|| अशोक गुलाटी / रंजना रॉय कृषी विकासात मोदी सरकारची कामगिरी आधीच्या यूपीए सरकारच्या तुलनेत खराब आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारने कृषी क्षेत्रात रचनात्मक सुधारणा हाती घेऊन वास्तववादी उद्दिष्टे ठेवली पाहिजेत. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या विकासदराची आकडेवारी नुकतीच जारी केली. तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर ६.६ टक्के असून २०१८-१९ या संपूर्ण वर्षांत तो सात टक्के असेल, असा अंदाज आहे. म्हणजेच २०१७-१८ या वर्षांतील ७.२ टक्के या विकासदरापेक्षा तो कमी असेल. आमची चिंता मुख्यत्वे कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीबद्दल आहे. देशातील सुमारे ४७ टक्के कामगारशक्ती कार्यरत असलेल्या कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दारिद्रय़ावर लक्षणीय प्रभाव असतो. कृषी, मत्स्य क्षेत्राचा स्थिर किमतीवर आधारित सकल मूल्यवर्धन विकासदर २०१८-१९ या वर्षांत २.७ टक्क्यांवर घसरण्याचा अंदाज आहे. २०१७-१८ या वर्षांत तो पाच टक्के होता. म्हणजे त्यात ४६ टक्क्यांची घसरण होईल. या क्षेत्राचा सकल मूल्यवर्धन दर हा २०१८-१९ च्या अंदाजित कृषी उत्पादनाद्वारे काढण्यात आला आहे, असे सांख्यिकी विभागाने स्पष्ट म्हटले आहे. विशेष म्हणजे पशुधन क्षेत्राच्या बाबतील बोलायचे तर दूध, अंडी, मांस, लोकर आदींच्या लक्ष्यित उत्पादनाद्वारे अंदाज काढला जातो. सामान्यत: प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा लक्ष्य हे अधिक आशावादी असते. देशातील सुमारे ५२ टक्के शेती अद्यापही पावसावर अवलंबून असल्याने देशाच्या संपूर्ण विकासदराच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राच्या वर्षनिहाय विकासदरात मोठा चढउतार असतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासदराची वर्षनिहाय तुलना दिशाभूल करणारी ठरू शकते. त्यामुळे आपण नरेंद्र मोदी सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील पाच वर्षांतील कामगिरीची १९९१ मधील नरसिंह राव सरकारपासून पुढील सरकारांच्या कामगिरीशी तुलना करू या. त्यातून अटलबिहारी वाजपेयी, एच. डी. देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल या तीन पंतप्रधानांचा १९९६ ते १९९८ हा काळ वगळू या. मात्र १९९८ ते २००३-०४ अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार, २००४-०५ ते २००८-०९ यूपीए- १, २००९-१० ते २०१३-१४ यूपीए- २ आणि २०१४-१५ ते २०१८-१९ मोदी सरकार या सरकारांच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेऊ. सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्राचा सरासरी वार्षिक विकासदर पहिल्या आलेखात दिला आहे. कृषी क्षेत्रात मोदी सरकारची कामगिरी मध्यम स्वरूपाची असल्याचे पहिल्या आलेखातून दिसते. नरसिंह राव सरकारच्या २.४ टक्के या विकासदरापेक्षा ती अधिक म्हणजे २.९ टक्के असून, वाजपेयी सरकारच्या आकडेवारीशी बरोबरी साधते. मात्र यूपीए- १ सरकारच्या ३.१ टक्के आणि यूपीए- २ सरकारच्या ४.३ टक्के कृषी विकासदरापेक्षा ती कमी आहे. शेतकरी कुटुंबांच्या वास्तविक उत्पन्नाचा कृषी विकासदराशी संबंध असल्याने या विकासदराचे दीर्घकालीन मूल्यांकन आवश्यक असते. सन २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मोदी सरकारच्या बहुचर्चित उद्दिष्टाच्या पाश्र्वभूमीवर ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. दुसऱ्या आलेखामध्ये देशातील मोठय़ा राज्यांतील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न दर्शवले आहे. नाबार्डच्या सर्वेक्षणातील २०१५-१६ च्या वर्षांतील आकडेवारी त्यासाठी वापरण्यात आली आहे. पंजाबमधील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न सर्वाधिक म्हणजे २३,१३३ रुपये तर उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ६,६६८ रुपये इतके होते. २०१५-१६ या वर्षांत देशातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८,९३१ रुपये इतके होते. २००२-०३ आणि २०१५-१६ यादरम्यान वास्तविक उत्पन्नाचा सरासरी वार्षिक वृद्धीदर ३.७ टक्के आहे. या कालावधीत ओदिशा सर्वाधिक ८.४ टक्क्यांवर असून, जम्मू-काश्मीरमधील शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न वजा २.३ टक्क्यांवर आहे. आधारवर्ष किंवा समाप्ती वर्षांत कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीचा उत्पन्नाच्या सरासरी वार्षिक वृद्धीदरावर परिणाम होतो. २००२-०३ ते २०१५-१६ या कालावधीत कृषी विकासाचा सरासरी वार्षिक वृद्धीदर ३.८ टक्के तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा सरासरी वार्षिक वृद्धीदर ३.७ टक्के होता हे विशेष. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २०१५-१६ हे आधारवर्ष मानून तेव्हापासूनच कृषी विकासदर १०.४ टक्के असायला हवा, असे म्हटले आहे. मात्र या कालावधीच्या तीन वर्षांनंतरही कृषी विकासदरात वाढ होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. प्रत्यक्षात यूपीए- २ च्या ४.३ टक्क्यांवरून कृषी विकासदर आता २.९ टक्क्यांवर घसरला आहे. त्यामुळे उर्वरित चार वर्षांत शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विकासदर जवळपास १५ टक्क्यांनी वाढला पाहिजे. मात्र छोटय़ा शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये अनुदान देण्याच्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसह सरकारची आतापर्यंतची धोरणे लक्षात घेता हे अशक्य आहे. मोदी सरकारसाठी ही चांगली बाब नाही. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी संसाधनांचा वापर आणि योग्य धोरण राबविल्यास मोठी स्वप्ने पाहणे चांगलेच आहे. मात्र आतापर्यंत तरी तसे काही दिसलेले नाही. त्यामुळे देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष, अस्वस्थता आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांना मोठा निधी खर्च करावा लागला आहे. अनेक राज्यांनी कृषी कर्जमाफी किंवा थेट अनुदान जाहीर केले आहे. त्यास राजकीय संदर्भ असला तरी शेतकऱ्यांमधील असंतोषाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे त्यांनी ओळखले आहे. मोदी सरकारच्या हातातून वेळ वेगाने निघून जात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या सरकारला कृषी क्षेत्रात लवकरात लवकर रचनात्मक सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील. कृषी विपणनापासून ते धान्यासह खते, वीज, सिंचन, विमा व्याजसवलत आदी अनुदाने तर्कसंगत करावी लागतील. तसेच उच्च आणि शाश्वत कृषी उत्पादनांबरोबरच फायदेशीरता वाढविण्यासाठी नवप्र्वतन, संशोधनात गुंतवणूक करावी लागेल. अंतिमत: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वर्ष २०२२-२३ वरून २०२९-३० वर नेणे अधिक वास्तवपूर्ण ठरेल. अनुवाद : सुनील कांबळी
