19 January 2019

News Flash

समाजमंथन : सामुराई कोण कोण होणार?

संविधानात सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडण्यात आली. त्याबरहुकूम देशात व राज्यात काही कायदे झाले, योजना आल्या.

(संग्रहित छायाचित्र)

मधु कांबळे

सामाजिक बदलासाठी केवळ कायदे पुरेसे व प्रभावी ठरू शकत नाहीत, हे आज दिसते आहेच. या कायद्यांमागचा हेतू समाजात झिरपणे अधिक महत्त्वाचे असते.. तसे न झाल्यामुळेच आज जातिअंताऐवजी आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी,  शासकीय कार्यालयातील धार्मिक कार्यक्रम, जाती-पातींचे आणि अस्मितांचे राजकारण, हेच प्रश्न पुढे येतात आणि त्यांचे चर्वण सुरू राहते.. त्यापलीकडे जाऊन या आणि अन्य सामाजिक-राजकीय प्रश्नांचा वेध घेणारी ही नवी पाक्षिक लेखमाला..

समताधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण करण्याच्या विचारांचा पाया ज्या प्रांतात रचलला गेला, त्या महाराष्ट्र राज्यात आज वेगळीच सामाजिक घुसळण सुरू आहे. ही घुसळण धोकादायक आणि भीतिदायक आहे. जातिव्यवस्थेने ज्या समाजघटकांवर हजारो वर्षे अन्याय केला, त्यांना न्याय देण्याच्या चळवळी याच राज्यात झाल्या. त्याचे नेतृत्व फुले, शाहू, आंबेडकर, रानडे, आगरकर, कर्वे अशा सर्वच जातींतील समाजधुरीणांनी व विवेकी लोकांनी केले.

संविधानात सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडण्यात आली. त्याबरहुकूम देशात व राज्यात काही कायदे झाले, योजना आल्या. असे कायदे, धोरणे, योजना आणणारे राज्यकर्ते समाजव्यवस्थेतील वरच्या स्थानावरचे होते आणि आजही आहेत. जातिव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली पाहिजे, अशी आक्रमक भाषा करणारी आंबेडकरी चळवळ याच महराष्ट्रात जन्माला आली आणि ती देशभर फोफावली. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील जातिविहीन समाजरचना निर्माण करणे हे या चळवळीचे अंतिम उद्दिष्ट. मात्र ही चळवळ तरी जातमुक्त आहे का? जातीअंताची चळवळ ही कुणा समाजाच्या विरोधात असता कामा नये, तर अन्यायकारक असणारी जातिव्यवस्था संपुष्टात आणणे हे तिचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. मग त्यासाठी अन्यायग्रस्त समाज सनदशीर मार्गाने उठाव करू शकतो, आक्रोश करू शकतो, परंतु त्यासाठी सर्वच समाजातील विवेकी लोकांची साथ आवश्यक आहे. काही प्रमाणात हे घडले नाही असे नाही. परंतु अलीकडे अगदी दोन-चार वर्षांत समाजस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या काही घटना घडत आहेत. त्याच्या केंद्रस्थानी जातीय अत्याचार, आरक्षण आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणला आहे.

समाजातील वंचितांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण संकल्पना आणली, पण तीच आता इतर समाजघटकांवर म्हणजे आरक्षणाच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या घटकांवर अन्याय करणारी ठरत आहे, असा तीव्र सूर निघू लागला आहे. जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणला, परंतु राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी त्याचा गैरवापर होत असल्याचे उघड आरोप होऊ  लागले. त्यातून सामाजिक विभाजन होताना दिसू लागले आहे.

जातीच्या अस्मिता टोकदार बनू लागल्या आहेत. अत्याचारपीडित व्यक्ती उच्च जातीतील असेल तर तिचे सांत्वन उच्च जातीतीलच लोकांनी करावे, खालच्या जातीला तो अधिकार नाही, इथपर्यंत काही चिंतित करणाऱ्या घटना याच राज्यात घडल्या. अत्याचारपीडित खालच्या जातीतील असेल तर सर्वच वरच्या जातींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, ही मानसिकताही अजून आपण बदलू शकलो नाही. हा प्रवास जातिव्यवस्था सैल करण्याच्या दिशेने सुरू आहे की, अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने, हा प्रश्न आज नव्याने पुढे आला आहे. शोषणमुक्त, अत्याचारमुक्त, विषमतामुक्त म्हणजेच समताधिष्ठित समाजरचना, हे फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचे अंतिम उद्दिष्ट असेल तर, जात मानसिकता आणि जात अस्मिता टोकदार करणारी कोणतीही उक्ती आणि कृती ही त्या अंतिम उद्दिष्टपूर्तीतील अडथळे ठरू शकतात. याच अर्थाने जातिधिष्ठित शोषण व्यवस्था, जातिआधारित आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हेही जातिअंताच्या चळवळीतील किंवा जातिविहीन समाज उभारणीतील गतिरोधक ठरत आहेत का? आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी आणि वंचितांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था किंवा उपाययोजना काही असू शकतात का, त्याचा आपण कधी विचार केला आहे का किंवा करणार आहोत का?

जातिव्यवस्थेचे अस्तित्व एका वर्गाला अन्यायकारक वाटते, तर आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी दुसऱ्या वर्गाला जाचक वाटते. अन्याय कुणावरच नको असेल तर मग आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी आणि जातिव्यवस्था या तीनही व्यवस्था मोडीत काढाव्या लागतील. त्यासाठी थोडेसे इतिहासात डोकावे लागेल, वर्तमान समजून घ्यावे लागेल आणि भविष्यातील वाटचालीची दिशा निश्चित करावी लागेल.

या पार्श्वभूमीवर देशात आणि आपल्या राज्यात सामाजिक वास्तव काय आहे, आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा जन्म कसा व कोणत्या परिस्थितीतून झाला, त्याच्या मुळाशी गांधी-आंबेडकर संघर्ष काय होता, आरक्षण कुणासाठी, कशासाठी आणि त्याने काय साध्य झाले? पुढे काय साध्य करायचे आहे? अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कुणासाठी, कशासाठी, आतापर्यंत त्याने काय साध्य केले आणि पुढे काय साध्य होणार आहे? आरक्षणच नसते तर काय झाले असते? अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने जातीय अत्याचार थांबले का, हा कायदा नसता तर काय झाले असते? आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला पर्याय आहे का?

सात दशकांनंतर आरक्षण न्याय-अन्यायाच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात आहे. वंचितांना सामाजिक न्याय देणारे आरक्षण इतरांवर अन्याय करणारे आहे, असे कसे म्हटले जाते? त्याला जोडून येणारा एक सनातन प्रश्न आरक्षण किती काळ राहणार? आरक्षणाने काही घटकांना प्रगतीची संधी मिळाली, परंतु आता वंचितांमध्येच आहेरे व नाहीरे असे दोन वर्ग तयार झाले आहे. मग आरक्षणाची फेरमांडणी करण्याची वेळ आली आहे का?

आपण सामाजिक लोकशाहीची संकल्पना स्वीकारली परंतु, गेल्या सत्तर वर्षांत जात आणि राजकारणाची घट्ट सांगड घातली. जातीशिवाय राजकारण नाही, अशी परिस्थतीच निर्माण केली. त्याला भक्कम आधार मिळाला तो, सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचा. त्यात पुन्हा जातीवर आधारित राखीव मतदारसंघांची भर. वंचित-उपेक्षित वर्गाला सत्तेत आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेत आणण्यासाठी राजकीय राखीव जागांची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु पुणे करार करून राजकीय आरक्षणाची पायाभरणी करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत:च पुढे राखीव मतदासंघ या संकल्पनेला विरोध केला होता. राजकीय राखीव जागाही जातिअंताच्या वाटचालातील अडथळा ठरत आहे.

निकोप लोकशाहीच्या वाटेतील कोणत्याही प्रकारची विषमता अडथळा असेल आणि जात ही विषम समाजव्यवस्थेचे निदर्शक असेल, तर जातीवर आधारित आरक्षण आणि सामाजिक समतोलाच्या नावाने खुले आम चाललेले जाती-पातीचे राजकारण लोकशाहीला मारकच आहे. वंचितांना सत्ता व राजकीय प्रक्रियेतून बाद करता येणार नाही, तर मग राजकीय आरक्षणाला पर्याय शोधावा लागेल.

असा पर्याय आहे का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्मातील विषमतामूलक जातिव्यवस्था नाकारण्यासाठी समतेचा विचार सांगणाऱ्या बुद्धाचा धम्म स्वीकारला. परंतु त्याचीच आता एक जात झाली आहे. धम्मक्रांतीचे नेमके प्रयोजन काय होते, त्याचे काय झाले? जातिअंताच्या मार्गातील धर्म, कर्मकांड, शिक्षणातील धार्मिक कार्यक्रम, शासकीय पूजा, शासकीय कार्यालयातील धार्मिक कार्यक्रम, जातिबद्ध विवाह संस्था इत्यादी आणखी काही जटिल अडथळे आहेत.

सामाजिक बदलासाठी केवळ कायदे पुरेसे व प्रभावी ठरू शकत नाहीत. त्यासाठी काहींना जन्मजात, पिढीजात आणि कायद्याने मिळालेले हक्क सोडावे लागतात. सामाजिक समतेसाठी जपानमधील सामुराई या उच्च वर्गाने त्यांना मिळालेल्या जन्मजात अधिकाराचा त्याग केला. जातमुक्त माणूस, जातमुक्त समाज आणि जातमुक्त देशासाठी आज सामुराईची भूमिका कोण कोण बजावणार, हा खरा प्रश्न आहे. ‘समाजमंथन’ या सदरात अशा नव्याने पुढे आलेल्या विविध सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवर चर्चा केली जाणार आहे.

madhukar.kamble@expressindia.com

First Published on January 3, 2019 2:05 am

Web Title: who will be the samurai