नफ्याची हाव हाच उद्योजकाचा एकमेव उद्देश असल्याने अपुरे व असुरक्षित असलेले किमान वेतन नाकारण्याकडेच त्यांची प्रवृत्ती आहे. शासन, न्यायालये व कामगार मंत्रालय, कामगार आयुक्त कार्यालय यांच्याकडून उद्योग क्षेत्राच्या कामगारविरोधी धोरणाकडे डोळेझांक केली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर वेतन निश्चितीची पद्धत बदलतानाच उद्योगांतील श्रमिकांच्या सहभागाला प्राधान्य दिले पाहिजे, हे सुचविणारे टिपण..वेतनवाढ म्हणजे महागाईस निमंत्रण. वेतनवाढीतून बाजारात अधिक पैसा आल्याने महागाई वाढते, असा सावध पवित्रा अर्थतज्ज्ञ व उद्योग क्षेत्र घेत आहे. नारायण मूर्ती म्हणतात की, मोठय़ा पगारदारांच्या उत्पादनातील सहभागाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ५ जानेवारी २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाडय़ात कामगारांच्या मजुरीवरून समाजाची मानसिकता व नैतिकता दिसते, असे अभिमत व्यक्त केले आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण यांच्या माध्यमातून आलेल्या बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा- Market Economy नफा हाच कणा असल्याने श्रमाच्या मूल्याचा विचार न होणे अपरिहार्य आहे. वेतन हा श्रमाचा मोबदला आहे, ही संकल्पना मागे पडत आहे. वेतन निश्चित करीत असताना श्रमाची प्रतिष्ठा व श्रमाचे मोल देण्याची टाळाटाळ होत आहे. श्रमिक हा बाजारपेठेतील वस्तू- Comodity झाली आहे. लेबर मार्केटसारख्या संज्ञा सवंग होत आहेत. श्रमाच्या योग्य मूल्यांकनाने उद्योगात नीतिमत्ता वाढेल; अनुचित व्यवहार टाळले जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने 5497 of 1995 या अपिलात खालील मत व्यक्त केले आहे. The economic growth is not to be measured only in terms of production profits. It has to be gaused primarily in terms of employment and earnings of the people. गेल्या दोन दशकांतील अर्थव्यवस्थेत Jobless growth झाल्याचे नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेचे मत आहे. महागाईच्या प्रमाणात वेतनवृद्धी न झाल्याने असली वेतन- Real Wage यात घट झाली आहे. वेतनांची पुनर्रचना अपरिहार्य आहे. वेतनाची पुनर्रचना करताना, वेतन निर्धारण करताना cost to the company ऐवजी Contribution to the Company (CTC), उत्पादनातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग; याचा विचार करून वेतन निर्धारण करण्याची गरज आहे.उपभोग्य वस्तूंची वाढ व वितरण म्हणजे विकास हे अर्थव्यवस्थेचे गमक बनले आहे. खासगीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेवरील शासन व संस्थागत नियंत्रण नाममात्र राहिले आहे. जीवनशैलीत झपाटय़ाने बदल होत असल्याने किमान गरजांतही वाढ झाली आहे. माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबर शिक्षण, स्वास्थ्य यांची पूर्ती करणारे किमान वेतन उद्योगश: व शहर-विभागश: निश्चित झाले आहे, पण ते अपुरे आहे. किमान वेतन नाकारणे हा गुन्हा आहे. उद्योग फायद्यात असो वा तोटय़ात; कामगारांना किमान वेतन देणे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. नफ्याची हाव हाच उद्योजकांचा एकमेव उद्देश असल्याने अपुरे व असुरक्षित असलेले किमान वेतन नाकारण्याकडेच त्यांची प्रवृत्ती आहे. किमान पगारधारकांची कामाच्या ८ तास डय़ुटीऐवजी १२ तास डय़ुटी करून तर कधी प्रत्यक्षात कमी पगार देऊन अधिक रकमेवर सही घेऊन, तर कधी पगारपत्रक न देता उक्ते पैसे देऊन कामगारांची बोळवण केली जाते. उद्योगश: निर्धारित केलेले वेतन न देता कनिष्ठ दर्जाचे - Residual उद्योगाचे वेतन देणे; घरभाडे नाकारणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. बारमाही व नित्य कामे कंत्राटावर देऊन कामगारांना कमी वेतन व सेवाशर्ती देण्यावर उद्योगक्षेत्राचा कल वाढला आहे. उत्पादन क्षेत्राबरोबर सेवाक्षेत्र, शिक्षण, आरोग्य, वीज उत्पादन, रस्ते-बंदर बांधणी, पाणीपुरवठा यांचेही झपाटय़ाने खासगीकरण होत आहे. हंगामी व स्थलांतरित कामगारांना वेतन न देता ठोक रकमेवरच राबविण्यात येते. देशातील ४८ कोटी श्रमजीवी कामगारांत संघटित कामगारांची संख्या ७ टक्के म्हणजे सुमारे ४ कोटी आहे. वास्तविकपणे १९७१च्या कंत्राटी कामगारांच्या कायद्याचे उद्दिष्ट कंत्राटी पद्धतीचे उच्चाटन करणे हे आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत रुल ४ ब व ५अ-बमध्ये कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांइतकेच वेतन व सेवाशर्ती देण्याचे बंधन असताना उद्योग क्षेत्राने त्याचे उघडपणे उल्लंघन केले आहे. शासन, न्यायालये व कामगार मंत्रालय, कामगार आयुक्त कार्यालय यांनी उद्योग क्षेत्राच्या कामगारविरोधी धोरणाकडे डोळेझाक केली असल्याचे दिसते. गेल्या शतकात औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन व माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ झाली आहे. पण कामगार क्षेत्रात आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील दर्जात वाढ उपेक्षणीय आहे. माहिती तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रातील असुरक्षित कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्य़ांवर आहे, हे चिंताजनक आहे. त्यांचे वेतन मालकाच्या लहरीवर अवलंबून राहते; जिथे वार्षिक पगारवाढीला, महागाई भत्त्याला वावच नाही. वेतन निर्धारणाची सामुदायिक सौदेबाजी आता अर्थहीन होत आहे. वेतनवाढ देण्याची उद्योगाची क्षमता वा त्या विभागांतील समकक्ष वेतन ही वेतन निर्धारणाची सर्वसंमत पद्धत कालबाह्य़ झाली आहे. स्पर्धा व अनैतिकता यामुळे पूर्वीचे संदर्भ दिशाहीन झाले आहेत, अप्रस्तुत ठरले आहेत. महिला व पुरुषांना समान वेतन देण्याचे भानही ना उद्योगाला, ना शासनाला. विदेशात कायमस्वरूपी कामगारांपेक्षा कंत्राटी कामगारांना अधिक वेतन मिळते; याचा विचार कोणी केलाच नाही. तिथे वेतन उत्पादकतेशी संबंधित असते. शासनाची व उद्योजकांची कोंडी करणाऱ्या या निवडणुकीत उपयोगी पडणाऱ्या नोकरदारांनी ताकदीवर आपल्या वेतनात व सेवाशर्तीत वाढ करून घेतली आहे. असंघटित कामगार अडगळीत पडल्यासारखा वाटतो- बदलती जीवनशैली, वाढत्या गरजा यांच्या पाश्र्वभूमीवर घटनाकारांनी आदेश दिलेली Decent life, Dignified life, Need base wage हे निर्थक वाटतात. बाजाराने श्रमाची किंमत ठरविणे अनिष्ट आहे. त्याला पर्याय शोधला पाहिजे.बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत स्पर्धेचे महत्त्व वाढले आहे. जाहिरात, कमिशन अपरिहार्य होत आहे. Business promotion च्या नावाखाली मोठय़ा रकमा खर्च होतात. यावर होणारा खर्च उलाढालीच्या ४५ ते ५० टक्क्य़ांवर जातो, तर श्रमाचा मोबदला १०/१२ टक्क्यांवर जात नाही. उद्योग क्षेत्राने श्रमिकांना दुय्यम स्थान दिले आहे; आपल्या आर्थिक उलाढालीत! त्यातही अधिकारी वर्गावर होणारा खर्चही कामगारांच्या तुलनेत बराच मोठा होतो. वाढती महागाई, व्यवस्थापनाचे अनुचित व्यवहार यामुळे उद्योग क्षेत्र असो वा सेवा क्षेत्र असो, यांत असंतोष धुमसत आहे. वेतननिश्चितीची पद्धत बदलली पाहिजे. उद्योगांतील श्रमिकांच्या सहभागाला प्राधान्य दिले पाहिजे. उत्पादनाचे मूल्य ठरविण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे. उत्पादनाचा खर्च व त्यावरील ५० टक्के रक्कम यावर उत्पादनाचे मूल्य ठरविले जावे. औषधातील घटकांचे- Ingradiant चा तपशील देणे जसे बंधनकारक आहे, तसाच उत्पादनावर खर्चाचा तपशील देण्याचे बंधन घातले पाहिजे. कच्च्या मालाची किंमत, कर, वितरण, आस्थापनावरील खर्चाबरोबर वेतन खर्चाचा तपशील दिला पाहिजे. त्यातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. अतिरिक्त खर्चाना मर्यादा येतील. व्यवहार पारदर्शक बनतील. वैयक्तिक व सांघिक कसब, निर्णयप्रक्रिया, प्रशिक्षण, जोखीम, उत्तरोत्तर कमी होणारी शारीरिक क्षमता (माहिती तत्त्वज्ञानातील कर्मचारी) सर्वोच्च न्यायालयाने उल्लेख केलेली उतारवयाची दखल घेण्याची सूचना; यांचा विचार करून उत्पादनातील उलाढालीतील कर्मचाऱ्याचा सहभाग निश्चित केला पाहिजे. त्यावर वेतन ठरविण्यात आले पाहिजे. बदलती जीवनशैली व वाढत्या गरजा यांच्या आधारे Living wage and fair wage चा विचार झाला पाहिजे. त्यातून होणाऱ्या वेतन निर्धारणातून कर्मचाऱ्याची आपुलकी, आपलेपण वाढेल. दिरंगाई कमी होईल. उत्पादकता वाढेल, देशाच्या सकल उत्पादनात वाढ होईल. श्रमाची प्रतिष्ठा वाढेल. गरिबाला विकासात स्थान मिळेल. भाववाढीला आळा बसेल.*लेखक दिल्ली येथील ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅप्लाइड मॅनपॉवर रीसर्च’चे माजी सदस्य आहेत. *उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर.
