- अरुण लखानी उन्हाळा सुरूझाला आहे. सगळीकडे पाण्याचे दुíभक्ष जाणवायला सुरुवात झाली आहे. खरे तर आपण आपल्या देशाला सुजलाम सुफलाम देश म्हणतो आणि हे खरेही आहे. कारण आपल्याकडे उपलब्ध असलेले पाणी सर्व लोकसंख्येला पुरेल इतके आहे, मात्र इतके पाणी असतानाही त्याचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे माणसाला प्रत्येक दिवशी लागणारे १३५ लिटर पाणीदेखील आपण आपल्या नागरिकांना देऊ शकत नाही. नसíगक कारणांपेक्षाही अयोग्य नियोजनामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. आपल्या देशात नागरिकांना जो पाणीपुरवठा केला जातो त्याचा अभ्यास केल्यानंतर असे आढळले की, शहरात ५० टक्के भागांतच पाइपने पाणीपुरवठा केला जातो. मग राहिलेल्या ५० टक्के भागाचे काय? सामान्यत: पाण्याच्या विविध स्रोतांमधील पाण्यावर जलशुद्धीकरण केंद्रावर प्रक्रिया करून हे पाणी शहराच्या विविध भागांमध्ये पाठवले जाते. महानगरपालिका यासाठी प्रचंड परिश्रम आणि मोठा महसूल खर्च करत असते. मात्र या पाण्यामधील ५० ते ६० टक्के पाणी कुठे जाते, याचा आपल्याला हिशेबच लागत नाही. याला हिशेबबाह्य़ पाणी किंवा ‘एनआरडब्ल्यू ’ (नॉन रेव्हेन्यू वॉटर) असे म्हटले जाते. यामुळे पाण्याचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय महानगरपालिकेला मिळणारा महसूल प्राप्त होत नाही आणि यंत्रणेचे संचालन व देखरेख आíथकदृष्टय़ा कठीण होत जाते. याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे आपण जेव्हा नागरिकांना पाणी देतो ते मीटरशिवाय देतो. विशेष म्हणजे आपल्याकडे फक्त चार टक्केच मीटर बसवले गेले आहेत. त्यामुळे जर आज कोणत्याही नागरिकाला पाणी वाचवायचे असेल आणि त्याला त्याची जाणीवही असेल मात्र त्याच्याकडे जर मीटरच नसेल तर त्याला हे कळणारच नाही की, तो पाणी कमी वापरतोय की जास्त. आपण नागरिकांना मीटरने वीज दिल्याने नागरिक आता वीज बिल जास्त येऊ नये म्हणून वीज वाचवायला शिकले. याच दृष्टिकोनातून आपल्याला पाण्याची बचत आणि नियोजन करण्यासाठी मीटर बसवण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. चार टक्केच मीटर बसवले असल्यामुळे आपले ६० टक्के पाणी वाया जाते आणि आपल्याला याची जाणीवदेखील होत नाही. म्हणून या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आम्ही नागपूर महानगरपालिकेसोबत योग्य नियोजन करत ‘नागपूर २४ बाय ७ अखंडित पाणीपुरवठा’ हा प्रकल्प राबवला आहे. काय आहे ‘नागपूर २४ बाय ७ अखंडित पाणीपुरवठा’ हा प्रकल्प? नागपूर महानगरपालिकेने राबवलेला हा पहिला ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ प्रयोग आहे. म्हणजे या प्रकल्पाचे जे मूलभूत हक्क आहेत, उदा. नळजोडण्या देणे, नळजोडण्या खंडित करणे, पाणीपट्टीचे दर ठरवणे आणि संसाधनांवरील मालकी हक्क महानगरपालिकेकडे राखीव आहेत. या प्रयोगामध्ये संपूर्ण साडेतीन लाख घरांमध्ये पाण्याच्या नळाला मीटर बसवण्यात येत आहेत. सध्या जे ६० टक्के पाणी वाया जाते त्या पाण्याची बचत आपल्याला करायची आहे आणि ‘एनआरडब्ल्यू’चे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत आणायचे आहे. एकीकडे होत असलेली गळती थांबवतानाच वाचवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करत आणि जीर्ण जलवाहिन्या व नळजोडण्या बदलून सक्षम केलेल्या यंत्रणेद्वारे नागरिकांना २४ तास पाणी पुरवण्याचे लक्ष्यही गाठायचे आहे. जलवाहिन्यांमधली गळती थांबविली. मीटरिंग केले की २४ तास पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होऊ शकते. सुरुवातीला २४ तास पाणी असल्यामुळे आपल्याला आपण जास्त पाणी वापरतो असे वाटते, मात्र मीटरवरून आपल्या लक्षात येते की, आपण कमी पाणी वापरत आहोत. याशिवाय मर्यादित वेळेसाठी पाणीपुरवठा होतो तेव्हा दररोज पाणी साठवणे व दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पाणी आले की जुने पाणी ‘शिळे’ म्हणून फेकून देणे यातून पाण्याचा होणारा अपव्यय कल्पनेबाहेरचा आहे. कोटय़वधी लिटर पाणी यामुळे दररोज वाया जाते. अखंडित पाणीपुरवठा प्रणाली पाणी साठवण्याची गरजच संपुष्टात आणते आणि मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याची बचत होते. आता मला नागपूरमध्ये आलेला एक अनुभव सांगतो. मला काही महिला भेटल्या. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी आम्ही जवळपास ६ ते ८ तास पाण्यासाठी उभे राहायचो. हे आता बंद झाल्यामुळे आम्ही आता बाहेर काम करू शकतो. यातून आम्हाला कुटुंबाला आíथक हातभार लावणे शक्य झालेले आहे. महिलांना याचा थेट फायदा होतो. आज पाणी भरण्याचे काम प्रामुख्याने महिला करतात. पाण्याचा प्रश्न सुटला तरच महिलांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होऊ शकेल. या प्रकल्पामधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जलसाक्षरता. जलसाक्षरता वाढवण्यासाठी आम्ही जेव्हा हा प्रयोग सुरू केला तेव्हा ५० हजारांवर शाळकरी मुलांमध्ये जाऊन या प्रयोगासंदर्भात जनजागृती मोहीम राबवली. पाण्यासंबंधीचा कुठलाही प्रकल्प हा सामाजिक प्रकल्प म्हणून बघितला जाणे अत्यावश्यक आहे. पाणी हे केवळ एक संसाधन नसून माणसाचे पाण्याशी भावनिक नाते असते. त्यामुळे नागपूर २४ बाय ७ सारख्या मोठय़ा प्रमाणावर राबवण्यात येत असलेल्या आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये यातील सर्वात मोठे भागधारक अर्थात नागरिक यांना सम्मीलित करून घेणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. नागपुरात काम करताना आमचा ४० लोकांचा चमू केवळ नागरी सहभागासाठी काम करतो. मोहल्ला सभांच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रकल्पाचे फायदे समजावून सांगणे, कशा प्रकारची कामे होणार आहेत याबाबत माहिती देणे, यादरम्यान होणाऱ्या संभाव्य गरसोयींचीही स्पष्ट कल्पना देणे ही कामे या चमूद्वारे केली जातात. इतकेच नव्हे तर पाण्याच्या पलीकडे जाऊन नागरिकांसाठी आरोग्य शिबिरे घेणे, स्वच्छता, मुलांचे शिक्षण, स्त्रियांसाठी स्वयंरोजगार आदी बाबींवरदेखील कामे केली जातात. या सर्व उपक्रमांमुळे नागरिकांमध्ये महानगरपालिकेविषयी तसेच खासगी ऑपरेटरविषयी आत्मीयता आणि विश्वास निर्माण होण्यात मदत होते. प्रकल्पाला विरोध कमी होत अंमलबजावणी सुकर होते. पाण्याचा प्रश्न थेट आरोग्याशी जोडलेला असल्याने या मुद्दय़ावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आज भारतात जी मोठी शहरे आहेत त्यांतील फक्त ३० टक्के शहरांत सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यातील बरीच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे बंदच आहे. त्यामुळे दररोज ३८०० कोटी लिटर सांडपाणी आपण प्रक्रिया न करताच विविध स्रोतांत सोडतो. या पाण्यापकी १२ हजार कोटी लिटर पाणी आपण एकटय़ा गंगा नदीत टाकतो आहोत. म्हणून गंगा नदीची ही अवस्था झाली आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार १ रुपया जर का आपण पाण्याच्या शुद्धीकरणावर खर्च केला तर वैद्यकीय खर्चावरचे ८ रुपये वाचवले जाऊ शकतील. नागपूरमध्ये दररोज २० कोटी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे विचार करा आरोग्याच्या दृष्टीने याचा किती फायदा होत असेल. हे मॉडेल आíथकदृष्टय़ाही फायद्याचे आहे. फायदे पाहायचे झाले तर, पहिला फायदा म्हणजे यामध्ये २०० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, हे पाणी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना दिले जाते. विशेष म्हणजे नागपुरातल्या खासगी कंपन्यांनी महानगरपालिकेशी १५० एमएलडीचा १५ कोटींचा करार केला आहे. त्यांनी हे पाणी घेतल्यामुळे महानगरपालिकेचा या संपूर्ण प्रकल्पावरील खर्च वसूल झाला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचा हा प्रकल्प मोफत तर होतोच तसेच देखभालदेखील मोफत झालीय. भविष्यात नागपूरची लोकसंख्या जरी वाढली तरी या कंपन्यांना दिलेले पाणी नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देता येईल. यामध्ये एकही पसा खर्च न होता, पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान न करता शाश्वत पाणी नियोजन करणे शक्य झाले आहे. शाश्वत जलव्यवस्थापनामध्ये आपल्याला संपूर्ण जलचक्राचा विचार करणे आवश्यक आहे. उन्हाळ्यात पाण्याच्या टंचाईमुळे अनेक उद्योग, ऊर्जा प्रकल्प बंद ठेवावे लागतात. पाण्याचे योग्य नियोजन, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया केली तर भविष्यात या सर्वच समस्यांवर आपल्याला मात करता येईल. नागपुरातील या प्रकल्पावरून प्रेरणा घेत भारत सरकारने एक नवीन कायदाच केला आहे की, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांनी ५० किलोमीटरच्या अंतरावरील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरायला हवे. यामुळे भविष्यात अनेक प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. याकरिता केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे आणि यात सामान्य नागरिकांचाही हातभार लागला पाहिजे. दर वर्षी उन्हाळ्यात आटते जलस्रोत आणि टंचाईमुळे वणवण करत फिरणारे लोक पाहत असतानाच शाश्वत जल व्यवस्थापनावर गांभीर्याने विचार केला आणि नागपूर पॅटर्नचा अवलंब केला तर येत्या काही वर्षांत उन्हाळ्यातील माध्यमांमधल्या बातम्यांचेही स्वरूप बदलू शकेल याची खात्री वाटते.
