लोकशाहीत राजकारण म्हणजे निवडणुका, असं समीकरण रूढ होऊनही आता बरीच र्वष उलटली. त्यातूनच जन-प्रतिनिधित्वाला कदाचित आवश्यकतेपेक्षाही जास्त महत्त्व मिळत गेलं! राजकारणातल्या करिअरच्या वाटेवर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळणं, हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला तो त्यामुळेच. गेल्या जून महिन्यात भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून जाण्याची संधी मला दिली. त्यामुळेच एरवी माझ्या छोटय़ा-मोठय़ा अभ्यासाचा विषय असलेली लोकप्रतिनिधित्वात्मक लोकशाही मला अनुभवण्याची संधी मिळाली. भारताच्या संसद भवनाच्या मुख्य इमारतीचं सौंदर्य, भव्यता, दबदबा सगळंच अनोखं! एखाद्या महिरपीत सजविलेल्या देव्हाऱ्यासारखी मजबूत, नक्षीदार आणि भारदस्त स्तंभांच्या आत रुबाबानं स्थानापन्न झालेली संसद तिचा एक सदस्य बनून समजून घेण्याची, अनुभवण्याची संधी मला मिळाली. पहिल्या आठवडय़ाच्या या अनुभवसंपदेची ही काही वानगी, काही क्षणचित्रं, काही इंप्रेशन्स आणि काही निरीक्षणं! १८ तारखेला नव्या सदस्यांच्या शपथग्रहणानं राज्यसभेचं कामकाज सुरू झालं. एरवी टी.व्ही.वर दिसणारे अनेक, विशेषत: विरोधी नेते प्रत्यक्षात पाहिले. त्यांच्याशी बोलता आले, परिचय झाला. माझ्या शेजारीच शिवसेनेचे अनिल देसाई बसतात. ते अंतर्बाह्य़ ‘स्मार्ट’ आणि कार्यकर्तेपणा जपून असलेले नेते. मला अनेक गोष्टी त्यांनी समजावून सांगितल्या आणि मदतही केली. बसण्याचे बाक लांबच लांब. त्यामुळे मध्येच उठून बाहेर जायचं झालं तर डाव्या-उजव्या बाजूच्यांपैकी कोणाला तरी डिस्टर्ब करावंच लागतं. विमानात वा ट्रेनमधल्यासारखी इथेही ‘आयजल’ सीट सोयीची. हेडफोन लावून कामकाज स्पष्टपणे ऐकता येतंच, शिवाय हवं तर अनुवादित (हिंदी/इंग्रजी) कॉमेंट्रीसारखं ऐकण्याचीही सोय. एक महत्त्वाची उणीव म्हणजे पहिल्या दोन रांगा सोडल्या तर लिहिण्यासाठी डेस्क नाही. मुळातच अनेकांना लिहिण्याची सवय कमी, त्यात डेस्कची उणीव! कदाचित त्यामुळेच ‘मौखिक’ परंपरेवर भर. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असलेले उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी बारीक चणीचे असले तरी आवाज दमदार. उपसभापती पी. जे. कुरियन अर्थातच जास्त वेळ खुर्चीत असतात. मल्याळी लोकांची एक विशिष्ट उच्चारशैली असते आणि त्यात थोडा गोडवाही असतोच. सदनाच्या अध्यक्षाचं काम काहीसं हेडमास्तरांसारखंच. कधी चुचकारून, कधी रागावून कामकाजाची गाडी शक्यतो रुळावरून घसरू न देण्याची कसरत कुरियन कौशल्याने करतात. ‘मूड ऑफ द हाऊस’ची बूज राखत आपले संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्याचा प्रयत्नही करतात. विरोधी बाकांवर रेणुका चौधरी, मधुसूदन मिस्त्री, रजनी पाटील, कुमारी शैलजा, प्रदीप टामटा ही मंडळी सर्वाधिक अ‍ॅक्टिव्ह! रेणुका चौधरी तर मधूनमधून टोकाटोकी करण्यातही नित्य पुढे. कम्युनिस्ट पक्षाचे टी. के. रंगराजन, येचुरी, शिवाय आनंद शर्मा, शरद यादव, बिजू जनता दलाचे ए. यू. सिंगदेव हेही ‘सक्रिय’ सदस्य. चांगली गोष्ट म्हणजे काश्मीरच्या वा दलितांवरील अत्याचाराच्या मुद्दय़ांवरून खूप वादावादी होऊनसुद्धा सभागृहातले सौहार्द शाबूत दिसले. कधी मुख्तार अब्बास नक्वी, गुलाम नबी किंवा प्रफुल्ल पटेलांशी त्यांच्या बाकावर जाऊन हितगुज करतात, तर कधी जयराम रमेश सत्ताधारी बाकांवर येऊन विचारविनिमय करताना आढळतात. अण्णा द्रमुकचे तब्बल डझनापेक्षा जास्त सदस्य आहेत. विषय कोणताही असो, प्रश्न विचारण्याचा प्रसंग असो वा लक्ष्यवेधी सूचनेचे निमित्त असो, आपल्या अम्मांना म्हणजेच जयललितांना वंदन केल्याशिवाय त्यांच्या बोलण्याची ना सुरुवात होते ना शेवट. परवानगी मिळाली असती तर यांच्या डेस्कवर त्यांनी अम्मांचे फोटोदेखील लावण्याचा संकोच केला नसता. अनु आगा या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त सदस्यांपैकी एक. आता बऱ्यापैकी वय झालेल्या आगाबाईंनी शून्य प्रहरात एक महत्त्वाचा विषय चांगला मांडला, पण अन्यथा कधी अरुण जेटली, कधी शरद पवार, आनंद शर्मा, कधी कम्युनिस्ट नेते येचुरी यांच्याजवळ जाऊन काही ना काही कागद हातात घेऊन चर्चा करण्यासाठी त्यांची भ्रमंती नित्य सुरू असते. पहिल्या आठवडय़ातल्या पाचापैकी दोन दिवस कामकाज झाले नाही. एकदा दलितांवरील अत्याचारांच्या मुद्दय़ावर आणि शेवटी शुक्रवारी भागवतसिंग मान यांच्या बेजबाबदार कृत्याच्या मुद्दय़ावर राज्यसभेत गदारोळ झाला आणि कामकाजाचा बळी गेला; पण काश्मीरच्या आणि नंतर दलितांच्या प्रश्नावरही चर्चेचा स्तर चांगला होता. गुलाम नबी आझाद, मायावती, तृणमूलचे डेरेक ओ’ब्रायन तसेच दोन्ही चर्चाना उत्तर देणारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पक्षीय अभिनिवेशाच्या पलीकडे जाण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. अर्थात, याचा अर्थ राजकारणाचा, कधीकधी व्यक्तिगत संबंधांच्या संदर्भाचा किंवा राजकीय भूमिकांमधून येणारा त्वेष, आवेश दिसतच नाही असं नाही! तामिळनाडूबद्दल कुठलाही नकारात्मक उल्लेख अण्णा द्रमुकवाल्यांना सहनच होत नाही. दलितांच्या प्रश्नावरच्या चर्चेत मायावतींनी भाषण खूप लांबवलं आणि वक्त्यांच्या यादीत नाव नसतानाही त्याला तीव्र, भावनिक आक्षेप घेतला तो जया बच्चन यांनी. खूप चांगल्या पातळीवर झालेली ही चर्चा कुमारी शैलजा यांनी शेवटी आपल्या तारस्वरात गुजरातची हकिकत ऐकविण्याचा हट्ट धरल्याने गदारोळात संपली. सोमवारी आणि गुरुवारी पंतप्रधान राज्यसभेत येऊन गेले. गुरुवारी ते प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत हजर होते. जेवणाच्या सुटीची घोषणा होताच विरोधी बाकांवरच्या अनेकांपाशी जाऊन त्यांनी खुशाली विचारली, हस्तांदोलन केलं! मग सत्ताधारी पक्षातील खासदारांनाही ते भेटले. गुरुवारीच दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नावरील चर्चेच्या निमित्ताने ‘मेडन स्पीच’ करण्याची संधी मला मिळाली. सत्ताधारी बाकांवरचा मी पहिलाच वक्ता होतो. समोर आणि आजूबाजूला सदस्य कुतूहलाने ऐकत होते, तेही विनाव्यवधान. बरं वाटलं! नंतर विरोधी बाकांवरच्याही अनेकांनी चिठ्ठय़ा पाठवून दिलदारपणे अभिनंदन केलं, आवडल्याचं सांगितलं! अनौपचारिकतेचे असे सुखद कवडसे असले तरी वैधानिक कामात एक कंटाळवाणी, पण अपरिहार्य तांत्रिकता अंतर्निहितच आहे. विधेयक मंजूर होताना ‘बहुमत’ कोणत्या बाजूने आहे हे वारंवार, पावलोपावली जाहीर करण्याचे कर्मकांड केल्यावाचून प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पीठासीन अधिकाऱ्याच्या चिवटपणाची, चिकाटीची ही एक परीक्षाच! अर्थात सभासदांना थोडक्यात आणि मुद्देसूद उपप्रश्न विचारायला लावणं वा मंत्र्यांकडून नेमकं उत्तर यावं याचा आग्रह धरणं हे रोज करताना या परीक्षेची सवय होतेच बहुधा! संसदीय लोकशाहीचा हा पहिल्या पाच दिवसांचा प्रत्यक्षानुभव! आदर्श आणि वास्तव यात अंतर आहेच, पण प्रसारमाध्यमांमधून जेवढे नकारात्मक चित्र निर्माण केले जाते तेवढी आपल्या प्रतिनिधित्वात्मक लोकशाहीची स्थिती शोचनीय नाही, नसावी; असं निदान राज्यसभेकडे बघून तरी वाटतं. लोकशाही- राजकारणात अनेक हीन प्रवृत्तींचा प्रवेश झाला आहे. संवेदनशीलता, मूल्यविवेक, सिद्धांतांशी बांधिलकी या सर्वानाच ओहोटी लागली आहे, पण तरीही जे काही चांगुलपण काहीसं अंग चोरून, तग धरून उभं आहे ते केवळ प्रतीकात्मक नाही. आपापल्या मर्यादांमध्ये का होईना त्याचाही प्रभाव आहे. दखलपात्रता आहे, पण लोकप्रतिनिधिगृहे ही हंगामी राजकीय रंगमंच ठरत गेल्याने त्यांची प्लेसेस ऑफ हॅपनिंग ही प्रतिमाच प्रसारमाध्यमातून समोर आली. मुद्दय़ांपेक्षा मोबिलायझेशन, विचारांपेक्षाही व्यावहारिक जोड-तोड, प्रतिपादनांपेक्षाही प्रसिद्धी आणि खंडन-मंडनाऐवजी मथळेबाजी आणि वन-अप्मनशिप प्रभावी ठरत गेल्याने लोकशाहीची मंदिरे म्हणजे झुंजी लढविण्याचे आखाडे झाले. लोकतांत्रिक राजकारणाचे उपकरण म्हणूनच संसद नावाची संस्था जन्माला आली, पण वयाची साठी ओलांडली तरी जन्मदात्या राजकारणाची घट्ट पकड काही सुटत नाही, ही वास्तविकता आहे. ती बदलायची तर राजकीय सुधारणांबरोबरच प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेत आणि सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टिकोनातही सकारात्मकतेला मध्यवर्ती भूमिका मिळायला हवी. सभेवर सतत राजकारणाचेच दडपण राहात गेले तर राज्य(शकट) चालविण्याची जबाबदारी असलेल्यांवर सभेचा प्रभाव निर्माण न होण्याचा धोका राहीलच! लोकतांत्रिक राजकारणाचे उपकरण म्हणूनच संसद नावाची संस्था जन्माला आली, पण वयाची साठी ओलांडली तरी जन्मदात्या राजकारणाची घट्ट पकड काही सुटत नाही, ही वास्तविकता आहे. ती बदलायची तर राजकीय सुधारणांबरोबरच प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेत आणि सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टिकोनातही सकारात्मकतेला मध्यवर्ती भूमिका मिळायला हवी. लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत. vinays57@gmail.com
