पावसाने व हवामानाने फटका दिल्याने गेले वर्ष अवघड गेले. यंदा हवामान खात्याचा अंदाज चुकावा आणि चांगला पाऊस व्हावा हीच सर्वाची इच्छा आहे. मात्र पाऊस कमी झाला तरी आपल्याकडे गहू आणि तांदळाचा पुरेसा साठा आहे. पण काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने कर्जमाफीसारख्या घोषणा केल्या तर महागाई बोकाळण्याचा, व्याजाचे दर चढे राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो व सावरू लागलेला उद्योगांचा गाडा पुन्हा गडगडू शकतो.

आज भारतातील जवळपास प्रत्येकाच्या मनातील भावना ‘‘या नभाने या भुईला दान द्यावे, आणि या मातीतूनी चतन्य गावे’’ या ना. धों. महानोरांच्या प्रसिद्ध कवितेशी मिळती-जुळती आहे. गेले संपूर्ण वर्ष vittarthaपावसाने व एकूणच हवामानाने जो फटका आपल्या देशाला दिला आहे, त्यातून अजूनही आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही. एकतर गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यातील, अपुऱ्या पावसामुळे (जवळपास १२ टक्क्यांची तूट) झालेले खरीप पिकांचे नुकसान (उदा. तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी, तूरडाळ, सोयाबीन, नाचणी, शेंगदाणा, कापूस इत्यादी) तसेच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीने केलेले रब्बी पिकांचे नुकसान (गहू, बार्ली, वाटाणा, ओट्स, जवस, मोहरी इत्यादी), यामुळे आपल्या देशातील धान्याचे उत्पादन एका वर्षांत ५ टक्क्याने घसरले. केवळ आधीच्या वर्षांत उत्तम पाऊस झाला असल्यामुळे व आपल्याकडे तांदूळ व गहू या मुख्य धान्यांचे पुरेसे साठे असल्यामुळे विशेष आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली नाही एवढाच काय तो दिलासा. त्यात या वर्षीचा उन्हाळाही इतका कडक होता की उष्माघातामुळे, एकूण देशातील जवळपास २५०० माणसे दगावली.
एकाच वर्षांत झालेल्या खरीप तसेच रब्बी पिकांच्या नुकसानामुळे, २०१४-१५ या वित्त-वर्षांत, कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर फक्त ०.२ टक्के एवढाच राहिला. आधीच्या वर्षांत हा दर ३.७ टक्के एवढा होता. २०१४-१५ तील नुकसानामुळे बेजार झालेले गरीब शेतकरी व किमतींतील चढ-उतारांमुळे डबघाईला आलेली सामान्य जनता आससून या वर्षीच्या पावसाची वाट बघत असतानाच भारतीय हवामान खात्याने एक जबरदस्त हादरा दिला. त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे २०१५-१६ मध्येही पाऊस अपुराच होणार असून, या वर्षीही १२ टक्क्यांची तूट सोसावी लागणार आहे. मुख्य म्हणजे अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची संभवनीयता (स्र्१ुं्र’्र३८) ६६ टक्के एवढी असणार आहे. आता ही तूट कशी मोजतात तर एखाद्या दीर्घ कालावधीसाठीची वार्षकि पर्जन्य सरासरी घेतली जाते व प्रत्यक्ष पाऊस व ही सरासरी यातील फरक मोजतात. आपल्या देशाचं हवामान खातं ‘१९५१ ते २०००’ या कालावधीची वार्षकि सरासरी घेतं, जी ८९ सेंमी एवढी भरते. प्रत्यक्षात पाऊस जर या सरसरीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला तर दुष्काळजन्य परिस्थिती मानण्यात येते. या वर्षीच्या अंदाजाप्रमाणे या सरासरीच्या फक्त ८८ टक्के एवढाच पाऊस चालू वर्षांत पडू शकतो. हे जर खरं ठरलं तर लागोपाठ दुसऱ्या वर्षीही आपल्याला दुष्काळाला सामोरं जावं लागेल. त्यात ऑस्ट्रेलियन हवामान खात्याने २०१५ मध्ये एल निनो या सागरी प्रवाहांची शक्यता वर्तवली आहे. या सागरी प्रवाहांचा मान्सूनच्या वाऱ्यांवर परिणाम होतो व पर्यायाने भारतीय उपखंडात पावसाचे प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकते. या एल निनोमुळेच २००९ सालात आपल्या देशाला अतिशय गंभीर अशा दुष्काळाला सामोरं जावं लागलं होतं व गेल्या वर्षीही एल निनोमुळेच पावसाचं प्रमाण कमी झालं होतं. आपल्या हवामान खात्यानेही, या वर्षांसाठी एल निनोची ९० टक्के संभवनीयता असल्याचे सांगितले आहे. अर्थात, जेव्हा जेव्हा ‘एल निनोची’ परिस्थिती असते, तेव्हा तेव्हा दुष्काळ पडतोच असे नाही. क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीच्या संशोधनाप्रमाणे एल निनोमुळे दुष्काळ पडण्याची संभवनीयता २८.६ टक्के एवढीच आहे. पण तरीही अनिश्चितता उरतेच.
त्यातल्या त्यात दिलासा म्हणजे स्कायमेट या खासगी कंपनीच्या भाकिताप्रमाणे या वर्षी पाऊस पुरेशा (सरासरीच्या १०३ टक्के) प्रमाणात पडणार असून त्याचे निरनिराळ्या महिन्यांतील विभाजनही यथायोग्य असणार आहे. दुर्दैवाने स्कायमेटचा हवामान भाकितातील अनुभव फक्त तीन वर्षांचा असल्यामुळे, त्यांच्या निष्कर्षांच्या विश्वसनीयतेबद्दल लोकांच्या मनात शंका आहेत.
पाऊस-पाण्यासंबंधीच्या अनिश्चिततेमुळे, शेतकऱ्यांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत तसेच बँका/वित्तपुरवठा कंपन्यांपासून ते सरकापर्यंत सर्वच हवालदिल झाले आहेत. याचं कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील कृषिक्षेत्राचं महत्त्वाचं स्थान. देशाच्या एकूण उत्पन्नात, कृषिक्षेत्राचं योगदान जरी १६-१७ टक्के असलं (२०११- १२ च्या किमतींमध्ये) तरी या क्षेत्राचा देशाच्या अर्थ व राजकारणावर जबरदस्त प्रभाव आहे.
जवळपास ७५ कोटी एवढी प्रजा या क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे व एकूण मागणीच्या ५५-५६ टक्के एवढी मागणी ग्रामीण भागातून येत असल्यामुळे, जर पाऊस-पाणी व्यवस्थित झालं नाही तर अनेक औद्योगिक वस्तूंसाठीची मागणी घटते. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर्स, मोटारसायकल्स व इतर दुचाकी वाहने, खते, अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तू, घरगुती वापराची साधने इत्यादी इत्यादी. अन्नधान्याची महागाई वाढते, व्यापारी लोकांमधील साठेबाजीची प्रवृत्ती बळावते, शेतकरी व त्यांच्या सांविधानिक आघाडय़ा (’्रुी२), निरनिराळ्या कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमती (्रेल्ल्रे४े २४स्र्स्र्१३ स्र्१्रूी२) वाढविण्याचा आग्रह धरतात व राजकीय दबावतंत्रांचा वापर करून यशही मिळवतात. यामुळे अन्नधान्याची महागाई अजूनच भडकते. महागाई वाढली की रिझव्‍‌र्ह बँकेला वित्त-पुरवठा घटवावा लागतो, व्याजाचे दर चढे ठेवावे लागतात, पर्यायाने उद्योगांसाठीची कर्जे महागतात व या सर्वाचा विपरीत परिणाम गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे अपुरा पाऊस व त्यातून उद्भवणारा दुष्काळ – राज्यकर्त्यांसाठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करतात.
कृषिक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांत गरीब शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे, पाऊस-पाणी नीट झाले नाही तर अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त होतात. मग घायकुतीला येऊन, राज्यकत्रे बँकांवर कर्जमाफीची सक्ती करतात, ज्यामुळे बँकांचे आíथक ताळेबंद (ुं’ंल्लूी-२ँी३) बिनसतात. ग्रामीण लोकांना खूश करण्यासाठी मधाचे बोट चाटविल्याप्रमाणे काही फायदेही देऊ करतात, ज्याचा त्यांना कायमस्वरूपी फायदा तर होत नाहीच, पण सरकारी तिजोरीवरील बोजा मात्र वाढतो.
या काहीशा निराशाजनक पाश्र्वभूमीवर, सध्या आशावाद वाढविणारी विधाने मोठय़ा प्रमाणात ऐकायला/ वाचायला मिळत आहेत. अनेक जण हवामान खात्याच्या यापूर्वी अनेक वेळा चुकलेल्या अंदाजातून दिलासा मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर काही जण स्कायमेटचे भाकीत ग्राह्य़ मानत आहेत. २ जूनच्या पत-धोरणात, रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट ०.२५ टक्क्याने कमी केला. अपुऱ्या पावसाची टांगती तलवार असतानाही, अधिक व्यापक बनलेल्या औद्योगिक मंदीचा विचार करून हे पाऊल उचलले गेले. खरं तर औद्योगिक मंदीची तीव्रता लक्षात घेतली तर यापेक्षाही अधिक प्रमाणात रेपो रेट कमी करण्याची गरज होती. सुदैवाने महागाईसुद्धा गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने कमी झाल्यामुळे, रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी हे सहज शक्य होते.
पण ‘अपुऱ्या पावसाचे’ भाकीत आडवे आल्यामुळे, रिझव्‍‌र्ह बँकेला हात आखडता घ्यावा लागला. त्याच वेळी लोकांच्या मनातील दुष्काळाची भीती कमी करण्यासाठी, तसेच महागाईविषयक अंदाज काबूत ठेवण्यासाठी, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्नही केला. ते म्हणाले, ‘यापूर्वी अनेक वेळा एल निनोची भीती असतानाही पुरेशा प्रमाणात पाऊस पडला आहे; अनेक वेळा अपुरा पाऊस झाला असतानाही धान्याचे उत्पादन घटलेले नाही किंवा अनेकदा धान्याचे उत्पादन घटलेले असूनही महागाई वाढलेली नाही. त्यामुळे इतक्या लवकर निश्चितपणे आपण काहीच सांगू शकत नाही. २००० ते २००३ या वर्षांत सातत्याने पाऊस कमी पडला, पण योग्य अशा सरकारी उपाययोजनांमुळे महागाई आटोक्यात राहिली.’
आता प्रत्यक्ष इतिहासाकडे वळून काही कयास करता येतात का ते पाहू. गेल्या बारा वर्षांत, चार वेळा आपल्याला अपुऱ्या पावसाला सामोरं जावं लागलं. ही वष्रे होती २००२-०३, २००४-०५, २००९-१० व २०१४-१५. या चारही वर्षांत, तांदूळ व गहू या मुख्य धान्यांचे उत्पादन खालीलप्रमाणे घटले.
त्या काळातील विक्रमी उत्पादनाच्या तुलनेत, या चार दुष्काळी वर्षांत तांदळाचे उत्पादन अनुक्रमे २३ टक्के, १४ टक्के, १३ टक्के व ४ टक्क्य़ाने कमी झाले. खरंतर २००९-१० मधील दुष्काळ ३७ वर्षांतील सर्वात तीव्रतम दुष्काळ होता, तरीही २००२-०३ च्या तुलनेत, २००९-१० मध्ये तांदळाचे उत्पादन फारच कमी प्रमाणात घटले. गव्हाचे उत्पादन मात्र २००९-१० मध्ये १३ टक्क्यांनी कमी झाले. बाकी दुष्काळी वर्षांसाठीची गव्हातली घट ६ ते ११ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली.
२००२-०३ व २००४-०५ या वर्षांत महागाई विशेष वाढली नाही, पण २००९-१० मध्ये मात्र एकूण महागाईचा दर १२.४ टक्के तर अन्नधान्यातील महागाईचा दर १५.२ टक्के एवढा चढा राहिला होता. यामागचं मुख्य कारण २००७-०८ पासून करण्यात आलेली किमान आधारभूत किमतींमधील जबरदस्त वाढ. उदाहरणार्थ, २००३-०४ ते २००६-०७ मध्ये तांदळासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीत ५.५ टक्के एवढी वाढ करण्यात आली तर २००६-०७ ते २०१२-१३ या काळात ८६ टक्क्यांनी तांदळाची किमान आधारभूत किंमत वाढली. या किमती बाजारभावाचा तळ ठरवत असल्यामुळे, किरकोळ बाजारपेठांतील किमतींदेखील उपरिनिर्दष्टि काळात अनेक पटीने वाढल्या.
२००२-०३ व २००४-०५ या वर्षांत महागाई विशेष न वाढल्यामुळे, बँकांनी दिलेल्या कर्जावरील व्याजाचे दर ०.२५ ते ०.५० टक्क्याने उतरले. २००९-१० मध्ये तर महागाई वाढलेली असतानाही, आíथक मंदीची पाश्र्वभूमी असल्यामुळे व्याजाचे दर घसरले. मात्र २०१४-१५ मध्ये कर्जावरील व्याजाचे दर अजिबात खाली आले नाहीत. (रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या सक्तीमुळे शेवटी एप्रिल २०१५ पासून बँकांनी कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करायला सुरुवात केली.)
२००२-०३ व २००४-०५ या दुष्काळी वर्षांत देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न अनुक्रमे १.५ व १.१ टक्क्याने घसरले. मात्र २००९-१० या दुष्काळी वर्षांत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न तब्बल ८ टक्क्याने वाढले. कारण या वर्षांला जागतिक मंदीची पाश्र्वभूमी होती व त्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात सरकारी अर्थसाहाय्य वाढविण्यात आले होते. यामागे २००३ ते २००८ या कालावधीतील उत्तम आíथक प्रगतीची पुण्याई होती. सरकारी तिजोरीत बऱ्यापकी शिल्लक होती व भारताचा विदेशी चलनसाठाही निरोगी पद्धतीने वाढलेला होता. त्यामुळे २००९-१० मध्ये खासगी क्षेत्राच्या क्रयशक्तीमध्ये (स्र्४१ूँं२्रल्लॠ स्र्६ी१) मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली होती (ज्यात सहाव्या वेतन आयोगाचे योगदानही बरेच होते). त्यामुळेच या वर्षांत कृषी क्षेत्राला जरी फटका बसला होता तरी उद्योग व सेवा क्षेत्रांचे उत्पादन (वाढलेल्या मागणीच्या साहाय्याने) जलद गतीने वाढले होते.
२०१४-१५ चे दुष्काळी वर्ष मात्र तुलनेने अवघड गेले. एकतर सरकारी तिजोरीची आíथक साहाय्य करण्याची क्षमता बरीच कमी झाली होती व बँकाही बुडीत कर्जाच्या ओझ्यामुळे वाकल्या होत्या. खासगी क्षेत्राचा गुंतवणूकविषयक आत्मविश्वासही डळमळीत झाला होता. मात्र किमान आधारभूत किमतींची वाढ तसेच ग्रामीण वेतनाची वाढ काबूत ठेवून तसेच धान्याच्या साठय़ांचे योग्य व्यवस्थापन करून नवीन सरकारने महागाईआटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवले. यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँक आपले पतधोरण काही प्रमाणात शिथिल करू शकली.
आता २०१५-१६ या वर्षांकडे वळूयात. समजा हवामान खात्याचे भाकीत खरे ठरले व पुरेशा प्रमाणात पाऊस पडला नाही तर आपण दुष्काळ पडेल असे खात्रीलायकरीत्या म्हणू शकतो का? तर नक्कीच नाही. कारण दुष्काळ पडेल का नाही हे पावसाच्या निरनिराळ्या महिन्यांमधील व प्रांतांमधील विभाजनावर अवलंबून असतं. उदाहरणार्थ, हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादी ठिकाणी पाऊस अपुरा पडला तरीही दुष्काळी परिस्थिती सहसा उद्भवत नाही, कारण या राज्यांतील अनुक्रमे ९१, ९९ व ८२ टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली येते. गोव्यासाठी तर हे प्रमाण १०० टक्के आहे. मात्र महाराष्ट्रात फक्त १७ तर गुजरातमध्ये ३२ टक्के एवढीच शेतजमीन सिंचनाखाली येते. दक्षिणी राज्यांमध्येही सिंचनाचे प्रमाण तुलनेने कमी म्हणजे १९ ते ४० टक्के या कक्षेत येते. त्यामुळेच भारताच्या पश्चिमेकडील किंवा दक्षिणेकडील राज्यांत जर पाऊस अपुरा झाला तर गंभीर असा दुष्काळ पडू शकतो.
जर २०१५-१६ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली, तर आपल्या नशिबाने अजूनही खाद्य निगमकडे ५६५ लाख टन एवढे तांदूळ व गव्हाचे साठे आहेत, जे या धान्यांच्या किमती आटोक्यात ठेवतील. डाळी व खाद्यतेले यांची मात्र आयात करावी लागेल. या दृष्टीने सद्य सरकारने काही ठोस पावले अगोदरच उचलली आहेत. शिवाय विदेशी चलनाचा साठाही पुरेशा प्रमाणात आहे.
मात्र खरा धोका आहे तो दुष्काळात वापरण्यात येणाऱ्या राजकारणाचा. येत्या वर्षांत होऊ घातलेल्या राज्य निवडणुकांवर डोळा ठेवून जर मोठय़ा प्रमाणात किमान आधारभूत किमती वाढविण्यात आल्या किंवा ग्रामीण मजुरीचे दर अविवेकी पद्धतीने ठरविण्यात आले किंवा बँकांवर, ‘शेतकरी व ग्रामीण भागांना दिलेली कर्जे’ माफ करण्याची सक्ती करण्यात आली तर पुन:श्च महागाई बोकाळण्याचा, राजकोषीय तूट वाढण्याचा, व्याजाचे दर चढे राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो व नुकताच सावरू लागलेला उद्योगांचा गाडा पुन्हा गडगडू शकतो.
आतापर्यंतचा इतिहास बघितला तर हे घडण्याची संभवनीयता अधिक आहे. त्यामुळेच क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीने, २०१५-१६ मध्ये जर दुष्काळ पडला तर संपूर्ण वर्षांसाठी भारताचे एकूण उत्पन्न ०.५ टक्क्याने कमी होण्याचे तसेच महागाई ०.५ टक्क्याने वाढण्याचे भाकीत नुकतेच वर्तविले आहे.

६ लेखिका ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस’च्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत.
त्यांचा ई-मेल : ruparege@gmail.com