25 January 2021

News Flash

२०२१ मध्ये काय घडणार?

या नव्या वर्षांत जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत काय काय घडू शकते, याचा हा धांडोळा..

२०२० हे वर्ष करोनाच्या दहशतीत सरले. अभूतपूर्व अशा या महामारीने सारे जगच ठप्प झाले. आता हळूहळू जग पूर्वपदावर येऊ लागले असले तरी करोनासाथ काही पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. परंतु करोना प्रतिबंधक लसीविषयी आशावादी राहत २०२१ या नव्या वर्षांची सुरुवात झाली आहे. या नव्या वर्षांत जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत काय काय घडू शकते, याचा हा धांडोळा..

अर्थकारण

गत वित्त वर्षांरंभाला काही दिवसांचा कालावधी होता, तोच करोना-टाळेबंदीचे संकट येऊन ठाकले. आधीच मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेचा मग महिनागणिक उलटा प्रवास सुरू झाला. करोनाचा प्रसार जसा ओसरू लागला आणि टाळेबंदीत शिथिलता आली, तशी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर नाही, पण रुळावर येऊ लागली. तिचा निदर्शक- सकल राष्ट्रीय उत्पादन दर वर्ष २०२० च्या शेवटाकडे उणे स्थितीत असला तरी त्याच वर्षांतील डिसेंबरच्या लक्षणीय महसुली उत्पन्न, वित्तीय तुटीचे आक्रसलेपण यामुळे उमेद आली. सेन्सेक्स, निफ्टीच्या विक्रमी शिखरामुळे श्रीमंत झालेल्या गुंतवणूकदारांमध्ये तर हुरूप आहेच. हीच (जमा)पुंजी घेऊन आता २०२१ करिता मार्गक्रमण करायचे आहे. या प्रवासातील अर्थसंकल्पासारखे नियमित महत्त्वाचे अर्थटप्पे येतीलच. पण नव्या वर्षांतील ‘५-जी’, ‘पेमेंट सिस्टीम’सारखे जलद तंत्राचे मैलाचे दगड निश्चितच २०२१ची मुशाफिरी सुलभ करतील. प्राप्तिकर विवरणपत्र, फास्टॅग अंमलबजावणी, निर्गुतवणूक प्रक्रिया आदींना मिळालेली पारंपरिक मुदतवाढ पहिल्या तिमाहीतच संपुष्टात येऊन यासह अनेक सवयींची नव्या वित्त वर्षांरंभाला घडी बसेल. वर्षांच्या सुरुवातीलाच उपलब्ध होत असलेली एकापेक्षा अधिक कंपन्यांच्या कोविड-१९ प्रतिबंधक लशींची मात्रा जनता, सरकार आणि अपरिहार्यपणे अर्थव्यवस्थेलाही सुदृढ करू शकेल..

अर्थसंकल्प

गेल्या वेळच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करोनामय वातावरणाच्या सावटाखाली सुरू झाली. टाळेबंदीत तिला सरकारच्या अर्थसाहाय्याची (स्टिम्युलस पॅकेज) पुरवणी लागली. विकास दर उणेत रुतला. तर वित्तीय तूट वर्षांच्या मध्यातच फुगली. आता तयारीलाच नवा अर्थसंकल्प न भूतो न भविष्यति असेल, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले आहेच. विविध वर्ग, गट, उद्योग, क्षेत्र यांच्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या प्रस्तावांची जंत्री अर्थसंकल्पात असू शकते. काही राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेत सूट-सवलतींचे गाजरही त्यात दाखवले जाऊ शकते. प्रसंगी होऊ दे खर्च, वाढू दे तिजोरीभार असे धोरण आखले जाऊ शकते.

वाहन क्षेत्रातील बदल

नव्या वर्षांलाच वाढीव किमतीची भेट मिळालेल्या वाहनप्रेमींसाठी तसे म्हटले तर या वर्षांत विशेष असे काही नाही. द्वैवार्षिक वाहनमेळ्याची संधी गेल्या वर्षी करोनाने घालवली. ती आता पुढील वर्षीच असल्याने तुलनेत थोडय़ाफार नव्या मॉडेलसह वाहननिर्मिती कंपन्या हालचाल नोंदवतील. विजेरी वाहनांची (ईलेक्ट्रिक वेहिकल) रेलचेल अधिक होईल. वाहनोत्सुकांसाठी ‘टेस्ला’ची भारतातील निर्मिती व तिचे देशातील प्रत्यक्षात पदार्पण महत्त्वाची घडामोड असेल. प्रवासासाठीची तिकिटे, आरक्षण, शुल्क यांची भरणासुविधा रोकडरहित करणारी अ‍ॅप्स, स्टिकरसारखी यंत्रणा विस्तारित व विकसित होत असल्याने रस्ते, रेल्वे प्रवास अधिक सुलभ होण्याची चिन्हे आहेत.
विलिनीकरण, निर्गुतवणुकीकरण
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील सरकारी हिश्शाचे प्रमाण कमी करण्याची प्रक्रिया या वर्षांत अधिक गती घेईल. सरकारी बँकांची संख्या सात ते आठवर आणण्याचा सरकारचा एककलमी कार्यक्रम यंदा काही प्रमाणात राबवला जाईल. वाढते थकीत कर्ज असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रसारख्या काही बँका अद्यापही सुपात आहेत. तर भारत पेट्रोलियम, एअर इंडियासारख्या अनेक कंपन्यांची र्निगुतवणूक प्रक्रिया खोळंबली आहे. देशातील जवळपास अर्धा डझन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाला यंदा मुहूर्त सापडू शकतो. यातील अधोरेखित म्हणजे सरकारची सोन्याची कोंबडी- ‘एलआयसी’ भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेच्या रूपात आकर्षक गुंतवणुकीचा परतावा देण्यासाठी सज्ज होईल!

अतिजलद ५-जी तंत्रज्ञान

बहुप्रतीक्षित ५-जी तंत्रज्ञानाची मुहूर्तमेढ या वर्षांत रोवली जाणार आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील हे उल्लेखनीय तंत्रज्ञान मोबाइलधारकांच्या संपर्क यंत्रणेतील क्रांती ठरेल. सरकारी प्रथेप्रमाणे ‘रिलायन्स जिओ’ला त्याच्या सर्वप्रथम सादरीकरणाचा मान मिळाला आहेच. अन्य स्पर्धकही आपसूक रुजू होतील. संभाषणाबरोबरच समाजमाध्यमे, ओटीटीसारख्या नवमनोरंजन मंचांवर परिणामी विना बफिरग मनोरंजनाचा आस्वाद घेता येईल. त्याचबरोबर आंतरजोडणी शुल्क रद्द झाल्यामुळे विविध दूरसंचार कंपन्यांच्या भिन्न क्रमांकावर केले जाणारे, येणारे व्हॉइस कॉल स्वस्त होताहेत. येणाऱ्या कालावधीत आणखी कमी किमतीच्या व अधिक डाटा वापराच्या पॅकबद्ध योजनांची परडी कंपन्यांकडून ग्राहकांसमोर ओतली जाईल.

तंत्रस्नेही देय पद्धती

माहिती तंत्रज्ञानाच्या मंचावरील जलद निधी हस्तांतरण तसेच देय व्यवहार पद्धतीशी जुळवून घेतानाच त्याची अनिवार्यता करोनाकाळात जाणवली. किरकोळ रकमेचा सराव झाल्यानंतर आता मोठय़ा रकमेची प्रात्यक्षिके चेक पेमेंट्स सिस्टीम, कॉन्टॅक्टलेस (एटीएम) कार्डद्वारे होतील. ‘गूगल पे’नंतर व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारेही इच्छुकाला एका क्लिकवर रक्कम हस्तांतरित करता येईल. एकाच व्यक्तीचे बँक खाते, आधार, पॅन असे सारेच हातात हात घालून असल्याने आर्थिक व्यवहारांची समग्र नोंद पुढच्या प्रत्येक नव्या व्यवहाराशी संलग्न होणार आहे. काळ्या पैशाची वाट मोडल्यानंतर, विशेषत: स्थावर मालमत्तेशी त्याची सलगी आता विनासायास होईल.

क्रीडा

सरत्या वर्षांत संपूर्ण जगाला अनेक चढउतारांना सामोरे जावे लागले. क्रीडाक्षेत्रही त्याला अपवाद नव्हते. रद्द झालेल्या असंख्य स्पर्धा, अनिश्चित परिस्थिती, जैव-सुरक्षा नियम या सगळ्या अडथळ्यांना सामोरे जाण्याची वेळ करोना विषाणूने आणली. नव्या वर्षांत पदार्पण करताना करोनावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवण्यासंबंधात यश दृष्टिपथात आले असल्याने देशांतर्गत तसेच जागतिक क्रीडाक्षेत्रात आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. येत्या काही काळात करोनाची लस उपलब्ध होण्याची चिन्हे निर्माण झाली असल्याने आता ऑलिम्पिक स्पर्धाचे आयोजन होण्याच्या दृष्टीने क्रीडाप्रेमींच्या आशा उंचावल्या आहेत. या वर्षांत टोक्यो ऑलिम्पिकसह ‘आयसीसी’ ट्वेन्टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा तसेच युरो चषक फुटबॉल स्पर्धा या महत्त्वाच्या क्रीडास्पर्धाची मेजवानी चाहत्यांना मिळू शकणार आहे.

क्रिकेट

कर्णधार विराट कोहली आणि तडाखेबाज रोहित शर्मा यांच्या अनुपस्थितीतही भारताने सरत्या वर्षांचा शेवट गोड केला आहे. संघाचा प्रभारी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने सर्व आघाडय़ांवर चमकदार कामगिरी करत भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधून दिली आहे. त्यामुळे आत्मविश्वास उंचावलेल्या भारतीय संघाने नव्या वर्षांत चार कसोटी सामन्यांची ही मालिका जिंकण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचा मुक्काम अहमदाबाद आणि चेन्नई येथे असेल. इंग्लंडविरुद्धच्या चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज होईल. तसेच पाच ट्वेन्टी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी अहमदाबादच्या मोटेरा स्टेडियमकडे सर्वाचे लक्ष असेल. त्यानंतर इंडियन प्रीमियर लीगच्या १४ व्या पर्वाची पर्वणी चाहत्यांना अनुभवता येणार आहे. वर्षअखेरीस होणाऱ्या ‘आयसीसी’ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी भारत सज्ज झाला असून, कोहलीच्या नेतृत्वाखालील संघाला अंतिम फेरी गाठण्याची मोठीच संधी आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मात्र आंतरराष्ट्रीय पुनरागमनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

टोक्यो ऑलिम्पिक

१२४ वर्षांच्या ऑलिम्पिक इतिहासात २०२० सालात प्रथमच ही स्पर्धा वर्षभर लांबणीवर टाकण्याची वेळ आली. येत्या २३ जुलैपासून प्रारंभ होणाऱ्या टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी जगभरातील खेळाडू सज्ज झाले आहेत. ऑलिम्पिक आयोजनातील अनेक अडचणींबाबत अजूनही प्रश्नचिन्हे असली तरी वाढीव खर्चासह अत्यंत प्रतिष्ठेच्या अशा या जागतिक स्पर्धेचे यशस्वीपणे आयोजन करण्यासाठी टोक्यो संयोजन समितीने आता कंबर कसली आहे. या स्पर्धेकरता जवळपास २०६ देशांमधील १५ हजारपेक्षा जास्त खेळाडू जपानमध्ये दाखल होणार असून, क्रीडाचाहत्यांच्या यातील सहभागाविषयी मात्र अद्यापि साशंकता आहे. २०१६ च्या रिओ-दी-जानेरो ऑलिम्पिकमध्ये भारताने सहा पदकांची कमाई केली होती. यावेळच्या ऑलिम्पिकमध्ये पदकांचा किमान दुहेरी आकडा गाठण्याची अपेक्षा भारतीय खेळाडूंकडून आहे. नेमबाजी, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, कुस्ती आणि हॉकी या क्रीडाप्रकारांत भारताला जास्तीत जास्त पदके मिळण्याची शक्यता आहे.

ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धा

टोक्यो ऑलिम्पिकला आता जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने खेळाडूंसमोर ऑलिम्पिकचे तिकीट निश्चित करण्याचे तसेच स्पर्धा संयोजकांसमोर पात्रता स्पर्धा घेण्याचे प्रमुख आव्हान असणार आहे. करोनामुळे दहा महिन्यांच्या कालावधीत अनेक पात्रता स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आल्या अथवा रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळेच पुढील काही महिने ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंकरिता महत्त्वाचे असतील. भारतीय बॅडमिंटनपटूंना पुढील काही स्पर्धामध्ये आपल्या क्रमवारीत सुधारणा करण्याची संधी मिळणार आहे. मे महिन्यात होणारी इंडिया खुली स्पर्धा ही भारतीय बॅडमिंटनपटूंसाठी अखेरची संधी ठरणार आहे.

फुटबॉल

करोना साथीनंतर जगभरातील विविध फुटबॉल स्पर्धाच्या यशस्वी आयोजनामुळे अन्य क्रीडा आयोजकांना स्पर्धा भरवण्याचे बळ मिळाले. नव्या वर्षांच्या सुरुवातीलाच कतारमध्ये रंगणाऱ्या फिफा क्लब विश्वचषक स्पर्धेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नामांकित फुटबॉलपटूंचा खेळ पाहण्याची संधी चाहत्यांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला-लीगा, बुंडेसलीगा, सेरी-ए आणि फ्रेंच लीग-१ तसेच इंडियन सुपर लीग फुटबॉलची पर्वणी रसिकांना अनुभवायला मिळणार आहे. यंदाचा हा मोसम मे महिन्यात आटोपल्यानंतर जून महिन्यात युरो चषक आणि कोपा अमेरिका या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धाची मेजवानी चाहत्यांना मिळणार आहे. या स्पर्धाच्या अखेरीस महिलांसाठीची युरो चषक फुटबॉल स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. मात्र भारतात रंगणारी फिफा १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धा करोनामुळे २०२२ मध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने फुटबॉल शौकिनांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

ग्रँड स्लॅम टेनिस

टेनिसशौकिनांसाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे, यंदा चारही ग्रँड स्लॅम स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहेत! जवळपास ७० वर्षांनंतर गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच विम्बल्डन खुली टेनिस स्पर्धा रद्द करण्यात आली होती. येत्या फेब्रुवारीत ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेद्वारे टेनिसचा नव्या वर्षांतील शुभारंभ होणार आहे. लाल मातीवरील फ्रेंच खुली व नंतर हिरवळीवरील विम्बल्डन आणि वर्षांतील अखेरची अमेरिकन खुली टेनिस स्पर्धा कोणत्याही परिस्थितीत आयोजित करण्याचा संयोजकांचा निर्धार आहे. वर्षअखेरीस एटीपी फायनल्स टेनिस स्पर्धेचा थरार अव्वल खेळाडूंमध्ये रंगणार आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान – ओपन अ‍ॅक्सेस ड्राइव्ह

दोन वर्षांचा ‘ओपन अ‍ॅक्सेस ड्राइव्ह’ प्रकल्प २०२१ मध्ये सादर होणार आहे, तो विज्ञान शोधनिबंधांच्या प्रकाश नाबाबतचा आहे. ‘वेलकम ट्रस्ट’सह २० संस्था त्यात सहभागी आहेत. त्यात ‘बिल गेट्स अ‍ॅण्ड मेलिंदा गेट्स फाऊंडेशन’चाही समावेश आहे. या प्रकल्पाद्वारे महत्त्वाचे विज्ञानविषयक शोधनिबंध सर्वाना अभ्यासासाठी खुले केले जाणार आहेत. जानेवारीतच ही योजना सुरू होत आहे. ‘प्लॅन एस’ असे या योजनेचे नाव आहे. ‘नेचर’सह विविध नियतकालिकांतील शोधनिबंध सर्वाना वाचण्यासाठी त्यात उपलब्ध होतील.

स्कंदपेशी

मूलपेशी/स्कंदपेशींच्या मदतीने मानवी अवयव तयार करता येतात, फक्त त्या पेशी निर्मितीक्षम असायला हव्यात. याबाबत आंतरराष्ट्रीय मूलपेशी संशोधन संस्था काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी जाहीर केलेल्या मागदर्शक तत्त्वांपेक्षा ही तत्त्वे भिन्न असतील. मूलपेशींपासून तयार झालेल्या गर्भावर केवळ दोन आठवडेच प्रयोग करता येतील, असा नियम सध्या अनेक देशांत आहे. तो कालावधी वाढवला तर संशोधनास अवधी मिळेल; परिणामी अकाली गर्भपात व इतर अनेक जैविक कोडी उलगडू शकतील.

मंगळावर जाण्यासाठी स्पर्धा

चीनचा अवकाश कार्यक्रम भारताहूनही गतिमान आहे, हे त्यांनी चंद्रावरील खडकांचे नमुने गेल्या वर्षी आणल्याने स्पष्ट झाले. आता चीनचे यान फेब्रुवारीत मंगळावर उतरणार आहे. ‘तियानवेन-१’ मोहिमेत मंगळावर पाणी शोधण्यासाठी १३ उपकरणे वापरली आहेत. संयुक्त अरब अमिराती व अमेरिका यांची यानेही याच वेळी मंगळावर उतरणार आहेत. नासाचे ‘कॅपस्टोन’ यान चंद्राच्या कक्षेत जाऊन तेथे अवकाशस्थानक उभारण्याची चाचपणी करील. चीन ‘तियांगगाँग’ हे त्यांचे स्वतंत्र अवकाश स्थानक बांधण्यास सुरुवात करील. रशियाचे ‘रॉसकॉसमॉस’ संस्थेचे ‘ल्युना-२५’ यान चंद्राकडे झेपावेल.
भारताची ‘इस्रो’ ही अवकाश संशोधन संस्था चंद्रावर यान उतरवण्याचा प्रयत्न (चांद्रयान-३) यंदा पुन्हा करण्याची शक्यता आहे. ‘गगनयान’ मोहिमेपूर्वीची निर्मनुष्य मोहीम वर्षांच्या अखेरीपर्यंत मार्गी लागू शकते. त्याचबरोबर इस्रोचा ‘एसएसएलव्ही’ हा लघु उपग्रह प्रक्षेपक पहिले उड्डाण करण्याची शक्यता आहे.

‘नासा’ची दुर्बीण

यंदा ‘नासा’ ऑक्टोबरमध्ये बहुचर्चित ‘जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप’ ही दुर्बीण अवकाशात पाठवणार आहे. ‘नासा’चा हा महत्त्वाचा प्रकल्प असून हबल दुर्बिणीच्या यशानंतर हा दुसरा प्रयत्न ठरेल. वेब दुर्बीण प्रकल्प ८.८ अब्ज डॉलर्सचा असून खगोलशास्त्रीय निरीक्षणात त्यामुळे प्रगती होणार आहे. विश्वाचा अधिक सखोल वेध त्याद्वारे शक्य होईल.

तरंग परिणाम

गुरुत्वीय लहरींचे अस्तित्व ‘लायगो’ प्रकल्पात शोधण्यात आले, त्यानंतर स्पंदक न्यूट्रॉन ताऱ्यांतून निघणाऱ्या गुरुत्वीय लहरी शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पल्सारपासून येणाऱ्या लहरींचा अभ्यास युरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया येथील रेडिओ दुर्बिणी करणार आहेत. त्यातून दीर्घ तरंगलांबीच्या खूप जास्त वस्तुमानाच्या कृष्णविवरांचा शोध अपेक्षित आहे.

आरोग्य – चीनची झाडाझडती

गतवर्षी चीनमधील वुहान शहरातून करोना जगभरात गेला. चीनने याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला उशिरा दिली किंवा आरोग्य संघटनेने त्याबाबत चालढकल केली, असे आरोप-प्रत्यारोप झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेचे पथक जानेवारी २०२१ मध्ये चीनला जाणार असून चीनपासून जगापर्यंतचा या विषाणूचा प्रवास उलगडण्याचा प्रयत्न हे पथक करील.

अल्झायमरवर औषध

अल्झायमर अर्थात स्मृतिभ्रंशावर त्याची वाढ रोखणारे पहिले औषध या वर्षांत येण्याची शक्यता आहे. ‘अदुकॅनुमाब’ असे या औषधाचे नाव असून ते ‘बायोजेन’ कंपनीने तयार केले आहे. त्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पार पडल्या आहेत. तसेच गतवर्षी नोबेल मिळालेल्या ‘क्रिस्पर’ या जनुकीय प्रणालीचे प्रत्यक्ष वैद्यकीय उपयोग शोधणे व त्याचा वापर या दिशेने पावले पडतील.

करोना प्रतिबंधक लस

नव्या वर्षांत आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाची बाब ठरेल ती करोना प्रतिबंधक लस. त्यातून भारतात प्रथमच प्रौढांसाठीचा लसीकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आला असला, तरी लसीकरणावर भर असणारच आहे. लशीच्या उत्पादनाची क्षमता जगाच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक असल्याने उत्पादन, वितरण यांसह अर्थकारण या लशीशी जोडलेले आहे. भारतात सध्या अ‍ॅस्ट्राझेनेका-ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची ‘कोविशिल्ड’ आणि भारत बायोटेकची ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन लशींमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. ‘कोविशिल्ड’ लशीला ब्रिटनने मान्यता दिली असून सीरम इन्स्टिटय़ूटनेही भारतातील चाचण्यांचे निष्कर्ष समितीपुढे मांडले आहेत. तर ‘कोव्हॅक्सिन’ या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचा पहिला डोसही पूर्ण झालेला नाही; मात्र तरीही भारत बायोटेकने या लशीच्या मान्यतेसाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे सध्या तरी ऑक्सफर्डच्या लशीला प्राधान्याने मान्यता मिळण्याची शक्यता असून येत्या महिन्याभरात लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू होण्याचे संकेत आहेत.

औषधखरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ

गेल्या काही वर्षांत खिळखिळी झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व करोनाकाळाने अधोरेखित केले. गतवर्षी महाराष्ट्राने आरोग्य क्षेत्राच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले; त्यांची अंमलबजावणी यंदा सुरू होईल. यात रिक्त असलेली १७ हजारांहून अधिक पदांची भरती, चाचण्यांच्या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर अद्ययावत प्रयोगशाळा, मोबाइल सर्जिकल युनिट उभारणे हे उल्लेखनीय. तसेच औषधांच्या खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन होणार आहे.

मुंबईतील नियोजित पाच हजार खाटांच्या संसर्गजन्य आरोग्य रुग्णालयासाठी जागा निश्चितीचा टप्पा सुरू असून यंदा त्याचे बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात करोनासारख्या साथी उद्भवल्या तर हे रुग्णालय उपयुक्त ठरेल.

अडलेला कायदा

यंदा, २० आठवडय़ांवरील गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत त्याबाबतचा कायदा पारित झाला असून राज्यसभेत मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

पर्यावरण – वातावरणबदल परिषद

करोनाच्या महामारीनंतर येत्या दशकात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर काही सकारात्मक बदलांची सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. २०२० मध्ये पुढे ढकलल्या गेलेल्या अनेक कार्यक्रमांपैकी ‘संयुक्त राष्ट्रे वातावरणबदल परिषद’ हीसुद्धा एक; ती यंदा १ ते १२ नोव्हेंबरदरम्यान ग्लास्गो येथे होणार आहे. या परिषदेत काय होईल याची चुणूक अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या एकंदरीत हालचालींवरून दिसून येत आहे. अमेरिकेतील कर्ब उत्सर्जन ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे त्यांनी केलेले वक्तव्य बरेच काही सांगून जाते. आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्या ५० दिवसांतच बायडेन पॅरिस शांतता कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पाऊल उचलण्याची चिन्हे दिसत आहे. त्याचबरोबर नव्या वर्षांत काही राष्ट्रप्रमुखांची बैठक घेऊन कर्ब उत्सर्जन शून्यावर नेण्यासाठीच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टासाठी निर्णायक पावले उचलण्याबाबत ते आवाहन करण्याची शक्यता आहे.

जैवविविधता संवर्धनाची कार्यवाही

गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये दूरचित्रप्रणालीद्वारे झालेल्या ‘जागतिक जैवविविधता परिषदे’त शाश्वत विकासासाठी, जैवविविधेतेच्या संवर्धनासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे ठरले असून, पुढील दहा वर्षांच्या उद्दिष्टांची अपेक्षित कार्यवाही यंदापासून सुरू होईल.

कर्ब उत्सर्जन रोखण्यासाठी..

कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोळशाचा वापर कमी करण्याकडे कल वाढला असून, ब्रिटनमध्ये यंदा शेवटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प बंद होण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. तेथील तंत्रांतरणाचा/ तंत्रबदलांचा वापर जगभरात उपयुक्त ठरू शकतो. सध्या भारतातदेखील अपारंपरिक क्षेत्रातील ऊर्जानिर्मितीचे प्रमाण वाढत असताना ही बाब सकारात्मक आहे.

शाश्वत विकासाला दिशा

सुरू झालेले दशक संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासासाठी घालून दिलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याचे दशक आहे. त्या दिशेने प्रयत्नांचा वेग वाढवण्यासाठी हे वर्ष महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

‘आयपीसीसी’चा अहवाल

वर्षांच्या अखेरीस वातावरण बदलावर ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी)’चा अहवालदेखील येईल. त्याकडेही सर्वाचेच लक्ष लागलेले आहे. त्या अनुषंगाने इतर विषुववृत्तीय देशांप्रमाणे, भारतालाही देशाच्या इच्छित राष्ट्रीय योगदानांच्या (इंटेण्डेड नॅशनली डिटरमाइन्ड काँट्रिब्युशन्स) अंमलबजावणीचा पुनर्विचार करावा लागेल.

दोन कायदे

भारतात दोन महत्त्वाच्या कायदेबदलांमधील तिढा आणि टांगती तलवार अद्याप दूर झालेली नाही. पर्यावरण आघात मूल्यांकन (एन्व्हायर्न्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेण्ट) आणि भारतीय वन कायदा यांमधल्या बदलांना गेल्या वर्षांत प्रचंड विरोध झाला. करोनामुळे तीही घोंगडी अद्याप भिजत पडली आहेत. २०२१ हे वर्ष त्यादृष्टीने निर्णायक ठरेल.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण – इस्रायल निवडणूक

पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे सरकार कोसळल्याने इस्रायलमध्ये दोन वर्षांत चौथ्यांदा निवडणूक होणार आहे. गेल्या तिन्ही सरकारांना संसदेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही. पंतप्रधान नेतान्याहू आणि बेनी गांत्झ यांच्यात प्रचंड स्पर्धा असून, छोटे पक्ष विखुरलेले आहेत. त्यामुळे पहिल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये स्थिर सरकार येऊ शकले नाही. तिसऱ्या निवडणुकीत नेतान्याहू आणि गांत्झ यांनी आघाडी करत सरकार स्थापन केले. या वेळी १८-१८ महिने पंतप्रधानपद असे सत्तावाटप ठरले. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गांत्झ पंतप्रधान होणे अपेक्षित होते. मात्र, नेतान्याहू यांचे मनसुबे विरोधकांनी वेळीच ओळखल्याने हे तिसरे सरकारही सात महिन्यांत कोसळले. आता मार्च २०२१ मध्ये तेथे निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

क्युबामधील कॅस्ट्रोयुगाचा अंत?

क्युबावर गेल्या सहा दशकांपासून कॅस्ट्रो घराण्याचे एकहाती वर्चस्व आहे. मात्र तीन वर्षांपूर्वी क्युबाच्या विधिमंडळाने मिग्युएल कॅनेल यांना राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी नामांकित केल्याने फिडेल कॅस्ट्रो यांचे बंधू राऊल कॅस्ट्रो यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यामुळे राऊल यांनी कम्युनिस्ट पार्टीचे अध्यक्षपद आपल्याकडे घेत सत्तेवर पकड राखण्याचा प्रयत्न केला. यावर्षी त्यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांची अध्यक्षपदी फेरनिवड होण्याची शक्यता फारच धुसर असल्याने क्युबामधील कॅस्ट्रोयुगाचा अंत समीप आल्याची चर्चा आहे.

मनोरंजन

मनोरंजन माध्यमांसाठी स्पर्धा नवीन नाही; मात्र आजवर टेलीव्हिजन आणि चित्रपट माध्यमाची आपापली अशी वेगळी स्पर्धा होती. ओटीटी (ओव्हर द टॉप) माध्यमे स्पर्धेत तर सोडाच, पण या माध्यमांच्या जवळपासही नव्हती. गेल्या वर्षभरात मनोरंजन माध्यमांचे हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. चित्रपट व मालिकांचे चित्रीकरण ठप्प, चित्रपटगृहे बंद आणि टाळेबंदीमुळे लोकांवर घरातच बसून राहण्याची आलेली वेळ यामुळे ओटीटीशिवाय अन्य कोणताही पर्याय उरला नाही. परिणामी टाळेबंदीनंतरच्या चारच महिन्यांत ओटीटीच्या प्रेक्षकसंख्येत तब्बल ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. घरबसल्या प्रादेशिक ते वैश्विक आशय पाहण्याची सवय ओटीटी माध्यमांनी लावल्याने नव्या वर्षांत ओटीटी माध्यमांमध्ये आपापसातच नव्हे, तर चित्रपट आणि टेलीव्हिजन माध्यमांनाही वैविध्यपूर्ण व गुणात्मक आशयनिर्मितीसाठी जोरदार स्पर्धा करावी लागणार आहे.

ओटीटीचे एकूणच अर्थकारण वाढते असले तरी त्याचा चित्रपटांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार नसल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. चित्रपट हा मोठय़ा पडद्यावर आणि एकत्र कुटुंबाबरोबर पाहिला जाणारच, असा विश्वास ‘वायकॉम १८ स्टुडिओ’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित अंधारे यांनी व्यक्त केला. नोव्हेंबरपासून चित्रपटगृहांमधून चित्रपट प्रदर्शित केले जात आहेत; मात्र अजूनही लोकांच्या मनातून करोनाची भीती गेली नसल्याने नव्या वर्षांत चित्रपटगृहांमधून चित्रपटांचा धडाका सुरू व्हायला कमीत कमी तीन महिन्यांचा कालावधी जाणार असल्याचे ट्रेड विश्लेषक सांगतात. तीन महिन्यांनंतर मोठे हिंदी चित्रपट व हॉलीवूडपट एकापाठोपाठ एक प्रदर्शित होतील. त्याद्वारे गेल्या वर्षीचे नुकसान भरून काढण्यावर निर्मात्यांचा जोर असणार आहे. ओटीटीवर वैविध्यपूर्ण आशयनिर्मितीचे प्रयोग सुरू असल्याने चित्रपटांमध्येही त्याचे पडसाद उमटतील. एकूणच ओटीटी व चित्रपट अशा दोन्ही माध्यमांमध्ये गुणात्मक आशयनिर्मिती वाढणार आहे.

गेल्या वर्षी चित्रीकरणच ठप्प झाल्याने नव्या मालिका आणि चित्रपटनिर्मितीवरही र्निबध आले होते. त्यामुळे या वर्षी नवीन मालिका आणि चित्रपटांचा खजिना प्रेक्षकांसमोर उलगडेल.

शिक्षण

बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे ही सरलेल्या २०२० मधील मुख्य शैक्षणिक घडामोड होती. त्याचे पडसाद २०२१ मध्ये अर्थातच दिसणार आहेत. शालेय शिक्षणापासून संशोधनापर्यंत विविध पातळ्यांवरील बदलांची सुरुवात यावर्षी होणार आहे.

पूर्वप्राथमिक वर्गाची जोडणी आतापर्यंत शिक्षणापेक्षा पोषणाच्या दृष्टीने विचार करण्यात येणाऱ्या ३ ते ५ वयोगटातील मुलेही ‘शैक्षणिक’ कक्षेत येणार आहे. पूर्वप्राथमिकचे वर्ग शालेय शिक्षण विभागाच्या अख्यत्यारीत येणार आहेत. यंदापासून पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या पातळीवर अंगणवाडय़ा शाळांना जोडण्यात येणार आहेत.

नवा अभ्यासक्रम आराखडा

सध्या देशभरातील अभ्यासक्रम हा २००५ मधील आराखडय़ावर आधारित आहे. नव्या धोरणात शालेय शिक्षणाच्या रचनेपासून विषय, अभ्यासक्रमांत अनेक बदल प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार नवा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती एप्रिलअखेपर्यंत मसुदा सादर करणे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय संपादणूक चाचणी (एनएएस)

वयानुरूप विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता विकास झाला आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील चाचण्या घेण्यात येतात. यापूर्वी २०१७ मध्ये देशातील काही भागांमध्ये चाचणी घेण्यात आली. आता यंदा नोव्हेंबरमध्ये ही चाचणी देशभर घेण्यात येणार आहे.

आदर्श शाळा

महाराष्ट्रातील ४०८ शाळा निवडून आदर्श शाळा घडवण्यात येणार आहेत. भौतिक सुविधा आणि गुणवत्ता विकासासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. यंदा या शाळांची निवड होऊन त्यांचा विकास सुरू होईल. ही राज्य शासनाची योजना आहे.

उच्च शिक्षण परिषद

सध्या देशभरातील उच्चशिक्षण संस्थांचे नियमन विद्यापीठ अनुदान आयोग, तंत्रशिक्षण संस्थांचे नियमन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद करते. अशा वेगवेगळ्या संस्थांऐवजी ‘भारतीय उच्चशिक्षण परिषद’ स्थापन करण्याची तरतूद राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे. यंदा ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे नियोजन आहे.

श्रेयांक बँक

देशात मूल्यमापनासाठी श्रेयांक प्रणाली लागू होऊन जवळपास दहा वर्षे झाली. मात्र, अद्यापही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवड, विषय निवडीचे अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. विद्यार्थी एखाद्या संस्थेतून एक विषय, दुसऱ्या संस्थेतून दुसरा विषय शिकू शकतील. त्याचप्रमाणे आंतरविद्याशाखीय शिक्षण हे धोरणाचे वैशिष्टय़ आहे. त्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या संस्था किंवा विषयांचे शिक्षण घेताना प्रत्येक विषयातील श्रेयांक विद्यार्थ्यांला मिळू शकतील. त्यासाठी ‘अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ ही संकल्पना मांडण्यात आली असून ती यंदा अमलात येणार आहे.

एकच परीक्षा

सध्या आयआयटी, एनआयटी यांसारख्या काही संस्था सोडल्यास प्रत्येक विद्यापीठ स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेते. मात्र, आता विद्यापीठांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा असावी असा सूर उमटू लागला आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय विद्यापीठांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यंदापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल.

संकलन : वीरेंद्र तळेगावकर, रेश्मा राईकवार, राजेंद्र येवलेकर, सुहास जोशी, तुषार वैती, रसिका मुळ्ये, सुहास शेलार, शैलजा तिवले

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2021 12:58 am

Web Title: what will happen in 2021 mppg 94
Next Stories
1 अन्यायग्रस्त मुस्लीम स्त्री : एक मिथ्य
2 प्रचार विरुद्ध विचार
3 मुखवटा
Just Now!
X