या संदर्भात केलेली डोळेझाकही त्यामुळे स्पष्ट झाली.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या संकल्पित धोरण-पत्रिकेवर आधारित माहितीनुसार, ट्रम्प सरकार चिनी ड्रॅगनला वेसण घालण्यासाठी आणखी काही धडाडीचे निर्णय घेत आहे. ते केवळ धोरण, योजना आणि निर्णय यांपुरतेच सीमित नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीही केली जात असल्याचे आढळते. त्यांपैकी काही प्रत्यक्ष कृती अशा आहेत :

(१) हाँगकाँगमधील लोकशाहीवर अतिक्रमण : चीनने गेल्या काही वर्षांत हाँगकाँगमधील लोकशाहीवर निर्बंध लादलेच आणि अखेर गेल्या आठवडय़ात, ७ जुलै रोजी हाँगकाँगवर चिनी कायद्यांचे नियंत्रण आले. करोना विषाणूचे संक्रमण चालू असतानादेखील हाँगकाँगमधील चिनी संक्रमणाविरुद्ध मोठय़ा प्रमाणावर हाँगकाँगचे नागरिक रस्त्यांवर उतरले. प्रचंड मोर्चे निघाले. त्या चळवळीला काही प्रमाणात हिंसक वळण लागले. काही काळासाठी हाँगकाँगचा जगाशी संपर्क तुटला होता. पण हाँगकाँगसारख्या छोटय़ा बेटाचे जगाच्या आर्थिक नकाशावर मोठे स्थान असल्यामुळे, चिनी कायद्यांच्या नियंत्रणाचे पडसाद जगभर उमटले. जगभरातील शेअर बाजारही हाँगकाँगच्या काळजीने धास्तावला.

चीन आणि ब्रिटनदरम्यानच्या हाँगकाँग हस्तांतर करारानुसार, सन २०४७ पर्यंत हाँगकाँगमध्ये चिनी हस्तक्षेप अपेक्षित नाही. मात्र वाढत्या भौगोलिक आणि साम्राज्यशाही  महत्त्वाकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर चीनला ‘एक राज्य- एक व्यवस्था’ निर्मितीची घाई आहे.

या प्रकरणावर ट्रम्प प्रशासनाने चीनला ठणकावले की, तुम्ही हाँगकाँगला आतापासूनच जर मुख्य चिनी भूभागाप्रमाणे मानत असाल, तर आम्हीही हाँगकाँगच्या आर्थिक केंद्राला मुख्य चिनी भूभागाप्रमाणेच समजू; त्यामुळे हाँगकाँगला सध्या लाभलेल्या व्यावसायिक सोयी-सवलती आणि तंत्रज्ञान भविष्यात मिळू शकणार नाही.

हाँगकाँगच्या लोकशाहीवरील ताज्या अतिक्रमणासंदर्भात अमेरिकन लोकप्रतिनिधीगृहाने (काँग्रेसने) अमेरिकन कायद्यांतील एका कलमानुसार ट्रम्प यांना एक विशेषाधिकार देण्यात आला. त्याद्वारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे हाँगकाँगच्या सध्या असलेल्या व्यावसायिक अग्रहक्क आणि सवलती यांमध्ये हवा तसा बदल करू शकतात. याचा अर्थ, गेल्या दोन-तीन वर्षांत अमेरिकेने (ट्रम्प यांच्या काळात) चीनवर घातलेले आयात-निर्यातविषयक व्यापारी निर्बंध हे आता हाँगकाँगलाही लागू होऊ शकतात. हाँगकाँगची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वेकरून निर्यातीवर अवलंबून असल्याने, याचे चिनी अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतात. तसेच हाँगकाँगमधील नागरिकांच्या मानवी हक्कांमध्ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे बाधा आणणाऱ्या चिनी संस्था अथवा व्यक्ती अमेरिकेत ‘प्रतिबंधित’ म्हणून घोषित केल्या जाऊ शकतात.

(२) जागतिक आरोग्य संघटनेचा चीनच्या प्रसार यंत्रणेसारखा वापर : करोना विषाणूच्या उत्पत्तीसंबंधी चीनकडून जगाला अधिक माहिती अथवा स्पष्टीकरण आजतागायत उपलब्ध नाही. वुहान या शहरात असलेल्या प्रयोगशाळेत नक्की काय घडते आहे, याची माहिती जगाला देण्यास चीन तयार नाही. जीवघेण्या करोना विषाणूच्या संक्रमणाबद्दल जगाला जागरूक करण्याऐवजी, एका अभूतपूर्व महासाथीच्या खाईत जवळपास साऱ्या जगालाच ढकलण्याचा दोषारोप अशा वेळी चीनवर येणारच.

२०१९ मध्ये करोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यावर देशांतर्गत दळणवळणावर मर्यादा घालून चीनने परिस्थिती आटोक्यात ठेवल्याचा आव आणला; परंतु देशातून होणारी वस्तू-निर्यात आणि परदेशी विमानसेवा यांबाबत काही खबरदारी घेतली का, किंवा ३१ डिसेंबपर्यंत याची माहिती जगाला द्यावी याविषयी काही सोयरसुतक का नव्हते, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

हा चिनी अपारदर्शक व्यवहार आणि त्यामुळे घडलेल्या घडामोडी लक्षात घेता, जगाला जागरूक करण्याची जबाबदारी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ची तरी नव्हती का? किंबहुना, अशाच कामासाठी ही संघटना कार्यरत राहावी, हा तिच्या स्थापनेमागील हेतू नव्हे का? ते कार्य बाजूला ठेवून, सारे जग महासाथीबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक संकटाशी झुंज देण्यात मग्न असताना, अचानक जागतिक आरोग्य संघटनेचा प्रवक्ता चीनला उत्तम कामगिरीबद्दल प्रशस्तिपत्र देऊन मोकळा होतो! अधिक माहितीसाठी चौकशी होताच, जागतिक आरोग्य संघटनेचे पदाधिकारी वैयक्तिक बचावात्मक पवित्रा घेऊन पुन्हा चीनचे गुणगान करायला तयारच असतात, याला काय म्हणावे?

येथे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक पार्श्वभूमीची दखल फारशी महत्त्वाची नसली तरी, दूरान्वयाने त्यांच्या चिनी वकिलीचा संबंध आफ्रिकेतील चिनी गुंतवणूक आणि चीनचा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा महत्त्वाकांक्षी आंतर-खंडीय प्रकल्प यांच्याशी लावला जाणे स्वाभाविकच आहे. आफ्रिकेत ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाची भलामण करीत यापूर्वीच झालेल्या गुंतवणुकींमुळे चीनला आपली बाजू मांडणारे वकील सध्या आफ्रिकेत कमी नाहीत. (उद्या भारताचे शेजारीही यात मिळाले तर आश्चर्य नाही.) जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख तसेच चीनची बाजू घेणारे पदाधिकारी आफ्रिकेतील आहेत हे निराळे सांगायला नको.

अमेरिका जेथे वर्षांनुवर्षे ४५ कोटी डॉलरचा वार्षिक निधी पुरवते, ती जागतिक आरोग्य संघटना अंदाजे चार कोटी डॉलर वार्षिक निधी पुरवणाऱ्या चीनच्या हातचे खेळणे होऊन बसल्यागत झाली आहे आणि खेळ चालू आहे तो जगभरच्या लोकांच्या आरोग्याशी!

अमेरिकेने सुचवलेल्या संघटनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यास जागतिक आरोग्य संघटनेने नकार दिल्यामुळे, नुकताच अमेरिकेने या संघटनेतून सहभाग काढून घेतला. गेल्याच आठवडय़ात या प्रक्रियेवर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. त्या संघटनेला जाणारा ४५ हजार कोटी डॉलर वार्षिक निधी, इतर देशांतील आरोग्यसेवेला मदत पुरवण्यासाठी वापरला जाईल असेही ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केले आहे.

(३) अमेरिकी शेअर बाजारांतील चिनी कंपन्या : अमेरिकन लोकप्रतिनिधीगृहात (काँग्रेसमध्ये) विचाराधीन असलेल्या एका विधेयकानुसार, ‘अमेरिकन भांडवली बाजारात नोंदणीसाठी कंपन्यांना, त्या कोणत्याही परकीय सरकारच्या आधिपत्याखाली नसल्याचे सिद्ध करणे बंधनकारक राहील’.

एकीकडे चिनी खासगी कंपन्यांशी संबंध नसल्याचा, त्या कंपन्या आपल्या आधिपत्याखाली नसून जणू स्वतंत्रच असल्याचा निर्वाळा चिनी कम्युनिस्ट पक्ष सार्वजनिकरीत्या देतो, तर विरोधाभास म्हणजे काही ठिकाणी या कंपन्यांशी कम्युनिस्ट पार्टीचा कसा संबंध आहे हेही तेच जगाला सांगतात. २०१७ मधील एका हवाल्यानुसार, चिनी कम्युनिस्ट पार्टी काही लाख खासगी कंपन्यांमध्ये ७० टक्के हिस्सा बाळगून आहे. त्यापुढील वर्षी, चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने खासगी कंपन्यांना, पार्टीच्या वाढत्या सहभागाची हमी घेण्यासाठी नियमावलीचे पालन करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. या माहितीच्या अधिक तपशिलात गेलो नाही तरीदेखील एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे चीनमधील सर्वसाधारण खासगी उद्योग आणि तेथील सत्तेत केंद्रस्थानी असलेली कम्युनिस्ट पार्टी यांचे अपारदर्शी नाते!

आता हे वेगळे सांगणे निर्थकच की, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये विचाराधीन असलेले ते विधेयक, अर्थातच उघडपणे चिनी कंपन्यांना उद्देशून आहे. ते संमत झाल्यास अमेरिकन शेअर बाजारांतून चिनी कंपन्यांची हकालपट्टीदेखील संभवू शकते.

(४) चिनी सैनिकी विभागाशी संबंधित व्यक्तींना विद्यार्थी व्हिसा बंदी : विद्यापीठांत अथवा संशोधन संस्थांतून गैरमार्गाने तंत्रज्ञान हस्तगत करून निर्यात करण्याचा बऱ्याच वर्षांचा चीनचा धंदा.  अमेरिकेत अनेक सैनिकी संस्थांत चिनी शिरकाव झाला असून शिक्षणाव्यतिरिक्त, गैरमार्गाने तंत्रज्ञान हस्तगत केले जाण्याचा धोका वाढला आहे.

ट्रम्प सरकारने हा विषय आता ऐरणीवर घेतला आहे. ट्रम्प सरकारच्या चीनविरोधी धडक मोहिमेचा भाग म्हणून सैनिकी विभाग अथवा सैनिकी विद्यापीठांशी संबंधित व्यक्तींना विद्यार्थी व्हिसा देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आकडा साधारण वार्षिक तीन हजारांच्या आसपास आहे.

वरील घडामोडींच्या व्यतिरिक्त, दूरसंचार आणि उपग्रह-आधारित दळणवळण यांतील चिनी हस्तक्षेप आता पारखला जातो आहे. ‘हुआवे’ या चिनी कंपनीचा बिनतारी ‘५-जी’ दूरसंचार प्रकल्प आणि इतर क्षेत्रांतल्या विस्तारस्वप्नाला आळा घालण्याची पावले टाकण्यात येत आहेत.

चीनला थोडेफार आर्थिक सामर्थ्य साधल्यावर आता, सैनिकी शक्तीचा जागतिक विस्तार करण्याची चिनी खुमखुमी वाढते आहे. भारताविरुद्ध कुरापती काढण्याखेरीज दक्षिण चीन समुद्रातही चीनने हातपाय पसरणे सुरू केले आहे. उत्तर समुद्रात आणि आक्र्टिक प्रदेशातही चीन हिस्सा घेऊ पाहातो आहे.

जगातील लोकशाही शक्ती याविरुद्ध एकत्र येऊन संघटित लढा देऊ शकतात. त्या दृष्टीने सुरुवात ट्रम्प प्रशासनाने केलेली आहे.

लेखक आयआयटी-प्रशिक्षित, अमेरिकास्थित अभियंते आहेत. pbjus@outlook.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 12, 2020 4:19 am

Web Title: us president donald trump step to stop china zws 70
Next Stories
1 कुलभूषणला परत कसं आणायचं?
2 बालचित्रवाणी एकटीच नाही!
3 किंमत मोजली, पण हाती काय आले?
Just Now!
X