सौरभ कुलश्रेष्ठ करोनाकाळात उद्योग जिवंत ठेवायचे तर त्यांवर असलेले राजकीय-सामाजिक-आर्थिक भार हलके करण्याची गरज आहे.. करोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य बिघडले आणि ती आयसीयूत दाखल झाली, त्यास आता दोन महिने उलटून गेले. करोना हे आरोग्यावरचे संकट असले तरी त्या रोगाने बाधित होणाऱ्यांपेक्षा, त्याच्या आर्थिक परिणामांनी बाधित झालेल्यांची संख्या हजारो पटींनी अधिक आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांची महिन्याची उलाढाल जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असून दोन महिन्यांचा विचार करता सुमारे अडीच लाख कोटींची उलाढाल कोलमडली. सध्याचा रागरंग पाहता किमान वर्षभर तरी औद्योगिक क्षेत्राला करोनाच्या भरुदडाचा भार सहन करावा लागणार. उद्योगक्षेत्र पुन्हा भरारी घेण्यासाठी ‘पॅकेज’च्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. पण मुळात उद्योग जिवंत राहणे आवश्यक आहे आणि जिवंत राहायचे तर उद्योगांवरील राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेचे भार हलके करण्याची गरज आहे. विदर्भातील एका गुलाबजाम मिक्स तयार करणाऱ्या उद्योजकाला कच्चा माल असलेली दूध पावडर मिळवण्यासाठी मालवाहतुकीच्या अडचणीमुळे नेहमीच्या लखनऊच्या पुरवठादाराऐवजी दिल्लीहून सोय करावी लागली. पण पुन्हा ट्रकवाहतूक शक्य नसल्याने २४ तासांत येणारा कच्चा माल ७२ तासांनी कधी तरी रेल्वेने आला. त्यानंतर वेष्टणावर उत्पादन तारीख, किंमत व इतर तपशील छापणारी शाई चेन्नईहून मिळते- ती मिळाली नाही. टाळेबंदीत मालवाहतूक देशभर सुरळीत सुरू ठेवण्याची अधिसूचना एप्रिलपासून वारंवार निघाली, तरी वास्तव चित्र काय ते या उदाहरणातून समोर येते. महाराष्ट्रात साधारणपणे १५ हजार मोठे उद्योग असून चार लाखांहून अधिक लघू व मध्यम उद्योग आहेत. याशिवाय सूक्ष्म उद्योगांवर जगणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. या उद्योग क्षेत्रावर सुमारे ८० लाख लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार अवलंबून आहे. विविध अटी-शर्तीमुळे आजमितीस ७० हजारांहून अधिक जणांना परवानगी देऊनही ५० हजार उद्योगच सुरू होऊ शकले. कारखाने-औद्योगिक वसाहतींचा भाग करोनामुक्त असूनही उद्योजकांच्या पायांत निर्बंधाच्या शृंखला असल्यानेच ही परिस्थिती आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना समन्वयाने काम करावे लागणार आहे; कारण करोना काही आठ-पंधरा दिवसांत संपणारा नाही. उद्योगांचा गाडा भांडवल, मनुष्यबळ, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया व बाजारपेठ या घटकांवर चालतो. मनुष्यबळ, कच्चा माल, बाजारपेठ हे सध्या उद्योगांच्या नियंत्रणबाह्य़ घटक आहेत. सरकार जी काही मदत थेट करू शकते ती भांडवल आणि उत्पादन प्रक्रि येत. भांडवलासाठी सरकार पॅकेज जाहीर करेलही. पण ते पुरेसे होणार नाही. उद्योगांवर आजमितीस वीज क्षेत्रासाठी नऊ हजार कोटींच्या क्रॉस सबसिडीचा भार आहे. शिवाय वीजनिर्मितीचा खर्च वाढल्याने इंधन समायोजन आकार लावला जातो. मागील आर्थिक वर्षांत त्यापोटी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये उद्योग क्षेत्राने दिले. सध्याची परिस्थिती पाहता यातील पहिला क्रॉस सबसिडीचा शक्य तितका भार राज्य सरकारला आपल्याकडे घेण्याचा विचार करावा लागणार आहे. तर इंधन समायोजन आकार किमान वर्षभर स्थगित ठेवून तो परिस्थिती सुरळीत झाल्यावर वसूल करता येईल. केवळ या दोन निर्णयांतून उद्योग क्षेत्राला कारखान्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत राज्य सरकार १२ हजार कोटी रुपयांची मदत करू शकते. याशिवाय कारखाना सुरू ठेवताना, कामगार नेमताना व इतर कामांत स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांच्या अपेक्षांचा भारही त्यांना सहन करावा लागतो. आताच्या परिस्थितीत उद्योग जिवंत ठेवायचे तर राज्य सरकारला या गोष्टींचा विचार करून हे भार दूर करावे लागतील. उद्योग विभाग शिवसेनेकडेच आहे. भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी स्थापन झालेली शिवसेना सद्य आपत्तीचे इष्टापत्तीत रूपांतर करून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राला पुन्हा भरारी घेण्यासाठी स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना कामाला लावू शकते का, हेही पाहायचे. ‘पहिले ते अर्थकारण’ ही भूमिका घेऊन धोरण ठेवावे लागणार आहे. मालवाहतुकीपुढे अडथळ्यांची शर्यत ’टाळेबंदी लागू झाली आणि वाहतुकीवर बंधने आली. मालवाहतुकीला याचा फटका बसला आहे. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस या संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, देशात मालवाहतूक करणारी सुमारे एक कोटी वाहने आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये असणारी बंदरे आणि औद्योगिक क्षेत्र यामुळे एकूण मालवाहतुकीपैकी ३० टक्के वाहतूक या दोन राज्यांतून होते. मात्र टाळेबंदीच्या काळात दिवसाला सुमारे २,२०० कोटी रुपयांचा फटका या व्यवसायाला बसला आहे. सध्या सुरू असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीचा वाटा हा केवळ १५ ते २० टक्केच आहे. ’चालक, कार्यालयीन कर्मचारी आणि मालाची चढ-उतार करणारा श्रमिक वर्ग यांमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. हा वर्ग गेल्या महिनाभरात मोठय़ा प्रमाणात शहर सोडून गेला आहे. त्यामुळे टाळबंदी उठल्यानंतर प्रशिक्षित, कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासणार आहे. ’मालवाहतूक बंद असल्याने सध्या नुकसान सोसावे लागत आहेच, मात्र विविध परवाने आणि करांच्या रकमेमध्ये सूट अथवा वैधता वाढ मिळण्याबाबत सरकारी योजनांमध्ये कसलाही उल्लेख नसल्याचा आक्षेप वाहतूक संघटनेने घेतला आहे. ’वाहतुकीचा राष्ट्रीय परवाना, रस्ता कर आणि विमा या सर्वासाठीचे पैसे आधीच भरलेले असले, तरी टाळेबंदीच्या काळात या सुविधांचा वापरच झालेला नसल्याने, यांची वैधता टाळबंदीच्या काळानुसार वाढवावी अशी मागणी संघटना करत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी उठल्यानंतर या व्यवसायाचे गाडे मार्गावर येण्यासाठी किमान सहा महिने लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. (संकलन : सुहास जोशी)
