विद्यार्थ्यांना व्यक्त होण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने सुरू केलेल्या ब्लॉग बेंचर्स या स्पध्रेत गेल्या आवठय़ात विद्यार्थ्यांना ‘देखता-मृगजळाचे पूर’ या अग्रलेखावर व्यक्त होण्यास सांगण्यात आले होते. यावर मत मांडलेल्या विद्यार्थ्यांमधून नाशिक येथील भोसला मिलिटरी महाविद्यालयातील मुग्धा जोशी या प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने मांडेलेले विचार. ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा कायम- अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा वरवर पाहता आकर्षक दिसत असला तरी त्यात अपेक्षित आणि आवश्यक गोष्टी किती याचा विचार होणे आवश्यक आहे. या अर्थसंकल्पाने ग्रामीण भागाला काही तरी दिले असे वाटते मात्र मध्यमवर्ग, शहरे, व्यापारी आणि उद्योग यांना काहीच न मिळाल्याने त्यांच्यासाठी ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा कायम आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे या अर्थसंकल्पाने खूपच लक्ष पुरविलेले दिसते. पण शहरांचे काय? एकीकडे स्मार्ट सिटीची घोषणा करायची आणि अर्थसंकल्पात त्यासाठी काहीही तरतूद करायची नाही हा विरोधाभास झाला. विकासापासून दूर असलेल्या ग्रामीण भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे योग्यच आहे, पण केवळ रस्ते आणि रेल्वेसारख्या सुविधांमुळे या भागाचा विकास होणार का? पिण्याचे पाणी, आरोग्य, वीज या महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. हे काम अर्थसंकल्पाने फारसे केलेले नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या शेतीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून दिले ही चांगलीच बाब आहे, मात्र फक्त कर्ज मिळाले म्हणजे शेतीचा विकास होणार नाही. बदललेले ऋतुचक्र, सिंचनाचा अभाव, किमान हमीभावाची उत्पादन खर्चाशी सांगड अशा विविध बाबी विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली, मात्र ही वाढ होणार कशी हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. ही घोषणाही ‘अच्छे दिन’सारखी फसवी ठरू नये, हीच अपेक्षा. देशातील मध्यमवर्ग ‘अर्थसंकल्पा’ची वाट पाहत असतो ती प्राप्तिकरामध्ये सवलत मिळण्यासाठी. याबाबत संपूर्णपणे निराशा झालेली आहे. आयकरमुक्त उत्पन्न वाढविण्याबाबत मोठी हवा निर्माण झाली होती. ८०सी कलमांतर्गत मिळणारी सवलतही वाढण्याची अपेक्षा होती. या दोन्ही अपेक्षा फोल ठरल्या. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळालेली किरकोळ सूट वगळता बाकी बहुतांश मध्यमवर्गाची निराशा करणे भाजपला आगामी निवडणुकांमध्ये महाग पडू शकते. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ अशा विविध योजनांद्वारे देशातील उद्योगांचा विकास करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार आहे. त्या दृष्टीने उद्योगांना अधिक सुविधा मिळण्याची अपेक्षाही फारशी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. नवीन उद्योगांना पहिली तीन वष्रे करात दिलेली सूट ही निव्वळ धूळफेक आहे. नवीन उद्योग प्रस्थापित करून स्थिर होण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी तरी अपेक्षित असतो. शिवाय पहिल्या तीन वर्षांच्या काळातही उद्योगांना टअळ भरावाच लागणार आहे. म्हणजे यातून फारसे काही साधणार नाही. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिधी योजनेचे अंशदान सरकारमार्फत भरण्याच्या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. अर्थसंकल्पाने देशातील सरकारी बँकांना २५हजार कोटी देऊ केले आहेत. त्याने बँकांना थोडासा आधार मिळेल मात्र प्रचंड बुडीत कर्जामुळे चिंताजनक झालेल्या बँकांच्या प्रकृतीवर अधिक कडक व ठोस उपचार करण्याची गरज आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात बदल करून पतधोरण निश्चितीसाठी समिती नेमण्याचा प्रकारही अधिक चिंताजनक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता यामुळे धोक्यात येऊ शकते. सरकारच्या सूचनांना भीक न घालणाऱ्या रघुराम राजन यांच्यावर वचक आणून व्याजदरांबाबतचे निर्णय सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे व्हावेत असाच हेतू त्यामागे दिसतो. तसे झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतात. या अर्थसंकल्पात कराच्या दरामध्ये फारसे बदल केलेले नाहीत. मात्र प्रत्यक्ष दरवाढ न करता नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावणे जेटलीजींनी पसंत केलेले दिसते. सíव्हसमधील वाढ हे त्याचेच प्रतीक आहे. मात्र ती अल्प असल्याने एकदम फार मोठी झळ बसणार नाही असे वाटते. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आणि वित्तीय तूट याबाबत अर्थमंत्री जेटलींनी आशादायक चित्र उभे केले आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जीडीपीच्या ७.५%पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वित्तीय तूट ३.५% राखण्याचा प्रयत्न असेल. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती बऱ्याच कमी झाल्या आहेत. त्याचा फायदा झाल्याने या वर्षांत वित्तीय तूट कमी राखण्यात यश मिळाले, हे मान्य केले पाहिजे. त्याच पाश्र्वभूमीवर ३.५ टक्क्यांचे ध्येय पुढील वर्षांसाठी ठेवले गेले आहे. मात्र पुन्हा खनिज तेल महागले तर त्याच्या खरेदीसाठी अधिक परकीय चलन लागेल व परिणामी देशाच्या चालू खात्यावरील तूट वाढू शकते. आगामी काळात असलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचाही विचार या अर्थसंकल्पात असावा. म्हणूनच दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांना गॅसचे कनेक्शन तसेच अन्य काही ‘लोकप्रिय’ घोषणा आहेत. या पाचही राज्यांमध्ये भाजपकडे गमाविण्यासारखे फारसे काही नसल्याने अर्थमंत्री निर्धास्त असावेत. अन्यथा ही पाच राज्येच निवडून त्यांच्यावर विविध योजना व सुविधांची खैरात झाली असती. भविष्य निर्वाह निधीमधून काढलेल्या रकमेवर कर लादणारी तरतूद विरोधामुळे अर्थमंत्र्यांना मागे घ्यावी लागली. भविष्यात असेच काही प्रकार झाल्यास सरकारचे उत्पन्न घटणार आहे. पर्यायाने सरकारच्या विविध योजनांसाठी लागणारा निधी कुठून आणावयाचा याचाही विचार करावा लागेल. देशातील कर बुडवून परदेशात पळून जाणाऱ्या करबुडव्यांची समस्या कशी सोडवायची हेही ठरवावे लागेल. माझ्या मते, सर्वसमावेशक विकासाचे एक सूत्र आहे. ‘Development of all classes, But priority to masses.’ ६७% जनतेला सामावून घेणाऱ्या ग्रामीण भागाला म्हणजे बहुसंख्यांना प्राधान्य तर अर्थसंकल्पाने दिले. आता ही गंगा मध्यमवर्गासह क्लासेसपर्यंत कधी पोहोचते ते पाहायचे. तोपर्यंत ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा कायम!
