19 January 2021

News Flash

पाण्याचे ‘पीपीपी’

पुरवठय़ाची व्यवस्था केल्यास पाणी मिळेल, अशा स्थितीतही ती व्यवस्थाच का होत नाही? याची ही एक नमुनेदार कथा.. औरंगाबाद शहरास पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नीट व्हावा, यासाठी

| June 19, 2013 12:04 pm

पुरवठय़ाची व्यवस्था केल्यास पाणी मिळेल, अशा स्थितीतही ती व्यवस्थाच का होत नाही? याची ही एक नमुनेदार कथा.. औरंगाबाद शहरास पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नीट व्हावा, यासाठी नवी ‘समांतर जलवाहिनी’ टाकण्याचा प्रकल्प आठ वर्षांपूर्वी आखला गेला, तो पूर्ण करणे शक्य असताना  ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चा घाट घालून अखेर कोर्टबाजीत अडकून अधांतरीच राहिला, इथवरची.. ‘पीपीपी’ची तहान कुठे नेते, याचे धडे देणारी!
औरंगाबादच्या समांतर जलवाहिनीचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून जायकवाडीपासून नक्षत्रवाडीपर्यंत एक समांतर जलवाहिनी अंथरण्याचा प्रकल्प चर्चेत आहे. औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठय़ातील उणिवांवर जणू एक रामबाण उपाय म्हणून समांतर वाहिनीचा हा प्रकल्प ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) योजनेखाली पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांविरुद्ध आणि अशुद्ध पाणी पुरवले जाण्याविरुद्ध काही याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. खरे तर पाणीपुरवठा, कचरा-सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था इत्यादी नागरी सुविधा लोकांना पुरविण्याची कायदेशीर जबाबदारी केवळ महानगरपालिकेची आहे; किंबहुना महापालिकेची प्रस्थापनाच मुळात त्यासाठी झालेली आहे. असे असतानाही स्वत:च्या खांद्यांवरचे पाणीपुरवठय़ाच्या जबाबदारीचे वस्त्र घाईघाईने उतरवून ते एका धंदेवाईक व्यापारी कंपनीच्या गळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न महापालिका करीत आहे.
  सुरुवातीला महापालिकेतील सत्ताधारी आघाडीचे काही ज्येष्ठ नेतेच पाणीपुरवठय़ाच्या अशा खासगीकरणाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे होते; परंतु कोणती ‘जादूची कांडी’ फिरली कोण जाणे, ते पक्के विरोधकच या प्रकल्पाचे खंदे समर्थक बनले. कागदोपत्री हा मूळ प्रकल्प तयार होऊन आठ वर्षे झाली आणि ती पीपीपी योजनेंतर्गत सुरू करण्याचा निर्णय होऊनही चार वर्षे लोटली, पण अजूनही हा प्रकल्प त्रिशंकूसारखा अधांतरी लटकलेला आहे!
समांतर जलवाहिनीची योजना २००५ साली आखली गेली, तेव्हा तिची मूळ किंमत रु. ३५९.६७ कोटी एवढी ठरवली गेली होती. तेवढय़ा रकमेच्या योजनेचा प्रस्ताव २००६ साली ‘यूआयडीएसएसएमटी’ योजनेतून केंद्र शासनाकडे सादर केला गेला. त्या प्रस्तावास तीन वर्षांनी म्हणजे २००९ साली केंद्राची मंजुरी मिळाली. केंद्र शासनाने प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ८० टक्के अनुदान देण्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे खर्चाचा १० टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा आणि उर्वरित १० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असेल हेही तत्त्वत: मान्य झाले.
राज्य सरकारने हा प्रस्ताव तपासणीसाठी जीवन प्राधिकरणाकडे दिला. जीवन प्राधिकरणाने २००८ साली या प्रकल्पाची किंमत वाढवून रु. ५११.३१ कोटी एवढी ठरवली. म्हणजे प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली. या वाढीपैकी अर्धी रक्कम देण्याचेही राज्य शासनाने २००९ साली मान्य केले. अशा रीतीने या प्रकल्पासाठी महापालिकेस अनुदान म्हणून केंद्र शासनाचे रु. २८७.७३ कोटी आणि राज्य शासनाचे रु. १११.७९ कोटी असे एकूण रु. ३९९.५२ कोटी शासनातर्फे दिले जाणार हे नक्की झाले. केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या अनुदानाची अर्धी रक्कम महापालिकेस प्रत्यक्ष अदाही केली. याचा अर्थ हा, की २००९ साली प्रकल्पाच्या एकूण निर्धारित खर्चापैकी शासकीय अनुदानाचे रु. ३९९.५२ कोटी वजा जाता महापालिकेने केवळ रु. १११.७९ कोटी एवढी रक्कम उभी करण्याची गरज होती. त्याच वेळी वाढीव अनुदान मागून किंवा बँकेचे कर्ज घेऊन किंवा रोखे काढून ही रक्कम उभी केली असती, तर आतापर्यंत या समांतर वाहिनीचे काम पूर्णही झाले असते, पण महापालिकेची आर्थिक स्थिती एवढी डबघाईला आणली गेलेली होती, की कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासही पालिकेकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे हा प्रकल्प नुसताच कागदावर पडून राहिला.
पुढे गुंतवणुकीची ऐपत नसतानाही महापालिकेने अधांतरी पडून असलेल्या या समांतर जलवाहिनीच्या प्रस्तावाला आणखी जास्त कामाची जोड देण्याचा उपद्व्याप केला. २००९ साली शहरातील सर्व जलवितरकांच्या जाळ्याचे आणि काही प्रमुख जलवाहिन्यांचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव या मुख्य प्रस्तावास जोडला गेला. त्यामुळे या समांतर वाहिनी प्रकल्पाची किंमत आणखी वाढून रु. ७९२.२० कोटी एवढी झाली. पूर्वी मंजूर झालेले एकूण शासकीय अनुदान (रु. ३९९.५२ कोटी) वजा जाता आता एकूण रु. ३९२.६८ कोटी एवढी रक्कम महापालिकेस खर्च करावी लागणार हे स्पष्ट झाले. आजपर्यंत १११.७९ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करू न शकणारी महापालिका आता रु. ३९२.६८ कोटी एवढी तिप्पट रक्कम कुठून उभी करणार, हा प्रश्न आम्हा नागरिकांना पडला, पण ढोबळमानाने सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे शासकीय अनुदान मिळालेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आणखी सुमारे चारशे कोटींनी वाढवून ठेवण्याचा हा बनाव होता. तसे केल्याने गुंतवणुकीच्या विळख्यातून महापालिकेची मान आपोआपच सुटणार हा हिशेब होता. हे वाढीव चारशे कोटी रुपये खर्च करू शकणाऱ्या एखाद्या विकासकाकडून या प्रकल्पाचे संपूर्ण काम ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करवून घ्यायचे आणि प्रकल्पपूर्तीनंतर वीस वर्षे पाणीपुरवठय़ाची संपूर्ण व्यवस्था त्या खासगी विकासकावर सोपवून झालेल्या खर्चापेक्षा चौपटीने जास्त बोजा नागरिकांच्या माथी मारायचा असा तो कुटिल डाव होता. शिवाय त्यात सदर विकासकावर टेबलाखालून ‘जादूची कांडी’ फिरवत राहण्याची दीर्घकालीन संधीही अंतर्भूत होती. त्यानुसार २०११ साली पीपीपी तत्त्वावर काम करू इच्छिणाऱ्या कंत्राटदारांकडून निविदा मागवण्यात आल्या. निविदा मागवून हा प्रकल्प ‘सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड’ (एस.पी.एम.एल.) या खासगी कंपनीस देण्यात आला. जलवाहिन्या व इतर बांधकामांच्या पूर्तीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी आणि पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्था चालवण्यासाठी १७ वर्षे अशा वीस वर्षांच्या काळासाठी शहराचा पाणीपुरवठा या कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा करार महापालिकेने केला.
या वीस वर्षांच्या कराराच्या अटी नजरेखालून घातल्या, तरी ही पीपीपी योजना नागरिकांना अंतिमत: कोणत्या भावात पडणार याची स्पष्ट कल्पना येते. या करारातील काही ठळक अटी अशा:
१. शासकीय अनुदानाची रु. ३९९.५२ कोटी रक्कम महापालिकेने विकासकास १२ समान तिमाही हप्त्यात अदा करायची.
२. विकासक करणार असलेल्या खर्चाच्या बदल्यात वार्षिक परिचालन साहाय्य अनुदान (एओएसजी) म्हणून दर वर्षी रु. ६३ कोटी एवढी रक्कम महापालिकेने विकासकास पुढील वीस वर्षे द्यायची आणि त्या रकमेत दर वर्षी ६ टक्के वाढ करायची.
३. उपरोक्त ए.ओ.एस.जी. रकमेची हमी म्हणून वार्षिक अनुदानाच्या दीडपट रक्कम महापालिकेने पहिल्या वर्षी एका खात्यात ठेव म्हणून ठेवायची.
४. प्रकल्पाच्या वीस वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वतंत्र अभियांत्रिकी देखरेख संस्थेची नेमणूक करून त्या संस्थेस पालिकेने पहिली ३ वर्षे प्रकल्प खर्चाच्या २.३५ टक्के रक्कम दर वर्षी आणि नंतरची १७ वर्षे ०.२५ टक्के रक्कम दर वर्षी द्यायची.
५. २० वर्षांसाठी एका स्वतंत्र ऑडिटरची नेमणूक करून त्यास प्रकल्प खर्चाच्या ०.१० टक्के रक्कम प्रतिवर्षी द्यायची.
६. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर पाणीपट्टीत दर वर्षी दहा टक्के वाढ.
अशा पद्धतीने केल्या गेलेल्या या करारात अनेक दोष आहेत. मुळात सर्वात आधी तयार केलेली केवळ जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी एवढीच जलवाहिनी टाकण्याचे काम महापालिकेने शासकीय अनुदानातून केले असते, तर हा प्रकल्प आजपर्यंत पूर्णदेखील झाला असता. २००८ साली जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या मूल्यमापनानुसार प्रकल्पाची किंमत रु. ५११.३१ कोटी ही ग्राह्य़ धरून त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान मिळावे म्हणून प्रयत्न केले असते, तर वाढीव निधी मिळाला असता. औरंगाबाद महापालिकेने गेल्या चार वर्षांत शहर वाहतूक आणि कचरा सफाई या दोन सेवांचे खासगीकरण करून पीपीपी तत्त्वावर त्या चालवण्याचा प्रयत्न करून बघितलेला आहे; परंतु पालिकेतील भ्रष्ट्राचाराच्या परम पातळीमुळे हे दोन्हीही प्रकल्प आतबट्टय़ात अडकून वर्षभरातच बंद पडले आणि त्यांच्या विकासकांनी पोबारा केला. त्यामुळे अवघ्या शहराला एखाद्या कचरा-डेपोचे रूप आले. आता समांतर वाहिनीच्या पीपीपी तत्त्वावर मान्य केलेल्या प्रकल्पाचा (२००९) दर्शनी खर्च जरी रु. ७९२.२० कोटी असला, तरी वीस वर्षांत विकासकाला, स्वतंत्र अभियंत्याला आणि ऑडिटरला महापालिकेतर्फे द्यावी लागणारी रक्कम महापालिकेच्याच हिशेबानुसार रु. २३८१.६५ कोटी रुपये एवढी आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान त्यात टाकले, तर या प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु. २७८१.१७ कोटी रुपये एवढा प्रचंड होईल. एवढय़ा प्रचंड गुंतवणुकीमुळे प्रकल्पाचे लाभ-व्ययाचे प्रमाण व्यस्त होऊन तोही आतबट्टय़ाचा होणार यात शंका नाही आणि तशी चिन्हे आजच दिसू लागली आहेत.
२०१० साली या प्रकल्पासाठी कंत्राटदार कंपनीची निविदा मान्य करण्यात आली. करारपत्रावर उभयपक्षी सह्य़ा झाल्या. महापालिकेने या विकासकास गतवर्षी सर्व अटी पूर्ण करून दि. १ एप्रिल २०१२ पासून काम सुरू करण्याची नोटीस दिली. दि. ३० एप्रिलपर्यंत काम सुरू केले नाही, तर करार रद्द करून कंत्राटदाराची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचे कलम करारात होते; पण झाले असे, की ही कंत्राटदार कंपनी गतवर्षी आवश्यक तेवढे अर्थसाह्य़ उभे करू शकली नाही. त्यामुळे गतवर्षी त्याने काम सुरूच केले नाही. असे असूनही त्या काळात गढूळ पाणीपुरवठय़ाबद्दल महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल असणाऱ्या एका याचिकेच्या उत्तरास जलशुद्धीकरणासह पाणीपुरवठय़ाची संपूर्ण योजना एका कराराद्वारे महापालिकेने खासगी विकासकाकडे सोपवली आहे, असे उत्तर न्यायालयाला देऊन स्वत:ची सुटका करवून घेण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला. दुसरीकडे खुद्द महापालिकाही ‘एओएसजी’च्या हमीची रु. ९४.५० कोटी रक्कम उभी करू शकली नाही. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या न्यायाने कंत्राटदाराला एक वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली.
यंदा २०१३च्या मार्च महिन्यात आयडीबीआय बँकेने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्यासरशी महापालिकेने कंत्राटदार कंपनीला २ एप्रिल २०१३ रोजी पुन्हा नोटीस दिली आणि दि. ३० एप्रिलपर्यंत काम सुरू केले नाही, तर करार रद्द करून सुरक्षा ठेव जप्त करू, असे बजावले. त्यावर कंपनीने दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून सुरक्षा ठेव जप्त करण्यास महापालिकेस मनाई करावी आणि वाद हाताळण्यासाठी लवाद नेमावा, अशी मागणी केली. दिवाणी न्यायालयाने या प्रकरणी महापालिकेने कोणतीही कृती करण्यावर दोन महिन्यांची स्थगिती घोषित केली आहे. मात्र महापालिकेने या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. म्हणजे अद्याप जन्मालाही न आलेले समांतर वाहिनी हे अपत्य प्रसूतीपूर्वीच अधांतरी टांगले गेले आहे.
जायकवाडी ते औरंगाबाददरम्यान भूतकाळात टाकल्या गेलेल्या दोन जुन्या जलवाहिन्या १९९८ मध्ये जीवन प्राधिकरणाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या गेल्या होत्या. शासनाने त्या पुन्हा स्वत:कडे हस्तांतरित करून घेतल्या आणि नव्या समांतर वाहिनीसाठीची पीपीपी योजना रद्द करून खुद्द शासनानेच पैसे खर्च करून ती जलवाहिनी अंथरून दिली तरच हा तिढा सुटणार आहे. पीपीपी योजनेंतर्गतही योजनेच्या मूळ खर्चाचा अर्धाअधिक भार शासनच उचलणार होते. मग उरलेल्या अध्र्या भागात नफेखोरीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी स्वत: शासनानेच ही योजना पूर्ण का करू नये? तसे केल्याने भ्रष्टाचाराच्या नव्या कुरणाला कुंपणही घालता येईल.
* लेखक माजी प्राध्यापक व ज्येष्ठ पर्यावरण-कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा ई-मेल -vijdiw@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2013 12:04 pm

Web Title: water management through public private partnership
Next Stories
1 ‘दीड लाखा’ची झाकली मूठ!
2 असं बोलणं आणि वागणं तुम्हालाच जमतं!
3 संघाची भाजपवरील पकड अजूनच घट्ट
Just Now!
X