बेंगलुरूतील मेट्रो स्थानकांची नावे हिंदीतून लिहिणे वा दार्जिलिंगमध्ये बंगाली भाषेची सक्ती करणे याविरोधात तेथील जनता पेटून उठली आहे. त्यातच केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांच्या विधानावरून हिंदीचा वापर वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. या घटनांमधून पुन्हा भाषावार वाद उफाळून येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.. नम्मा मेट्रो बेंगलुरू - हिंदी भाषेतून घोषणा तसेच फलक लावण्यास विरोध झाल्यावर हिंदी हटविण्याचा कर्नाटक सरकारचा आदेश. दार्जिलिंग - इयत्ता दहावीपर्यंत बंगाली भाषा सक्तीची करण्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या घोषणेनंतर हिंसाचार, जाळपोळ, दोघांचा मृत्यू. हिंदी राष्ट्रभाषा असून, त्याचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा या केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांच्या विधानावर प्रादेशिक पक्षांमधून उमटलेली प्रतिक्रिया. या तिन्ही घटना अलीकडच्या. वेगवेगळ्या असल्या तरी भाषा हा त्याचा मूळ गाभा. भाषा हा देशातील नेहमीच वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. हिंदी विरुद्ध बिगरहिंदी या वादाने अनेकदा वेगळे वळण घेतले. तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसला मतदारांनी १९६७ मध्ये नाकारले. याला ५० वर्षे झाली तरी अद्यापही तामिळनाडूत काँग्रेसला बाळसे धरता आलेले नाही. महाराष्ट्रात दाक्षिणात्यांच्या विरोधातील आंदोलनामुळे शिवसेनेची पाळेमुळे रुजली, तर उत्तर भारतीयांच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाने मनसेला पाठिंबा मिळत गेला. केंद्रातील सत्तेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर भाजपने हिंदीचा वापर वाढावा या दृष्टीने वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे. अर्थात, दक्षिणेकडील राज्यांमधून हिंदी लादण्यास विरोध सुरू झाला आहे. भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून समजल्या जाणाऱ्या बेंगलुरू शहरात गेल्या दशकात देशभरातील नागरिकांचा राबता वाढला आणि हे शहर बहुभाषिक तसेच बहुढंगी झाले. दिल्लीपाठोपाठ मोठय़ा असलेल्या बेंगलुरूमधील ‘नम्मा मेट्रो’मध्ये हिंदी भाषेतून घोषणा करण्यात येऊ लागल्या. त्रिभाषा सूत्रानुसार कानडी, इंग्रजी आणि हिंदूी भाषांमध्ये स्थानकांच्या नावांचे फलक लावण्यात आले. ‘कर्नाटका रक्षणा वेदिका’ या कन्नड भाषकांच्या संघटनेने हिंदीतून करण्यात येणाऱ्या घोषणांना तसेच हिंदीतील फलकांना विरोध केला. समाजमाध्यमांमधून हिंदीच्या विरोधात मोहीम सुरू झाली. बेंगलुरू शहरातील सर्व मेट्रो स्थानकांच्या बाहेर हिंदीविरोधी फलक लावण्यात आले. या मोहिमेला जोर येऊ लागताच कर्नाटकातील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हिंदी लादण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. तसेच बेंगलुरू मेट्रो हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा नसून, त्यात राज्य सरकारची अधिक गुंतवणूक असल्याचे सांगत हिंदीला जाहीरपणे विरोध केला. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना हिंदीच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेणे शक्य झाले असते का? तशी भूमिका एखाद्या मुख्यमंत्र्याने मांडली असती तर किती गहजब झाला असता. राज ठाकरे यांच्या मनसेने उत्तर भारतीयांच्या विरोधात खळ्ळखटॅक आंदोलन केले असता तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिल्लीश्वरांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता असतानाही मुख्यमंत्री जाहीरपणे हिंदीला विरोध करतो, पण पक्षाकडून त्याची दखलही घेतली जात नाही. कर्नाटक सरकारने डोळे वटारताच मेट्रोमधील हिंदीतील घोषणा हद्दपार केल्या आहेत. तसेच हिंदी भाषेतील फलक झाकण्यात आले आहेत. कर्नाटकातील काँग्रेस, देवेगौडा यांच्या जनता दल (सेक्युलर) पक्षाने हिंदीविरोधी भूमिका घेतली असली तरी कर्नाटकातील केंद्रीय मंत्री भाजपचे सदानंद गौडा यांनी मात्र हिंदी भाषेच्या वापराचे समर्थन केले. हिंदीच्या वापरास विरोध करणाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या कर्नाटक सरकारने बेळगाव व अन्य सीमाभागात ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास नगरसेवक किंवा अन्य लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी कायदा करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना परवान्याकरिता मराठी सक्तीची केली तरी डोळे वटारले जातात. ‘मातृभाषा महत्त्वाची आहेच, पण त्याचबरोबर हिंदी ही राष्ट्रभाषाही महत्त्वाची असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. देशातील बहुसंख्य लोक हिंदी भाषा बोलतात. यामुळेच हिंदी शिकणे हे महत्त्वाचे आहे’ या केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणीमंत्री वेंकय्या नायडू यांच्या विधानाने राजकीय वातावरण तापले आहे. नायडू यांनी उघडउघडपणे केलेले हिंदीचे समर्थन आणि बेंगलुरू मेट्रोतील हिंदी भाषेवरून झालेल्या वादात केंद्रीय मंत्री गौडा यांनी हिंदीची बाजू घेतल्याने भाजपला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हिंदीचा वापर वाढवायचा आहे हे स्पष्ट होते. भाजपची सुरुवातीपासूनच हिंदीच्या बाजूने भूमिका आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अजूनही हिंदीविरोधी भूमिका कायम आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा (४२), तामिळनाडू (३९), कर्नाटक (२८), केरळ (२०) आणि पुद्दुचेरी (एक) अशा लोकसभेच्या एकूण १३० जागा असलेल्या दक्षिणेकडील मतदारांची नाराजी ओढावून घेणे भाजपला फायदेशीर ठरणार नाही. तामिळनाडूमध्ये हिंदी लादण्याचे परिणाम काँग्रेस ५० वर्षांनंतरही भोगत आहे. अशा वेळी भाजपच्या नेतृत्वाकडून हिंदीच्या माध्यमातून मतांच्या विरोधी ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न होणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. कर्नाटकातील कन्नड वेदिका या संघटनेने तामिळनाडूतील हिंदीविरोधी संघटनांपुढे सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. साऱ्या दक्षिण भारतात हिंदीविरोधी वातावरण तयार केले जाऊ शकते. कन्नड, तामिळी, मल्याळी अशा सर्व भाषक संघटनांनी केंद्राचा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न हाणून पाडावा म्हणून प्रयत्न सुरू झाले. भाजप सरकारने नोटाबंदी किंवा अन्य कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यास त्याची तेवढीच प्रतिक्रिया उमटते; पण दक्षिण भारतात व विशेषत: तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्यास भाजपच्या चांगलेच अंगाशी येऊ शकते. कर्नाटकात हिंदीविरोधी वातावरण उभे राहात असतानाच पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल राज्यात बंगाली भाषा इयत्ता दहावीपर्यंत सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून रणकंदन माजले. हिंसाचार झाला. दार्जििलगमध्ये बहुसंख्य नागरिक हे गोरखा समाजाचे आहेत. त्यांची भाषा, संस्कृती सारेच वेगळे आहे. बंगाली भाषेचीसक्तीची करण्याच्या ममतादीदींच्या निर्णयाने दार्जिलिंगमधील गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या संघटनेने आंदोलन सुरू केले. त्याला हिंसक वळण लागले. दोघांचा त्यात मृत्यू झाला. बंगाली सक्तीच्या करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्वतंत्र गोरखालॅण्ड हे आंदोलन पुनरुज्जीवित होऊ लागल्याचे मानले जात आहे. भाषावार प्रांतरचनेमुळे प्रादेशिक अस्मिता वाढीस लागली. कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमधील घटनांवरून भाषा हा मुद्दा किती संवेदनशील आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. वेंकय्या नायडू यांच्या विधानावरून हिंदीचा वापर वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. त्यातून पुन्हा एकदा भाषावार वाद उफाळू शकतात.
