दुष्काळाचे अनेक कंगोरे. आपत्तीभोवती उपाययोजनांचा परिघ लहान-मोठा होत जातो. कधी समस्येवर उत्तर सापडते. कधी समस्येचा गुंता तयार होतो. त्याचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिणाम घडतात. मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या पैलूंनी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न अनेक संस्था, तज्ज्ञ, अभ्यासक करीत आहेत. दुष्काळ निर्मूलनाची चर्चा आणि उपाययोजनांवर खल सुरू आहे. प्रश्नांची उत्तरे शोधणाऱ्यांमध्ये सर्वसामान्य माणसे आहेत तसे तज्ज्ञही. मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या काही पैलूंवर व उपाययोजनांची चिकित्सा ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी खास ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. सध्याच्या प्रचलित प्रशासकीय आणि राजकीय विचारधारेतून आता विकास होणार नाही. प्रादेशिक स्तरावरील समस्या जाणून घेणारे नेतृत्व विकसित व्हायला हवे. मराठवाडय़ात आवश्यकता नसताना ऊस कारखाने काढले गेले. त्यामुळे काय झाले, ते आपण दुष्काळरूपाने जाणतोच. जुनी ब्रिटिशकालीन पद्धत एवढी रुजली आहे की, समाजाला बरोबर घेऊन निर्णय करण्याची प्रक्रिया आपण अवलंबतच नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था अधिकाराच्या प्रेमात अडकली आहेत. सलग तीन वर्षांपासून पडणाऱ्या दुष्काळाची समस्या केवळ मराठवाडय़ाची असा प्रादेशिक विचार इष्ट नाही. प्रादेशिक प्रेमात आणि त्याच चौकटीत सर्व जण अडकले आहोत. ती चौकट मोडून विचार करायला हवा. राज्यात सुमारे ३० तालुके शुष्क आहेत. येथे अवर्षणाची स्थिती असते. भूम, परंडा, बार्शी, आष्टी, पाटोदा, पाथर्डी, जामखेड, साताऱ्यातील माण, खटाव असा १० हजार चौरस मीटरचा हा प्रदेश आहे. प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक रचना निराळी. काही भाग ‘कुंथल’ आहे. कुंथल म्हणजे कुरळ्या केसांसारखा, चढ-उताराचा. या भागातील भूस्तर निराळा आहे. त्याचे नकाशेही उपलब्ध नाहीत. येथे परंपरागत नांगरटीची शेती हा प्रमुख व्यवसाय नाही. दुष्काळाची दाहकता या भागात अधिक होती. स्थलांतरही याच भागातून अधिक झाले. दुष्काळाचे कारुण्य या तालुक्यात आणि उपाययोजनांची उत्तरे अन्यत्र असे दुष्काळातील उपाययोजनांचे चित्र होते. बीड जिल्हय़ातील चारा छावण्या पाहिल्यावर दुष्काळाची भीषणता जाणवते. या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र विचार व्हायला हवा. तो राजकीय किंवा प्रशासकीय पातळीवर सोडविता येणार नाही. कारण या भागाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना त्याची नेमकी समस्या कळलेली नाही आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रश्नपत्रिकेतील सोपी उत्तरे शोधायची असतात. म्हणजे ते भौगोलिकदृष्टय़ा सोप्या तालुक्यात काम करून दाखवतात. परिणामी या तालुक्यांचा आवाज दबलेला राहतो. अशा शुष्क प्रदेशासाठी स्वतंत्र सामाजिक चळवळीचे नेतृत्वच तारून नेऊ शकेल. या प्रदेशात नांगरटीची शेती होऊ शकत नाही. फळबागा टिकून राहत नाहीत. शेती होऊच शकत नाही, असे चित्र आहे. या भागात दुग्धव्यवसाय वाढवायला हवा. तसेच कमी पाण्यावर येणारी सीताफळ, पेरू, बांबू ही झाडे वाढवावी लागतील. काही भागात गवताची लागवड करून पशुधनासाठी पाणी आरक्षित करून ठेवावे लागेल. सध्या तलावातील पाणी फक्त माणसांसाठी आरक्षित केले जाते. या प्रदेशात जनावरांसाठी पाणी आरक्षणाची कायदेशीर तरतूद करावी लागणार आहे. या सगळ्यांचा अभ्यास करण्यासाठी या भागात वैचारिक केंद्र उभारण्याची गरज आहे. सध्या शुष्क प्रदेश विकास मंच नावाने एक गट काम करतो आहे. औरंगाबादच्या देवगिरी महाविद्यालयातील अशोक तेजनकर त्याचे निमंत्रक आहेत. मात्र, ही व्यवस्था सरकारी असून चालणार नाही. कारण तसे झाले तर तेथील आमदार या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येतील. ते नांगरटीच्या शेतीचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना या प्रदेशातील प्रश्न त्याच प्रचलित पद्धतीतून सुटतील, असे वाटते. तसे होणे शक्य नसल्याने या भागात पर्यायी सामाजिक नेतृत्वाची जडणघडण होणे आवश्यक आहे. असे काम उभे करण्यासाठी १०-२० वष्रे सातत्याने काम करणारी माणसे लागतील. त्यांना वैचारिक खाद्य पुरविणारी संस्था लागेल. हे काम आता हाती घेतले आहे. राजकीय व्यवस्थेत ‘हायकमांड’ नावाची व्यवस्था जन्माला आली आहे. त्या व्यक्तीला जेवढी समज असेल तेवढेच काम होते. त्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे भौगोलिक परिस्थितीचे आकलन असणारा, स्थानिक प्रश्नांची जाण असणारा कामसू माणूस काही तरी घडवू शकेल. सुदैवाने या भागात शिक्षित माणसांची कमतरता राहिलेली नाही. त्याला विकासाची परिभाषा कळू लागली आहे. मात्र, काय करावे हे कळत नाही. तसे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेत असे प्रश्न हाताळण्याची व्यवस्था ब्रिटिशकालीन मानसिकतेतील आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण असणारी व्यवस्था उभी आहे. जिल्हाधिकारी त्याचा प्रमुख असतो. मुळात जिल्हाधिकारी हा पाहुणा कलाकार आहे. विकासाच्या केंद्रस्थानी खरे तर गटविकास अधिकारी असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा आवाज आता दबलेला आहे, कारण बहुतांश योजना जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर अंमलबजावणीत आणायच्या असतात. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारात वाढ व्हायला हवी. मात्र, विकास प्रक्रियेतील बहुतांश निर्णय जिल्हा केंद्रस्थानी मानून घेतलेले आहेत. राजकीय पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना हाताळणे सोयीस्कर असते. एका व्यक्तीवर दडपण आणून हवी तशी कामे करून घेता येतात. त्याऐवजी ३०० गटविकास अधिकारी हाताळणे राजकीयदृष्टय़ा अवघड असते. त्यामुळे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यास कोणतीही राजकीय व्यवस्था तयार होत नाही. केंद्रीकृत व्यवस्थेमुळे अधिकारांची चटक लागल्यासारखे वातावरण आहे. इथेच खरी अडचण आहे. मराठवाडय़ातले निर्णय औरंगाबादला व्हावेत, विदर्भाचे नागपूरला आणि कोकणातले रत्नागिरीला. अशी व्यवस्था निर्माण झाली तर प्रादेशिक भौगोलिक समस्यांचा नीट विचार करता येईल अन्यथा एकच निर्णय सर्वत्र लागू केला तर अडचणी निर्माण होतात. ही बाब केवळ दुष्काळापुरती मर्यादित नाही, तर सर्वच क्षेत्रांत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा कळीचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे असे विकेंद्रीकरण व्हावे, असे बहुतांश अहवालात नमूद केले आहे. अजूनही १९७२ च्या दुष्काळातून मानिसकदृष्टय़ा आपण बाहेर पडलेलो नाहीत. शारीरिक श्रमाची सवय असणारा सर्वसामान्य माणूस आता कुशल कामांकडे वळला आहे. या कुशल व्यक्तींना काम देता येईल, अशा पद्धतीचे बदल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीमध्ये करण्याची आवश्यकता आहे. कुशल काम करण्यात सर्वसामान्य व्यक्तीलाही आता प्रतिष्ठा वाटते आहे. त्यामुळे हे बदल अपरिहार्य आहेत. गतीने काम करायचे असेल तर तंत्रज्ञानही तसेच वापरावे लागेल. सध्या मराठवाडय़ात यांत्रिक स्वरूपातील काम मोठय़ा प्रमाणात सुरू असल्याचे चित्र आहे. काही यंत्रांची क्षमता आवश्यकतेपेक्षाही जास्त आहे. मात्र, योग्य प्रशिक्षणातून त्यावर मात करता येऊ शकते. मात्र, असे करतानाही पुन्हा एकदा अधिकारांचा विकेंद्रीकरणाचा प्रश्न लक्षात घ्यायला हवा. सध्याच्या प्रचलित प्रशासकीय आणि राजकीय विचारधारेतून आता विकास होणार नाही. प्रादेशिक स्तरावरील समस्या जाणून घेणारे नेतृत्व विकसित व्हायला हवे. मराठवाडय़ात आवश्यकता नसताना ऊस कारखाने काढले गेले. त्यामुळे काय झाले, ते आपण दुष्काळरूपाने जाणतोच. ज्या भागात नांगरटीची शेती नाही, अशा ठिकाणीही साखर कारखाने पाहायला मिळतात तेव्हा ही आपल्या विकासाची थडगी आहेत, हे नव्याने सांगावे लागत नाही. जेथे जास्त कापूस होतो, त्या भागात सूतगिरण्या का काढल्या गेल्या नाहीत? दोन उदाहरणे मोठी बोलकी आहेत. एक सांगोल्याचे गणपतराव देशमुखांचे आणि दुसरे शिरपूरचे अमरीश पटेलांचे. या दोन्ही ठिकाणी सूतगिरण्यांनी तेथील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घडविले आहेत. शिरपूर पॅटर्नचा खरा अर्थ तेथील कापसाच्या वर्धित मूल्यात दडला आहे. तशी सूतगिरणी चालू करता येणे शक्य होते. मात्र, केले गेले नाही. त्याला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारही जबाबदार आहेत. चुकीच्या चाकोरीत अडकून पडल्यामुळे विकासाची दिशा चुकली आहे. त्यामुळे असंतोषाचे रूपांतरण होण्यापूर्वी काही करायचे असेल तर त्यासाठी विकेंद्रित व्यवस्थाच आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेमुळे काही बदल घडत आहेत. या योजनेमुळे सर्वसामान्य व्यक्तींचा पाण्यातील सहभाग वाढतो आहे. लोकसहभागातून योजनेला निधी देणाऱ्यांची संख्या खूप अधिक आहे. मोठय़ा प्रमाणात लोकांनी निधी दिला आहे. मात्र, नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरण करताना त्यातील वैज्ञानिक धागा लुप्त होतो काय, अशी शंका येते. अगदी नदी खोलीकरण नाही तर शेततळीही चुकीच्या ठिकाणी केली जात आहेत. त्यामुळे बाष्पीभवन अधिक होईल. मात्र, या सगळ्यांवर उपाय करायचा असेल तर अशा कामांना मार्गदर्शन करणारी एखादी जल आणि भूमी व्यवस्थापन (वाल्मी)सारखी संस्था जलयुक्त शिवारसाठीही करण्याची आवश्यकता आहे. या कामासाठी लागणारे वैचारिक नेतृत्व अशा संस्थांमधून विकसित करण्याची गरज आहे आणि हे काम सरकारने केले तर अधिक वेगाने होऊ शकेल. केवळ दिखाऊपणा हे काही उत्तर ठरत नाही. सिंचनाचा २००५ चा कायदा मंजूर झाला. यात व्यक्तिकेंद्रित पाण्याची व्यवस्था सामूहिक व्हावी, अशी तरतूद आहे. भूजलाचा कायदा प्रसारमाध्यमांमधूनही तसा दुर्लक्षितच राहिला. भूजल सामूहिक मालकीची आहे, असे सांगणारा हा कायदा अतिशय चांगला आहे. मात्र, चांगले कायदे जेव्हा सामूहिक नियंत्रणाची आणि मालकी हक्काची बाब सांगतात तेव्हा तो कायदा अंमलबजावणीत आणण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा तयार नसते. विधिमंडळात कायदे करताना आपण कसे समूहाच्या बाजूने आहोत, हे लोकप्रतिनिधी सांगतात. मात्र, अधिकारांच्या हस्तांतरणाची वेळ आली की, त्या कायद्यातील तरतुदीच पुढे अंमलबजावणीत आणू दिल्या जात नाहीत. हे म्हणजे स्वच्छतेसाठी आंघोळ करण्याऐवजी स्नो-पावडर लावण्यासारखे आहे. त्याचे उदाहरण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कामकाजात दिसून येते. सिंचनासाठी महामंडळे स्थापन करताना त्यात तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नेमणुका कराव्यात, अशी तरतूद होती. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करताना ही बाब स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, तज्ज्ञांच्या समित्या न नेमताच सगळा कारभार हाकला गेला. वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये महामंडळांच्या अध्यक्षांना आणि सचिवांना कळले नसेल का, तज्ज्ञांच्या नियुक्त्याच केल्या नाहीत? प्रशासकीय व्यवस्था समाजाला फसवते, ती अशी. जुनी ब्रिटिशकालीन पद्धत एवढी रुजली आहे की, समाजाला बरोबर घेऊन निर्णय करण्याची प्रक्रिया आपण अवलंबतच नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था अधिकाराच्या प्रेमात अडकली आहेत. त्याचे विकेंद्रीकरण होणार नाही, तोपर्यंत विकासाचा गाडा पुढे सरकणार नाही. (शब्दांकन : सुहास सरदेशमुख)
