फलंदाजाने सुरुवात चांगली करावी आणि नंतर लगेचच फुलटॉस चेंडूवर बॉलरच्याच हातात झेल द्यावा असा काहीसा प्रकार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला. अर्थसंकल्प मांडताना मुनगंटीवार यांनी आरंभीच शाश्वत शेती, पायाभूत सुविधा, नागरीकरण अशा प्रमुख उद्दिष्टांचा उल्लेख केल्याने सरकार आपले लक्ष्य निश्चित करून त्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वेगळा विचार करेल असे वाटत होते; पण नंतर संपूर्ण अर्थसंकल्पात तसे कुठेच आढळले नाही. आजमितीस राज्याचा सुमारे ७० टक्के महसूल हा विक्रीकर, मुद्रांक-नोंदणी शुल्क व उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून येतो. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्राच्या प्रगतीवर सरकारची महसूल वाढ अवलंबून आहे. उत्पादन क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती झाल्याशिवाय जास्त कर मिळणार नाही, तूट भरून निघणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर करेतर महसूल वाढवण्याकडे लक्ष द्यायची गरज आहे. ते दिले जात नाही. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार राज्याच्या ८७ सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ६५ सुरू आहेत व त्यापैकी २२ तोटय़ात असून त्यांचा एकत्रित तोटा १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. केंद्र सरकारने करेतर महसूल उभा करण्यासाठी निर्गुतवणुकीचा विचार केला. त्या धर्तीवर राज्य सरकारला आपल्या तोटय़ातील उपक्रमांबाबत वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्याच्या उत्पन्नापैकी ६० टक्के रक्कम ही पगार-निवृत्तिवेतन, प्रशासन यावर खर्च होते. विकासकामांसाठी अल्प पैसा उरतो. शिवाय दरवर्षी साधारणपणे २५ हजार कोटी रुपयांनी राज्यावरील कर्जाचा भार वाढत आहे. कर्जाची मर्यादा राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात असली तरी कर्जाच्या रकमेच्या वाढीचा दर हा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या सर्व पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात दूरगामी विचार दिसत नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पात तो होता. राज्याचा अर्थसंकल्प केवळ अधिक निधी तर अधिक खर्च या ढोबळ सूत्रात अडकलेला दिसला. राज्यात भाजपचे सरकारला ज्या संख्येने राजकीय बहुमत मिळाले ते पाहता हे सरकार महाराष्ट्रासमोर असलेल्या आव्हानांना भिडेल असे वाटले होते; पण तसे झालेले नाही. उद्योग, पायाभूत सुविधा याबाबत नवा विचार दिसला नाही. धोरणात्मक आशय, दिशादिग्दर्शनचा अभाव आहे. अनुदानांवर प्रखर आघात होण्याची अपेक्षा होती; पण ती पूर्ण झाली नाही. नाही म्हणायला शेती-जलसंधारण, कौशल्यविकास कार्यक्रमासाठीच्या तरतुदी बऱ्या आहेत. मेक इन महाराष्ट्र, लघु-मध्यम उद्योगांना व्यवसाय करणे सोपे जावे, त्यासाठी परवाना पद्धतीत बदल करण्याचे काम राज्य सरकारने सुरू केले आहे. ती आश्वासक बाब आहे.ऊर्जा, पाणी, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन यांचा र्सवकष विचार करण्याची तातडीची गरज आहे. राज्याचे उद्दिष्ट काय ते कसे साधणार हे अर्थसंकल्पात दिसायला हवे होते. आतापर्यंत केळकर अहवालासह, मानव विकास अहवाल आदी अनेक महत्त्वाचे अहवाल राज्य सरकारला सादर झाले आहेत. त्यात राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी शिफारशी आहेत. त्यांचे प्रतिबिंब दिसले नाही. राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे सव्वा लाख रुपयांवर पोहोचले आहे; पण दुर्दैवाने मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर हे पाचच जिल्हे त्यात आघाडीवर आहेत. विषमता वाढत आहे. तो प्रश्न जटिल होईल अशी स्थिती आहे. वेळीच सावरण्याची आता गरज आहे.शब्दांकन : स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठया कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.
