किरणकुमार जोहरे हवामान खात्याचे पावसाचे अंदाज सतत चुकत असल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. हवामान खात्यावर शेतकरी नाराज असल्याने मध्यंतरी शेतकऱ्यांनी या खात्याच्या पुण्यातील कार्यालयालाच टाळे ठोकले. त्यामुळे यापुढे अंदाजातील चुकांची जबाबदारीही या विभागावर टाकावी, हे सुचवणारे टिपण. हवामान विभागाविषयी देशभरात संतप्त भावना आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्यात यंदा अनेक ठिकाणी सरासरीच्या तुलनेत २५ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा ४० ते ७० टक्के पाऊस कमी पडला. ज्याचा थेट परिणाम शेतीवर झाला. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी पुणे वेधशाळेच्या (सिमला ऑफिस) दरवाजाला टाळे ठोकून आपली नाराजी व्यक्त केली. ही केवळ प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष हवामान विभागाच्या दारात जाऊन काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. हवामान विभागाकडून मान्सूनबाबत वर्तविण्यात आलेल्या चुकीच्या अंदाजामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे, अंदाजानुसार पाऊस पडत नाही, बियाणे आणि विमा कंपन्यांशी हवामान खात्याचे संगनमत आहे, चुकीच्या पंचनाम्यामुळे पीकविम्याचे पसे मिळत नाहीत असे आरोप करीत हवामान खाते बंद करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. पावसाचे अंदाज चुकीचे का ठरले याची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. बीड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी पुण्यातील हवामान विभागाच्या कार्यालयाला नुकतेच टाळे ठोकून ठिय्या आंदोलन केले. माजलगाव येथील शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने हवामान विभाग कार्यालयासमोर करपलेल्या पिकांसह आंदोलन केले. या वेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. हवामान खाते हे बियाणे उद्योग आणि विमा कंपन्यांशी संगनमत करून चुकीचे अंदाज देऊन, शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाभीषण थावरे यांनी केला. चुकीच्या अंदाजामुळे मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हवामान विभागाकडून खत कंपन्या, बियाण्यांचे धंदे चालण्यासाठी भरपूर पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. परंतु हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पाऊसच पडत नाही. हवामान विभागाचे अंदाज चुकल्याने सामान्य शेतकरी, व्यावसायिक व इतर नागरिकांचे जे कोटय़वधींचे नुकसान होते, त्याची जबाबदारी आता कोणी तरी घेतली पाहिजे. या दृष्टीने आता तरी हवामान विभागाने हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर येऊन प्रत्यक्ष लोकांना उपयोग पडेल व ज्याचा प्रत्यक्ष फायदा होऊन अशा गोष्टी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, पुण्यातील हवामान विभागाच्या कार्यालयाने शेतकऱ्यांना पत्र देत शेतकऱ्यांचे निवेदन दिल्ली कार्यालयाला पाठवले असल्याचे कळवले. तसेच झालेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. अंदाज आणि वास्तव यांचा ताळमेळ घालणे आवश्यक असते. मान्सूनच्या अंदाजासाठी जे अमेरिकेचे मॉडेल वापरले जाते, त्याचाही नव्याने फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच केवळ मान्सूनने सरासरी गाठली म्हणजे तो देशासाठी, शेतीसाठी आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांसाठी उपकारक ठरतो, असे नाही. त्याचे आगमन, वितरण या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या असतात. त्यामध्ये बदल झाल्यास शेतकऱ्यांचे अर्थगणित कोलमडते. पेरणीच्या अंदाजातली चूक एकूण भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार करता, फार धोक्याची आणि दूरगामी वाईट परिणाम करणारी ठरू शकते. शेतकऱ्यांचा पेरणीसाठी आणि शेत मशागतीसाठी लागणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च यामुळे वाया जाऊ शकतो. त्याचा आता गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील प्रत्येक तालुकानिहाय व क्षेत्रनिहाय अल्पकालीन अंदाज दिला जाणार असल्याचे हवामान विभागाकडून जाहीर केले जाते. ते लवकरात लवकर सुरू करण्याची गरज आहे. देशभरात सरासरीच्या उणे सहा टक्के पाऊस झाल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. देशात १५ जुलैपर्यंत पावसाची तूट दोन टक्के होती, मात्र जुलैअखेर ती सहा टक्के एवढी झाली आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिकधोरणात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी बठकही बोलावली होती. यंदा कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होईल आणि धान्य उत्पादन घातल्याने महागाई वाढू शकेल. सध्या उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर ५ टक्के इतका आहे, तो कमी होऊन ४ किंवा ४.५ टक्के होऊ शकतो, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मान्सूनची ९६ ते १०४ दरम्यानची टक्केवारी ही सरासरी मानली जाते. स्कायमेटने देशभरात ९६ ते १०४ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. स्कायमेटचा हा सुधारित अंदाज या वर्षी ९२ टक्के पाऊस होण्याची शक्यता आहे वर्तविणारा होता. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) मान्सूनचा पहिला दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला. त्यानुसार सांख्यिकीय प्रारूपाने यंदा ९७ टक्के पावसाची- म्हणजेच सरासरी पाऊस अशी वर्तविली होती. मात्र प्रत्यक्षात ९१ टक्के पाऊस भारतात झाला. यामुळे हवामान खात्याचे अंदाज साफ चुकले आहेत. २०१९ मध्ये असलेली निवडणूक लक्षात घेता यंदा मान्सून कमी होईल असे भाकीत वर्तविणे हवामान खात्याला आणि सरकारला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे मान्सून अंदाज हा यंदाही सरासरी गाठणार हे अपेक्षित होतेच. दुष्काळ पडणार सांगितले तर शेअर बाजार कोसळेल, परकीय गुंतवणूक कमी होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका डबघाईला येतील, खते, बी-बियाणे, फवारणीची औषधे, शेतीची अवजारे आदी उद्योगधंदे बंद पडतील, साठेबाजीने महागाई वाढेल, शेतकरी आत्महत्या करतील अशी कारणे असतील; पण दर वर्षी, ‘सरासरी पाऊस चांगलाच होईल’ असे सांगितले गेले. मात्र भारतीय हवामान विभागाने वर्तविलेल्या या अंदाजातली आकडय़ांची फिरवाफिरवी जनतेने नीट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सरासरी (म्हणजे ९६ ते १०४ टक्के) पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने ४२ टक्केइतकी दिली आहे. ९० ते ९६ टक्के पाऊस पडण्याची यंदाची शक्यता ही ३० आणि ५० ते ९० टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची शक्यता १४ टक्के आहे. म्हणजेच सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची एकूण शक्यता ही ३० अधिक १४ बरोबर ४४ टक्के इतकी होते. याउलट १०४ ते ११० टक्के म्हणजे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता केवळ १२ टक्के इतकी, तर ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता केवळ २ टक्के इतकी म्हणजेच सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची एकूण शक्यता ही १२ टक्के अधिक २ टक्के बरोबर १४ टक्के इतकी होते. तात्पर्य, सरासरीपेक्षा कमी, सरासरी आणि सरासरीपेक्षा जास्त अशा पावसाची शक्यता अनुक्रमे ४४, ४२ आणि १४ टक्के अशी आयएमडीने वर्तविली आहे. याचाच अर्थ सरासरी पावसापेक्षा सरासरीहून कमी पाऊस होण्याची शक्यताच दोन टक्के जास्त अशी आहे. म्हणजेच आकडेमोड पाहता हा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी लपून दिलेला कमी पावसाचा इशाराच आहे. सामान्य माणूस आणि शेतकऱ्याला सांख्यिकीय आकडेमोड समजत नाही आणि तो तिच्यापासून कोसो दूर असतो. खरे तर हा इशारा स्पष्ट दिला असता तर तो शेतकऱ्यांना जास्त उपयोगी ठरला असता. आयएमडीच्या अंदाजानुसार यंदा सरासरीहून कमी पाऊस होण्याची शक्यताच (दोन टक्के) जास्त आहे. याचाच अर्थ भारतात यंदा दुष्काळसदृश परिस्थितीदेखील निर्माण होऊ शकते याची पूर्ण कल्पना हवामान खात्याला होती. मात्र शेतकऱ्यांपासून ते लपून ठेवले गेले असे म्हणण्यास वाव आहे. अशा वेळी भारतीय हवामान खात्याची मान्सून आकडेमोड बनवेगिरी न करता स्पष्ट आणि उघड हवी. पाऊस गायब झाल्याने खरिपाबरोबरच रब्बी पिकाचेदेखील नुकसान दृष्टिपथात आहे. अशात महाराष्ट्र सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास केंद्राचे निकष पूर्ण करावे लागतील, असे सांगत वेळकाढूपणा करीत आहे. पाणी बचतीसाठी सज्ज होण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. जलसंधारण, विहीर व बोअरवेल पुनर्भरण, रेनवॉटर हार्वेिस्टग, पेपर मिल्चगवरील पिके, सिंचनासाठी ठिबक प्रणालीचा वापर करावा लागणार आहे. आज हवामान विभागाचा अंदाज चुकला. लोकांचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले तरी त्याला कोणीही जबाबदार नसतो. हवामान विभागाने आता ही जबाबदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर केवळ दुष्काळ जाहीर करण्यापुरतीच हवामान खात्याची आकडेवारी उपयोगी ठरेल. लेखक भौतिकशास्त्रज्ञ आणि मान्सूनचे अभ्यासक आहेत. kkjohare@hotmail.com
