उत्तर प्रदेशातील पक्षापक्षांतील सुंदोपसुंदी सुरू आहेच. निवडणुकीवर त्याचा नक्कीच परिणाम होतो. परंतु त्याही पलीकडे निवडणुकीत महत्त्वाची ठरतात ती जातीय समीकरणे. यंदा जातीय राजकारणाने बरबटलेल्या या राज्यात ३५ टक्के असलेल्या छोटय़ा जाती अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील तरुण ‘सिंडिकेट’ आणि समाजवादी पक्षाचे नेताजी मुलायमसिंह यांना मानणारी ‘मिंडिकेट’ यांतील संघर्ष संपणारा नाही. मुलायमसिंह आणि अखिलेश या पिता-पुत्रांचे खरोखरच मनोमीलन झाले, त्यांच्या कुटुंबातील भांडणे मिटली, तरी हा संघर्ष धुमसतच राहील. याचे कारण या पक्षाच्या सध्याच्या स्वरूपात आहे. जुनी विरुद्ध नवी पिढी असा तो वादाचा मुद्दा आहे. सरंजामशाही, जातीय विचारसरणी विरुद्ध तंत्रस्नेही, विकासाभिमुख चेहरा यांतील तो संघर्ष आहे. त्याला अर्थातच सत्तास्पर्धेचे कोंदण आहे. तेव्हा यापुढेही वेगवेगळ्या रूपात ही यादवी उफाळून येणार. याचा उत्तर प्रदेशच्या आगामी निवडणुकीवर निश्चितच परिणाम होईल. पण त्याही पलीकडे तेथील सर्वच निवडणुकांवर परिणाम करणारा घटक असतो तो म्हणजे जातीय समीकरणांचा. ते गणित त्या-त्या वेळी ज्या पक्षाला जमते, तो सत्तेवर येतो. सर्वसाधारणपणे तेथील यादव मतदार समाजवादी पक्षाकडे झुकलेले असतात. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाकडे जाठव तर उच्च जाती भाजपकडे. मुस्लीम मतदार सहसा कुंपणावर असतात. भाजपला पराभूत करण्याची क्षमता असलेल्या पक्षाच्या मागे ते जातात, असा आजवरचा इतिहास आहे. या मतदारांना गोंजारण्यासाठी बसपने यंदा तब्बल १२५ मुस्लिमांना उमेदवारी देऊन विक्रमच केला आहे. ‘लोकसभेत उत्तर प्रदेशातून एकही मुस्लीम खासदार नाही, आता विधानसभेला विचार करा,’ असे भावनिक आवाहन बसपकडून सुरू आहे. यादव, जाठव, उच्च जाती आणि मुस्लीम या चार गटांची टक्केवारी जवळपास ६५ वर जाते. उर्वरित ३५ टक्के सामाजिक गट म्हणजे छोटय़ा जाती. त्या मात्र सत्तेच्या साठमारीत आजवर दुर्लक्षित होत्या. याचे कारण हा गट संख्येने कमी आणि विखुरलेला आहे. त्यांची मोठी मतपेढी बनू शकलेली नाही. आता मात्र या मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विधानसभेने यातील १७ जातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत करावा असा ठराव संमत केला आहे. अर्थात यात नवीन काहीच नाही. असा ठराव २००४ मध्ये मुलायमसिंह यादव यांच्या सरकारनेही केला होता. या जातींमध्ये कुर्मी, निशाद व विणकर या तीन प्रभावी आहेत.कुर्मीमध्ये वर्मा, पटेल, गंगवार ही आडनावे येतात. या मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी भाजपने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांची मदत घेतली आहे. सोनेलाल पटेल यांच्या त्या कन्या. सोनेलाल १९९४ मध्ये बसपचे सरचिटणीस होते. राजकारणातील यादवांचे प्रस्थ रोखण्यासाठी त्यांनी कुर्मी समाजाच्या सभांचे आयोजन केले होते. १९९५ मध्ये त्यांनी अपना दलाची स्थापना केली. अनुप्रिया या मिर्झापूरच्या खासदार आहेत. भाजपने अलीकडे बसपमधून स्वामी प्रसाद मौर्य यांना फोडले. तसेच मौर्य समाजातील दुसरे नेते केशवप्रसाद मौर्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. पूर्व उत्तर प्रदेशात कच्छी, कुशवा, सैनी, कोईरी या जाती निर्णायक आहेत. या जातींचा भाजपकडे ओढा असल्यानेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपला मोर्चा उत्तर प्रदेशकडे वळवला आहे. समाजवादी पक्षाने बिगर यादव मतांचे महत्त्व लक्षात घेत मुलायमसिंह यादव यांचे निकटवर्तीय व कुर्मी नेते बेनीप्रसाद वर्मा यांना पक्षात घेत राज्यसभेची खासदारकी बहाल केली. २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी बेनीप्रसाद यांनी काँग्रेसचा हात धरला होता. संख्येने साडेचार टक्के असलेल्या माला समाजास योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी दिल्लीत धरणे आंदोलन केले. २७ उपजातींत विभागलेल्या या समाजाची मते १२५ मतदारसंघामध्ये निर्णायक ठरू शकतात. हे ध्यानात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेच्या पहिल्या आठवडय़ात त्यांना ११ सौर ई-बोटी प्रदान केल्या होत्या. बसपनेही या जातींना आकृष्ट करण्याची जबाबदारी पाच नेत्यांवर सोपवली आहे. वाराणसी परिसरात विणकर समाज मोठय़ा संख्येने आहे. त्यांत हिंदू व मुस्लीम दोन्ही धर्माचे लोक आहेत. मुस्लिमांमध्ये मोमीन तर हिंदूंमध्ये टांटी व तंतुवे आहेत. पंतप्रधानांनी गेल्याच वर्षी विणकरांसाठी उस्ताद योजना आणली होती. वरकरणी सर्वच पक्ष जातीपातीचे राजकारण करणार नसल्याचे भाषणात सांगत असले, तरी भारतीय राजकारण जातीशिवाय हालत-चालत नाही. आताही आपल्या मतपेढी बाहेरील अन्य जातींना आकृष्ट करण्याचे सर्वाचेच प्रयत्न सुरू आहेत. ६५ टक्क्यांचे गणित कसे सोडवायचे याचे नवनीत सगळ्यांकडेच आहे. पण या निवडणुकीत उत्तीर्ण होण्यासाठी बाकीचे, छोटय़ा-छोटय़ा जातींचे ३५ टक्के यंदा फारच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
