‘नांदी तर झाली; पुढे?’ या अग्रलेखावरील प्रथम पारितोषिक विद्यार्थ्यांने व्यक्त केलेले विचार.

मानवी संस्कृतीचा जसजसा विकास होत गेला, तशा त्याच्या गरजाही वाढू लागल्या. त्या गरजा एकटय़ा माणसाला पूर्ण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे एकमेकांवर अवलंबून राहणे त्यास गरजेचे होते. याच प्राचीन नांदीचा पुढील अध्याय म्हणजे आजच्या घडीला परकीय गुंतवणुकीच्या साहाय्याने विकासाला चालना देणे होय. तसे १९९१ मध्येच भारताने नवे आíथक धोरण स्वीकारले. पण त्याचे फायदे समाजाच्या शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.

तर आज देशाची आíथक नौका पैलतीरी लावण्याच्या हेतूने परकीय गुंतवणुकीची दारे खुली करण्यात आली आहेत. त्यात संरक्षण, हवाई वाहतूक, औषधनिर्मिती, एकल आणि बहु ‘ब्रॅण्ड’ किरकोळ, खाद्यान्न आदी क्षेत्रांच्या माध्यमातून थेट परकीय गुंतवणुकीचे रणिशग फुंकले. नवे औद्योगिक धोरण स्वीकारल्यानंतर पायाभूत सुविधा, सेवा क्षेत्रे आणि मोठे प्रकल्प यात चांगले बदल घडून आले; पण त्याचबरोबर महागाईही वाढली. सध्या परकीय गुंतवणुकीचे क्षेत्र अधिक विस्तृत केले आहे, तरीही गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होऊन त्याची फळे चाखायला अवकाश आहे. कारण पुढे गुंतवणूकदारांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरवू शकू की नाही, याचाही विचार व्हायला हवा. त्यात मोठय़ा कंपन्यांचे भांडवल चंचल असते, फायदा न झाल्यास गाशा गुंडाळण्यात या कंपन्या मागेपुढे पाहत नाही. शिवाय देशात आधुनिक तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळाची वानवा असल्यामुळे ‘सुशिक्षित बेरोजगारांची’ संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दोन वर्षांत फक्त विविध घोषणांचा भडिमार करणाऱ्या सरकारला योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आले. तरीही सध्याचा अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.६ टक्के असे म्हणणे आहे. देशातील महागाई, गरिबी आणि अज्ञान यावरून ही बाब किती प्रमाणात खरी म्हणायची? देशाचे हे भारी, संपन्न चित्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत हितसंबंध गुंतलेल्या लोकांनीच उभे केले आहे.

असो, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था आहे. परंतु त्याहूनही अधिक दोन अंकी आकडा गाठायचा असल्यास मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी करण्याबरोबर रोजगारनिर्मितीचे दुहेरी लक्ष्य गाठायचे असल्यास औद्योगिकीकरणाला चालना देणे अगत्याचे ठरते. त्यातूनच मध्यमवर्गाच्या गरजा भागविण्याच्या निमित्ताने उद्योग वाढले, तर समृद्धीचे पाट खालच्या थरात वाहत जातील आणि गरीब वर्गही समृद्ध होईल. परकीय गुंतवणुकीला चालना देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातही संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे निर्यात वाढेल, कर उत्पादन वाढेल, परंतु त्याचबरोबर पुढे संरक्षण क्षेत्र परकीय कंपन्यांच्या अधिपत्याखाली जाण्याची भीतीसुद्धा आहे. भारतात आजही मोठय़ा लोकसंख्येला सरकारी अनुदानातून भूक भागवावी लागते. त्यात खाद्यान्न, औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीतून गरिबाला काय मिळणार? सामान्यांच्या चच्रेतील रिटेल म्हणजेच किरकोळ दुकानदाराचे क्षेत्र पूर्णपणे परकीय गुंतवणुकीसाठी खुलं केलंय. तसं ते आधीपासूनच ५० टक्केहोते, दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर सॅमसंगसारख्या कंपन्यांना भारतात त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी ठेवायची असल्यास ती भारतीय उत्पादकाच्या साहाय्याने विकण्याची गरज म्हणण्यापेक्षा अटच होती, ती शिथिल झाली आहे. हे झाले महत्त्वाच्या क्षेत्रांबद्दल. तर हवाई वाहतूक, निर्मिती इत्यादी क्षेत्रातील गुंतवणूक फक्त वरून दिसे सोज्वळ, आत सावळागोंधळ यासारखी कामे करणार आहेत. तर तेल, पेट्रोलियमजन्य पदार्थ आणि नसíगक वायू इ. ऊर्जास्रोतातील आयात अपरिहार्य असल्यामुळे रशिया, इराण, सुदान, व्हिएतनाम देशांतील आपली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला स्थर्य देणारी आहे; पण परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत गंभीर बाब अशी की, यात स्थानिक गुंतवणूक मागे पडून विदेशी गुंतवणुकीच्या जोरावर विकास लहरी स्वरूपाचा होईल, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा सरकारी धोरणातील हस्तक्षेप वाढून कुठे तरी स्थानिकांवर अन्याय होईल.

काही वर्षांपूर्वी घटत जाणारी निर्यात, हाताबाहेर जाणारी महागाई तर आज त्या बरोबरीने युरोपातील आíथक पडझड आणि मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातील आíथक मंदीचा नकारात्मक परिणाम रुपयाच्या पीछेहाटीमुळे आपल्याला सहन करावा लागतो. परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेस एका बाजूस बँका आणि श्रीमंतांच्या कर्जबुडवेगिरीमुळे आणि दुसऱ्या बाजूस सरकारचा त्वेषामुळे इकडं आड, तिकडं विहीर अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या मदतीने सरकार देशाच्या मंदावलेल्या आíथक विकासाला चालना देण्याचे काम करत असताना, जिथे पाच मिळत आहेत तिथे दहा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. परकीय गुतंवणुकीचे मोठय़ा प्रमाणात फायदे असले तरीही त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहिल्यास मोठी किंमतही मोजावी लागू शकते. सत्तांतरानंतर सामान्यत: प्रत्येक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केल्या जाणाऱ्या धरसोड वृत्तीमुळे, अर्थव्यवस्थेची भविष्यात धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय अशी दुहेरी अवस्था होऊ नये हीच अपेक्षा.

(अथर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मालाड)