दिल्लीवाला पदाचं महत्व काही पदं पक्षातीत असतात. त्या पदावर बसलेली व्यक्ती राजकीय पक्षातून जरूर आलेली असते, पण तिनं एकदा पद स्वीकारलं की, तिच्या उजव्या बाजूला बसलेले सत्ताधारी आणि डाव्या बाजूला बसलेले विरोधक एकसमान असायला हवेत. पण तसं होतंच असं नाही. शेवटी माणूस म्हटलं की, तराजू कुठं तरी झुकणारच. तसा तो झुकलाच. सभागृह कुठलं का असेना, कधी कधी असं होऊ शकतं हे मात्र खरं! राज्यपाल झालेल्या राजकारणी व्यक्तीला पुन्हा मंत्री व्हावंसं वाटतं. मुख्यमंत्री राहिलेली व्यक्ती सत्तेसाठी एखादं मंत्रिपदही स्वीकारायला तयार होते. काहीसं तसंच असतं. सक्रिय राजकारण करायला मिळालं नाही तर ते करण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती कुठल्या तरी मार्गानं ते करू पाहात असेलही. पण तसं करावं का, हा प्रश्न असतो. तिला मनावर नियंत्रण ठेवावं लागतं. आपण राजकीय प्रक्रियेचे भाग नाही हेही मनाला समजावावं लागतं. हे नियंत्रण जमलं नाही तर कधी कधी माघार घ्यावी लागते. मग कोणाला तरी मध्यस्थी करावी लागते. नाराज झालेल्या सदस्यांना परत बोलवावं लागतं. हे केलं नसतं तर सरकारच तोंडघशी पडण्याची वेळ आली असती.. कोणी किती र्वष सत्ता भोगली हे पदावर बसून सांगणं किती उचित होतं, तेही त्या पदावरील व्यक्तीनं ठरवायचं असतं का? कधी कधी होतं असं की, शाळा चालवली जाते की काय, असा भास व्हावा. उठू नका, शांत बसा, बोलू नका, असंही बोललं जातं. जणू काही हेडमास्तर विद्यार्थ्यांनाच शिस्त लावताहेत. ‘वनलाइनर’चाही कधी कधी अतिरेक होत असतोही. पण लक्षात कोण घेतो?.. अर्थात अनर्थ टळला. विधेयक वाचलं. विरोधकही नरमले. सरकारचंही घोडं गंगेत न्हालं.. राग कशाचा आला? खासदार रामदास आठवले यांचा कधीच कोणाला राग येत नाही. ते राग येईल असं काही करतही नाहीत. उलट त्यांच्या शीघ्रकवितांनी सभागृहाचं वातावरण हलकंफुलकं होतं. गेल्या पाच वर्षांमध्ये विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील तणाव वाढलेला पाहायला मिळाला. त्यातही सभागृहात मोदी-शहा असतील तर भाजपच्या सदस्यांमध्ये अधिक इमानदार कोण याची स्पर्धा सुरू असते. त्यामुळं विरोधकांना अधिकाधिक आव्हान कोण देतो, याची चुरस असते. मोदी-शहा नसतील तेव्हा वातावरण निवळलेलं असतं. भाजपची मंडळी फारसा घसा ताणत नाहीत. कधी कधी त्यांनाही शांत राहायला आवडतं असं दिसतंय. मुद्दा होता रामदास आठवले यांचा. लोकसभेत दिवसभर खडाजंगी सुरू होती. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडू द्यायचं नाही असा चंग विरोधकांनी बांधलेला होता, पण संख्याबळ नव्हतं. त्यातही तृणमूल काँग्रेससाठी हे विधेयक कळीचा मुद्दा होता. तृणमूलच्या सदस्यांनी विधेयक नकोच असा आक्रमक पवित्रा घेतलेला होता. अखेर अमित शहा उत्तर द्यायला उभे राहिले. त्या वेळी आठवले सभागृहात होते. तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य शहांना आव्हान देत होते. शहा ते परतवून लावत होते. त्यांचाही पारा चढलेला होता. तेवढय़ात आठवले उभे राहिले. हे पाहून कल्याण बॅनर्जी भडकले. आठवले खाली बसायला तयार होईनात. मग बॅनर्जीना आणखी राग आला. शिरा ताणून ते बोलत होते. ते काय बोलले, हे गोंधळात कोणालाच ऐकू आलं नाही. मग आठवलेंना आवरायला भाजपचे दोन मंत्री सरसावले. मागच्या बाकावरून पीयूष गोयल आठवलेंचा खांदा पकडून त्यांना खाली बसवत होते. पुढच्या बाकावरून रविशंकर प्रसाद आठवलेंना शांत करत होते. शहांनीही आठवले यांना शांत राहण्याची विनंती केली.. एरवी तृणमूल काँग्रेसचे खासदारही आठवलेंच्या कवितांना दाद देतात; पण नागरिकत्व विधेयक तृणमूलच्या जिव्हारी लागलं असल्यानं ते बहुधा कोणाचंच ऐकून घ्यायला तयार नसावेत. दोन दिवसांनी आठवलेंनी राज्यसभेत कविता ऐकवली. सदस्यांनी कवितेला दादही दिली. मग सगळं सुरळीत झालं! प्रतिष्ठेचा विषय भाजपनं एसपीजी सुरक्षाकवच हा प्रतिष्ठेचा विषय केला होता. गांधी घराण्यातील सदस्यांना दिलेली एसपीजी सुरक्षा केंद्र सरकारनं काढून घेतली. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली. मोदी-शहा भाजपचा एक एक अजेण्डा पूर्ण करत निघाले असावेत. भाजपसाठी ‘पप्पू’ असलेले राहुल गांधी एसपीजी कवच न घेताच फिरतात; मग त्यांना कशाला हवी एसपीजी सुरक्षा, असा सरकारी युक्तिवाद. कदाचित युक्तिवादात तथ्यही असेल. पण खरं दुखणं दुसरंच असावं असं दिसतंय. राहुल गांधी परदेश दौऱ्यावर जातात तेव्हा एसपीजी सुरक्षा न घेताच प्रवास करतात. परदेशात जाणार आहोत हेही शेवटच्या क्षणी सांगतात. ही गुप्तता कशाला, हा तो मुद्दा. भाजपच्या एका खासदारानं खासगी विधेयक राज्यसभेत मांडून- लोकप्रतिनिधींच्या परदेशवारीची तपशीलवार माहिती दिलीच पाहिजे, असा आग्रह धरलेला आहे. राहुल गांधी परदेशात कुठं जातात, त्यांचा खर्च कोण करतो, त्यासाठी पैसा येतो कुठून अशी सगळी माहिती भाजपला हवी असल्यानं खासगी विधेयकाच्या मार्गानं काँग्रेसची खोडी काढण्याचा प्रयत्न केला गेला की काय?.. शिवसेनेनं काँग्रेस आघाडीशी घरोबा केल्यावर वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा भाजप पुन्हा ऐरणीवर आणेल असंही वाटत होतं. वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारं खासगी विधेयक लोकसभेत आलं होतं; पण विदर्भातील भाजपचे मराठी खासदार सभागृहात उपस्थित नसल्यानं ते मांडलंच गेलं नाही. या खासदारांना आपलं विधेयक शुक्रवारी कामकाजाच्या यादीत आलेलं आहे याची कल्पनादेखील नव्हती. त्यांना विधेयकाबाबत विचारण्यातही आलं होतं. मग त्यांना विधेयकाची आठवण झाली. नंतर बघू, असं संबंधित खासदार म्हणाले. ते बहुधा पुढच्या अधिवेशनात संधी घेतील. बैठकीतला संदेश संसदेचं अधिवेशन असतं तेव्हा दर आठवडय़ाला भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठक होते. त्या बैठकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवर्जून उपस्थित असतात. खासदारांना योग्य तो ‘संदेश’ देण्याचं बैठक हे अचूक साधन असतं. त्याचा मोदी पुरेपूर वापर करतात. गेल्या वेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला एका बैठकीत मोदींनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांना ‘संदेश’ दिला होता. विजयवर्गीय यांच्या मुलाने केलेल्या मारहाणीचं प्रकरण गाजलं होतं. सत्ता डोक्यात जाऊ देऊ नका; माज केला तर खैर नाही, अगदी नेत्याचा मुलगा असला तरी त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा सज्जड इशारा मोदींनी दिला होता. त्यानंतर विजयवर्गीय दिसलेच नाहीत. त्यांचा पक्षातील वावरही कमी झालेला दिसतो. हिवाळी अधिवेशनात मोदी संसदीय पक्षाच्या बैठकांना फिरकले नाहीत. तसे ते सभागृहातही नव्हते. त्यांनी दिलेलं कारण झारखंडची विधानसभा निवडणूक असलं तरी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बलात्काराची प्रकरणे, नागरिकत्व दुरुस्ती असे मोदींना अडचणीत टाकू पाहणारे विषय चर्चेला आलेले होते. त्यामुळंही कदाचित मोदींनी सभागृहांकडं पाठ फिरवली असावी. अधिवेशन संपता संपता मात्र मोदींनी संसदीय पक्षाच्या बैठकांना येणं पसंत केलं. त्यांना भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना संदेश द्यायचा होता असं दिसतंय. नागरिकत्व विधेयक लोकसभेत संमत झालेलं होतं आणि राज्यसभेत ते मांडलं जाणार होतं. विरोधकांच्या भूमिकेला पाकिस्तानशी जोडून मुद्दय़ाला भावनिक वळण देण्याचं काम मोदींनी केलं. दुसऱ्याच दिवशी राज्यसभेत अमित शहांनी मोदींच्याच विधानाचा कित्ता गिरवला! सदनात रेलचेल सध्या नव्या महाराष्ट्र सदनामध्ये वरदळ आहे. हिवाळी अधिवेशनामुळं खासदारांचा इथं मुक्काम होता. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचाही राबता होता. गेले दोन दिवस ही गर्दी वाढलेली दिसली. पण या गर्दीचा पक्ष बदलला आहे. पाच र्वष नव्या महाराष्ट्र सदनात भाजपचं आणि संघाचं राज्य होतं. संघाच्या लोकांना बहुधा सदन अधिक पसंत असावं. वास्तविक दिल्लीत झंडेवाला भागात संघाचं मोठं कार्यालयही आहे. तरीही विशेषत: संघ-भाजपच्या समन्वय बैठका सदनातच होत असत. गेल्या वर्षी तर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात दिवसभर बसून भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी बैठक घेतलेली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या तैनातीसाठी असलेले लोक शहांच्या दिमतीला होते. आता राज्यात भाजपची सत्ता नसल्यानं सदनात संघाच्या मंडळींऐवजी काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमलेले दिसू लागले आहेत. काँग्रेसच्या एका मराठी खासदाराला दोन खोल्या हव्या होत्या. त्या मिळाल्या नाहीत, त्यामुळं ते संतापलेले होते. सदनाचे निवासी आयुक्त कोण, ते भेटत कसे नाहीत, लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या पाहिजेत असा राग व्यक्त केल्यावर हे खासदार म्हणाले की, ‘‘आता हे सगळं बदलेल. सत्ता आमची आहे. बदल झालाच पाहिजे..’’ कसंबसं खासदारांना शांत करण्यात आलं! काँग्रेसनं रामलीला मैदानावर सभा आयोजित केली होती. त्यासाठी राज्यातून पक्षाचे कार्यकर्ते आलेले होते. त्यामुळं बदललेल्या सत्ताकारणातील बदललेली गजबज लक्षणीय होती.
