|| राजेंद्र जाधव यंदाही पाऊस समाधानकारक न झाल्याने राज्यातील शेतकरी अस्वस्थ आहे. दुसरीकडे दुष्काळाच्या निकषांत कोणते जिल्हे, तालुके येणार यावरून राजकारण रंगू लागले आहे. दुष्काळ आहे अथवा दुष्काळसदृश परिस्थिती याबाबतचा निर्णय ३१ ऑक्टोबपर्यंत घोषित करू असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. राज्यात कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्यक्रम देण्याची आज नितांत गरज आहे. मान्सूनने मागील वर्षी दगा दिल्यानंतर किमान या वर्षी तरी वरुणराजाची कृपा होईल या आशेवर राज्यातील शेतकरी होता. सरासरीएवढा पाऊस पडेल असा अंदाजही हवामान विभागाने व्यक्त केला होता. मात्र याही वर्षी मान्सूनने शेतकऱ्यांना फटका दिला. राज्यातील बहुतांशी भागात सरासरीपेक्षा एक तृतीयांश कमी पावसाची नोंद झाली आहे. काही ठिकाणी सरासरीपेक्षा दोन तृतीयांश पाऊस कमी झाला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या नोंदीप्रमाणे राज्यात सरासरीपेक्षा २३ टक्के पाऊस कमी झाला, तर हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार राज्यात सरासरीपेक्षा ८ टक्के कमी पाऊस झाला. आता याला दुष्काळ म्हणायचे अथवा नाही याचा कीस पाडण्यात सरकारी यंत्रणा गुंतल्या आहेत. दुष्काळाच्या निकषांत कोणते जिल्हे, तालुके येणार यावरून राजकारण रंगू लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘कोणी मागणी केली म्हणून दुष्काळ जाहीर करता येत नाही,’ असे सांगत सरकारी यंत्रणेला पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पाहणीवरून दुष्काळ आहे अथवा दुष्काळसदृश परिस्थिती याबाबतचा निर्णय ३१ ऑक्टोबपर्यंत घोषित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने दुष्काळासाठी जाहीर केलेले नवीन निकष लावण्यात येणार आहेत. लागोपाठ दोन वष्रे पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली असून, त्यांना तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या अगतिकतेची जाणीव असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून जाणवत नाही. अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांना याचा अजून अभ्यास करण्याची गरज वाटत आहे. अशाच पद्धतीने अभ्यास करून ३४ हजार कोटी रुपयांची ‘विक्रमी’ कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्याच्या निम्मीच कर्जमाफी करण्यात आली. अभ्यास करून व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज आणि प्रत्यक्षात झालेल्या कर्जमाफीमध्ये एवढी तफावत का आहे, याचे उत्तर अजून देण्यात आले नाही. खडतर वर्ष चालू वर्ष शेतकऱ्यांसाठी जास्त खडतर आहे. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात मोसमी पाऊस पडतो. जून-जुलमध्ये पावसाने ओढ दिल्यास शेतकरी दुष्काळाचा अंदाज घेऊन खते, बी-बियाणे यांच्यावरील खर्च कमी करतात आणि पेरणीचे क्षेत्रही कमी होते. मात्र जून-जुलमध्ये बरा पाऊस पडून नंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिली तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. कारण चांगला पाऊस आणि भरघोस उत्पादनाच्या आशेवर शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेली असते. खते, कीटकनाशके, बियाणे आणि मजुरीवरील खर्च झालेला असतो. त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिली तर शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठय़ा प्रमाणात होते. या वर्षी नेमके तेच घडले आहे. त्यामुळे पेरणीखालील क्षेत्र वाढलेले असले तरी प्रत्यक्षात उत्पादनात मात्र मोठी घट होणार आहे. तसेच सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने रब्बी पिकांसाठी पेरणी करण्याइतपत जमिनीत ओलावा नाही. त्यामुळे रब्बी पिकांचे नियोजन कोलमडून गेले आहे. दुष्काळाच्या झळा या केवळ विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील कोरडवाहू क्षेत्रापुरत्या या वर्षी मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. राज्यामध्ये अपवादानेच एखादे पीक असेल ज्याला दुष्काळाचा फटका बसला नाही. दुष्काळामुळे सोयाबीनच्या शेंगा भरल्या नाहीत. कापसाची बोंडे गळू लागली आहेत. त्यामुळे अनेकांना पहिली वेचणी करून कापूस काढावा लागणार आहे. अनेक जिल्ह्य़ांत तूर, उडदासारखी कडधान्य पिके शेंगा भरण्यापूर्वी जळून गेली. भाताच्या ओंब्या कोकणात भरल्याच नाहीत. ऊस दणकट पीक असल्याने त्याला दुष्काळाचा फारसा त्रास होत नाही, असा एक समज होता. या वर्षी कमी पावसामुळे हुमणी किडीचा प्रसार झाला. त्यामुळे राज्यातील उसाखालील क्षेत्र वाढूनही या वर्षी उसाचे उत्पादन जवळपास दोन कोटी टनांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे सहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. कापूस, सोयाबीन, कडधान्ये आणि भाजीपाला यांच्या नुकसानीची यामध्ये भर टाकली तर ती आणखी काही हजार कोटी रुपयांवर जाईल. दुष्काळामुळे उत्पादन कमी झाल्यानंतर दर वाढतात. या वर्षी उत्पादन कमी होऊनही मागील वर्षीचा शिल्लक साठा असल्याने आणि जागतिक बाजारात दर पडल्याने सोयाबीन, उडीद, मूग, मका यांची बाजारातील किंमत ही केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ३० टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. त्यामुळे एका बाजूला उत्पादकता घटली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बाजारपेठेतही दर नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. अशातच खतांचे आणि डिझेलचे दर भडकल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना खरिपाची पिके काढण्याचा आणि ती बाजारपेठेत आणण्याचा खर्च डिझेल दरवाढीमुळे मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. ज्यांना रब्बीची पिके घेण्यासाठी जमीन तयार करावयाची आहे त्यांनाही मशागतीसाठी अधिक रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. मागील वर्षी पुरेसा पाऊस न झाल्याने शेती तोटय़ात आली होती. बहुतांशी शेतकऱ्यांकडे नवीन पिकांच्या लागवडीसाठी भांडवल नव्हते. त्यातच कर्जमाफीमुळे अनेक बँकांनी या वर्षी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्यात कर्जवाटप निम्म्याने कमी झाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी राज्य सरकारच्या दबावानंतरही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली. खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या लक्ष्याच्या निम्म्याहून कमी कर्जवाटप करण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच बँकांकडून कर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवून अवाच्या सवा व्याज दराने कर्ज उचलणे भाग पडले. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणि व्याजाचे पेसे वाचवण्यासाठी शेतकरी सध्या मिळेल त्या दराने खरिपाची पिके विकत आहेत. मात्र त्यातूनही अनेकांचे व्याजही निघत नाही. ज्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे त्यांना परतफेड करणे अवघड आहे. पीक विम्याच्या जाचक अटीमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना याचा अपेक्षित लाभ होत नाही. या वर्षी बहुतांश पिकांची उत्पादकता कमी झाल्याने ज्यांनी पीक विमा काढला आहे किमान अशा शेतकऱ्यांना तरी पीक विम्याचा लाभ होईल त्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. खुंटलेला विकास फडणवीस सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली. त्यांना विरोधकांची, जातीयवादी घटकांची फूस असल्याचे सांगत जोपर्यंत प्रश्न जटिल होत नाही, तोपर्यंत सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र यामुळे शेती क्षेत्राची प्रगती थांबली आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा सरासरी विकास दर फडणवीस सरकारच्या चार वर्षांतील कार्यकाळात शून्य टक्के आहे. २०१४-१५ मध्ये उणे १०.७ टक्के, २०१५-१६ मध्ये उणे ३.२ टक्के, २०१६-१७ मध्ये २२.५ टक्के, तर २०१७-१८ मध्ये उणे ८.३ टक्के या दराने कृषी क्षेत्राचा विकास झाला. चारपकी तीन वष्रे कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे असल्याने चार वर्षांची सरासरी काढली तर ती शून्य टक्के होते. या वर्षीही पर्जन्यमान कमी असल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे असण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणारे व्यवहारी निर्णय घेण्याऐवजी सरकार मोठमोठय़ा घोषणा करण्यात गुंग होते. पण मोठमोठय़ा घोषणा, आश्वासनांची अंमलबजावणी क्वचितच झाली. प्रत्येक प्रश्नावर फडणवीस यांनी इतर राज्यांशी किंवा यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांशी तुलना करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण इतर राज्यांशी तुलना केली किंवा यापूर्वीच्या सरकारची तुलना केली तर फडणवीस सरकारची कामगिरी निराशाजनक ठरते. आघाडी सरकारच्या २००९-१० ते २०१३-१४ या काळात राज्याचा कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकासदर ६.६ टक्के होता. राज्याचा कृषी क्षेत्राचा विकासदर शून्य टक्क्यावर आला असताना इतर राज्यांमध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये मात्र प्रगती होत होती. यामुळेच देशाचा कृषी क्षेत्राचा विकास दर मागील चार वर्षांत १.९ टक्के होता. हे होताना फडणवीस सरकार मात्र जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून शेतीसमोरील सर्व प्रश्न सुटतील, असे चित्र रंगवण्यात गुंग होते. जलयुक्त शिवार योजना चांगली असली तरीही या योजनेला मर्यादा आहेत. राज्यात खरीप आणि रब्बीची पिके जवळपास १५० लाख हेक्टरवर घेतली जातात. एवढय़ा अवाढव्य क्षेत्रावरील पिकांची पाण्याची भूक भागवता येईल एवढा जलसाठा या योजनेतून निर्माण होऊ शकत नाही. त्यामुळे पर्जन्यमान घटल्याबरोबर सर्वच पिकांच्या उत्पादकतेत प्रचंड घट झाली. या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची, केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दुष्काळात शेतकरी शहराची वाट धरतात. तिथल्या असंघटित क्षेत्रात पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत काम शोधण्याचा प्रयत्न करतात. शहरांतील असंघटित क्षेत्रात सध्या मंदी आहे. तिथे रोजगारनिर्मिती थंडावली आहे. बांधकाम व्यवसायाला घरघर लागल्याने हा व्यवसाय अकुशल शेतकऱ्यांना सामावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे अजून आठ महिने कशी गुजराण करायची हा प्रश्न अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार हमी अथवा अन्य योजनांमार्फत रोजगाराच्या संधी कशा देता येतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पुढील वर्षी लोकसभा तसेच राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. किमान त्या डोळ्यासमोर ठेवून तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्यक्रम देण्याची गरज आहे. rajendrrajadhav@gmail.com
