विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मराठीचा मुद्दा चर्चेत आणणे हा या लेखाचा उद्देश आहेच; परंतु न्यायव्यवहाराशी संबंधित घटकांना तरी मराठी ही न्यायालयीन कामकाजाची भाषा व्हावी असे मनापासून वाटते का? की इंग्रजीच ‘सोयीची’ वाटते? तसे असेल तर काय? याचाही सोक्षमोक्ष लागायला हवा.. (म्हणजे किमान विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, मराठी भाषेसाठी खोटी आश्वासने दिली जाणार नाहीत!)महागाईचा उद्रेक, दुष्काळाचे सावट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, महिलांवरील वाढते अत्याचार, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार आदींच्या पाश्र्वभूमीवर मराठी भाषेचा प्रश्न कोणी उपस्थित केला, तर त्याकडे कोणी किती गंभीरपणे पाहील याविषयी शंका आहे. आधीच आपल्या समाजापुढे एवढे गंभीर प्रश्न असताना भाषेच्या प्रश्नाला काय म्हणून इतके महत्त्व द्यायचे, असेही कोणी म्हणेल. भाषिक प्रश्न न सोडवल्यामुळे कोणाचा जीव जाणार आहे काय? अजिबात नाही. गेला तर भाषेचा जीव जाईल. भाषेपेक्षा माणसाचा जीव महत्त्वाचा. भाषा मरेल नाही तर जगेल, तिचे काय एवढे महत्त्व. भाषेचे प्रश्न समाजात तेढ निर्माण करतात, राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक ठरतात, म्हणून असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांची संभावना अनेकदा प्रतिगामी, फुटीरतावादी म्हणून केली जाते. परिणामी, अशा प्रश्नांची फार वाच्यता करायची नाही, शक्यतो त्यावर पांघरूण घालण्याची भूमिका घ्यायची अशी सवय आपण स्वत:ला लावून घेतली आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांचीही धारणा भाषेचे प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत, ते सोडून दिले की सुटतात अशी बनलेली आहे. विशिष्ट भाषेची बाजू घेतली तर समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी भीती वाटत असल्यामुळे भाषेचा कोणताही प्रश्न बेदखल किंवा प्रलंबित ठेवण्याकडे त्यांचा कल असतो. वीज, पाणी, रस्ते यांच्याप्रमाणे भाषा हे एक सामाजिक संसाधन असून त्याचा व्यक्तीच्या व समाजाच्या भौतिक उत्कर्षांशी संबंध आहे हे आपणास तत्त्वत: मान्य असते; पण त्यासाठी, वासाहतिक परंपरेने फुकट उपलब्ध झालेली इंग्रजी भाषा असताना आपण देशी भाषांचा वापर व विकास करण्यासाठी काय म्हणून रक्त आटवायचे? समाजातील भाषिक प्रश्नांना बेदखल करून इंग्रजीचे एकभाषिक वर्चस्व स्वीकारण्याकडे एकंदर समाजाचा कल असला तरी आपली स्वीकृत भाषानीती आणि प्रत्यक्षातील भाषाव्यवहार यांच्यातील विसंगती लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. राज्यापुढील अन्य गंभीर समस्यांमुळे भाषेचा प्रश्न किरकोळ वाटत असला तरी आपण ठरवले काय होते आणि झाले काय, याचा विचार कधी तरी केलाच पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर आता अर्धशतक उलटून गेले आहे. एवढय़ा मोठय़ा काळात राजभाषा व लोकभाषा असलेल्या मराठीला न्यायभाषा करण्याचे आपले स्वप्न किती साकार झाले किंवा ते साकार करण्याची आता आपली इच्छा तरी आहे काय, याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.भारतीय संघराज्यातील घटकराज्यांमध्ये शासनव्यवहार आणि विधिमंडळाचे कामकाज तेथील लोकभाषेतून करण्यासाठी तिला कायद्याने राजभाषेचा दर्जा द्यावा लागतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४५मध्ये तशी तरतूद आहे. त्या तरतुदीचा वापर करून राज्याच्या विधिमंडळाने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ पारित केला. सदर अधिनियमान्वये मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा झाली. राजभाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्याचा शासनव्यवहार मराठी भाषेतून होणे अपेक्षित होते. त्याकरिता राजभाषा अधिनियमातील संबद्ध तरतूद लागू करणारी अधिसूचना काढण्यात आली व १ मे १९६६पासून मराठीतून शासनव्यवहार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, विधिमंडळाच्या कामकाजात मराठीचा वापर होण्यासाठी सदर अधिनियमातील कलम ५ची तरतूद लागू करण्यासाठी १९९५चा स्वातंत्र्य दिन उजाडावा लागला. विशेष म्हणजे शासनव्यवहारात व विधिमंडळाच्या कामकाजात मराठीचा शंभर टक्के वापर व्हावा यासाठी राज्य शासनाने सदर अधिनियमातील कलम ६ अन्वये नियम करणे आवश्यक होते, तो आजतागायत केलेला नाही. शंभर टक्के नसले, तरी शासनव्यवहार व विधिमंडळाचे कामकाज मराठीतून चालू झाले हेही काही कमी नाही. लोकांच्या भाषेत न्यायव्यवहार हे लोकशाही राजव्यवस्थेचे आणखी एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. त्यानुसार विधिमंडळातून पारित होणारे कायदे लोकांच्या भाषेत असावेत, न्यायालयीन कामकाजात इंग्रजीची जागा मराठीने घ्यावी, या स्वाभाविक अपेक्षा होत्या. न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकाराला परकेपणा वाटणार नाही, न्यायालयात चालणारी कार्यवाही आणि न्यायनिर्णय त्याला समजेल हे कायदा व नसíगक न्याय यांना धरून होते. म्हणूनच उच्च न्यायालयांची कामकाजाची भाषा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४८ (१) अन्वये इंग्रजी असली तरीसुद्धा अनुच्छेद ३४८ (२)अन्वये उच्च न्यायालयात राज्यात शासनव्यवहाराच्या प्रयोजनार्थ वापर करण्यात येणाऱ्या भाषेचा वापर प्राधिकृत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळेच देशातील अन्य काही राज्यांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे कामकाजही स्थानिक भाषेतून होताना दिसते.महाराष्ट्रात, उच्च न्यायालयाचे कामकाज सोडाच, पण कनिष्ठ न्यायालयांचेही कामकाज अपेक्षेप्रमाणे राजभाषा मराठीतून होताना दिसत नाही. जे काही आजघडीला चालू आहे तेही सुखासुखी झालेले नाही. त्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागलेला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाने मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिल्यानंतर राज्य शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता यांतील संबद्ध तरतुदींन्वये १ मे १९६६ पासून मुंबई वगळून तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा मराठी असल्याचे घोषित केले; परंतु याबाबतच्या दोन्ही अधिसूचनांमध्ये कनिष्ठ फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयात कामकाज मराठीतून करण्याबाबत बरेच अपवाद करण्यात आल्यामुळे या दोन्ही अधिसूचना मराठीच्या दृष्टीने अर्थहीन होत्या. या अधिसूचना रद्द करून त्याऐवजी निरपवाद वापराची नवीन अधिसूचना काढण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली तेव्हा कुठे राज्य शासनाला जाग आली. राज्य शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम २७२ अन्वये तालुका व जिल्हापातळीवरील फौजदारी न्यायालयांच्या आणि दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील कलम १३७ (२)अन्वये तालुका व जिल्हापातळीवरील दिवाणी न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा २१ जुल १९९८पासून निरपवादपणे मराठी असेल, असे घोषित करून त्या अधिसूचना २१ जुल १९९८च्या असाधारण राजपत्रात प्रसिद्ध केल्या. या अधिसूचनांना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १३ अन्वये कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सदर कायद्यानुसार तालुका व जिल्हापातळीवरील फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांत अर्ज, दाव्यांचे वादपत्र दाखल करण्यापासूनचे सर्व कामकाज मराठीतून होणे बंधनकारक होते; परंतु कायदा करूनही मराठी ही न्यायभाषा होऊ शकली नाही. या संदर्भात मराठी अभ्यास केंद्राने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून केलेल्या पाहणीतून धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आले आहेत. (पाहा, न्यायाच्या प्रतीक्षेत मराठी - संतोष आग्रे) आजही, कनिष्ठ न्यायालयांत मराठी भाषेचा वापर करणे ‘अपेक्षित’ आहे की ‘बंधनकारक’ आहे, याबाबत न्यायालयांमध्येच संभ्रम आहे. जिथे मराठीचा शंभर टक्के वापर होणे आवश्यक आहे तिथे पन्नास टक्केही न्यायव्यवहार मराठीतून न करणारी अनेक जिल्हा न्यायालये आढळून आली. ९ डिसेंबर २००५ रोजी उच्च न्यायालयाने परिपत्रक काढून किमान ५० टक्के निकालपत्रे तरी मराठीतून असावीत, असे जिल्हा न्यायालयांना कळविले; पण त्याचाही आदर राखला गेला नाही. राज्य शासनाने न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणासाठी भाषा संचालनालयांतर्गत १९९२मध्ये स्थापन केलेल्या विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीला सल्ला देण्यापलीकडे काहीच अधिकार नव्हते. त्यामुळे तिनेही न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाबाबत हात टेकले. असे लक्षात येते, की राजभाषा मराठी राज्याची न्यायभाषा व्हावी यासाठी शासनकत्रे कधीच उत्साही व आग्रही नव्हते; पण एकदा त्यांच्या मागे लागून तसा कायदा करवून घेतल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची ज्यांची जबाबदारी होती त्या वकिलांनी व न्यायाधीशांनीही मराठीच्या न्यायालयीन वापराबाबत फारसा उत्साह दाखवलेला नाही, असे खेदाने नमूद करणे भाग आहे. अशा परिस्थितीत मराठी ही उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा होईल असे स्वप्न पाहण्यात काय अर्थ आहे? न्यायव्यवहाराशी संबंधित घटकांनाच मराठी ही न्यायालयीन कामकाजाची भाषा व्हावी असे मनापासून वाटत नसेल, तर हे सर्व नाटक कशासाठी करायचे आणि किती काळ करायचे? केवळ न्यायव्यवहारातच नव्हे, तर शिक्षण, प्रशासन, उद्योग, तंत्रज्ञान आदी प्रगत व्यवहार क्षेत्रांतही मराठीच्या वापराचा प्रचंड अनुशेष आहे आणि तो भरून काढण्यासाठी ना आपल्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती आहे ना सामाजिक. हीच परिस्थिती कमीअधिक प्रमाणात अन्य भारतीय भाषांबाबतही आहे. असे असेल, तर इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, इंग्रजीच्या अपरिहार्यतेमुळे व समाजाकडून तिच्या व्यापक स्वीकृतीमुळे प्रगत व्यवहार क्षेत्रांत भारतीय भाषा वापरण्याची आपली इच्छाच नसेल, तर त्यांच्या संवर्धनाचा आपण देखावा तरी का करतो आहोत? भारतीय भाषांच्या सक्षमीकरणाच्या न पेलणाऱ्या जबाबदारीतून आपण मुक्त होत आहोत याची जाहीर कबुली का देत नाही? त्यामुळे भविष्यात भारतीय भाषांचे जे काही होईल ते होईल; पण इंग्रजीची जागा घेण्याच्या नावाखाली भारतीय भाषांची जी अवहेलना चालू आहे ती तरी थांबेल. * लेखक वरिष्ठ महाविद्यालयात मराठीचे प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल parabprakash8@gmail.com