आठवडय़ाची मुलाखत अनिल कवडे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था * गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतराची मोहीम सुरू करण्याचा हेतू काय आहे? राज्यात मार्च २०२० पर्यंत एक लाख ११ पेक्षा जास्त नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहेत. ‘महाराष्ट्र सदनिका मालकीहक्क अधिनियमा’नुसार आपल्याकडे सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर मालक/ विकासकांनी चार महिन्यांत गृहनिर्माण संस्थांकडे मानीव अभिहस्तांतर करणे आवश्यक आहे. यात मुख्यत: वाढीव एफएसआय, टीडीआरसंदर्भातील फायदे, आर्थिक कारणे किंवा अन्य स्वरूपाचे वाद विकासक आणि मालकांमध्ये असतात, यातून हे हस्तांतर रखडते. त्यामुळे शासनाने जिल्हास्तरावर जिल्हा उपनिबंधक यांना अधिनियमाच्या कलम ५, ६ आणि ११ खाली सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेचा विचार केला असता सध्या १० ते १५ टक्केच्या आसपास संस्थांचे हस्तांतर झाले आहे. सध्या कोणत्या संस्थांचे मानीव हस्तांतर होणे बाकी आहे, याची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यामुळेच विभागाने ही मोहीम हाती घेतली. त्यातून मानीव अभिहस्तांतर राहिलेल्या संस्थांची माहिती गोळा करणे, त्यांना या प्रक्रियेच्या सुलभतेबाबत समजावून सांगणे, तसेच त्यांना हस्तांतर प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी विभागाकडून १ ते १५ जानेवारीदरम्यान मोहीम राबविली जाणार आहे. ही नोंदणी संस्थांनी केली तर त्यांना त्या जमिनीवरील शिल्लक एफएसआय अथवा भविष्यात मिळणाऱ्या एफएसआय, तसेच टीडीआरचे लाभ मिळू शकतात. त्यामुळे पुनर्विकासात अडचणी येणार नाहीत. * गेल्या १० वर्षांत गृहनिर्माण संस्था मानीव अभिहस्तांतर का करून घेत नाहीत? यात अडचणी काय आहेत? ज्या गृहनिर्माण संस्थेत सभासद संख्या जास्त असते, तेथील सर्व सभासद एकत्र येणे अनेक वेळा कठीण असते. कधी त्यांच्यात वाद किंवा मतभिन्नता असते. त्यामुळे या संस्था हस्तांतराचे प्रस्ताव दाखल करत नाहीत, मात्र पुनर्विकासाच्या वेळी अचानक हे रहिवासी एकत्र येतात. त्यावेळी कागदपत्रे मिळण्यात त्यांना अडचणी निर्माण होतात, मात्र राज्यात २०१० ते २०११ च्या काळात गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली. साधारणत: २५ ते ३० वर्षांनी त्यांच्या पुनर्विकासाचे विषय येतील. मात्र या मधल्या काळात संस्थांनी हस्तांतराकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांना मार्गदर्शन कमी पडल्याने दहा वर्षांत मानीव हस्तांतर मोठय़ा प्रमाणात घडू शकले नाही. तसेच बऱ्याच ठिकाणी शहरात सव्‍‌र्हे क्रमांक राहिले नाहीत, तिथे सिटी सव्‍‌र्हे क्रमांक आलेले असतात. त्याबाबत दुरुस्ती झालेली नसते. विकासक आणि मालक यांच्यात हक्काचे वाद, बिल्डर अथवा मालक हयात नसणे यातूनही प्रश्न निर्माण होतात. तसेच त्यांच्यातील करारातील अटी यामुळेही अडचणी उद्भवतात. * संस्थांना प्रलंबित नोंदणीसाठी चार विविध विभागांत जाऊन कागदपत्रे जमा करावी लागतात. यात ‘एक खिडकी हस्तांतर’ होऊ शकेल का? सहकार, गृहनिर्माण, नगरविकास आणि महसूल या खात्यांचा संबंध येथे येतो. या खात्यांमध्ये समन्वय राखला जावा म्हणून शासनाने २०१८मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रत्येक खात्याची जबाबदारी निश्चित केली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मानीव अभिहस्तांतरासंबंधी जे-जे विभाग येतात त्यांची समिती स्थापन केली आहे. समिती या अडचणी सोडविण्यासाठी समन्वय साधून ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने आणि लवकर पूर्ण करण्याचे काम करते. * अनेक वेळा सोसायटीतील मोजक्या सभासदांकडून कागदपत्रांची पूर्तता केली जात नाही, त्यामुळे संपूर्ण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतर रखडते, याला काही पर्याय असेल का? मानीव अभिहस्तांतराच्या पहिल्या टप्प्यात अर्ज केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीच्या कालावधीत सहा महिन्यांची मुदत संस्थांकडे असते. या काळात संस्था उर्वरित कागदपत्रांची जुळणी करू शकतात. इंडेक्स घेणे आणि सादर करणे हे सभासदांच्या हिताचे असते. त्यात त्यांना पुढील टप्प्यात मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळू शकते. तसेच ऑनलाइन प्रणालीतून इंडेक्स दोन काढणे आणि अर्जाबरोबर देणे शक्य आहे. * एकाच प्रकल्पाच्या लेआऊटमध्ये चार ते पाच सोसायटी असतात. त्यांच्यात जागेचे विभाजन कसे करायचे याबाबत समस्या निर्माण होतात, यावर कसा तोडगा काढता येईल. लेआऊटमध्ये अनेक इमारती असतील आणि त्यांची प्रत्येकाची स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्था असेल तरही त्या प्रकरणातही एका इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतर होऊ शकते. यात त्या इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रमाणात तळमजला, जोत्याची मोकळी जागा, सामुदायिक सुविधा, रस्ते यांचे बांधकामाच्या प्रमाणात अविरत हिस्सा हा वहिवाट हक्क देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे त्या संस्थेच्या लेआऊटमधील मोजणी करून हस्तांतराचा निर्णय घेणे शक्य आहे. त्यामुळे एकाच लेआऊटमधील कितीही इमारती एका वेळी अर्ज करू शकतात. * बहुतांश सोसायटीची नोंदणी झालेली असते. ज्या सोसायटीत कोणतेही वाद नाहीत, त्यांचे थेट मानीव अभिहस्तांतर करणे शक्य आहे का? जिथे वाद नाहीत, तिथे हस्तांतर होते. तिथे कोणतेही अडचण येत नाहीत. मालकी अथवा अन्य बाबींबद्दल वाद असतात, त्या ठिकाणी हा प्रश्न येतो. सक्षम प्राधिकरण म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांची नियुक्ती केली आहे. या स्तरावर वाद आहेत की नाहीत हे जाणून घेणे, त्याचबरोबर प्रत्येकाला सुनावणीची संधी देणे, ही कामे पार पाडली जातात. यात सुनावणीत जागेच्या मालकीबाबत स्पष्टता नसेल, तरच मानीव अभिहस्तांतराबाबत अडचणी येतात. सर्वसामान्य प्रकरणांत सुनावणीत चित्र स्पष्ट होते. मुलाखत : अमर सदाशिव शैला
