|| बापू राऊत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी सरकार तर बदललेले नाही. महाराष्ट्राचे राजकारण गृहीत धरू नका, हा कौल मतदारांनी दिला असला तरी लोककेंद्री, संविधानवादी आणि वंचित-बहुजनांचे राजकारण आम्ही करतो, असा दावा करणाऱ्या दोन्ही पक्षांची मते कमीच झाली.. महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचा ज्वर संपून त्याचे निकाल २५ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाले. हे निकाल अंदाजाला पराभूत करून, अनेकांना अचंबित करणारे निघाले. कारण मतदानोत्तर चाचण्यांमधून, विशेषत: ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘टीव्ही १८’सह तीन इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांनी घेतलेल्या ‘एग्झिट पोल’मधून दोन्ही राज्यांत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळण्याचे दावे करण्यात आले होते. मराठी वृत्तपत्रांसह सर्व मराठी वृत्तवाहिन्यांनीही पुन:प्रसारित केलेले हे दावे कोणत्या बळावर केलेले होते, हे स्पष्ट नसले तरी भाजपला लोकसभेच्या विजयावर आधारित हे एग्झिट पोल होते, एवढे स्पष्ट जाणवते. त्यामुळे या वृत्तवाहिन्यांनी आत्मपरीक्षण करायला शिकावे आणि संतुलित राहायला हवे, हे सांगणाऱ्या या निवडणूक निकालाने, ‘भारतीय मतदारांना कोणत्याही राजकीय पक्षांनी गृहीत धरू नये’ असेही स्पष्ट बजावल्याचे दिसते. मात्र ‘एग्झिट पोल’ना मिळालेला हा दणका वगळता, निकालांतून नेमके काय बदलले, हा प्रश्न कायम राहातो. या निवडणुकीमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या तसेच त्यांच्या नेत्यांच्या उणिवा व डावपेचात्मक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने तर संपूर्ण शरणागतीच पत्करलेली दिसली. हरयाणा व महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय नेते किंचितच फिरकल्याचे दिसले. याचे कारण त्यांना आपण निवडून येणारच नाही याची खात्रीच झाली असावी. प्रियंका गांधी या नावापुरत्याच महासचिव आहेत. या महासचिवांनी महाराष्ट्र व हरयाणा पालथा घातला असता तर आजचे निकाल हे वेगळेच दिसले असते. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसला नावापुरतेही जननेते (मास लीडर) उरलेले नाहीत. जे स्वत:स मास लीडर म्हणवून घेतात त्यांच्या मर्यादा केवळ त्या नेत्यांच्या मतदारसंघापर्यंतच सीमित आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला जे यश मिळाले त्यात शरद पवारांचा वाटा आहे, हे नाकारता येत नाही. शरद पवार यांनी ज्या प्रकारे वयाला न जुमानता संपूर्ण महाराष्ट्रात झंझावात निर्माण केला, लोकांचे विविध प्रश्न मांडून स्वत:बद्दलची जी आस्था लोकांमध्ये निर्माण केली ती वाखाणण्याजोगी होती. दुसरीकडे महाराष्ट्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रीय नेत्यांनी राज्याच्या विविध भागांत सभा घेऊन काश्मीर/ अनुच्छेद ३७०, पाकिस्तान व लक्ष्यभेदी हल्ले यांसारखे मुद्दे लोकांसमोर मांडले. हे मुद्दे राज्याच्या प्रश्नांशी असंबंधित होते, परंतु त्यामुळे नोकऱ्या, बेरोजगारी, महाग झालेले शिक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बँकेतील ठेवी आणि भाववाढ यांसारख्या मुद्दय़ांना जाणीवपूर्ण बगल देण्याचा प्रयत्न दिसला. त्यामुळेच लोकसभेला दिलेला कल मतदारांनी हुशारीने फिरवला. गेल्या पाच वर्षांत सत्तेमध्ये असूनही शिवसेनाच विरोधी पक्षाचे काम करीत राहिली. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी केवळ नावापुरतेच होते. यंदा हे चित्र काहीसे बदलू शकते. बहुजन समाज पक्ष आता विदर्भातूनही हद्दपार होत असल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे बसपाच्या मतांमध्ये सतत घट होत असून या वर्षी बसपला जेमतेम ०.९२ टक्के मते मिळाली. याचे खरे कारण बहुजन समाज पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या कार्यशैलीत दडले असून त्यांचा कोणावरही विश्वास नसणे व केडरबेस नेत्यांना कधीही पक्षातून हाकलून देणे यात आहे. मायावतीही स्वत: कधी स्वतंत्रपणे कोणत्याही राज्यात पक्षबांधणीसाठी फिरताना दिसत नाहीत. त्यामुळे बहुजन समाज पक्ष हा कांशीरामजींचा असूनही नसल्यासारखाच झाला आहे. यासाठी पक्षनेतृत्वच जबाबदार असून मायावतींना महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील तळागाळातून वर येणाऱ्या नेत्यांचे सतत भय वाटत असते. त्यामुळेच हा पक्ष दरवेळी नीचांकी पातळी गाठत आहे. दुसरीकडे, लोकसभा निवडणुकीत लक्षणीय ४० लाखांच्या वर मते घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला किमान १५ जागांवर हरवीत एक (एमआयएम) खासदार निवडून आणणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीच्या अ‍ॅड्. प्रकाश (बाळासाहेब) आंबेडकर यांनाही वंचित मतदाराची नस ओळखता आली नाही. त्यामुळेच त्यांचे लोकसभेतील मताधिक्य ४० लाखांवरून घटून विधानसभेत केवळ १६ लाखांच्या मर्यादेत राहिले. हा एक प्रकारे बाळासाहेब आंबेडकरांच्या डावपेचाचा पराभवच म्हटला पाहिजे. त्यांनी युती न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविणे व केवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर टीका करणे हे वंचित मतदारांना पटले नाही. हे विदर्भात ग्रामीण भागात फिरताना दिसून आले. एवढेच नाही तर वंचित घटकातील बुद्धिवंतांनाही त्यांचे ‘एकला चलो’ आवडले नाही. खरा प्रश्न होता वंचित घटकांचा मुख्य विरोधक कोण? भाजप व रा. स्व. संघाची नीती ही संविधान व धर्मनिरपेक्षताविरोधी असल्याचे, धर्माध शोषणादी वर्णव्यवस्थावादी असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या बुद्धिजीवींचे मत कायम आहे. त्यामुळे भाजप व रा. स्व. संघाला सत्ता व सरकारमधून हुसकावणे ही वंचितांची प्राथमिकता ठरत होती. त्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांसोबत काही जागावर समझोता करून युती करणे गरजेचे होते. ते न केल्यामुळे वंचित मतदारांनी वंचित बहुजन आघाडीकडेच पाठ फिरवली. यातून जो धडा घ्यावयाचा आहे तो घेतला पाहिजे. काँग्रेस हे जळते घर आहे, हा युक्तिवाद आता टिकाऊ नाही. कारण काँग्रेस जेव्हा जळते घर होते तेव्हा धर्मवादी भाजपचा जन्म झालेला नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे. तिसरे, या निवडणुकीने परत एकदा एक गोष्ट विसरायला लावली आहे. ती गोष्ट म्हणजे ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेविषयीचा वाद. हरयाणा व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकाल हे ईव्हीएमवर सामान्यजनांना विश्वास ठेवायला लावणारे असून ईव्हीएमविरोधातील आंदोलन बोथट करणारे आहे. पुढच्या एखाद्या निवडणुकीमध्ये भाजपला ९० टक्के जागांवर विजय मिळण्याच्या क्षणापर्यंत तरी ईव्हीएम हा विषय थंडय़ा बसत्यात गुंडाळला जाईल. चौथे आवर्जून दिसत असलेले चित्र म्हणजे मी नाही तर माझा मुलगा, मुलगी, काका, भाऊ असा अट्टहास करणाऱ्या घराणेशाहीच्या राजकारणाला, काही अपवाद वगळता मतदारांनी साफ झिडकारले. अन्य पक्षांची ती घराणेशाही आणि आमची घराणेशाही म्हणजे तरुणांना वाव, हे नव-सत्ताधाऱ्यांचे तर्कट तर मतदारांनी नाकारलेच. शिवाय, वंचितच्या नेत्यांनी घराणेशाहीवर टीका करून निर्माण केलेली वातावरणनिर्मिती यंदा भोवलेली दिसते. एकूणच दोन राज्यांतील विधानसभेच्या या निवडणुकीने सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला, त्यांच्या कॉर्पोरेट वृत्तीला व धर्माध मानसिकतेला धक्का दिला जाऊ शकतो, हे सिद्ध केले. एक प्रकारे, मोदी-शहा फॅक्टरलाही मतदारांनी दिलेला हा इशारा आहे. भविष्यकाळात भाजप हा शिवसेनेला संपविण्याचा नाद सोडणार नाही, हेही यंदा शिवसेनेच्या विरोधात भाजप बंडखोरांना मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे स्पष्ट झाले. शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे भविष्य काय? हा मोठा प्रश्न असून तो काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष नसल्याने राज्याच्या राजकरणात तो कितपत टिकून राहील हे भविष्यकाळच जाणो. मात्र एवढय़ाने लोककेंद्री, संविधानवादी राजकारण सुरू झाले वा होईल, असे मानण्यात कितपत अर्थ आहे? तिसरी आघाडी म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचा उदय झाला असला तरी तिला विचाराच्या, समूहाच्या व व्यवस्थावादी परिस्थितीच्या मर्यादा आहेत. सांस्कृतिक व धर्मभावनेच्या व्याधीत अडकलेल्या व अनेक समूहांत विभाजित असलेला ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके व मुस्लीम यांची एक युती होण्यास एका प्रेषिताचीच (महापुरुषाची) गरज आहे. अन्यथा वंचित घटकांना नेहमीच व्यवस्थेच्या, सत्तेच्या, शिक्षणाच्या व अर्थाच्या परिघाबाहेर राहून केवळ शोषकाचेच बळी ठरत सदैव हमालाच्याच भूमिकेत राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही असे सांगणारे हे निवडणूक निकाल अन्य बरेच काही सांगून जातात. लेखक सांख्यिकीशास्त्राचे अभ्यासक व ‘मानव विकास संस्थे’चे अध्यक्ष आहेत.- ईमेल : bapumraut@gmail.com
