14 October 2019

News Flash

दुष्काळातला ‘पाणी बाजार’!

राज्याच्या ग्रामीण भागांत पाणी तर कमी आहेच.

|| सुहास सरदेशमुख

राज्याच्या ग्रामीण भागांत पाणी तर कमी आहेच. पण बहुतांश गावांत अस्तित्वात असणारी टंचाई ही त्या गावच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या अपयशात दडली आहे. खरे तर महाराष्ट्रात पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी अनेक ठिकाणांहून हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपसला गेला.  तरीही राज्यातल्या २६२६ योजना अपूर्ण आहेत. त्यातूनच सर्वत्र ‘पाणी बाजार’ उभा राहिला. पिण्याचे पाणी आणि धरणांमधील उपलब्ध पाणी याचा मेळ नीटपणे न घातल्याने अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले. परिणामी ‘पाणी बाजार’ फोफावला आहे.

दुष्काळ म्हणजे नक्की काय? पावसाचा लहरीपणा, उत्पादकतेमध्ये घट, कोरडय़ा विहिरी, आटत जाणारी धरणे, पाणीवाटपावरून तंटे-बखेडे उकरून यासाठी जीव धोक्यात घालण्यासाठीचा काळ की, टँकरच्या लांबच लांब रांगा, शेतकरी आत्महत्येचा आकडा, त्यातून तीव्रता, भीषणता या शब्दांचे गंभीर होत जाणारे अर्थ की, आणखी काही?- ग्रामीण भागातील एक महिला म्हणाली, ‘वडगाव, िपपळगाव, बाभळगाव, बोरी, पानगाव, चिंचपूर, जांभूळगाव, आंबेगाव, चिंचोली, बोरगाव, या गावांच्या नावातून झाडं नाहीशी होणं म्हणजे दुष्काळ!’

टीव्हीमध्ये दिसणारे दुष्काळाचे दृश्यरूप किती खरे?- ते अर्धसत्य. धरणांच्या पोटात पाणी आटल्यानंतर पडलेल्या भेगा किंवा आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला शेतकरी ही दुष्काळ दाखवण्याची प्रातिनिधिक रूपे आणि खरा दुष्काळ यात कमालीचे अंतर आहे. या दोन चित्रांमध्ये एक मोठी अर्थव्यवस्था अलीकडच्या काळात जन्माला आली आहे. ज्या दृश्यातून किंवा माहितीतून दुष्काळग्रस्तांविषयी सहानुभूती निर्माण होत नाही अशा तांत्रिक बाबींवर फारसे कोणी बोलायचे नाही असा रिवाज बनावा, असे वातावरण आहे. परिणामी मूळ प्रश्न फक्त पाण्याच्या कमतरतेचा आहे, असे चित्र निर्माण होते. वस्तुस्थिती फक्त तेवढीच नाही. पाणी तर कमी आहेच. पण बहुतांश गावात अस्तित्वात असणारी टंचाई ही त्या गावच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या अपयशात दडली आहे. खरे तर महाराष्ट्रात पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी अनेक ठिकाणांहून निधी उपसला गेला. ‘आपलं पाणी’, ‘भारत निर्माण’, ‘राष्ट्रीय पेयजल योजना’, ‘जलस्वराज्य टप्पा १ आणि टप्पा २’ या योजनांवर अक्षरश: हजारो कोटी रुपयांचा खर्च झाला. आजही राज्यातल्या २६२६ योजना अपूर्ण आहेत. ज्या नाशिक जिल्ह्य़ात दोरीच्या साहाय्याने विहिरीत उतरून पाणी काढावे लागते त्या नाशिक विभागात ७६०हून अधिक योजना बंद आहेत. अशीच स्थिती मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांची आहे. याचा एकत्रित परिणाम दिसतो तो बाजारपेठेत. गाव कितीही लहान असो, आता तिथे जारचे पाणी पोहोचले आहे. जिथे जास्त दुष्काळ तिथे पाणी शुद्धीकरणाची केंद्रे अधिक.

उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात इर्ला नावाचे छोटेसे गाव आहे. गावातल्या गावात पाणी विकायचे असेल तर २० रुपये आणि परगावी पाणी द्यायचे असेल तर ३० रुपये अशी जारची किंमत. बालाजी नेपते नावाचा तरुण पाणी शुद्धीकरणाचे केंद्र चालवतो. दररोज शंभर जार तो वेगवेगळ्या घरात पोहोचवतो. त्याची दररोजची कमाई अडीच ते तीन हजार रुपये. अशी गावोगावी पाणी शुद्धीकरणाची केंद्रे सुरू झाली आहेत. खरे तर बाटलीबंद पाणी विकण्यासाठी त्याची नोंद करावी लागते. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड आणि राज्याच्या अन्न आणि औषधी विभागाकडून त्याची परवानगीही घ्यावी लागते. नोंद करणारे असे ९९ व्यावसायिक मराठवाडय़ात आहेत, पण ही आकडेवारी अधिकृत. अनधिकृतपणे विंधन विहिरीतून पाणी उपसायचे आणि बाटलीबंद पाणी बिनधोकपणे विकायचे, असा उद्योग आता जवळपास गावोगावी आहे.

बीड शहरासह जिल्ह्य़ात शंभराहून अधिक बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग आहेत. असा उद्योग थाटायचा असेल तर फार काही करायची गरज नाही. ‘गुगल’ला विचारा. आम्ही तुम्हाला शुद्ध पाण्याचे प्रकल्प उभे करून देतो, असे सांगणारी पाच-पन्नास संकेतस्थळे चुटकीसरशी तुमच्यासमोर येतात. त्यातल्या पुण्यातल्या एका उद्योजकाला विचारले, ‘असा प्रकल्प उभा करायला किती पैसे लागतील.’ उत्तर होते- १० लाखांपासून ते ७० लाखांपर्यंत. पाणी शुद्ध करावे कसे आणि विकावे कसे, याचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आता पायलीला पन्नास आहेत. एका प्रशिक्षणार्थ्यांला साडेबारा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. असेही करण्याची गरज नाही. ग्रामीण भागात एक ‘आर-ओ प्लांट’ची मशीन आणा आणि हवे तेवढे पाणी उपसा, असे हुशार तरुणांनी ठरवले आहे. त्याचे कोणावर कसलेही नियंत्रण नाही. मात्र पाणीटंचाईत ही बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली तर हाहाकार उडू शकतो, हेही तेवढेच खरे! त्यामुळे या पाणी बाजाराला नियमांमध्ये बसवणे हे काम सरकारला स्वतंत्रपणे आज ना उद्या हाती घ्यावे लागेल. पण तशी शक्यता फारच कमी आहे. कारण पाणीपुरवठय़ाच्या कोणत्याही कामात नागरिकांना विश्वास वाटेल, अशी स्थिती सरकारला कधीही निर्माण करता आली नाही. सरकार आघाडीचे होते तेव्हाही आणि भाजपचे आहे तेव्हाही. पुरवठय़ाची व्यवस्था टक्केवारीच्या भ्रष्ट जाळ्यात अडकलेली आहे. पाणी साठवणुकीसाठी मोठा खर्च सर्वत्र करावा लागतो. मग गाव असो की शहर. प्लास्टिकच्या टाक्यांचे भाव आता दीडपटीत वाढले आहेत. पाण्यासह जारची किंमत वाढलेली नाही. पण प्लास्टिकच्या जार बनवणाऱ्या उद्योगांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ागणिक असा जार बनवण्याचा एखादा उद्योजक नक्की आहे. एक जार बनविण्यासाठी  ६५० ते ७५० ग्रॅम प्लास्टिकचे कण लागतात. या व्यवसायातील लोक त्या प्लास्टिक कणांना ग्रॅन्युएल्स म्हणतात. त्याचा एक किलोचा भाव ९३ रुपये. आता तोही वाढला आहे. त्यामुळे जारची अनामत रक्कम व्यावसायिक वाढवताहेत. २० लिटर पाणी साधारणत: २० रुपयांना मिळते. पाणी थंड असेल तर त्यात दहा रुपयांची भर पडते. मराठवाडय़ात एकही गाव असे नाही जिथे जार पोहोचत नाही. हा बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय बहरात आहे.

असे का घडते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद शहराला जायकवाडी धरणावरून पाणीपुरवठा होतो. धरणाची पाणीपातळी शून्यावर असली तरी त्यातून पाणी घेता येऊ शकते. पण घेतलेले पाणी शहरात पोहोचू शकणार नाही, कारण अंतर्गत जलवाहिन्या पूर्णत: जीर्ण झाल्या आहेत. गळतीचे आकडे औरंगाबादकरांना तोंडपाठ आहेत. २००६ पासून ते २०१९ पर्यंत म्हणजे तब्बल १३ र्वष झाली, मात्र औरंगाबाद शहराला पाण्यासाठी प्रस्तावित समांतर पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. या योजनेचा प्रकल्प अहवाल एवढा चांगला होता की, त्याला परदेशातही पुरस्कार मिळाला होता. महापालिकेचा कर्मदरिद्रीपणा एवढा की, या योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी त्यांनी केंद्राकडे हात पसरले. त्यांनीही निधी दिला. मग योजनेची व्याप्ती बदलली. मग नियोजन बदलले. कंत्राटदार बदलले. कोणता कंत्राटदार घ्यायचे, त्यांनी कसे वागायचे, पाणीपुरवठय़ाची योजना खासगी कंत्राटदारांनी कशी चालवावी, याचे धडे अपयशी ठरलेले नगरसेवक देऊ लागले. पाण्याच्या खासगीकरणाची ओरड सर्वानी केली. कंत्राट रद्द करण्यात आले. कंत्राटदार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. प्रकरण अजून सुरू आहे.

पाणी काही आले नाही. ज्या काळात राफेलच्या व्यवहाराची बोलणी सुरू होती, त्या काळापासून औरंगाबादच्या समांतरचीही बोलणी सुरू आहे. परिणामी घरोघरी जारचे पाणी प्यायले जाते. आता कोणी पाणपोई लावत नाही. जार भरून ठेवतात. पाणी मिळते, पण खिशात पैसे असतील तर. मग गाव इर्ला असो किंवा औरंगाबाद.

बीड जिल्ह्य़ातील एक उदाहरण मोठे बोलके आहे. धारूर शहराला २०१४ मध्ये २१ कोटी रुपये पाणीपुरवठय़ासाठी मंजूर झाले. योजनेचे काम ५० टक्के पुढे गेले. नक्की माशी कुठे शिंकली, हे कोणालाच माहीत नाही. योजनेचे काम बंद झाले. आता धारूर शहरात आठ-दहा आर-ओचे प्लांट आहेत. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांना पाणी मिळत आहे. ज्यांच्याकडे पैसा नाही, ती माणसे विहिरीत उतरत आहेत. घागरभर पाण्यासाठी त्यांची ओरड सुरू असते. ती ओरड आम्ही ऐकतो आहोत, असे टंचाईच्या काळात दाखवले जाते. एरवी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने वरिष्ठ अधिकारी आढावासुद्धा घेत नाही. विशेषत: नागरी भागातील पाणीपुरवठा योजनांकडे कमालीचे दुर्लक्ष आहे. नगरविकास हा मुख्यमंत्र्यांकडे असणारा विभाग असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत विषय जाऊच नये असे प्रयत्न केले जातात. एखादा विषय पोहोचला तरी त्याचा गुंता एवढा झालेला असतो, की त्याचे टोकच त्यांना सापडत नाही. परिणामी पाणीबाजार फुलतो आहे. काही गावांमध्ये पिण्यासाठी महिनाभर दररोज पाच घागरी घेणाऱ्यांना ३०० रुपये आकारले जातात. ज्यांच्या विहिरींना पाणी आहे, त्याची सध्या चांदी आहे. अलीकडे बोअरवेलच्या धंद्याला मात्र काहीशी मंदी आली आहे. कारण कितीही खोलवर गेले तरी मराठवाडय़ात पाणी काही लागत नाही. कारण जो काही पाऊस पडला तो दुष्काळग्रस्त भागाने गटकन पिऊन टाकला. असे करण्यासाठी खास पीक लावले गेले. राज्यात या वर्षी ९४८ लाख ६८ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आणि १०६६.६६ लाख क्विंटल साखर तयार झाली. ही साखर ठेवावी कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा पाणी कोणी पळवले, हे पुरेसे स्पष्ट होते. मात्र पिण्याचे पाणी आणि धरणांमधील उपलब्ध पाणी याचा मेळ नीटपणे न घातल्याने अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले. परिणामी पाणीबाजार फोफावला आहे.

या बाजाराचे वैशिष्टय़ मोठे गमतीदार आहे. बीअरच्या कंपन्यांना किंवा बर्फ बनविणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिलिटर चार ते सहा पैसे एवढाच दर पडतो. ४६ रुपये हजार लिटरसाठी औद्योगिक वसाहतीतील पाणी वापरले असेल तर उद्योजकांना भरावे लागतात. पण जिथे थेट जमिनीतून पाणी उपसा आहे आणि त्यावर पाणी शुद्धीकरणाचे केंद्र चालवले जाते, त्यांना कोणताही दर लागत नाही.

टँकरच्या पाण्याचा दर आता आणखी वाढू शकतो. कारण सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत टँकरचा दर वाढवून दिला. आठ ते दहा पैसे लिटपर्यंत टँकरचे पाणी पूर्वी मिळत असे. आता त्यात वाढ झाली आहे. कारण टँकरचा फेराही वाढला आहे आणि किलोमीटरही वाढत आहेत.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com

First Published on May 12, 2019 2:01 am

Web Title: water scarcity in maharashtra 40