|| दिगंबर विशे/ महेश भागवत ‘बिनविरोध करा’ म्हणता म्हणता, राज्यातील १२ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची निवडणूक हिरिरीने लढली गेली. त्यातून निवडल्या गेलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी आता नेमके काय करायला हवे? नुकतीच राज्यातील १२,७११ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक पार पडली. एरवी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सरासरी जेवढे मतदान होते, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मतदान (७९ टक्के) या निवडणुकीत झाले. ७३ व्या घटना दुरुस्तीला २९ वर्षे होत असताना, पंचायत राज व्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. मात्र, ही निवडणूक समस्त ग्रामस्थांनी हिरिरीने लढली. फार थोड्या जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. गावागावांत गट पडले. घट्ट मित्र एकमेकांचे विरोधक झाले. गावातले वातावरण गढुळले. एवढा सगळा अट्टहास कशासाठी? त्यातून काही चांगले निष्पन्न होणार आहे का? झाले गेले विसरून गाव एक होणार आहे का? गावाच्या विकासासाठी सगळे मिळून कंबर कसणार आहेत का? यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. कारण शेवटी सर्वांनी गावातच राहून काम करायचे आहे. त्या दृष्टीने नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांनी आता काय करायला हवे, हे पाहायला हवे. गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक गरजा पुरवणे, त्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण करणे याकडे आता लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी एकोपा असणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांचे योग्य प्रशिक्षण होणे अतिशय गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत कायदे, कार्यपद्धती, अर्थकारण, सरकारी योजना, ग्रामसेवक आणि इतर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची गावाप्रति असलेली कर्तव्ये, या व अशा महत्त्वाच्या बाबींची सखोल माहिती प्रत्येक सदस्याला असणे आवश्यक आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. स्थानिक पातळीवर स्वयंसेवी संस्थांची मदतही यासाठी घेता येईल. ग्रामपंचायतींच्या बैठका नियमित होतील, हे बघायला हवे. सदस्यांनी स्वत: सर्व बैठकांना वेळेवर आणि पूर्ण वेळ उपस्थित राहायला हवे. बैठकांमध्ये आधी झालेल्या निर्णयांचा आढावा घ्यायला हवा. ग्रामसभांना जास्तीत जास्त उपस्थिती कशी राहील, त्यातून लोकांचा सहभाग कसा वाढेल, ते पाहायला हवे. गावातील लोकांचा सहभाग जेवढा वाढेल, तेवढी आपली लोकशाही जास्त चांगली रुजेल. गावाच्या एकंदर विकासात ग्रामसेवकाची भूमिका महत्त्वाची असते. पण आज असे दिसते की, बऱ्याच गावांत ग्रामसेवक हे ग्रामपंचायत सदस्यांना जुमानत नाहीत. सरकारी योजनांची माहिती नीट देत नाहीत. ग्रामपंचायत कार्यालयात नियमितपणे उपस्थित राहात नाहीत. त्यांच्यात व वरच्या अधिकाऱ्यांत साटेलोटे असते. या सगळ्या बाबींकडे आता ग्रामपंचायत सदस्यांनी अतिशय गंभीरपणे बघण्याची वेळ आली आहे. ग्रामसेवकाला- ‘तुम्ही गावाचे सेवक आहात’ हे नेहमी निक्षून सांगण्याची गरज आहे. सरकारने ग्रामसेवकाबरोबरच गावाच्या दिमतीला इतर सेवकांची मोठी फौज पुरवली आहे. कृषी साहाय्यक, सेवा सोसायटीचा सचिव, शाळेतील शिक्षक, आरोग्यरक्षक, कृषिमित्र, रोजगार सेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा हे सगळे सक्रियपणे काम करतील, तर गावाचा सर्वांगीण विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. याबरोबरच, सदस्यांनी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी- जसे गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, सदस्य, आदींशी नियमित संपर्क ठेवायला हवा. त्यांना गावात बोलवायला हवे. त्यांच्याशी होणाऱ्या संभाषणातून अनेक नवीन गोष्टी कळतात. योजनांची, नियमांची माहिती मिळते. आपले आमदार, खासदार यांच्याही संपर्कात नियमितपणे राहायला हवे. ग्रामपंचायतींना केंद्र व राज्य सरकारकडून बराच निधी मिळतो. त्याची सविस्तर माहिती सदस्यांनी घ्यावी. अनुभव असा की, आलेल्या निधीचा विनियोग नीटपणे होत नाही. अर्धवट राहिलेल्या कामांचा पाठपुरावा होत नाही. अगदी स्थानिक पातळीवरही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. जे खरे लाभार्थी नाहीत, ते योजनांचा लाभ बळकावत आहेत. खरे गरजू बांधव योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यासाठी लागणारी कागदपत्रांची पूर्तता नीटपणे होत नाही. अनेक जणांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतात. ग्रामपंचायत सदस्य पुढील पाच वर्षांत या गोष्टींकडे लक्ष देऊ शकतील. बऱ्याच गावांत अजूनही न सुटलेला प्रश्न म्हणजे- पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी आवश्यक पाण्याची पुरेशी उपलब्धता. सर्व सदस्यांनी गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे अंकेक्षण करायला हवे. पाण्याचे स्रोत कसे वाढवता येतील, या दृष्टीने नियोजन करावे. पाण्यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाने २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. तिच्याबाबत ग्रामपंचायत सदस्यांनी माहिती घ्यायला हवी. ती योजना आपल्या गावात लवकरात लवकर पूर्ण कशी होईल, हे पाहायला हवे. ज्या गावात पाण्यासंदर्भात पथदर्शी काम झाले आहे, अशा गावांना सदस्यांनी भेटी द्याव्यात. ज्या गावांना निर्मल गाव, तंटामुक्त गाव म्हणून पुरस्कार मिळाले आहेत, त्याही गावांना भेटी द्याव्यात. तेथील व्यवस्था, नवकल्पना आपल्या गावातही राबवता येतील, याचा विचार करायला हवा. पाण्यानंतरचा जटिल प्रश्न म्हणजे शेतीतील कमी उत्पादकता. त्यासाठी शाश्वत शेतीला पर्याय नाही. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या बऱ्याच योजना आहेत. ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांची माहिती घेऊन, गावातील शेतकरी शाश्वत शेतीकडे कसे वळतील, हे पाहावे. त्यासाठी मातीपरीक्षण, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा कमीतकमी वापर, सेंद्रिय शेती, गटशेती, ठिबक / तुषारसिंचन यांबाबत जनजागृती करता येईल. ग्रामपंचायतीने त्यासाठी व्याख्याने, प्रशिक्षणवर्ग यांचे आयोजन करावे. पाणी आणि शेती यांचे गावातल्या वृक्षराजीशी अतूट नाते आहे. गावची वृक्षसंपदा जितकी जास्त आणि वैविध्यपूर्ण, तितके गावाकरता पाणी नियोजन करणे सोपे. तेव्हा गावच्या हद्दीत असलेल्या वृक्षांची संख्या कशी वाढेल, हे पाहायला हवे. केवळ छायाचित्रापुरते वृक्षारोपण न करता, लावलेली रोपे तगतील-वाढतील यासाठी प्रयत्नरत राहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात जिथे गावांचा कायापालट झाला आहे- उदा. बारीपाडा, हिवरेबाजार, इत्यादी- तिथे वृक्षारोपण-संवर्धनावर भर दिला आहे. यासाठी गावातील मुलांची मदत घेता येईल. प्रत्येक मुला-मुलीला काही झाडे ‘दत्तक’ देता येतील. गावातल्या शैक्षणिक वातावरणाकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या मुलांना पुन्हा शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. शिक्षकांशी नियमित संपर्क/संवाद राखणे, तसेच शाळेची इमारत, शैक्षणिक साधने, स्वच्छतागृह, ग्रंथालय आदी सुविधा सुस्थितीत ठेवणे, हेही ग्रामपंचायत सदस्यांचे कर्तव्य ठरते. कोविडकाळाने ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व वाढवले आहेच; परंतु माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शिक्षण अधिक सुसह््य कसे करता येईल, यासाठी गावपातळीवरही प्रयत्न करता येतील. अनेक गावांमध्ये चांगले ग्रंथालय, अभ्यासिका नाहीत. अपवाद वगळता, जिथे आहेत तिथे त्यांची स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांनी याकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. गावांत महिलांचे बचतगट आहेत, पण ते उद्यमशील नाहीत. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना अर्थार्जनाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी महिलांचे प्रशिक्षण, वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन, त्यांच्या विक्रीची व्यवस्था याकडे लक्ष देता येईल. गावात आवश्यक असणाऱ्या बऱ्याच वस्तू महिला बनवू शकतात. उदा. कापडी पिशव्या, साबण, उदबत्त्या, इत्यादी. शिधावाटप केंद्रांवर मिळणारे धान्य आणि इतर जिन्नस हाही एक महत्त्वाचा विषय आहे. ती व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरलेली आहे. गावातील गरजू कुटुंबांना वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळावे यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांनी दक्ष राहायला हवे. शिधापत्रिकेवरील नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठीही त्यांनी साहाय्य करायला हवे. अनेक गावांत दलित, आदिवासी समाजाची वाडी असते. तिथे मागासलेपणा, गरिबी जास्त असते. ही सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर कशी करता येईल, याकडे सदस्यांनी विशेष लक्ष द्यायला हवे. या वस्त्यांमधील घरे, पिण्याचे पाणी, वीजजोडण्या आदी बाबींमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्यात. स्थलांतर करणारे मजूर असतील, तर त्यांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी ‘मनरेगा’सारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. हे सगळे करत असताना, भ्रष्टाचार हा मोठा अडथळा आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणे सोपे नाही. पण सदस्यांनी एकजूट दाखवली तर ते अशक्यही नाही. पहिले म्हणजे, कोणत्याही सरकारी कामासाठी पैसे द्यायचे नाहीत. कोणी नाडले तर त्याविरुद्ध आवाज उठवायचा. माहिती अधिकार, ‘आपले सरकार’ पोर्टल अशा आयुधांचा न घाबरता वापर करायला हवा. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही लोकशाहीची दोन वैशिष्ट्ये जपण्याची सुरुवात गावापासूनच व्हायला हवी. नवनिर्वाचित सदस्यांनी हे जाणून घेतले पाहिजे की, त्यांना गावाचा अधिक वेगाने विकास करण्याची संधी गावकऱ्यांनी दिली आहे. गावातले सर्व गट, अगदी विरोधात उभे राहिलेले उमेदवार या साऱ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जायचे आहे. त्यासाठी मन मोठे करावे लागेल. गावासाठी अधिक वेळ द्यावा लागेल. राष्ट्राला परम वैभवशाली बनवायचे असेल, तर प्रथम आपले गाव परम वैभवशाली बनले पाहिजे, ही खूणगाठ मनाशी बांधावी लागेल. (दिगंबर विशे हे भाजपचे माजी आमदार; तर महेश भागवत हे राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.) dnvishe11@gmail.com
