अत्याचारित स्त्रीला तिच्यावरील अत्याचारांची दाद मागताना तरी आणखी त्रास होऊ नये, यासाठीच्या कार्यप्रणालीचा स्वीकार सरकारने काही प्रमाणात केला, पण सामाजिक संस्थांनी दिलेला हा दिलासा सर्वदूर व्हावयास हवा.. बहुतेक वेळा स्त्रियांच्या आणि क्वचित पुरुषांच्या वाटय़ाला येणाऱ्या लैंगिक हिंसेचे परिणाम गंभीर असतात. हिंसेनंतर हवा असतो असा दिलासा, जेथे तिचीच चूक होती, तिने असे तोकडे कपडे कशाला घालायचे, रात्री एवढे उशिरा एकटीने कशाला बाहेर जायचे, खबरदारी का घेतली नाही आणि अशा प्रकारची दूषणे तिला दिली जाणार नाहीत. असा दिलासा जेथे हिंसेचा प्रतिबंध करण्यासाठी आरोपीला फाशी द्या, लिंगविच्छेद करा, आमच्या हातात द्या, मिरचीची पूड-चाकू बाळगा आणि यांसारखे इतर हिंसक मार्ग सुचविले जाणार नाहीत. लोकशाही मार्गाने स्त्रियांना न्याय आणि दिलासा देण्यासाठी लैंगिक हिंसेचे वास्तव समजावून घ्यायला हवे. राष्ट्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या २०१२च्या आकडेवारीनुसार बलात्काराच्या एकंदर २४,९२३ प्रकरणांत, २४४७० (९८.२ टक्के) प्रकरणांत पालक, जवळचे नातलग, शेजारी, ओळखीचे व माहितीतील पुरुष अपराधी होते! त्याशिवाय पोलीस, सन्यातील अधिकारी यांच्याकडूनही हिंसा होते. स्त्रीवर घरात, घराबाहेर आणि कामाच्या जागी अशा कोणत्याही ठिकाणी हिंसा होऊ शकते याचे भान स्त्री चळवळीने गेल्या चार दशकांत तयार केले. हिंसेचा संबंध पुरुषसत्तेच्या जोडीने अर्थ, जात, धर्म व राजसत्तेशी असतो हे अनेक घटनांच्या अभ्यासातून सातत्याने मांडले. लैंगिक हिंसेचे गुंतागुंतीचे वास्तव आणि ‘न्याय म्हणजे बदला नव्हे’, हे लक्षात घेत प्रतिबंधासाठी योग्य आणि परिणामकारक उपाय योजता येतात. यामध्ये कुटुंब, पोलीस, आरोग्य, न्याय, न्यायवैद्यक व इतर व्यवस्था, संस्था यांची भूमिका आणि जबाबदारी महत्त्वाची असते. लैंगिक हिंसाग्रस्त स्त्रीला सर्वप्रथम हवा असतो मानसिक आधार, योग्य उपचार आणि पोलीस कारवाईसाठी मार्गदर्शन. अशी स्त्री बदनामीच्या भीतीने एक वेळ पोलिसांत जाणार नाही, पण उपचारासाठी रुग्णालयात नक्की पोहोचते. तेथेच तिला योग्य ती मदत मिळण्यासाठी सामाजिक जाणिवेतून आरोग्याच्या प्रश्नावर गेली दोन दशके काम करीत असलेल्या ‘सेहत’ (CEHAT - Centre for Enquiry into Health and Allied Themes) या संस्थेने वांद्रे येथील भाभा रुग्णालयात कौटुंबिक हिंसा प्रतिबंधासाठी ‘दिलासा’ विभाग मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू केला. हा अनुभव असल्याने लैंगिक हिंसाग्रस्त स्त्रीला र्सवकष मदत मिळेल, अशी लिंगभाव संवेदनशील परिणामकारक कार्यपद्धती २००८ ते २०१२ दरम्यान तीन रुग्णालयांत राबविलेल्या शोध-कृती प्रकल्पातून तयार केली. सरकारी रुग्णालयांतील प्रचलित कार्यपद्धतीच्या आढाव्यातून त्रुटी आणि अडचणींची नोंद; प्रगत देशांतील बलात्कारप्रतिबंधाची कार्यपद्धती, जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे, भारतीय दंड विधान १६४ (अ) आणि अन्य तरतुदी यांचा अभ्यास, आरोग्यसेवा देणाऱ्या वैद्यकांचे प्रशिक्षण, याआधारे सेहतने पूर्वतयारी केली. प्रमाणित नमुना आराखडा, सूचनांची हस्तपुस्तिका व आवश्यक उपकरणे या सर्वाचा मिळून एक संच ‘सेफ किट’ (sexual assault forensic evidence kit) ) तयार केला. या प्रकारचा उपक्रम पहिल्यांदा होत असल्याने कामाच्या नोंदी तपशिलात ठेवण्याचे आराखडे तयार केले. नोंदीवर आधारित अहवाल तयार केला. अहवालानुसार २००८ ते २०१२ या काळात हाताळलेल्या लैंगिक हिंसेच्या एकूण ९४ प्रकरणांपकी निम्मी प्रकरणे थेट रुग्णालयात आली होती; त्यामुळे तेथेच सोयी उपलब्ध करण्याची निकड स्पष्ट होते. इजा, जंतुसंसर्ग आणि नको असलेले गरोदरपण यांसारखे शारीरिक आरोग्याचे प्रश्न (६१/९४) ६५ टक्के प्रकरणांत आढळले. चिंता, वारंवार घटना आठवणे, राग, आत्महत्येचे विचार, हिंसा करणारा नातेवाईक असल्याने हिंसा पुन्हा होण्याची भीती, वाईट वाटणे, आधार देणाऱ्यांनी भविष्याची काळजी व्यक्त करण्याचा ताण, यांसारख्या मानसिक आरोग्याच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या. ज्यांना कुटुंबाचा आधार होता, त्यांना दिलासा केंद्रातही बोलायला मोकळेपणा वाटला. कायद्याचा आधार घेता येऊ शकतो हे समजल्याने धीर वाढला. ९४ पकी ७४ प्रकरणांत (७८ टक्के) काका, आजोबा, वडील आणि शेजारी असे जवळच्या नात्यातील वा ओळखीच्या पुरुषांनी अन्याय केल्याचे आढळले. ९४ पकी ५१ प्रकरणे (५४ टक्के) १२ वर्षांच्या आतील मुलींशी निगडित होती. सर्वात जास्त (६४/९४) प्रकरणे कनिष्ठ आíथक स्तरांतील होती, त्यापैकी एकतृतीयांश (२१/६४) प्रकरणे अत्यंत हलाखीच्या आणि सहा प्रकरणे मध्यम/ उच्च आर्थिक स्तरातील होती. सर्व प्रकरणांत जबरी शरीरसंभोग नव्हता. कधी योनीत बोटे घुसविणे, हस्तमथुन, जननेंद्रिये वा स्तनांना हाताळणे या गोष्टी होत्या. लैंगिक हिंसेनंतर झालेल्या वैद्यकीय नोंदीत असे आढळले की, हिंसेनंतर २४ तासांच्या आत दवाखान्यात येऊनही शरीरावरील पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असते. िलगभाव संवेदनशील आराखडा वापरल्याने लैंगिक हिंसेच्या नोंदी योग्य क्रमासह करणे, माहिती देऊन पुढील कारवाईसाठी संमती मिळविणे, सर्वसाधारण आणि लैंगिक भागांची तपासणी करणे, शरीरावरील पुरावे गोळा करणे आणि वैद्यकीय मत देणे सोपे झाले. पीडितेला कायदेशीर कारवाई करायची असेल, तर वैद्यकीय अहवाल हा अत्यंत उपयुक्त पुरावा ठरतो. लैंगिक हिंसाग्रस्त स्त्रीला त्वरित मदत मिळण्यासाठी पोलीस, सरकारी वकील, वस्ती संघटना, आधारगृह, मोफत कायदा सल्ला केंद्र, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा यांसारख्या सर्व स्तरांवर समन्वय असणे आवश्यक आहे. ‘दिलासा’ प्रकल्पाने या गोष्टी अधोरेखित करीत पुढील शिफारशी केल्या होत्या : (१) तपासणीतून निष्कर्ष काढण्याच्या प्रक्रियेतील कालबाह्य़ गोष्टी (बोटांनी योनीमार्गाची तपासणी करणे, योनीपटलाचे तसेच जननेंद्रियाचे तपशील विनाकारण देणे, इजा असणे/ नसणे यावर आधारलेले स्त्रीच्या संमतीबाबतचे मत बनविणे) बंद कराव्या (ही सूचना आता मान्य झाली आहे). (२) वैद्यकीय अभ्यासक्रमात असलेला स्त्रीविरोधी, पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन तातडीने बदलणे गरजेचे आहे. (३) तपासातील दिरंगाईने पुरावे नमुने वाळून जातात किंवा बुरशी धरते. न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेत त्यासाठी एक वेगळा विभाग सुरू करून तत्पर चाचणीची सोय करायला हवी. डी.एन.ए. चाचणीची सोय असल्यास तपासात अचूकता येईल. (४) पोलीस आणि आरोग्य विभाग यामध्ये सहकार्य आणि संवाद हवा. पोलीस विभागासाठी पीडितेला मदतकारक होतील अशा सूचनांची हस्तपुस्तिका तयार करून त्यावर अंमलबजावणी व्हावी. (५) बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा २०१२ प्रमाणे पोलीस तक्रार सक्तीची असल्याने पीडित बालिकेला आधी दवाखान्यात आणता येत नाही, म्हणून आवश्यक ते उपचार तिला मिळत नाहीत. अशा सक्तीबद्दल फेरविचार करावा. शिवाय पोलीस पीडितेला कुटुंबीयांच्या संमतीविना बालगृहात भरती करतात. मानसिक आघातातून सावरण्यासाठी अनुकूल वातावरण बालगृहांत नसल्याने ती सुधारणे अत्यंत निकडीचे आहे. (६) जबरी संभोगाच्या प्रकरणात फौजदारी केली तरच पीडितांना नुकसानभरपाई मिळते. वास्तवात स्त्रियांवर जबरी संभोगाव्यतिरिक्त अनेक प्रकारची लैंगिक हिंसा होत असते. पण त्यामुळे अनेक गरजू पीडितांना नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही. याचा फेरविचार व्हायला हवा. (७) शरीरावर इजा नसणे, हिंसेनंतर माहिती देण्यात/ तक्रार नोंदविण्यात दिरंगाई होणे, या गोष्टी गुन्हा झालाच नाही अशा निष्कर्षांप्रत जाण्यास पुरेशा नाहीत, असा या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. त्यावर न्यायदानात सहभागी वकील, जज यांनी वैद्यकीय अहवालाचा अन्वय लावताना विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी न्याय विभागात प्रशिक्षण मिळायला हवे. अलीकडे One Stop Crisis Centre (OSCC) ‘एक खिडकी आपत्कालीन सेवा केंद्र’ सुरू करण्याच्या दृष्टीने शासनाचा विचार चालू आहे. राज्य व केंद्र शासनाने ही प्रणाली सार्वजनिक व खासगीही आरोग्य विभागांत लागू करण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. लैंगिक हिंसाग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळण्याची प्रक्रिया किचकट, वेळखाऊ असते. पण या कार्यप्रणालीचा प्रचार-प्रसार झाला तर लैंगिक हिंसेनंतर अत्यावशक असणारे उपचार, तपासणी, मानसिक-सामाजिक आधार पोलीस- न्याय- न्यायवैद्यक यांची मदत मिळून तिला आवश्यक ‘दिलासा’ नक्कीच मिळेल. (जिज्ञासूंनी ‘सेहत’चा Establishing a Comprehensive Health Sector Response to Sexual Assault हा अहवाल www.cehat.org या संकेतस्थळावर पाहावा.)
