युरोपीय वसाहतवाद्यांनी १५व्या व १६व्या शतकात जगातील नवनवे भूप्रदेश शोधून काढले. अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या प्रदेशांत त्यांनी आपल्या वसाहती केल्या. तेथे रेड इंडियन्स, नेटिव्ह ऑस्ट्रेलिअन्स, पापुआ, मावरी या एतद्देशीय लोकांची पूर्वीपासूनच वस्ती होती. या ‘एतद्देशीय’ लोकांचे वंश नष्ट करण्याची त्यांनी मोहीम चालविली . १९व्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीमुळे शहरे विकसित होऊ लागली आणि वसाहतवादी व मूलनिवासींमधील दरी वाढत गेली. ‘मूलनिवासींच्या’ अस्तित्व व विकासाचे प्रश्न निर्माण झाले. यातूनच जगभर मूलनिवासींची एक संघर्षशील चळवळ चालू झाली. ‘आदिवासी’ हे मूलनिवासी आहेत असा सिद्धांत ब्रिटिशांनी येथे मांडला. मूलनिवासी ही संकल्पना राजकीय व सामाजिक. वस्तुत: कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संकल्पनांचे उपयोजन वैज्ञानिक संकल्पनेप्रमाणे दुसरीकडे आहे तसे करता येत नाही. ब्रिटिशांनी मात्र उर्वरित जगात असलेली ‘मूलनिवासींच्या’ प्रश्नांची चौकट भारतात, आदिवासींबाबत बसविण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आकडेवारीप्रमाणे आज ७० देशांत सुमारे ३५ कोटींच्या घरात ‘मूलनिवासी’ राहतात. १९९३ साली ‘जिनेव्हा’ येथे भरलेल्या जागतिक परिषदेत मूलनिवासींच्या हक्काबद्दलचे घोषणापत्र प्रसिद्ध झाले. यांत मूलनिवासींचे मूलभूत हक्क, स्वयंनिर्णय, समता व स्वातंत्र्याचे अधिकार, वांशिक भेदापासून मुक्तता मिळविण्याचा हक्क, सांस्कृतिक व भाषाशास्त्राविषयीचे हक्क, आर्थिक व सामाजिक विकास, नैसर्गिक साधन संपत्ती, बौद्धिक संपदा आदी गोष्टींचा समावेश आहे. मूलनिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी द्वितीय महायुद्धानंतर जगभर चळवळ चालू झाली. या चळवळीने मूलनिवासींसाठी सांस्कृतिक, राजकीय व पर्यावरणदृष्टय़ा काही सवलती मागितल्या. याचे प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्र संघाच्या घोषणापत्रात दिसते. या घोषणापत्राचा जगातील काही मूलनिवासींच्या संदर्भात विचार केला तर तो कदाचित न्याय्य ठरेल. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की भारतासही हे घोषणापत्र जसेच्या तसे लागू होईल. कारण भारतातील अनुसूचित जमातींना ‘मूलनिवासी’ व उर्वरित समाजास ‘आक्रमणकत्रे’ म्हणून घोषित करणे हेच मुळी चुकीच्या इतिहासावर व व्यावहारिकदृष्टय़ा आधार नसलेल्या मांडणीवर आधारित आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्याख्येतील ‘मूलनिवासींची’ लक्षणे किंवा मुख्य बाबींच्या संदर्भात भारतीय ‘आदिवासींचा’ विचार केला तर या व्याख्येत भारतीय ‘आदिवासी’ बसतच नाहीत. कारण येथील आदिवासी हे रामायण व महाभारत या काळापासून या देशाचे अभिन्न घटक आहेत. आदिवासी आणि अन्य भारतवासी हे व्यापक अर्थाने समान संस्कृती, समान आस्था, समान परंपरा, समान इतिहास या सूत्रात एकमेकांशी बांधले गेले आहेत. त्यामुळे या दोहोंमध्ये मूलनिवासी व बिगर-मूलनिवासी असे कोणी वर्गीकरण केले तर ते पूर्णत: कृत्रिम व अतार्किक ठरेल. भारतातील आदिवासी आणि दलित समाजाची मुक्ती ही देशाचे विभाजन करूनच शक्य आहे, अशी आग्रही मागणी आज केली जाते. वस्तुत: आपल्या देशातील जाती-समस्या ही एक सामाजिक समस्या आहे. ही निसर्गनिर्मित वंशवाचक किंवा वांशिक समस्या नाही. भारतातील आदिवासी आणि दलित हे मूलनिवासी आहेत असा सिद्धांत व प्रचार करणाऱ्या संस्था, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाज हा वांशिकदृष्टय़ा भिन्न असल्याचे कधीही म्हटले नाही, याकडे मात्र डोळेझाक करतात. वर्णभेदामुळे जाती निर्माण झाल्या, हा युरोपीय सिद्धांत बाबासाहेबांनी नाकारला. सर्व जातींची मंडळी ही एकाच वंशातील आहेत असे ते म्हणत. भारतात असंख्य जाती असल्या तरी त्यात खोलवर दडलेली सांस्कृतिक एकता आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. भारतात आज विविध प्रकारच्या जाती-जमाती आहेत. त्यांच्या भाषा-बोली, पूजापद्धती वेगवेगळ्या आहेत, परंतु या समाजघटकांची अस्मिता ही भारतीय आहे. या जमातीत काही प्रमाणात संघर्ष झाले पण त्याचे स्वरूप वंशविच्छेद किंवा संस्कृतिविच्छेद करणे असे नव्हते. जगभरच्या मूलनिवासींच्या मानवाधिकारासंबंधीचे जागरण १९४५ नंतर सुरू झाले. वसाहतवाद्यांच्या ‘नव्या जगात’ मूलनिवासींची ससेहोलपट सुरू झाली. घानामधील ‘अकान’ युरोपमधील ‘सामी’, ध्रुवीय प्रदेशातील ‘इनुइट’ व ‘अलेयुटियन्स’, ऑस्ट्रेलियातील ‘मावरी’, अमेरिकेतील ‘रेड इंडियन्स्’ इ. मूलनिवासींना वसाहतवाद व खिश्च्यॅनिटी म्हणजेच धर्मातरासारख्या संकटांना सामोरे जावे लागले. भारतात मात्र ही समस्या उद्भवली नाही. याचे कारण आदिवासींची संस्कृती ही या देशाच्या संस्कृतीचाच एक भाग होती व त्यांनी ती टिकवली. फरक जर काही राहिला तो फक्त त्यांच्या वास्तव्याचा व स्थानाचा. एक राहिले नागर समाजात तर दुसरे राहिले काहीशा दुर्गम अशा डोंगराळ भागात इतकेच. अमेरिका, आफ्रिका इ. देशात मूलनिवासींची स्थिती व भारतातील आदिवासींची स्थिती यात मूलभूत अंतर आहे. जगातील मूलनिवासींप्रमाणे, भारतातील आदिवासी गिरिकंदरात राहतात व दुर्गम भागात निवास असल्यामुळे भौतिक समृद्धीपासून ते वंचित राहिले हेच काय ते या दोहोंमधील साम्य. आफ्रिका, कॅनडा व उत्तर अमेरिकेत आढळणारी रंगभेद व वंशभेद यांसारख्या समस्या भारतात नाही. भारतीय घटनेने आदिवासींना सर्व नागरिकांप्रमाणेच समान स्थान व अधिकार दिले आहेत. आदिवासी हे भारतीय राष्ट्राच्या प्रवाहातीलच घटक आहेत, ते राज्यकत्रेही आहेत याचा हा पुरावा आहे. अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांतील मूलनिवासी त्या देशावर लादल्या गेलेल्या युरोपीय जीवनधारेशी एकरूप होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे तेथे संघर्ष झाला. भारतातील आदिवासींनी आपली स्वत:ची जीवनशैली जपली, वेगळी राखली हे जरी खरे असले तरी प्राचीन काळापासून ते भारतीय परंपरेशी जोडलेले आहेत. आदिवासींचे देव, कहाण्या, भाषा, गाणी, धर्मजीवन, श्रद्धाविश्व, नावे, सण-उत्सव व त्यातील गाणी इत्यादी गोष्टींकडे पाहिले तर या गोष्टी येथील नागर समाजाशी मिळत्या-जुळत्याच आहेत हा प्रत्यय कोणासही येईल. उदाहरणार्थ : वारली जमातीतील पुरुष व स्त्रियांमध्ये रामजी, महादू, धर्मा, लक्ष्मी, नवशी (नवसाने झालेली) ही नावे आढळतात. आदिवासी हे दसरा, दिवाळी, संक्रांत व होळी यांसारखे सण साजरे करतात. डॉ. जी. एस. धुय्रे यांनी ‘गॉड आणि मेन’ असे पुस्तक लिहिले आहे त्यातही त्यांनी अरण्यात राहणाऱ्या जनजाती या हिंदूच आहेत, असा निष्कर्ष काढला आहे. डॉ. इरावती कर्वे यांनीही आपल्या संशोधनातून हे सिद्ध केले आहे. इंग्रज येण्याअगोदर भारतात मूलनिवासी, आदिवासी या संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हत्या. ब्रिटिश आल्यानंतरच भारतीयांना या संकल्पनांचा परिचय झाला व त्या इथे थोपविण्यात आल्या. वास्तविक पाहता इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत. त्यामुळे ब्रिटिशांनी अमेरिका वा आफ्रिकेतील मूलनिवासींसाठी लावलेली फूटपट्टी येथील समाजास लावणे अवैज्ञानिक आहे. भारतातील दलित व जंगलदऱ्यांत राहणारे आपले हे समाजबांधव वांशिकदृष्टय़ा व सांस्कृतिकदृष्टय़ा भिन्न नाहीत. त्यामुळे इथे ‘मूलनिवासी’ व ‘बिगरमूलनिवासी’ असा भेदाभेद गर ठरतो. आदिवासी हा एखाद्या मानवी संग्रहालयात ठेवण्याची प्रदर्शनीय वस्तू नाही, तर तो इथल्याच भारतीय समाजाचा जिवंत घटक आहे. तथाकथित ‘आदिवासी’ हा आपला समाजबांधव आहे. हे नागर समाजाने मानसिकदृष्टय़ा समजून घेतले पाहिजे. आदिवासी समाजास शिक्षित करणे, त्यास विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची आवश्यकता आहे. वेगवेगळय़ा समाजघटकांना स्वीकार आणि समन्वय या तत्त्वांच्या आधारे एका समान सूत्रात गुंफणे ही भारतीय संस्कृतीची विशेष परंपरा आहे. त्यामुळे समाजाचा आदिवासी, बिगर-आदिवासी असा खंडित विचार न करता एकात्मिक विचार केला पाहिजे, यातच देशाचे हित आहे. रवींद्र माधव साठे ravisathe64@gmail.com
