प. बंगालमध्ये एका महाविद्यालयीन तरुणीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी विरोधकांवर आगपाखड करून स्वत:ची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्येष्ठ साहित्यिका महाश्वेतादेवींपासून ते नामवंत सिनेदिग्दर्शक मृणाल सेनसारख्या अनेकांनी ममता बॅनर्जीच्या निषेधार्थ मोठा मोर्चा काढला. महाराष्ट्रात माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या असंख्य घटना घडत असताना काही अपवाद वगळता येथील साहित्यिक-कलावंत मात्र शांतच असतात. ज्या समाजात लेखक, कलावंत, साहित्यिक, चित्रकार, नाटय़-सिनेदिग्दर्शक आदी मध्यमवर्गातील सुजाण लोक सामाजिक-राजकीय प्रश्नांविषयी सजग, संवेदनशील व जागरूक असतात व वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचेही सामाजिक दायित्व निभावतात तो समाज जिवंत असल्याचे मानले जाते. असा जिवंतपणा जगात हिटलरच्या फॅसिझम विरोधातील लढय़ात नामवंत लेखक, विचारवंत, शास्त्रज्ञ, कलावंत, चित्रकारांनी दाखवला. भारतातही स्वातंत्र्यलढय़ाच्या चळवळीत, सामाजिक विषमतेच्या विरोधातील चळवळीत, कामगार-कष्टकऱ्यांच्या शोषणविरोधातील चळवळीत, धर्माधतेविरोधातील चळवळीत मान्यवर कलावंत, बुद्धिजीवींच्या सक्रिय सहभागाने तो जिवंतपणा व संवेदनशीलता पाहावयास मिळाली.वरील गोष्टीचे स्मरण यासाठी केले की भारतातील काही राज्यांतील लेखक, कलावंत, बुद्धिजीवींमध्ये हा जिवंतपणा अजून शिल्लक आहे. प. बंगालमध्ये गेला आठवडाभर एका महाविद्यालयीन तरुणीवरील बलात्कार प्रकरण गाजते आहे. सदर बलात्कारप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याऐवजी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तेथील विरोधकांवर व प्रसारमाध्यमांवर आगपाखड करून स्वत:ची मुख्यमंत्री म्हणून जी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्याचा समाजातील सर्व स्तरांतून विशेषत: लेखक, कलावंतांकडून जाहीर निषेध होत आहे. यात अलीकडे त्यांना समर्थन करणाऱ्या ज्येष्ठ साहित्यिका महाश्वेतादेवींपासून ते ज्येष्ठ सिनेदिग्दर्शक मृणाल सेनसारख्या अनेकांनी ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या नेतृत्वाखाली ममता बॅनर्जीच्या निषेधार्थ मोठा मोर्चा काढला आणि आम्ही राज्यकर्त्यांचे मिंधे समर्थक नसल्याची जाणीव ममता बॅनर्जी व राज्यकर्त्यांना करून दिली.वरील संदर्भात महाराष्ट्रातील साहित्यिक, कलावंत, बुद्धिजीवी, विचारवंत, काही अपवाद वगळता पत्रकार आदींची भूमिका, वर्तन हे विदारक, लाजिरवाणे व स्वत्वाची चाड नसलेले आहे. अलीकडच्या २०-२५ वर्षांत महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे खैरलांजी, सोनई, मुंबईत रे रोडला तीन वर्षांपूर्वी दलित मुलीची नग्न धिंड असो, घाटकोपरला रमाबाई कॉलनीत १० निष्पाप, नि:शस्त्र बायका-मुलांची पोलीस गोळीबारातील निर्घृण हत्या असो किंवा मावळ व जैतापुरात पोलीस दडपशाहीने झालेले मृत्यू असो, मुंबईत बिल्डरांच्या संगनमताने बुलडोझरने उद्ध्वस्त होणारी गरिबांची घरे असो किंवा नगर-मराठवाडय़ात खोटय़ा आरोपाखाली भटक्या-विमुक्त समाजाच्या बायका-पोरांची पोलिसांकडून होणारी अमानुष मारहाण व पालं उद्ध्वस्त झाल्यामुळे उघडय़ावरील जगणे असो अशा माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अनेक घटना रोज कुठे ना कुठे घडत असतानासुद्धा महाराष्ट्रातील संवेदनशील म्हणविणारा सारस्वत सुखेनैव जगत आहे.वरील उदाहरणे ही समाजातील तळागाळातील दलित-शोषित, कष्टकरीवर्गातील लोकांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांची झाली. परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत सत्ताधारी व धर्माध संघटनांकडून लेखक, कलावंत, पत्रकार, विचारवंत, चित्रकार या बुद्धिजीवी वर्गातील त्यांच्याच सहकाऱ्यांवर अन्याय होऊनसुद्धा वरील बुद्धिजीवी मंडळी मूग गिळून गप्प बसली होती. त्यांनी या हल्लेखोरांचा निषेध तर दूरच, पण साधा असहमतीचा स्वरही व्यक्त केला नाही. एवढे आपले ‘महान’ साहित्यिक, कलावंत कणाहीन झालेत व स्वत्व हरवून बसलेत. अर्थात, यामध्ये दिवंगत अभिनेते निळू फुले, ए. के. हंगल, विंदा करंदीकर, बाबूराव बागूल, नारायण सुर्वे, विजय तेंडुलकर, डॉ. असगर अली इंजिनियर, डॉ. आ. ह. साळुंखे, प्रा. पुष्पा भावे, कॅ. शरद पाटील, अमोल पालेकर, अतुल कुलकर्णी, डॉ. हेमू अधिकारी आदी सन्माननीय व्यक्तींचा अपवाद करावा लागेल. परंतु बहुसंख्य मराठीतील तथाकथित लोकप्रिय साहित्यिक, कलावंत, बुद्धिजीवी मात्र गोरगरीब जनतेवर अन्याय करणाऱ्या, जातीय-धार्मिक, प्रांतीय द्वेष पसरवून दंगली घडविणाऱ्या, असहाय जनतेवर हल्ले करणाऱ्या सत्ताधारी धर्माधांचीच तळी उचलताना दिसतात. या साहित्यिकांची साहित्य महामंडळे, नाटय़कलावंत, निर्मात्यांच्या परिषदा, सिनेनाटय़ कलावंतांच्या चित्रपट सेना छटाकभर अनुदानासाठी, टक्क्यातील घरांसाठी, मोक्याच्या भूखंडासाठी आणि धर्मप्रांताच्या खोटय़ा अस्मितेसाठी सत्ताधारी व धर्माध नेत्यांची आरती गाताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर त्यांना दरवर्षी आपल्या संमेलनात, अधिवेशनात बोलावून वरील सर्व अन्याय, अत्याचार, जातीय-धार्मिक द्वेषाचा विषारी प्रचार, विध्वंसक कृत्ये विसरून त्यांना सन्मानित करीत असतात. थोडक्यात, महाराष्ट्रातील सद्यकालीन तथाकथित, प्रस्थापित लेखक, कलावंत, विचारवंतांना, बुद्धिजीवींना, स्वत:ची स्वतंत्र राजकीय-सामाजिक भूमिकाच नाही. प्रस्थापित राज्यकर्त्यां वर्गाच्या विचारांची री ओढणे, धर्माध-पारंपरिक विचारांच्या पक्ष संघटनांशी जुळवून घेणे, त्यांच्या सभासंमेलने कार्यक्रमांत मिरवणे, किस्से, गप्पा, मुलाखतींचे फड रंगविणे, फॅशन शो करणे आणि वरील पक्ष संघटनांच्या नकलाकार नेत्यांना, केंद्रातील श्रेष्ठींना, साहेबांना खूश करणे व शाबासकीपोटी एखाद्या सेनेचे प्रमुखपद, निवडणुकीचे तिकीट, एखाद्या महामंडळावर, नाटय़सिनेपरीक्षण मंडळावर वर्णी लावून घेणे यातच त्यांना समाधान असते. त्यामुळे ही मंडळी सत्ताधारी वा धर्माध पक्षांशी एखाद्या सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवर थेट राजकीय भूमिका घेणे व संघर्ष करणे टाळतात. विद्रोहाच्या मशाली पेटविण्याचे काम १९६०-७०च्या दशकातील काही प्रमाणात लिटल मॅगझीन चळवळीतील लेखकांनी व त्यानंतर ठोस व भरीव स्वरूपात फुले-आंबेडकरी व मार्क्‍सवादी प्रेरणेच्या दलित साहित्य प्रवाहाने, प्रगत साहित्य चळवळीने केले. या पिढीनंतर १९८०च्या दशकातील दिवंगत प्रकाश जाधव, मनोहर वाकोडे, शाहीर विलास घोगरे भुजंग मेश्राम, अरुण काळे, क्रांती बांदेकरसारख्या अनेकांनी विद्रोही सांस्कृतिक वारसा पुढे चालवला. यांच्यातील आज हयात असलेल्यांच्या विविध सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढाकारानेच महाराष्ट्रात दलित-आदिवासी-ग्रामीण साहित्य चळवळ व विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीची महाराष्ट्रात स्थापना करून धर्माध व सत्ताधाऱ्यांना गेली दोन दशके आव्हान देण्याचे कार्य करीत आहेत. आज सामान्य जनतेच्या सुख-दु:खाला वाचा फोडण्याचे व त्यांच्या जनसंघर्षांला साथ देण्याचे काम हे नवे लेखक, साहित्यिक, कलावंत करीत असल्यामुळेच यापैकी काहींना शासनाच्या दडपशाहीलातोंड द्यावे लागत आहे.
