गेली सलग तीन वर्षे राज्यातील जनता दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळत आहे. यंदाही पाऊस कमी झाल्याने उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी व चारा यांचा प्रश्न गंभीर बनणार हे स्पष्ट होते. यासाठी सुरुवातीपासून नियोजन करण्याची गरज होती, पण सरकार त्यात कमी पडले अशी टीका आता होत आहे. जायकवाडीचे पाणी असो वा आयपीएलचे सामने, शेवटी उच्च न्यायालयाला अशा प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. या पाश्र्वभूमीवर राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नागरिकांचे स्थलांतर, पाणीटंचाई आणि दुष्काळाशी मुकाबला करण्याच्या कामी विरोधकांना विश्वासात न घेण्याची सरकारची अनाकलनीय भूमिका याची झाडाझडती घेणारा विशेष लेख.. राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधी पक्षनेते, विधानभा दुष्काळामुळे नांदेड जिल्ह्य़ातून स्थलांतरित झालेल्या गावकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी ठाणे शहरात एक तात्पुरती छावणी उभारल्याची बातमी दोन दिवसांपूर्वी एका खासगी मराठी वृत्तवाहिनीवर बघितली. या बातमीतून दुष्काळाबाबत सरकारच्या दाव्यांमधील आणखी एक फोलपणा उघड झाला. ही बातमी प्रसारित होण्याच्या एक आठवडय़ापूर्वी मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दुष्काळामुळे लातूर जिल्ह्य़ातून स्थलांतर झालेच नसल्याचे विधानसभेत तीन-तीन वेळा ठासून सांगितले होते. दुष्काळाची तीव्रता लातूरपेक्षा कमी असतानाही नांदेड जिल्ह्य़ातून स्थलांतर होत असेल; तर मग लातूर जिल्ह्य़ातून स्थलांतर झाले नसल्याच्या खडसे यांच्या दाव्यावर कसा विश्वास ठेवायचा? खडसे यांनी सभागृहात दिलेली माहिती वस्तुस्थितीशी सुसंगत नव्हती, हे एकनाथ िशदे यांच्या छावणीने सिद्ध केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मी पाच दिवस दुष्काळी जिल्ह्य़ांच्या दौऱ्यावर होतो. लातूरच काय पण उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्य़ांतील बहुतांश गावातून मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झाल्याचे दिसून आले. तरीही सरकार स्थलांतर झालेच नसल्याचे सांगत असेल तर याला असंवेदनशीलता नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? महाराष्ट्रावर आलेले हे पहिलेच नसíगक संकट नाही. यापूर्वीही अनेकदा राज्याने दुष्काळ आणि इतर ‘अस्मानी संकटां’ना तोंड दिले आहे. अशा भीषण परिस्थितीत सरकार आणि प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक, जनता व अधिकारी यांच्यात सुसंवाद, समन्वय आणि विश्वासाची भावना असायला हवी. त्याशिवाय उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊच शकत नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात सध्या नेमके उलटे चित्र आहे. मुळात या सरकारला दुष्काळ कळालेलाच नाही. त्यांना दुष्काळ समजला असता तर महसूलमंत्र्यांच्या विधानाला छेद देणारी छावणी उभारण्याची वेळ एकनाथ िशदे यांच्यावर आली नसती. सरकारचा अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही आणि प्रशासनाला सरकार विश्वासार्ह वाटत नाही. सोलापूरला पालकमंत्री म्हणतात उजनी धरणातील पाणी सोडले पाहिजे आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी पाणी सोडणार नाही म्हणून अडून बसतात. सरकार व अधिकाऱ्यांमधील असा हा विसंवाद आणि विश्वासाच्या अभावाचा थेट फटका दुष्काळी कामांना बसला आहे. विरोधी पक्षांप्रतिही सरकारची भावना कोतेपणाची आहे. काँग्रेसने कधीही दुष्काळाचे राजकारण केले नाही आणि करणारही नाही. मागील सव्वा वर्षांत मी २१ जिल्ह्य़ांचे दौरे केले. प्रत्येक दौऱ्यात सरकारला, प्रशासनाला विधायक सूचना केल्या. पण सरकार विरोधी पक्षांकडे राजकीय दृष्टिकोनाबाहेर जाऊन बघायला तयार नाही. गेल्या तीन अधिवेशनांपासून आम्ही रस्त्यावर आणि विधिमंडळात कर्जमाफीची मागणी करीत आहोत; परंतु सरकार दाद द्यायला तयार नव्हते. कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नाही, असा हेका मुख्यमंत्री काल-परवापर्यंत धरून होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी पहिल्यांदाच योग्य वेळी कर्जमाफी करण्याचे सूतोवाच केले. हीच भूमिका त्यांनी आधी मांडली असती तर कदाचित अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. मागील सव्वा वर्षांत मी राज्यभरातील अनेक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना भेटलो. आत्महत्येची कारणे जाणून घेतली. कर्जाची थकबाकी हेच आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जामुळे आत्महत्या करीत असल्याचे लिहून ठेवले आहे. कर्जमाफी झाली असती तर आत्महत्या केली नसती, अशीही नोंद काही पत्रांमध्ये आहे. इतर शेतकऱ्यांवर ही वेळ येऊ नये म्हणून सरकारने कर्जमाफी जाहीर करावी, अशीही मागणी अनेक मृत्यूपूर्व पत्रांमध्ये लिहिलेली आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांसोबतच कर्जमाफीचीही घोषणा करणे आवश्यक होते. परंतु, हे सरकार केवळ जलयुक्त शिवाराचे तुणतुणे वाजवत राहिले. पाऊस येईल केव्हा आणि जलयुक्त शिवार होणार केव्हा? तोपर्यंत रोज वसुली अधिकाऱ्यांकडून अवमान सहन करायचा आणि सहनशक्ती संपली की जीव द्यायचा, अशीच वेळ सरकारने शेतकऱ्यांवर आणली. जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही केवळ मागण्या केल्या नाहीत. विधायक पद्धतीने सूचनादेखील मांडल्या. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व थेट भरीव आíथक मदतीसाठी निधीची कमतरता असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांकडे चलावे, असा प्रस्ताव मी हिवाळी अधिवेशनात आणि गेल्या अधिवेशनातही मांडला. सरकारने त्याला साधा प्रतिसाददेखील दिला नाही. दुष्काळग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांच्या मोफत बसप्रवासाची तरतूद करावी, अशी मागणी आम्ही वारंवार केली; परंतु लातूर जिल्ह्य़ातील स्वाती टिपले नामक विद्यार्थिनीने बसपाससाठी २६० रुपये नसल्याने आत्महत्या करेपर्यंत सरकारने त्या मागणीला दाद दिली नाही. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध धरणांमधून पाणी सोडण्यापूर्वी संबंधित लोकप्रतिनिधींची बठक घ्या, सर्वाना विश्वासात घ्या, अशीही सूचना आम्ही केली होती; परंतु सारासार विचार न करता सरकारने केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील किती पाणी जमिनीत जिरले आणि उरलेले पाणी कोणी वापरले, याची चौकशी करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या अशा नियोजनशून्य आणि वरवरची मलमपट्टी करण्याच्या धोरणामुळेच दुष्काळी उपाययोजनांचा बट्टय़ाबोळ होऊन दुष्काळग्रस्त जनतेची अवस्था दयनीय झाली आहे. मी गतवर्षीपासून अनेकदा मराठवाडय़ात गेलो. या दौऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांशी झालेल्या संवादातून लक्षात आले की, सलग चार वर्षांच्या नापिकीमुळे शेतकरी आíथकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतीच्या व कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्याकडे पसाच शिल्लक नाही. या परिस्थितीत त्याला सर्वाधिक गरज आहे ती थेट भरीव आíथक मदतीची; परंतु सरकारने दिलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. मदत तर फार दूरची गोष्ट झाली! हे सरकार विदर्भात टंचाई जाहीर करायलासुद्धा तयार नव्हते. मागे अकोला जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर असताना गावकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील आणेवारी ३०-४० पशांच्या घरात असतानाही महसूल विभागाने ती ५० टक्क्यांहून अधिक कशी दाखवली, याचा पंचनामा शासकीय अधिकाऱ्यांसमक्षच केला होता. तरीही सरकार दखल घ्यायला तयार नव्हते. अखेर यवतमाळ जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने दणका दिल्यावर विदर्भात टंचाई जाहीर झाली. दुष्काळ समजून घेण्यात सरकार कमी पडते आहे. तसे नसते तर आधी चारा छावण्या बंद करण्याचे आदेश देऊन नंतर ते मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली नसती. गावात चाऱ्याच्या एका पेंढीचा पत्ता नसताना महसूल विभाग त्या गावात कित्येक िक्वटल चारा असल्याचा अहवाल सादर करतो, याला काय म्हणायचे? चारा छावण्यांचे अनुदान वेळेवर देण्यात आले नाही. चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी इतक्या जाचक अटी घातल्या की, छावण्या सुरू होणे कठीण होऊन बसले. कशाबशा काही छावण्या सुरू झाल्या तर त्यांचे अनुदान रोखून धरले. म्हणजे एक तर छावणी सुरूच होऊ द्यायची नाही आणि झालीच तर बंद कशी पडेल, याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली. सरकारच्या अजब कारभाराचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे टॅँकरचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यासंदर्भातील निर्णय. हा निर्णय मागील सरकारच्याच कार्यकाळात झाला होता. त्याच निर्णयाची या सरकारने दोन-दोन वेळा घोषणा केली. ग्रामीण भागातील विजेचा लपंडाव लक्षात घेता टॅँकरवर आणि टॅँकरच्या जलस्रोतांवर जनरेटर लावण्याची गरज होती; परंतु सरकारने जनरेटर लावले नाहीत. टॅँकरचे पसेही वेळेवर दिले नाहीत. त्यामुळे टॅँकरचे वेळापत्रक कोलमडले. खेडय़ा-पाडय़ातील महिला, आबालवृद्धांना टॅँकरची प्रतीक्षा करणे, हे एकमेव काम शिल्लक राहिले. असाच प्रकार रोजगार हमी योजनेच्या कामांबाबतही आहे. दुष्काळी भागात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणारी मोठी कामे घेण्याऐवजी विहीर पुनर्भरणसारखी लहान-सहान कामे सरकारने सुरू केली. यातून असा किती लोकांना रोजगार मिळणार? असंख्य गावांमध्ये हजारोंच्या संख्येत जॉबकार्ड आहेत. पण कामांचा पत्ता नाही. अनेक कामांच्या मान्यता केवळ कागदोपत्रीच आहेत. प्रत्यक्ष कामेच सुरू झालेली नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोजगारासाठी आधार कार्डाची सक्ती केली. त्यामुळे मराठवाडय़ातील प्रत्येक गावातून स्थलांतर झाले. तरीही हे सरकार वस्तुस्थिती समजून घ्यायला तयार नाही. बीड जिल्ह्य़ातील वारोळा तांडा गावातील २५ मुलींनी पालकांची आíथक स्थिती नसल्यामुळे यंदा लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल राज्यमंत्र्यांना ही बातमी कळाली आणि त्यांनी तातडीने त्या २५ मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी घेत असल्याची घोषणा केली. त्या मुलींना मी त्यांच्या घरी जाऊन भेटलो. त्यातील अनेक मुली अल्पवयीन होत्या. त्या मुलींचे वय काय, याची खातरजमा न करता महसूल विभागाचे राज्यमंत्री थेट त्यांच्या लग्नाची घोषणा करतात; यावरून सरकार समस्या समजून न घेता केवळ ‘पोलिटिकल स्कोअिरग’ करणारे निर्णय घेत असल्याचे दिसून येते. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर येताच सरकारने मराठवाडय़ाचा दुष्काळ पाहणी दौरा केला. प्रत्यक्षात मंत्र्यांनी दुष्काळी उपाययोजनांच्या पाहणीसाठी नियमितपणे दौरे करण्याची गरज होती; परंतु मंत्र्यांना वेळच मिळाला नाही. अनेक तालुक्यांमध्ये तर पालकमंत्र्यांच्या अगोदर माझा दौरा झाला. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर असताना अनेक गावातील शेतकऱ्यांनी आजवर पालकमंत्र्यांना कधीच पाहिलेले नसल्याचे सांगितले. पालकमंत्र्यांची अशी अनास्था, अपुऱ्या दुष्काळी उपाययोजना आणि त्याचीही व्यवस्थित अंमलबजावणी नाही, अशा परिस्थितीत याचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील, अशी भीती सरकारला होती. त्यामुळेच सारवासारव करण्यासाठी म्हणून अख्खे मंत्रिमंडळ मराठवाडय़ात गेले. दुष्काळ पाहणी दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जुनेच निर्णय नव्याने जाहीर केले. हेच निर्णय घ्यायचे होते तर त्यासाठी मराठवाडय़ाचा दौरा तरी का केला? हे निर्णय तर मुंबईत मंत्रिमंडळाच्या बठकीतही घेता आले असते. मंत्रिमंडळाच्या मराठवाडा दौऱ्यात मंत्र्यांनी दुष्काळी कामातील हलगर्जीचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यांना दोष देऊन सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची दखल ना राज्य सरकारने घेतली ना केंद्र सरकारने. भाजप-शिवसेना राज्य सरकारच्या कार्यकाळात ४५०० हून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. तरीही पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात आले नाहीत. निवडणुकीच्या काळात ते ‘चाय पे चर्चा’ करून गेले. त्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी म्हणून राज्यात फिरकलेच नाहीत. ‘मेक इन इंडिया’साठी मुंबईत यायला त्यांच्याकडे वेळ आहे; पण शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेण्यासाठी सवड नाही. शेतकरी आता मंत्रालयासमोर आत्महत्या करू लागले आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतरवर गळफास घेऊ लागले आहेत. शेतकऱ्याचे जिणे कठीण झाले असताना हे सरकार शेतकरी स्वाभिमान वर्ष साजरे करण्याच्या गप्पा करते आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी दुष्काळ कधीच पडला नाही किंवा शेतकरी आत्महत्या झाल्याच नाहीत, असे नाही. पण शेतकरी आत्महत्यांचा दुर्दैवी विक्रमी आकडा आणि त्यावर या शासनाच्या कोडग्या प्रतिक्रिया व कोरडी आश्वासने संतापजनक आहेत. मदतीच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांचे अश्रू सुकले; ज्या शेतावर घाम गाळला ती जमीनही भेगाळली. दुष्काळी दौऱ्यात पाहिलेल्या शेतकरी विधवांचे उजाड कपाळ आणि त्यांच्या मुलाबाळांचे दिशाहीन भविष्य अस्वस्थ करणारे आहे. कविवर्य सुरेश भटांच्या शब्दांमध्ये थोडे बदल करून शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, वेदनेला अंत नाही, अन् शासनाला खंत नाही..
