|| सचिन तिवले मुंबईला आजच्या घडीला साधारणपणे दर दिवशी ३,७५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबई महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, सन २०४१ साली मुंबईची दररोजची पाण्याची मागणी असणार आहे ५,९४० दशलक्ष लिटर. ही पाण्याची गरज भागली नाही, तर नागरिकांना भीषण संकटाला सामोरे जावे लागेल आणि ते टाळण्यासाठी मुंबई महापालिका गारगाई व पिंजाळ ही धरणे आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड अशा एकूण तीन प्रकल्पांचे नियोजन करत आहे. मात्र, या प्रकल्पांचा आधार असलेली पाण्याच्या मागणीची आकडेवारी विश्वासार्ह आहे काय, याची चिकित्सा करणारे टिपण.. मुंबईला आजच्या घडीला साधारणपणे दर दिवशी ३,७५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबई महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, सन २०४१ साली मुंबईची दररोजची पाण्याची मागणी असणार आहे ५,९४० दशलक्ष लिटर. ही पाण्याची गरज भागली नाही, तर नागरिकांना भीषण संकटाला सामोरे जावे लागेल आणि ते टाळण्यासाठी म्हणून मुंबई महानगरपालिका आज गारगाई व पिंजाळ ही धरणे आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड अशा एकूण तीन प्रकल्पांचे नियोजन करत आहे. हे तीनही प्रकल्प आज बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. अशा प्रकारचे तीन मोठे प्रकल्प आणि संबंधित भूसंपादन, पर्यावरण, पुनर्वसन आणि त्या त्या खोऱ्यातील पाणी मुंबईला वळवल्यामुळे त्याचा तेथील प्रदेशांच्या विकासावर होणारा परिणाम हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यांची चर्चा वेगवेगळ्या स्तरांवर यापूर्वी झालेली आहे आणि यापुढेही सतत व्हायला पाहिजे. इथे या लेखाच्या निमित्ताने लक्ष वेधून घ्यायचे आहे ते मुळातच मुंबई शहरासाठी लागणाऱ्या पाण्याची मागणी निश्चित केली जाते त्या प्रक्रियेकडे. या प्रक्रियेतून आलेली आकडेवारी ठरवते धरणांची संख्या, त्यांचा आकार आणि या प्रकल्पांमुळे बाधित होणारी ठाणे, पालघर व गुजरातमधील गावे, एकूण लोकसंख्या व पर्यावरण यांचे प्रमाण. या प्रक्रियेअंतर्गत मुंबईच्या पाणीपुरवठा विभागातील अभियंते शहराची सद्य:स्थितीची आणि भविष्यकालीन पाण्याची गरज निश्चित करतात. त्यांनी वापरलेली पद्धत आणि आकडेवारी ही शास्त्रीय तत्त्वांवरच आधारित असणार असेच बहुधा गृहीत धरले जाते. त्यामुळे चर्चा या फक्त मोठे प्रकल्प व त्यासाठी पर्यावरण आणि समाजातल्या वेगवेगळया घटकांना मोजावी लागणारी किंमत यापुरत्याच मर्यादित राहतात. या आधी नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिदिन ५,९४० दशलक्ष लिटर हा आकडा कसा आला आणि त्याची सत्यासत्यता, हे कधीच पडताळले जात नाही. मुंबईच्या पाणीपुरवठय़ाचा इतिहास पाहिला असता असे दिसून येते, की वेळोवेळी विविध मार्ग वापरून मुंबईच्या पाण्याच्या गरजेची आकडेवारी पालिकेच्या तज्ज्ञांनी फुगवलेली आहे आणि ती आकडेवारी न तपासता त्या आधारावर मुंबईसाठी अधिकाधिक पाण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याची काही ठळक उदाहरणे तपशिलासह पाहू. शहरामध्ये पाणी प्रामुख्याने घरगुती आणि बिगर घरगुती (म्हणजेच व्यापारी, औद्योगिक आणि संस्थात्मक) गरजांसाठी वापरले जाते. बिगर घरगुती पाण्याची गरज शहरात खूप कमी असल्याने (१० ते १५ टक्के) या पाण्याच्या वापराचा अंदाज बहुतेक वेळा घरगुती वापराच्या प्रमाणात वर्तविला जातो. उदा. मुंबईत बिगर घरगुती पाणीवापर हा एकूण वापराच्या दहा टक्के इतका कमी आहे. त्यामुळे मुंबईच्या एकूण पाण्याचा अंदाज तपासताना घरगुती पाण्याच्या गरजेचा केलेला हिशेब आणि त्यासाठी वापरलेली पद्धत तपासणे महत्त्वाचे ठरते. या हिशेबासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत- (१) शहराची लोकसंख्या आणि (२) प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन किती पाणी पुरविले जावे, यासाठी ठरवलेले मानक. भारतात शहरांमध्ये प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन किती पाणीपुरवठा केला जावा, याचे मानक दिल्लीस्थित केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाचा भाग असलेली केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था (सीपीएचईईओ) ठरवते. या संस्थेने ठरवून दिलेल्या मानकानुसार, मोठय़ा शहरांसाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १५० लिटर पाणीपुरवठा (किरकोळ बिगर घरगुती वापर आणि गळती गृहीत धरून) पुरेसा आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, मोठय़ा शहरांतील घरगुती आणि बिगर घरगुती गरजांसाठी १५० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन पाण्याच्या वापराची मर्यादा घालून दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका मात्र शहरासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २४० लिटर पाण्याची मागणी करते आणि त्यानुसार पाण्याच्या स्रोतांचे नियोजन केले जाते. यामध्ये मोठय़ा उद्योगांसाठी लागणारा रोजचा पाणीपुरवठा आणि पाण्याची होणारी गळती पकडलेली नाही. त्याची गणना स्वतंत्र केली जाते. हा २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हा आकडा कुठून आला? पालिकेचे अभियंते १९९४ साली डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या अहवालाकडे बोट दाखवतात. या अहवालात डॉ. चितळे यांनी मुंबईच्या भविष्यकालीन पाण्याच्या मागणीचा आकडा काढताना २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हे प्रमाण वापरले आहे. परंतु या अहवालात २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हा आकडा का वापरला आणि त्याचा शास्त्रीय आधार काय, याचे स्पष्टीकरण कुठेही दिलेले नाही. डॉ. चितळे यांनी हा आकडा दिला म्हणून तो आजपर्यंत पालिकेचे अभियंते नियोजनासाठी वापरत आहेत. पण प्रत्यक्षात या आकडय़ाची कारणमीमांसा आज पालिकेतील कोणीही तज्ज्ञ सांगू शकत नाही. १९९४ साली डॉ. चितळे यांनी २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हे प्रमाण वापरून आणि त्यानुसार भविष्यकालीन लोकसंख्या लक्षात घेऊन मुंबईला दररोज २००१ साली ४,६२० दशलक्ष लिटर आणि २०११ साली ५,०४३ दशलक्ष लिटर पाणी लागेल, असे वर्तवले. या पाण्याच्या प्रचंड मागणीमुळे भविष्यात मुंबईला पाण्याचा मोठा तुटवडा भासेल, असा गंभीर इशारा दिला. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून भातसा धरणातील सिंचनासाठी राखून ठेवलेले पाणी मुंबईला देण्यात यावे आणि दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून चार धरणे मुंबईसाठी राखून ठेवण्यात यावीत, अशा शिफारसी केल्या. डॉ. चितळे यांची तज्ज्ञता ग्रा धरून महाराष्ट्र शासनानेदेखील या शिफारसी तात्काळ अमलात आणल्या आणि भातसा धरणातील सिंचनाचे पाणी तात्पुरते मुंबईकडे वळवले. पण आज दोन दशके होऊनसुद्धा तात्पुरते वळवलेले सिंचनाचे पाणी शेतकऱ्यांना परत दिलेले नाही. हे ज्या २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन प्रमाणामुळे घडले, त्याची शहानिशा आजवर केली गेलेली नाही. मुळातच, २००१ च्या आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुक्रमे मुंबईतील ५४ टक्के व ४१.३ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहत होती आणि त्यातील बहुतांश लोकांना पाणी सार्वजनिक नळावरून मिळत होते. २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हे प्रमाण गृहीत धरले, तर एका कुटुंबाचा सरासरी दर दिवशीच्या पाण्याचा वापर होतो १,२०० लिटर. सार्वजनिक नळावरून दिवसाचे काही तास- बहुतांश वेळा कमी दाबाने पाणी येत असताना आणि पाण्याची एक नळजोडणी ८०-२५० लोकांमध्ये वापरली जात असताना, झोपडपट्टीतील एक कुटुंब दिवसाला १,२०० लिटर पाणी साठवून (२०० लिटर पाण्याची सहा पिंपे) ते कसे वापरू शकते याचा विचार डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केला होता का, हे समजायला काही मार्ग नाही. जवळपास शहराची अर्धी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, हे माहीत असताना समितीने अशा लोकसंख्येची पाण्याची गरज २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिनी दराने निश्चित करून पाण्याच्या मागणीचे आकडे फुगवले. परंतु पालिकेच्या धोरणातील विरोधाभास म्हणजे, ज्या वेळी चितळे समिती २४० लिटरची शिफारस करत होती, तेव्हा पालिका अधिकृतपणे फक्त ४५ लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन या दराने झोपडपट्टीला पाणीपुरवठा करत होती! आजही पालिका बहुतांश अनधिकृत झोपडपट्टय़ांना न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा पाणीपुरवठा करत नाही आणि अधिकृत (अधिसूचित) झोपडपट्टीवासीयांना पालिकेच्या अधिकृत धोरणानुसार फक्त १०० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन या दराने पाणी देते. म्हणजे मुंबई शहरासाठी धरणाची मागणी करताना अनधिकृत झोपडपट्टय़ांतील सर्व नागरिकांची मोजदाद करायची आणि त्यांच्या नावाने २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन या दराने पाणी मागून ते मुंबईत आणायचे; परंतु प्रत्यक्षात एक तर पाणी द्यायचे नाही किंवा दिलेच तर पूर्वी ४५ लिटर आणि आता १०० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन पाणी द्यायचे, अशी परस्परविरोधी कृती पालिका वर्षांनुवर्षे करते आहे. अशा प्रकारच्या आकडेमोडी करून तज्ज्ञांच्या मदतीने मुंबईने सातत्याने आपली पाण्याची गरज फुगवून मांडलेली आहे आणि त्यानुसार पाणी मिळवले आहे. बिगर घरगुती पाण्याच्या वापराचे अंदाजसुद्धा डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने १९९४ साली फुगवून सांगितले होते. तज्ज्ञ समितीने २००१ आणि २०११ साली मुंबईला दररोज ७०० दशलक्ष लिटर पाणी लागेल, असे वर्तवले होते. पण प्रत्यक्षात औद्योगिक पाण्याचा १९९१ मधील वापर हा फक्त ३२२ दशलक्ष लिटर इतकाच होता. १९८०-९० च्या दशकांत मोठय़ा प्रमाणात आजारी पडलेल्या आणि स्थलांतर केलेल्या मोठय़ा उद्योगांमुळे भविष्यात बिगर घरगुती पाण्याचा वापर कमीच होत जाईल, हे माहीत असतानाही अवाजवी बिगर घरगुती पाण्याची गरज दाखवून समितीने मागणीचे आकडे आणखी फुगवले. सन २००५ मध्ये बिगर घरगुती पाण्याचा वापर हा फक्त ३३५ दशलक्ष लिटर इतकाच, म्हणजे मागणीच्या निम्म्याहून कमी होता. अशा प्रकारे मांडलेली पाण्याच्या गरजेची आकडेवारी, तज्ज्ञांची तज्ज्ञता वा हेतू यासंदर्भात शंका उपस्थित करतात. पाण्याच्या मागणीचे जरी हे अंदाज असले, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम हे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील गावांवर होतात. त्यामुळे अंदाजसुद्धा जबाबदारीने मांडले गेले पाहिजेत. तज्ज्ञांनी शिक्कामोर्तब केलेल्या आकडय़ांच्या बळावर मुंबईने भातसा धरणातील सिंचनाचे पाणी ‘तात्पुरते’ स्वत:कडे वळवले जे अद्याप शेतकऱ्यांना परत मिळू शकलेले नाही आणि चार धरणे मुंबईने स्वत:च्या पदरात पाडून घेतली. सन २०४१ सालच्या प्रतिदिन ५,९४० दशलक्ष लिटर पाण्याच्या मागणीचा अंदाज वर्तवताना पालिकेने झोपडपट्टीतील नागरिक आणि उर्वरित नागरिक यांसाठी पाणीपुरवठय़ाची दोन वेगवेगळी मानके वापरली. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन झोपडपट्टीतील नागरिकांना १५० लिटर आणि उर्वरित नागरिकांना २४० लिटर पाणी हे प्रमाण गृहीत धरले. मागणीची आकडेवारी फुगवण्यासाठी वापरलेली दुसरी आक्षेपार्ह बाब म्हणजे- झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकसंख्येचे गृहीत धरलेले प्रमाण. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार, २०४१ साली झोपडपट्टीत राहणारे नागरिक एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १२ टक्के असतील आणि उर्वरीत बिगर-झोपडपट्टीवासी ८८ टक्के असतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. म्हणजे ८८ टक्के लोकसंख्येसाठी २४० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन पाणीवापराचा दर लावून एकूण मागणीचा आकडा फुगवला आहे आणि तीन प्रकल्पांचे समर्थन केलेले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ४२ टक्के असणारी झोपडपट्टीतील नागरिकांची संख्या पुढच्या तीन दशकांत दर दशकामागे १० टक्के या दराने कमी होत २०४१ साली १२ टक्क्यांवर येईल, असा तर्क पाणीपुरवठा विभागाने मांडला आहे. पण तसे घडणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. मुख्य म्हणजे, असा तर्क लढवताना पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग, विकास नियोजन विभाग किंवा इतर कोणत्याही विभागाशी सल्लामसलत केलेली नाही. जर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची योग्य आकडेवारी वापरली, तर पाण्याच्या मागणीचा आकडा मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. मुख्य म्हणजे, या तर्कावर आधारित ज्या तीन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिलेली आहे, त्यांच्या नियोजनापासून ते पूर्ण करेपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनी परवानगी देताना पाण्याच्या मागणीचे आकडे तपासून पाहिलेले नाहीत. तरीही या आकडेवारीला पूर्णपणे गृहीत धरून मुंबई शहर पाण्याची मागणी करत तीन मोठय़ा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत आहे. त्यामुळे या सर्व आकडेवारीची तपासणी करून पुन्हा नव्याने मुंबई शहराची पाण्याची मागणी निश्चित केली पाहिजे आणि त्यावरून प्रकल्पांचा पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. (लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.) sachin.tiwale@gmail.com
