भारत-पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष उद्भवला तरी पाण्याच्या बाबतीत सहकार्य पाहायला मिळाले आहे, मग ते महाराष्ट्र व कर्नाटक या शेजाऱ्यांना का शक्य नाही? आताच्या घडीला कर्नाटकच्या दुष्काळी पट्टय़ासाठी पाण्याची मदत करून आपण पुढे त्यांच्याकडून सोलापूर किंवा जत तालुक्यासाठी पाण्याची हमी घेता येईल का हे पाहायला हवे. यंदाच्या वैशाखात कर्नाटकशी ही जलसोयरीक नक्कीच घडू शकते..

आपल्या ३१ जुलैपर्यंतच्या सर्व गरजा भागूनही कोयना धरणात सुमारे १० टीएमसी पाणी जलाशयातच पडून राहणार आहे. तसेच, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील दूधगंगा, वारणा या धरणांमध्येही काही पाणी पाऊस सुरू झाल्यानंतरही शिल्लक राहू शकते, अशी स्थिती आहे. राज्याचा दुष्काळी टापू असलेल्या काही भागांत टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजनांद्वारे कोयनेचे पाणी जाते. तरीसुद्धा त्यात पाणी पडूनच राहणार आहे. हे पाणी महाराष्ट्रातील इतर गरजवंत भागांपर्यंत नेण्याची व्यवस्था सध्या नाही, पण हे पाणी राज्याची सीमा ओलांडून कर्नाटकला मात्र देता येऊ शकेल. त्या राज्याच्या काही भागांतही महाराष्ट्राप्रमाणेच पाण्याची टंचाई आहे. त्यापैकी किमान पाच तालुक्यांची (अथनी, रायबाग, जमखंडी, मुधोळ, बिळगी) बरीचशी तहान कोयना व इतर धरणांमध्ये पडून राहणाऱ्या पाण्यामुळे भागू शकेल. पण असे करायचे म्हटले तर ‘आडमुठय़ा’ कर्नाटकला सहकार्य कशासाठी करायचे, हा प्रश्न विचारला जाईल. सीमा प्रश्नावरून महाराष्ट्राशी भांडणारे, अलमट्टी धरणामुळे सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्य़ांसाठी समस्या उभे करणारे आणि कृष्णेच्या पाण्यावरूनही महाराष्ट्राशी उभा दावा मांडणारे राज्य अशीच बहुतांशांमध्ये कर्नाटकची प्रतिमा आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या तहानलेल्या भागाला पाणी पुरविण्याचा निर्णय साधा-सरळ उरत नाही.
महाराष्ट्र, कर्नाटक हे शेजारी आहेतच, पाण्याच्या बाततीत तर त्यांचे पाय एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत. म्हणूनच टंचाईच्या वेळी एकमेकांना सहकार्य करायचे की उणीदुणी काढत बसायचे, याचा विचार करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र जसा कर्नाटकच्या दुष्काळी टापूला पाणी पुरवू शकतो, तसाच कर्नाटकही मनात आणले तर ते राज्य आपल्या सोलापूर, अक्कलकोटसाठी पाणी देऊ शकते. जतसारख्या दुष्काळी टापूलाही पाणी उपलब्ध करून देऊ शकते. विशेषत: टंचाईच्या काळात हे सहकार्य जास्त मोलाचे ठरू शकते, पण सध्या दोघांकडून एकमेकांबद्दल संशय घेतला जात असल्याने सहकार्य मागे पडते. परिणामी दोघांचेही नुकसानच होते. पाण्याबाबत सहकार्याअभावी होणाऱ्या नुकसानाचे एक उदाहरण आपण पुढील आठवडय़ाभरात पुन्हा एकदा अनुभवणार आहोत. येत्या एक-दोन दिवसांतच उजनी धरणातून सोलापूर शहरासाठी पिण्याचे पाणी सोडले जाईल. उजनीमध्ये पाणी कमी आहेच. या धरणात वरून पाणी सोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने काही आठवडय़ांपूर्वीच दिले. त्यामुळे उजनीतील पाणी किती मोलाचे आहे व ते किती काटकसरीने वापरायला हवे, हे वेगळे सांगायला नको. तरीसुद्धा सोलापूरला पिण्याचे पाणी पुरवताना तब्बल आठ-नऊ पट पाणी वाया जाणार आहे. उजनी ते सोलापूर या सुमारे अडीचशे किलोमीटरच्या प्रवासात ते मुरणार आहे, बाष्पीभवनाने उडून जणार आहे किंवा मधले लोक ते उचलणार आहेत. सोलापूरला अर्धा टीएमसी पाणी पुरविण्याचे नियोजन असताना त्यासाठी तब्बल ४.५ ते ५ टीएमसी पाणी सोडावे लागणार आहे. पुढच्या आठवडाभरात ते दिसेलच.
कर्नाटकचे सहकार्य असेल तर मात्र पाण्याचे हे नुकसान टळू शकते. कर्नाटकने त्यांच्या कालव्यांवाटे पाणी दिले तर अतिशय कमी नुकसानीत सोलापूरला पाणी पुरवता येते.
कर्नाटकमधील बहुचर्चित अलमट्टी धरणाच्या खाली ६० किलोमीटरवर तुलनेने लहान असे नारायणपूर धरण आहे. प्रचंड साठवणूक क्षमता असलेल्या अलमट्टीमध्ये मुख्यत: पाणी साठवले जाते. ते आवश्यकतेनुसार नारायणपूर धरणात सोडून पुढे कालव्यावाटे इतर ठिकाणी पुरवले जाते. खरे तर नारायणपूर धरणापासून सोलापूरला पाणी पुरवायचे म्हटले तरी पाण्याचा प्रवास सुमारे २५० किलोमीटरचा होतो (म्हणजेच उजनी ते सोलापूर इतकाच!). पण नारायणपूर धरणाच्या कालव्यांची इंडी शाखा सिंचनासाठी सुरू असेल तर हे पाणी सोलापूरपासून अगदी जवळ म्हणजे २५-३० किलोमीटपर्यंत येऊन पोहोचते. तिथून भीमा नदीत पाणी सोडून ते सोलापूरला पुरवता येते. एवीतेवी सिंचनासाठी कालव्याने इतक्या लांबवर पाणी पुरवले जातेच, तेच आणखी पुढे सोडले तर सोलापूरसाठी देता येते. त्यामुळे सोलापूरला पाणी पुरविण्यात होणारे पाण्याचे नुकसान अतिशय कमी होते. हा महाराष्ट्राचा फायदा आहे, तसेच अलमट्टी धरणाच्या वरच्या बाजूला असलेल्या तालुक्यांना महाराष्ट्राने पाणी दिले तर ते कर्नाटकसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे.. म्हणूनच सहकार्याची आवश्यकता आहे.
सहकार्य अपेक्षित असतानाही वस्तुस्थिती मात्र विपरीत आहे. या वर्षीही तेच पाहायला मिळाले. उजनी धरणात कमी पाणी उपलब्ध आहे. या धरणातून पाणी सोडताना पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी महाराष्ट्राने कर्नाटक राज्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यातच संपर्क साधला होता. कर्नाटकने सोलापूर शहरासाठी त्यांच्या कालव्यांद्वारे भीमा नदीत पाणी सोडावे, याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला मधला अपव्यय सोसून उजनी धरणातून पाणी सोडावे लागले. त्यासाठी उजनी धरणातून ३ ते १८ जानेवारी या काळात सुमारे ४.४६ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. तीच परिस्थिती पुढे मार्च महिन्यात पुन्हा उद्भवली आणि उजनीतून ८ ते १९ मार्च दरम्यान आणखी साडेचार टीएमसी पाणी सोडावे लागले. अर्थात, या वेळी कर्नाटकचे कालवे कोरडे पडले होते. त्यामुळे त्या मार्गाने पाणी सोडले असते तरी पाण्याचा व्यय होणारच होता, पण आधी सहकार्य करण्याची संधी कर्नाटकने गमावली. ती साधली असती तर आताच्या परिस्थितीत कर्नाटकच्या वरच्या गावांसाठी महाराष्ट्राने पाणी सोडण्यास अनुकूल स्थिती असती. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये कर्नाटकने महाराष्ट्रापुढे एक प्रस्ताव ठेवला आहे. तो म्हणजे, महाराष्ट्राने आमच्यासाठी ५ टीएमसी पाणी सोडावे, मग आम्ही सोलापूरला १ टीएमसी पाणी सोडू. यापैकी जास्तीच्या पाण्याचे पैसे देण्यासही कर्नाटक तयार आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही.
कर्नाटकमधील अलमट्टी व नारायणपूर या धरणांच्या पाणीसाठय़ाची आजची स्थिती बिकट आहे. अलमट्टीचा उपयुक्त पाणीसाठा १२५ टीएमसी आहे, तर मृत साठा १७.६२ टीएमसी आहे. कर्नाटक भाग्य जलनिगमच्या माहितीनुसार, गेल्या शनिवारी तिथे उपयुक्त साठय़ात केवळ ०.६७५ टीएमसी इतकेच पाणी शिल्लक होते. मृत साठय़ात पाणी असले, तरी त्यातील सर्वच पाणी वापरता येत नाही. खालच्या बाजूला असलेल्या नारायणपूर धरणाची अवस्थाही तशीच आहे. त्याच्या उपयुक्त साठय़ाची क्षमता ३०.६९ टीएमसी आहे, तर मृत साठय़ाची ७.१७ टीएमसी. या धरणाचा उपयुक्त साठा शून्य आहे, मृत साठाही कमी होत आहे. अलमट्टीमधून जमखंडी तालुक्यातील काही गावांना पिण्यासाठी पाणी दिले जात आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेपासून ते अलमट्टीदरम्यानच्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीसाठीसुद्धा पाणी हवे आहे. आपल्या धरणांमध्ये पडून राहणारे पाणी ही गरज भागवू शकते. सध्याच्या स्थितीत कर्नाटकची धरणे रिकामी असल्याने आणि कालव्यांची व्यवस्था पूर्णपणे कोरडी असल्याने ते राज्य आपल्याला फारशी मदत करू शकणार नाही, उलट आपण त्यांना निश्चितपणे मदत करू शकू. त्या राज्याबद्दल आपल्याला काही आक्षेप आहेत, तसेच त्यांनासुद्धा आहेत. महाराष्ट्र गरजेपेक्षा जास्त पाणी धरणांमध्ये अडवते व वापर नसतानाही ते साठवून ठेवते. त्यानंतर मग आमच्या टंचाईच्या काळात आम्हालाच ते पाणी विकले जाते, असा आक्षेप कन्नडिगांकडून घेतला जातो. आपण वेळोवेळी कर्नाटकला पाणी विकले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये साधारणत: चार-पाच वेळा तरी तसे झाले आहे. गेल्याच वर्षी महाराष्ट्राने कर्नाटकला १.९ टीएमसी पाणी विकले आणि प्रति टीएमसी सव्वादोन कोटी रुपये या दराने पैसेही वसूल केले.
कर्नाटकच्या पाण्याच्या गरजेच्या तुलनेत ही रक्कम फार मोठी नाही. कदाचित या वर्षीसुद्धा कर्नाटकला आपण पाणी विकू. हे व्यवहार ठीकच आहेत, पण याच्या पलीकडे जाऊन एकमेकांना सहकार्य केले तर ते दोन्ही राज्यांसाठी उपयोगाचे ठरेल. या सहकार्यामध्ये आडवा येतो तो एकमेकांबद्दलचा अविश्वास. कर्नाटकने नोव्हेंबरमध्ये सोलापूरसाठी पाणी न पुरविण्यामागेसुद्धा हाच अविश्वास असणार! नाही तर टंचाईच्या वेळी हमखास पाणी मिळण्याची हमी असताना पाणी न पुरवायला तिथले नेतृत्व खुळे नक्कीच नाही. एकमेकांना पाणी देण्या-घेण्याबाबत निर्णय होतो तो टंचाई उद्भवल्यावर, अगदी तहान लागल्यावर विहीर खणण्याप्रमाणे! त्याऐवजी दीर्घकालीन फायद्याचा विचार करून काही समिती-गट स्थापता आले तर नक्कीच सहकार्य वाढीला लागेल. राजकीय किंवा इतर मुद्दय़ांवर मतभेद-भांडणे असली तर पाण्याच्या बाबतीत तरी एकमेकांना मदत करता येईल. महाराष्ट्र-कर्नाटक म्हणजे काही भारत-पाकिस्तान नाही. खरे तर तिथेही संघर्ष उद्भवला तरी पाण्याच्या बाबतीत सहकार्य पाहायला मिळाले आहे, मग ते महाराष्ट्र व कर्नाटक या शेजाऱ्यांना का शक्य नाही? आताच्या घडीला कर्नाटकला मदत करून पुढे त्यांच्याकडून सोलापूर किंवा जत तालुक्यासाठी पाण्याची हमी घेता येईल का हे पाहायला हवे. कर्नाटकमध्ये निवडणुका झाल्याच आहेत, लवकरच सरकारही स्थापन होईल. त्यामुळे आपण तरी सहकार्याचा पवित्रा घ्यायला हवा.. निदान आताच्या टंचाईच्या काळात तरी एक पाऊल पुढे टाकले तर भविष्यात कदाचित चित्र बदललेले दिसेल!