03 March 2021

News Flash

वटहुकूम आणि ‘धर्मरक्षणा’चा प्रश्न

धर्म कोणताही असो, उन्मादासाठी बहुजनांचाच वापर केला जातो.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रशांत रूपवते prashantrupawate@gmail.com

उत्तर प्रदेशच्या ‘बेकायदा धर्मातर विरोधी’ वटहुकुमाच्या कायदेशीर उणीवांची चर्चा बरीच झाली असली, तरी या वटहुकुमाची प्रेरणा धर्मरक्षणाची आहे, असे त्याच्या समर्थकांना वाटते. भारतीय संविधानाने प्रत्येकास धर्मस्वातंत्र्य दिले असताना ही ‘धर्मरक्षणा’ची गरज समाजहिताची ठरते का, या प्रश्नाची ही चर्चा..

संविधान बदलता येत नसेल तर संविधानाच्या चौकटीत राहण्याचा आभास निर्माण करून ते कुरतडणे हा एक कथित सांवैधानिक मार्ग असू शकतो, हे उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘बेकायदा धर्मातर विरोधी’ वटहुकुमाने अधोरेखित केले. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या  अनुच्छेद १४ व १६ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला (कोणत्याही) धर्माची उपासना, प्रसार करण्याचा हक्क शाश्वत व अबाधित आहे. मग हा वटहुकूम काय सांगू पाहतो, काय साधतो, याचे उत्तर शोधताना पुष्यमित्र शुंग याने आद्य शंकराचार्याच्या आशीर्वादाने हिंदुधर्माचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केलेल्या प्रतिक्रांतीपर्यंत मागे जावे लागेल. त्या काळचे अन्य धर्म किंवा ‘परके’ मानले जाणारे धर्म (जैन, बौद्ध) यांची आज ‘भारतीय धर्म’ म्हणून भलामण केली जाते, एवढाच फरक. ‘धर्मरक्षणा’ची संस्कृती हा वटहुकूम पुढे चालू ठेवतो.

उत्तर प्रदेशचा हा वटहुकूम म्हणतो, सामूहिक धर्मातर घडवल्यास संबंधित संस्थेची नोंदणी रद्द होईल आणि संस्थेला गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. धर्मातर करण्याच्या दोन महिने आधीच स्थानिक प्रशासनाला पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्यानंतर तुमची नियोजित कृती कायदेशीर आहे की नाही हे प्रशासन ठरवेल. पुरावा देण्याची पूर्ण जबाबदारी धर्मातर करणाऱ्यांवर आणि ते घडवून आणणाऱ्यावर असेल.

धर्म आणि जाती

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशातील या संस्कृतीसंदर्भात म्हटले होते की, या देशाची सर्वात मोठी समस्या कोणती असेल तर बौद्धिक अप्रामाणिकता (इंटलेक्च्युअल डिसऑनेस्टी)! ही मुळात वैदिक संस्कृती; ‘हिंदू’ नव्हे. वेद वा वेदान्त यांमध्ये कोठेही ‘हिंदू’ शब्दाचा उल्लेख नाही. तो प्रथम आठव्या शतकात धर्म या अर्थी चलनात आणला, ज्यांना ‘आद्य शंकराचार्य’ म्हटले जाते त्यांनी. नंतरच्या काळात, एकेश्वरवादी धर्माच्या आक्रमक प्रचार आणि प्रसाराने पृथ्वीचा दोनतृतीयांश भाग व्यापला. या एकेश्वरवादी धर्मातील विशेषत: समतेचे तत्त्वज्ञान हिंदू धर्माला अडचणीचे आहे, हे वैदिक धर्ममरतड जाणतात. या एकेश्वरवादी धर्माच्या आगमनामुळे, धर्म ही केवळ देवाब्राह्मणांची गोष्ट नाही तर भौतिक आणि सामाजिकही गोष्ट आहे याची प्रथम जाणीव-जागृती येथे झाली; तिथपासून भारतभूमीवरही अन्य धर्माविषयी ‘फोबिया’ सुरू झाला.  ‘फोबिया’ची मानसशास्त्रीय वैशिष्टय़े अशी की, ज्या गोष्टीचा फोबिया आहे ती गोष्ट संपर्कात वा समोर आल्यास त्या व्यक्तीला त्रास होतो आणि सर्वसामान्य व्यवहार करणे अशक्य होते. तसेच काही वेळा भीतीचा  झटका आल्यास त्यातून हिंसात्मक कृती केल्या जातात. आज, अशी लक्षणे असणाऱ्या पक्ष- संघटना यांची संस्कृती आणि इतिहास हा हिंसा आणि उन्मादाने बरबटलेला दिसेल.

ब्रिटिशांनी धर्मानिहाय जनगणनेची नोंदणी करायला सुरुवात केली. तेव्हापासून आपल्या धर्माची लोकसंख्या म्हणून शूद्रातिशूद्रांना, विशेषत: धर्मातील जननक्षम गर्भाशयांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून स्त्रियांना महत्त्व देणाऱ्या संघटना आणि पक्ष यांच्याकडून शूद्रातिशूद्रांना (उच्चवर्णीयांना नव्हे) जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन वारंवार केले जाते. याची आठवण उत्तर प्रदेश सरकारच्या या वटहुकुमासंदर्भात काढण्याचे कारण असे की, या वटहुकुमात अनुसूचित जातीजमाती व स्त्रिया यांचा विशेष वेगळा उल्लेख आहे. त्यांच्या धर्मातराबद्दल अधिक कडक शिक्षेची तरतूद आहे.

अशा कार्यक्रमपत्रिकेतूनच या पक्ष-संघटनांना ‘त्यांच्या’ लोकसंख्येचा बागुलबोवा करण्याचे भ्रमित पसरवता येते. भारताचा विद्यमान जननदर २.५ टक्के आहे. या गणितीसूत्रानुसार ‘त्यांना’ इथली लोकसंख्या ओलांडायला काही शतके लागतील. बरे वर्चस्वासाठी लोकसंख्याच अधिक हवी का? तसे असते तर मूठभर इंग्रजांनी कोटय़वधी लोकसंख्या असलेल्या भूमीवर दीडशे वर्षे राज्य केले ते कसे? त्याआधीही मूठभर जातवर्ग हजारो वर्षे वर्चस्ववादी राहत आला आहेच!

जगातील एकमेव अशी श्रम विभागणीची व्यवस्था आपल्या देशात आहे. श्रम विभागणीसह श्रमिकांचीही विभागणी येथे करण्यात आली. या चातुर्वण्र्यव्यवस्थेत देशाच्या लोकसंख्येच्या ८० टक्के असलेल्या शूद्रातिशूद्रांचा कोंडमारा झाला. या पार्श्वभूमीवरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, माणूस बनायचे असेल तर धर्मातर करा, समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाच्या प्रस्थापनेसाठी धर्मातर करा. जो धर्म तुम्हाला माणुसकीची वागणूक देत नाही, त्या धर्मात का राहता असा त्यांचा रास्त सवाल आहे. परधर्मातून हिंदू धर्मात येणे असंभवच नव्हे, तर अशक्य असते. त्यामुळे या धर्मातून गेलेल्यांनाच पुन्हा या धर्मात घेतले जाते. त्यासाठी ‘घरवापसी’ नावाने मोठे इव्हेंट केले जातात. परंतु मुद्दा हा की, घरपावसी झालेल्यांना कोणत्या वर्णात, जातीत सामावून घेणार? कारण जातीशिवाय हिंदू धर्मामध्ये व्यक्तीचं आस्तित्वच नाही. अर्थात याबाबतचे बौद्धिक पुणे शहरात ९२ साली झालेल्या घरपावसी कार्यक्रमात खुद्द तत्कालीन शंकराचार्यानीच दिले होते. घरपावसी करणाऱ्या व्यक्तीची पूर्वाश्रमीची जी जात असेल तीच कायम राहील!

शूद्रातिशूद्रांची परंपरागत व्यवस्था सदोदित ठेवण्यात वैदिक संस्कृतीचे हितसंबंध आहेत. म्हणून धर्मातर हा केवळ धार्मिक मुद्दा नाही. त्याचे अनेक पैलू आणि कारणे आहेत.

भारवाही हवे, म्हणून? 

पहिले कारण म्हणजे, ‘हिंदू संस्कृतीरक्षणासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ’ या वर्गातूनच मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होते. संस्कृतीरक्षणासाठी उन्मादी आंदोलने- मग ते कथित ‘लव्ह जिहाद’ वा गोवंश हत्याविरोधी असेल किंवा आरक्षणविरोधी आंदोलनात संख्या वाढवणारे असेल, की हिंदू संस्कृतीचे दहीहंडी, गणेशोत्सव आदी सणवार असतील. त्यांसाठी हाच वर्ग उपयोगी पडतो. दहीहंडीतील जायबंदी किंवा गणेशोत्सवातील मृतांची नावे वृत्तपत्रांत पहिल्यास ही बाब स्पष्ट होते. धर्म कोणताही असो, उन्मादासाठी बहुजनांचाच वापर केला जातो. पाकिस्तानने ८० च्या दशकामध्ये इस्लामीकरणाचा कार्यक्रम आखला. तो राबवण्यासाठी अध्यक्ष झिया उल हक आणि या कार्यक्रमाचे प्रमुख मुल्ला मौदुदी यांनी, इस्लामीकरणाची मोहीम पुढे न्यायची तर त्यासाठी या संस्कृतीरक्षणासाठी जे ‘फूट सोल्जर’ (भारवाहक) लागतील ते समाजाच्या तळागाळातल्या लोकांतून येतील असे स्पष्ट केले होते (संदर्भ :  पाकिस्तानच्या शिक्षणतज्ज्ञ आयेशा सिद्दिका यांचा ‘टेर्स ट्रेनिंग ग्राऊंड’ हा लेख, न्यूजलाइन- सप्टेंबर २००९). झिया- मौदुदी गेल्यानंतरही, २०१० सालापर्यंत तळागाळातली किमान दहा लाख पाकिस्तानी मुले २० हजारहून अधिक मदरशांतून शिकत होती. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील गुन्हेगार कसाब हाही त्या मुलांमधला!  हा वर्ग दुसरीकडे गेला तर संस्कृतीचा भार कोणी वाहायचा हा प्रश्न निर्माण होतो.

दुसरे म्हणजे छुपे अर्थकारण. संस्कृतीरक्षणासाठी आणि मठ, आखाडे आदी धार्मिक व्यवस्था चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला महसूल या वर्गाकडून येतो. उदा.- पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये नोंदणीकृत तीन हजारांहून जास्त देवस्थाने आहेत. यावरून एकूण महसुलाची कल्पना येऊ शकते. या सर्व महसुलामध्ये बहुतांश वाटा हा ओबीसी समाजाचा. वर्षांतल्या ३६५ दिवसांत हिंदू धर्मात दोन हजारांपेक्षा जास्त कर्मकांडे आहेत, असे प्राच्यविद्या अभ्यासक शरद् पाटील त्यांच्या ‘जात्यन्तक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती व तिची समाजवादी पूर्ती’ या ग्रंथात नमूद करतात.

अर्थकारणाचा हा मुद्दा काही बातम्यांच्या उदाहरणांतून स्पष्ट होईल. दुष्काळी परिस्थितीत होरपळत असताना लातूर जिल्ह्य़ातील विविध पाणीकामांसाठी लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने काही लाख रुपये जमा केले.. किंवा आपल्या मुलांना अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत झाले पाहिजे, या भावनेने डिजिटल शिक्षणासाठी काही ऊसतोड मजुरांनी स्वत:हून वर्गणी काढून शाळेला आर्थिक पाठबळ दिले; अशा बातम्या अधूनमधून येतात. तर दुसरीकडे, बीड जिल्ह्यातील कोठहबन, बरगवाडी आणि फुंदेटाकळी या तीन गावांतील रहिवाशांनी भजन- कीर्तनासाठी ‘नारळी सप्ताह’ आयोजित करून तब्बल ९० लाख रुपयांची वर्गणी गोळा केली.  बरगवाडीतील लोकांनी जलसंधारणमंत्री महोदयांकडे गावाची जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये निवड करून बंधारे बांधावेत, अशी मागणी केली. मात्र बंधाऱ्याच्या मागणीकडे त्यांनी दुर्लक्ष करत नारायणगडाच्या विकासासाठी ५१ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली!

स्पर्धा नको; म्हणून कर्मकांड!  

तिसरे कारण म्हणजे या वर्गाला संस्कृती, धर्मरक्षणाच्या नावाखाली कर्मकांडात गुंतवले नाही तर हा वर्ग मुख्य प्रवाहात येईल, स्पर्धा अधिक तीव्र होईल. मूठभरांच्या सामाजिक वर्चस्वाला बाधा पोहोचेल. त्यामुळे या वर्गाला कर्मकांडात, संस्कृतीरक्षणात गुंतवणे. कधी ‘खतरे में..’ तर कधी ‘गर्व से कहो..’ म्हणत. वर्णाच्या आधारे मिळालेल्या या राजकीय सत्तेच्या वापराबरोबर इतर सांस्कृतिक घटकांचाही वापर केला जातो. त्यासाठी धर्मकथा, पुराणे, पावित्र्य-अपावित्र्य यांची मूल्यरचना, दैववाद ते अवतारवाद यांचे अवडंबर माजवून बहुजन वर्गाला अभासी विश्वात, वास्तवाच्या आकलनापासून दूर नेले जाते, त्यांच्यातील विचार करण्याच्या उपजत प्रवृत्तीचे दमन केले जाते. कीर्तने-प्रवचने, यात्रा, पदयात्रा, महायात्रा यांच्या फेऱ्यांमध्ये या वर्गाला अडकवून संस्कृती-धर्माच्या भ्रमात विद्रोहविहीन केले जाते.

ज्ञानबंदी, व्यवसायबंदी, शस्त्रबंदी, रोटी-बेटीबंदी यासाठीच्या संस्थात्मक रचना आज पूर्वीसारख्या नाहीत;  पण बौद्धिक उत्पादन साधनांवर मालकी व नियंत्रण मात्र आहे. त्यासाठी या व्यवस्थेतून बाहेर पडणे हाच पर्याय आहे. नेमक्या याच पर्यायासमोर वटहुकुमाद्वारे धोंड ठेवून बहुजनांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु पुन्हा डॉ. आंबेडकर म्हणतात तसे या देशाची मुख्य समस्या ‘बौद्धिक अप्रामाणिकता’ ही आहे! ‘धर्मरक्षणा’चा प्रश्न त्यामुळेच, वाटतो तितका साधासरळ राहात नाही.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2021 1:14 am

Web Title: uttar pradesh ordinance on religious conversion zws 70
Next Stories
1 भागधारकांना दिलासा.. बँकांना काय?
2 परिचारिकांच्या उपेक्षेचे करोनापर्व
3 रोपवाटिकांना बहर!
Just Now!
X