पश्चिम घाट परिसरातील निसर्गाच्या सर्व पलूंचा विचार करावा, सर्व क्षेत्रांत पर्यावरणपोषक धोरणे आणावीत आणि या साऱ्यासाठी लोकांना सहभागी करावे ही जी महत्त्वाची तत्त्वे गाडगीळ समितीने मांडली , परंतु कस्तुरीरंगन समितीने ती पूर्णपणे नाकारली. या जबरदस्ती विकासाचे, बेगडी निसर्ग संरक्षणाचे फलित आहे पशाचा अपव्यय, लोकांच्या पोटावर पाय, विज्ञानाचा विपर्यास, कायदे पायदळी तुडवत आदिवासींसारख्या दुर्बल घटकांवर सतत अन्याय. म्हणूनच आता हे रोखण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे..निसर्गरम्य सह्याद्री दक्षिण भारताचा उदकनिधी आहे. गोदावरी-कृष्णा-कावेरी, वैतरणा- शरावती-पेरियारसारख्या नद्यांचा आश्रयदाता आहे. पण या पर्वतश्रेणीची खासियत आहे केवळ इथेच सापडणाऱ्या जीवजाती. आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता समझोत्यानुसार केवळ भारतातच आढळणारे सर्व जीवजंतू, पशु-पक्षी, वृक्ष-वेली, पाळीव पशूंच्या, पिकांच्या वाणांची जनुकीय विविधता आपली सार्वभौम मालमत्ता आहे. आपल्या औषधी वनस्पती, पिकांचे वाण, त्यांचे वन्य भाईबंद यांचे महत्त्व सर्वमान्य आहेच, पण आधुनिक जीवतंत्रज्ञानामुळे कोळिष्टकांसारख्या टाकाऊ वाटणाऱ्या चिजाही खास बळकट रेशमासारख्या नवनवीन उत्पादनांचे स्रोत म्हणून महत्त्वाच्या ठरताहेत. आंतरराष्ट्रीय समझोत्याप्रमाणे यांच्यावरचे संशोधन करण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, शिवाय उत्पादनांवरील फायद्यात भागीदारी मिळवू शकेल. सह्याचलेला भारताच्या स्वकीय जैवविविधतेचे सर्वात मोठे भांडार आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे ही सर्व जीवसंपदा पुऱ्या पर्वतश्रेणीत फैलावलेली आहे, केवळ नसर्गिक अरण्यांपुरती मर्यादित नाही. या आगळय़ा निसर्गसंपदेवर आज अनेक आघात होत आहेत. गोव्यातील बेकायदेशीर खाणींवरचा शाह आयोगाचा अहवाल याचे विदारक चित्र रेखाटतो : ‘‘गोव्यातील खाणींवर काहीही देखरेख ठेवली गेलेली नाही, त्यामुळे बेदरकारपणे पर्यावरण, जीवसृष्टी, शेती, भूजल, ओढे, नद्या, तळी यांचा विध्वंस चालला आहे.’’ पण मानवाच्या निसर्गप्रेमातून देवरायांच्या संरक्षणासारख्या अनेक चांगल्या परंपराही निर्माण झाल्या आहेत. याच भावनेतून आज अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने स्थापली जाताहेत, देशाचा एकतृतीयांश भूप्रदेश आणि त्याच्या दुप्पट दोनतृतीयांश डोंगराळ मुलूख वनाच्छादित असावा हे मान्य केले गेले आहे. तेव्हा काही ठिकाणी खास प्रयत्नाने, पण सर्वत्रच संयमशीलतेने, विवेकाने निसर्ग सांभाळणे श्रेयस्कर आहे. नसर्गिक अधिवासांचे तुकडे तुकडे पडू नयेत, त्यांच्यातले दुवे टिकून राहावेत म्हणून सतत दक्षता बाळगली पाहिजे. यासाठी पश्चिम घाट प्रदेश जागोजागी किती संवेदनशील आहे हे ठरवून या निसर्गाच्या ठेव्याला जपणे अत्यावश्यक आहे. तेव्हा या प्रदेशातील निसर्गाची, सामान्यांच्या उपजीविकेची नासाडी कशी टाळावी आणि विवेकपूर्ण, लोकाभिमुख, निसर्गपोषक विकास कसा साधावा, या विषयांवर सूचना मांडण्यासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मार्च २०१०मध्ये पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गट गठित केला. या गटाने परिसराबाबतच्या कोणकोणत्या माहितीच्या आधारे संवेदनशीलतेचे मोजमाप करता येईल याचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला, समाजाच्या सर्व घटकांशी खुली चर्चा घडवली व काय करणे योग्य आहे हे ठरवले. आमची संवेदनशील परिसरक्षेत्रांची कल्पना आजच्या अभयारण्यांप्रमाणे लोकांची हकालपट्टी करण्याची नाही आणि अभयारण्यांतही लोकसहभागाने व्यवस्थापन झाले पाहिजे असे आमचे प्रतिपादन आहे. आम्ही उपलब्ध माहिती संगणकीकृत करून, पश्चिम घाटावरील सुमारे २२०० चौकटी किती संवेनशील आहेत हे निश्चित केले. आमच्या सरळ रेषांनी आखलेल्या चौकटी साहजिकच कोणत्याही शासकीय सीमा अथवा पाणलोट क्षेत्रांनुसार नाहीत. ग्रामपंचायत पातळींपासून सर्व शासकीय सीमा व पाणलोट क्षेत्रांचा विचार करून या सीमा ठरवायला हव्यात. परंतु हे करण्यास आमच्यापाशी पुरेशी माहिती, वेळ व मनुष्यबळ नव्हते. ही प्राथमिक मांडणी आहे, या सर्व सीमा व वेगवेगळय़ा पातळीच्या संवेदनशील परिसरक्षेत्रांची कोणते र्निबध किंवा प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम असावेत हे सर्व स्थानिक लोकांना काय हवे, काय नको याचा विचार करून मगच निश्चित करावेत असे आम्ही सुचवले आहे. पण ऑगस्ट २०११मध्ये सादर केलेला आमचा अहवाल दडपून ठेवण्यात आला. अखेर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्तांनी एप्रिल २०१२मध्ये हा अहवाल जाहीर केलाच पाहिजे असा आदेश दिला. मग केंद्र शासन दिल्ली उच्च न्यायालयात धावले. तिथेही न्यायालयाच्या कानपिचक्या मिळाल्यावर अहवाल मे २०१२मध्ये संकेतस्थळावर चढवला गेला. दुर्दैवाने आमची निसर्गाभिमुखता, लोकाभिमुखता सत्ताधाऱ्यांना रुचली नाही, तेव्हा त्यांनी आमचा अहवाल तपासण्यासठी आणखी एक कस्तुरीरंगन समिती नेमली. काही नवे मांडायचे असेल तर आधी काय मांडले हे नीट समजून घ्यावे अशी विज्ञानाची प्रथा आहे, तसा शिष्टाचारही आहे. परंतु कस्तुरीरंगन समितीने त्यांचे काम सुरू करताना आम्हाला काहीही विचारले नाही. आमचा अहवाल लोकांच्या भाषांत लोकांपर्यंत पोचवावा ही सूचना धुडकावून लावली. केवळ नेते-बाबूंशी संपर्क ठेवला व आता आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाचा कल जी काही अभयारण्ये, राखीव जंगले आहेत, तेवढीच राखून ठेवावीत व तीही लोकसहभागाने नाही तर दंडुकेशाहीने सांभाळावीत, त्या बाहेर जे जे काय चालले आहे ते चालू द्यावे, फार तर तथाकथित हरित प्रकल्पांसाठी सबसिडय़ांची आणखीच खिरापत करावी असा दिसतो. आम्ही निसर्गाच्या सर्व पलूंचा विचार करावा, सर्व क्षेत्रांत पर्यावरणपोषक धोरणे आणावीत आणि या साऱ्यासाठी लोकांना सहभागी करावे ही जी महत्त्वाची तत्त्वे मांडली ती कस्तुरीरंगन समितीने पूर्णपणे नाकारली आहेत. यातून काय निष्पन्न होणार आहे? केरळातील घाटाच्या उतारावर कित्येक धरणांनी जागोजाग अडवलेल्या चालकुडीवरच्या प्रस्तावित अतिरप्पल्ली जलविद्युत प्रकल्पाचेच उदाहरण घ्या. या शेवटच्या धरणाला किती पाणी उपलब्ध आहे हा प्रश्न उद्भवला आहे. रिव्हर रिसर्च फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेच्या इंजिनीअर्सनी माहिती हक्काखाली सर्व माहिती नीट संकलित करून तिचा काळजीपूर्वक अभ्यास, विश्लेषण केले. त्यासाठी जरूर ती नवी संगणकीय प्रारूपे बनवून तपासून पहिली. त्यांचे स्पष्ट निष्कर्ष आहेत, की या प्रकल्पात विद्युत उत्पादनासाठी दावा केला आहे तितके पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. या धरणामुळे शेतीचा आज होत असलेला पाणीपुरवठा घटेल. शिवाय धरणाखालचा धबधबा सुकल्याने पर्यटक फिरकणार नाहीत. आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाने मुद्दामहून आमंत्रण देऊन एक तज्ज्ञसभा आयोजित केली. तिथे हे आक्षेप मांडले, हजर असलेल्या शासकीय इंजिनीअर्सना त्यांचे अभिप्राय विचारले. त्यांनी कोणताही आक्षेप खोडून काढला नाही. साहजिकच आम्ही सुचवले की हा प्रकल्प स्वीकारणे सर्वथव अयोग्य आहे. पण केरळ सरकार म्हणते आहे, हा प्रकल्प नाकारणे म्हणजे केरळच्या विजेच्या भुकेची कदर न करणे, विकासाला विरोध करणे. पण जरा विचार करा. जरी पुरेसे पाणी नाही, दावा आहे तशी वीज अजिबात उत्पन्न होणार नाही, तरीही धरण बांधले, दुसरी यंत्रे उभी केली, चालवली, तर या सगळय़ात भरपूर ऊर्जा खर्च होणार आहे. तेव्हा या प्रकल्पाचे फलित काय? अगदी साध्या शब्दांत आपण शंभर माप ऊर्जा खर्च करून ऐंशी माप ऊर्जा निर्माण करायला निघालो आहोत. या आतबट्टय़ाच्या व्यवहारातून केरळची ऊर्जेची भूक भागणार नाही. उलट पोटात आणखीच खड्डा पडेल. मग आपण कोणाची भूक भागवतोय? उघडच आहे -ठेकेदारांची आणि त्यांच्या जिगर दोस्तांची! पण आज कस्तुरीरंगन समिती पुढे पावले उचलण्यात लोकाभिमुख प्रक्रियेला काहीही अवकाश न ठेवता आपलेच म्हणणे लादू पाहात आहे. बारीकसारीक बदल करून केरळ सरकारने अतिरप्पल्ली प्रकल्प पुन्हा सादर करावा असे सुचवते आहे. हा तर आहे ‘जैसे थे’चा- ‘‘लादलेला विकास, लादलेले निसर्ग संरक्षण’’ या चालीचा पुरस्कार. या जबरदस्ती विकासाचे, बेगडी निसर्ग संरक्षणाचे फलित आहे पशाचा अपव्यय, लोकांच्या पोटावर पाय, विज्ञानाचा विपर्यास, कायदे पायदळी तुडवत आदिवासींसारख्या दुर्बल घटकांवर सतत अन्याय. मी आत्मविश्वासाने म्हणू इच्छितो की या घसरगुंडीला थांबवायचे असेल तर आमच्या गटाने सुचवलेल्या निसर्ग पोषक, लोकाभिमुख विकासाच्या मार्गाने वाटचाल करण्याखेरीज दुसरी गती नाही. अर्थात हे लोकांना समजते आणि त्यांची मते मिळवण्यासाठी आपल्या लोकशाहीत अनेक चांगले कायदे मंजूर केले जातात. त्यामुळे भारतात प्रदूषण निवारण, लोकांच्या सहभागाने जैवविविधतेचे व्यवस्थापन, पिकांच्या पारंपरिक वाणांचे जतन, आदिवासी-पारंपरिक वननिवासींचा वनव्यवस्थापनात सहभाग, पर्यावरणावरील आघातांचे परीक्षण, पंचायत राज व नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक संस्थांद्वारे निसर्गसंपत्तीचे नियोजन असे अनेक प्रागतिक कायदे केले गेले आहेत. एवढेच की ते आज खुंटीला टांगून ठेवले आहेत. तेव्हा आता निकड आहे लोकांनी पुढाकार घेऊन निसर्गाच्या कलाने खरीखुरी विकास प्रक्रिया जारी करण्याची. आमच्या अहवालातून जे विचारमंथन सुरू झाले आहे त्यातून या दिशेने वाटचाल सुरू होईल अशी मला जबरदस्त आशा आहे.
