पुढील रविवारपासून ‘जलनीतीचे मधुकोश’ ही नवी लेखमाला आम्ही सुरू करीत आहोत. ही लेखमाला ज्यांना ‘भूजल’ हा विषय समजून घेत स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची इच्छा आहे, अशा सर्वासाठी असेल. शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वसमावेशक प्रयत्न करून पाण्याशी निगडित समस्यांचं शाश्वत निराकरण करण्यासाठी एक छोटं पाऊल, ‘आनंदवन’ उचलत आहे. यात ‘अ‍ॅक्वाडॅम’ संस्थेचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभत आहे.. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘नेमेचि येतो दुष्काळ’ असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली आहे. उन्हाळ्यात निर्माण होणारी भीषण पाणीटंचाई, पिण्याच्या पाण्यासाठी मागवावे लागणारे टँकर्स, पाण्याअभावी करपलेली शेती यांची दाहकता शब्दांपलीकडली आहे. हा जीवन जाळणारा वणवा बघून कळतं की, पाण्याला ‘जीवन’ असं का म्हणतात. हे सगळं जरी कितीही खरं असलं तरी २०१२ च्या दुष्काळानंतर पेव फुटलेल्या अनेक उपाययोजना जसं की, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण, मागेल त्याला विहीर-शेततळी, जलयुक्त शिवार या सगळ्या बातम्यांनी वृत्तपत्रं आणि प्रसारमाध्यमे नटलेली आपल्याला दिसतात. पाणी या विषयावरची अजून एक लेखमाला यामध्ये आम्ही नेमकं काय नवीन मांडायचा प्रयत्न करतोय? ‘पाणी’ हा विषय जरी कितीही चावून चोथा झालेला असला तरी याबद्दल बऱ्याच गैरसमजुती किंवा अज्ञान दिसून येतं. जसं की, आपण जितकं जास्त पाणी अडवायचा प्रयत्न करू तितकंच ते जमिनीत मुरेल म्हणून नदी-नाला यांची खोली जितकी जास्त तितकं उत्तम. पाझर तलाव किंवा पाणी साठवण्याचा तलाव यांची जागा शिवारात कुठेही असू शकते. एका शेतात खोदलेल्या विहिरीला खूप पाणी लागलं तर शेजारच्या शेतातील विहिरीलापण तितकंच पाणी लागेल, वगैरे.. पण आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार, हे लक्षात न घेता पाणलोट क्षेत्रात करण्यात येणारी निरनिराळी कामं अनावश्यक खर्च आणि नवीन समस्या समोर घेऊन येतात. नळाला पाणी नाही आलं तर काय, आम्ही पैसे देऊन टँकर मागवू शकतो, अशी मुजोर मानसिकता सर्वत्र आढळून येते. त्यामुळे विहिरी, बोअरवेल्सच्या माध्यमातून दिसणारं जमिनीच्या खाली दडलेलं भूजल, हा मात्र सगळ्यात दुर्लक्षित विषय आहे. वेगवेगळ्या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भूजलावर अवलंबित्व असलेला भारत हा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. दर वर्षी भारतात २४६ अब्ज घनमीटर (म्हणजे जगाच्या २५%) इतका प्रचंड भूजलाचा उपसा केला जातो! भारतातील पिण्याच्या पाण्याचा ८०-९०% ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि ४०-५०% शहरी पाणीपुरवठा पूर्णत: भूजलावर अवलंबून आहे. शिवाय, भूजलावर अवलंबून असलेल्या सिंचनाचे प्रमाणही ६५-७०% एवढे अवाढव्य आहे. एखाद्या खेडेगावातील फक्त पिण्याच्या पाण्याची वार्षिक गरज लक्षात घेतली तर ही गरज एकूण उपलब्ध पाण्याच्या केवळ ०.२% एवढी अत्यल्प आहे! असं असूनही मनुष्याची ही मूलभूत गरज पूर्ण करण्यात आपले प्रयत्न उन्हाळ्यात तोकडे ठरतात. पडणारा पाऊस आणि पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, शेती आणि गुराढोरांसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची गरज, यांची सांगड घालताना नाकीनऊ येतात. विलासराव साळुंखे यांची ‘पाणी पंचायत’, डॉ. हिमांशू कुलकर्णी यांची पुणे येथील ‘अ‍ॅक्वाडॅम’, मधुकर धस यांची घाटंजी, जि. यवतमाळ येथील ‘दिलासा’; या स्वयंसेवी संस्था ‘पाणी’ ही मूलभूत गरज केंद्रस्थानी ठेवून कित्येक र्वष अखंड कार्यरत आहेत. पण आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर इथली सुमारे ४४,००० गावं आणि तिथे असणाऱ्या पाण्याशी निगडित समस्या सोडवण्यासाठी एकटय़ादुकटय़ा संस्था पुऱ्या पडणार नाहीत. यात नितांत आवश्यकता आहे ती लोकसहभागाची. आज पाण्यापेक्षा दुर्भिक्ष जास्त आहे ते याविषयीच्या गांभीर्याचं आणि इच्छाशक्तीचं. जेव्हा पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून राहावं लागतं तेव्हाच भूजलाला सामाजिक मूल्यदेखील आहे, याची जाणीव होते. पाणी कृत्रिमरीत्या निर्माण करता येत नाही, हे समाजातील प्रत्येक स्तरापर्यंत जाऊन पोहोचलं तरच ग्रामीण व शहरी भागात होणाऱ्या पाण्याच्या अनियंत्रित वापरावर र्निबध येतील. बेसुमार भूजल उपसा नियंत्रित करण्यासाठी भूजल व्यवस्थापनाचे मर्म सर्वसामान्य उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचवणं अपरिहार्य आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वसमावेशक प्रयत्न करून पाण्याशी निगडित समस्यांचं शाश्वत निराकरण करण्यासाठी, ‘आनंदवन समाजभान अभियान’ या आऊटरिच इनिशिएटिव्हअंतर्गत एक छोटं पाऊल, ‘आनंदवन’ उचलत आहे. यात ‘अ‍ॅक्वाडॅम’ संस्थेचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभत आहे. ‘जलनीतीचे मधुकोश’ ही लेखमाला ज्यांना ‘भूजल’ हा विषय समजून घेत स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची इच्छा आहे, अशा सर्वासाठी असेल. या सामुदायिक संपत्तीचं अनन्यसाधारण महत्त्व ‘भूजल साक्षरते’च्या रूपानं सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. संपर्क क्रमांक : ७४४७४ ३९९०१, ९९२२५ ५०००६ - अमृता गुरव amruta.gurav@gmail.com
