|| मिलिंद बेंबळकर मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्नाची तीव्रता पाहून १६ हजार कोटी रुपयांच्या ‘जलसंजाल’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. या योजनेअंतर्गत धरणे जोडली जाणार आहेत, पाणीपुरवठा योजना आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार आहेत. मात्र, याआघीच्या तीन अयशस्वी योजना आणि साखर कारखान्यांकडून पाण्याचा अतिवापर पाहता, उपलब्ध पाण्याच्या वाटपाचे निकष आणि प्राधान्यक्रम ठरवल्याशिवाय ‘जलसंजाल’सारख्या खर्चीक योजना राबविणे आत्मघाताचे ठरणार आहे, हे सांगणारे विश्लेषक टिपण.. काही दिवसांपूर्वी ‘रीडर्स डायजेस्ट’ या नियतकालिकात एका आजोबांचे सुरेख पत्र आले होते. त्यांच्या नातवाने काही घरगुती कामे केली, त्याबदल्यात आजोबांनी त्याला पैसे दिले. नातू म्हणाला, ‘‘हे पैसे मी आफ्रिकेतील दुष्काळ फंडासाठी देणार आहे.’’ आजोबा म्हणाले, ‘‘मीसुद्धा असेच लहानपणी माझ्या आजोबांकडे घरगुती काम करीत असे आणि त्यापोटी मिळणारे पैसे मी आफ्रिकेतील दुष्काळ फंडासाठी देत असे.’’ ते पुढे विचारतात, ‘अजूनही आफ्रिकेतील दुष्काळ संपला नाही का?’’ मराठवाडय़ातील दुष्काळ, पाणीप्रश्न असाच कधीही न संपणारा आहे. नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडय़ासाठी १६ हजार कोटी रुपयांच्या ‘जलसंजाल’ योजनेची घोषणा केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत धरणे जोडली जाणार आहेत, पाणीपुरवठा योजना होणार आहेत, जलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार आहेत. यासाठी इस्राएलमधील ‘मेकोरोट’ ही कंपनी सल्लागार म्हणून काम करणार आहे. इस्राएल हा देश पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी आणि त्याच्या तंत्रज्ञानासाठी प्रसिद्ध आहे. तेथे ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर होतो, द्वितीय क्रमांकस्पेनचा आहे. तेथे १७ टक्के पाण्याचा पुनर्वापर होतो. तर अमेरिकेत केवळ पाच टक्के पाण्याचा पुनर्वापर होतो. इस्राएलमध्ये पाण्याविषयीचे सर्व प्रकल्प हे जगभरातून, विशेषत: अमेरिकेतून होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ातून ‘ज्युईश नॅशनल फंड’मार्फत राबविले जातात. मराठवाडय़ाची सरासरी पिण्याच्या पाण्याची गरज ३२ टीएमसी आहे. २०१७-१८ मध्ये ऊस उत्पादनासह साखरनिर्मितीसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेपेक्षा ५.४ पट (१७३.७५६ टीएमसी) आणि २०१८-१९ मध्ये ४.५५ पट (१४५.८१६ टीएमसी) पाण्याचा वापर झाला. अशा परिस्थितीत मराठवाडय़ात पाण्याचे दुर्भिक्ष असते असे म्हणण्यापेक्षा, तेथे पाण्याचे समन्यायी वाटप होत नाही असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. यात : (अ) एक लक्ष टन ऊस उत्पादनासह साखरनिर्मितीसाठी होणारा पाणीवापर ८.८ टीएमसी. वीजनिर्मिती, आसवनीनिर्मिती, इतर उप उत्पादने, निवासी वसाहत, आदींसाठी लागणारे पाणी निश्चित आकडेवारीअभावी गृहीत धरलेले नाही. (ब) मराठवाडय़ातील एकूण लागवडयोग्य जमीन ५६ लाख ४९ हजार ४०६ हेक्टर. त्यापैकी उसासाठी झालेला जमिनीचा वापर दोन लाख १४ हजार १८३ हेक्टर इतका आहे. २०१७-१८ या कालावधीत, मराठवाडय़ातील २६ सहकारी साखर कारखान्यांच्या साखर आयुक्त यांच्यामार्फत झालेल्या नियमित लेखापरीक्षण अहवालानुसार, २२ सहकारी साखर कारखान्यांचा संचित तोटा ११२३.३५ कोटी रुपये आहे, तर केवळ चार कारखाने नफ्यात आहेत आणि त्यांचा संचित नफा ३६.६६ कोटी रुपये आहे. याचाच अर्थ मराठवाडय़ातील साखर कारखान्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या पाचपट पाणीवापर केल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या पदरी मात्र दारुण निराशा, हालअपेष्टा, दारिद्रय़ आणि विस्थापनच आले. याचाच अर्थ, मराठवाडय़ातील उपलब्ध पाणीवाटपाचे निकष आणि प्राधान्यक्रम ठरविल्याशिवाय ‘जलसंजाल’सारख्या प्रचंड खर्चीक योजना राबविणे आत्मघाताचे ठरणार आहे. १९९५-९९ या कालावधीत भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेत होते. त्या वेळेस अण्णा डांगे पाणीपुरवठा विभागाचे मंत्री होते. त्या कालावधीत प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात आली. या योजनेसाठी आयुर्विमा महामंडळ आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नळजोडणीस वॉटर मीटर बसवून मीटरप्रमाणे पैसे वसूल करण्यात येणार होते. पण तसे झाले नाही. १९९९ ते २००५ च्या सुमारास मराठवाडय़ातील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यावर, दोन-तीन वर्षांतच त्या योजना बंद पडायला सुरुवात झाली. त्याची महत्त्वाची कारणे याप्रमाणे : (अ) पाणीपट्टी वसुली झाली नाही. वसुलीअभावी या योजना स्वयंपूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. (ब) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून पाणीपुरवठा योजना ताब्यात घेण्यास जिल्हा परिषदांनी विलंब केला. त्यांच्याकडे या योजना चालविण्यासाठी पुरेसा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता. तसेच त्यांना पाणीपट्टी वसुलीचे वाईटपणा येणारे काम ओढवून घ्यायचे नव्हते. पुढाऱ्यांना पाणीपुरवठय़ाचे श्रेय हवे होते; परंतु पाणीपट्टी वसुली नको होती. वास्तविक पाण्याचा दर प्रति कुटुंब एक रु. प्रति दिन (सरासरी रु. ३६५ प्रति वर्ष प्रति २४६.३७ घन मी.), १.५० रु. प्रति घन मी. इतका कमी होता. (क) पाणीपुरवठय़ासाठी आरक्षित तलावांची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जात नसे. त्यामधील पाण्याचे मोजमाप आणि संरक्षण केले गेले नाही. नागरिकांना तलावातील पाणीसाठय़ाविषयी कधीही माहिती उपलब्ध करून दिली गेली नाही. तलावाच्या परिसरातील शेतकरी, ऊस बागायतदार, साखर कारखाने यांच्या तलावातील बेकायदेशीर पाणीउपशावर नियंत्रण ठेवण्यास संबंधित यंत्रणा अयशस्वी ठरल्या. (ड) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभालविषयक दर सूची बनविल्याच नाहीत. त्यामुळे योजनांची देखभाल करण्यास अडथळे निर्माण होत गेले. वास्तविक पाणीपुरवठा योजनांचे आयुष्य किमान ३० वर्षे असते. मग १५ वर्षांत तातडीने १६ हजार कोटी रु. खर्च करून नवीन ‘जलसंजाल’ योजना आणण्याची गरज काय आहे? जालना शहरासाठी १९८५ मध्ये शहागड येथे जॅकवेल तयार करून लोखंडी पाइपद्वारे पाणी आणले गेले. पाइपलाइनला मोठय़ा प्रमाणात गळती सुरू झाली आणि ती योजना अयशस्वी झाली. २००१-०२ च्या सुमारास जालन्यासाठी अंबड येथे नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभा करून पाणीपुरवठा योजना सुरू झाली. अंबड-जालना वादात ती योजना अडकली आणि जालना शहरास पुन्हा पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवायला लागले. २०१० च्या सुमारास जायकवाडी धरणातून नवीन पाइपलाइन केली गेली, नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभा करण्यात आला. असे असूनही आज जालना शहर पाण्यापासून वंचितच आहे! आता २०१९ मध्ये जालनाकरांना ‘जलसंजाल’ योजनेद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखली जात आहे. थोडक्यात, पाणीपुरवठा योजनांचा कालावधी ३० वर्षांचा असताना एकूण तीन अयशस्वी योजना जालन्याच्या नागरिकांवर लादल्या गेल्या. त्यांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय नवीन योजना राबविल्या जाऊ नयेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सचिव म्हणतात, ‘जलसंजाल’ योजनेमुळे मराठवाडय़ातील परिस्थिती एकदम बदलून जाईल यात शंकाच नाही. याचाच अर्थ, तुम्ही मागील पाणीपुरवठा योजनांच्या अपयशाची अप्रत्यक्ष कबुलीच देत आहात. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका हद्दीतील पाणीपुरवठा योजना, जलशुद्धीकरण केंद्रे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे यांच्या याद्या बनवाव्यात. त्याच्या सद्य:स्थितीसंबंधी कारणमीमांसा देणारा अहवाल तयार करावा, अपयशाची जबाबदारी निश्चित करावी. हे अहवाल नागरिकांसाठी उपलब्ध करावेत. आणि नंतर ‘जलसंजाल’ योजना राबविण्यात यावी. सध्या शासकीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून ‘वाया’ जाणारे पाणी अडविणे आणि ते मराठवाडय़ाकडे वळविणे यासंबंधी विधाने केली जात आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नद्यांमधील पाणी समुद्राला मिळणे, समुद्रातील पाण्याची वाफ होणे, त्याचे ढग तयार होणे आणि पाऊस पडणे हे जलचक्र आहे. त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे हे फार मोठय़ा नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण ठरू शकते. यासाठी आपण अरल समुद्राचे उदाहरण घेऊ. अरल समुद्र (वास्तविक हे ६१ हजार चौ. कि.मी. क्षेत्रफळ असलेले सरोवर होते. त्यामध्ये ११ हजार बेटे होती.) हा तत्कालीन रशिया आणि सध्या उत्तर कझाकस्तान आणि दक्षिण उझबेकिस्तानच्या मध्ये स्थित आहे. तत्कालीन रशियन सरकारने अरल समुद्रास मिळणाऱ्या नद्यांचे प्रवाह बदलले. त्यामुळे १९९७ मध्ये १० टक्के, तर २००९ मध्ये हा समुद्रच आटून गेला! त्यामुळे परिसरात प्रचंड प्रदूषण वाढले, मासेमारीचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाला. हवामान, पाऊसपाणी यांवर विपरीत परिणाम झाला. अलीकडच्या काळातील ही सर्वात मोठी पर्यावरणीय आपत्ती समजली जाते. या अनुभवातून आपण शहाणपण शिकण्याची गरज आहे, सबब, ‘जलसंजाल’सारख्या खर्चीक योजना राबविण्याआधी शासनाने खालील बाबींची पूर्तता आणि अंमलबजावणी करावी; अन्यथा हा प्रकल्प ‘एन्रॉन’सारखा ‘पांढरा हत्ती’ ठरणार आहे, हे निश्चित! (१) महाराष्ट्रासह मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना ऊस या पिकापासून परावृत्त करण्यासाठी ‘रंगराजन समिती अहवाल, २०१२’ ची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. (या अहवालात म्हटले आहे, उसाचे उचित लाभदायक मूल्य अर्थात एफआरपी मागील वर्षीच्या साखरेच्या दराशी निगडित- सुमारे ७० टक्के असावा.) (२) कमी पाऊसमान असणाऱ्या, पाण्याची उपलब्धता नसणाऱ्या भागातील साखर कारखाने जास्त पाणी उपलब्ध असणाऱ्या राज्यात स्थलांतरित करावेत, या नाबार्ड- इक्रिएर, जून २०१८ च्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. (३) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्य:परिस्थिती आणि उपाययोजना यासंबंधीचा अहवाल तयार करावा आणि नागरिकांना तो उपलब्ध करावा. (४) जलसंजाल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती वीज लागणार आहे, शेतीसाठी, पिण्यासाठी पाणी कोणत्या दराने पुरविण्यात येणार आहे, पाण्याचे मोजमाप कोणत्या पद्धतीने होणार आहे, यासंबंधीची सविस्तर आकडेवारी नागरिकांना मिळाली पाहिजे. (गुजरातमध्ये स्वर्णिम गुजरात योजना अंतर्गत, गुजरात वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीस सौराष्ट्र आणि कच्छ भागातील ग्रामपंचायतीना पाइपलाइनने पाणी पुरविण्यासाठी रु. २७.५० प्रति घन मी. खर्च येतो. ग्रामपंचायतींकडून ही कंपनी रु. २ प्रति घन मी. या दराने पैसे घेते. बाकी फरकापोटीचे रु. २५.५० प्रति घन मी. हा तोटा गुजरात सरकार सोसते.) (५) शेवटी सर्वात महत्त्वाचे, सरकारने जनतेकडून कररूपाने गोळा होणाऱ्या पैशाचे विश्वस्त म्हणून काम पाहणे अपेक्षित आहे. जेव्हा १६ हजार कोटी रुपयांची ‘जलसंजाल’ योजना राबविण्याचे ठरविले जाते, तेव्हा या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविणे, तो नागरिकांसाठी उपलब्ध करणे, त्यावर आक्षेप मागविणे, सुनावणी घेणे या प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे न करता मंत्रिमंडळात एकदम ‘निविदा’ काढण्याचाच निर्णय कसा काय होतो, याचे उत्तर नागरिकांना मिळाले पाहिजे. milind.bembalkar@gmail.com
