05 April 2020

News Flash

दुष्काळात महिलांचा संघर्ष

दुष्काळी भागातील महिलांना पाण्यासाठी रोज सहा सात तास भटकंती करावी लागते.

दुष्काळी भागातील महिलांना पाण्यासाठी रोज सहा सात तास भटकंती करावी लागते. या नंतर मजुरीच्या कामावर जाण्यासाठी अंगात त्राणच उरत नाही. अशा बिकट परिस्थितीत त्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे..
कांताबाईंवर सध्या ५ वेगवेगळ्या बचत गट आणि मायक्रो फायनान्स गटांकडून घेतलेले ५० हजारांच्या वर कर्ज आहे. कामाच्या शोधात त्या मुंबईला गेल्या, पण त्यांच्यासारख्या पन्नाशीमधल्या शेतमजूर महिलेला करता येईल असं काम त्यांना तिथे फार काळ मिळू शकलं नाही. एकदा गावात परत आल्यावर काम नाही, पाणी नाही आणि धान्य मिळण्याची शाश्वती नाही यामुळे परिस्थिती बिकट झाली. कर्जवसुली करणाऱ्या एजंटचा तगादा आणि दुसऱ्या बाजूला पाणीमाफियाकडून होणारी पिळवणूक आणि या सगळ्यामध्ये बघ्याची भूमिका घेणारे सरकार. अशा परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या कांताबाई या मराठवाडय़ातील शोषित वर्गातील महिलांच्या प्रतिनिधी आहेत.
दूरवरून डोक्यावर एक आणि कमरेवर एक असे पाण्याच्या घागरी वाहून आणणारी बाई आणि तिचा दुसरा हात धरून चालत येणारे एक लहान मूल हे या भागात सर्वत्र पाहायला मिळणारे चित्र आहे. दुष्काळात जगण्यासाठी मिळेल तिथून पाणी आणण्यासाठी महिला धडपडत असतात. ज्या काही विहिरींना पाणी आहे तिथे तासन्तास पाण्यासाठी रांगांमध्ये उभ्या राहतात, पाण्याला पसे देण्यासाठी कर्जे मिळवायचा प्रयत्न करतात. एवढय़ा वर्षांमध्ये लहान वयातील विवाह, लंगिक शोषण, मुलींना देवदासी बनवणे यांसारख्या प्रथा दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये कशा प्रकारे मूळ धरतात हे दिसून आलेले आहे.
या वर्षी मात्र परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. ‘‘दरवर्षीच आम्हाला पाण्यासाठी त्रास होतो. पाणी विकत घ्यावं लागतं, पाण्यासाठी रांगा लावाव्या लागतात, नदीपात्रांमध्ये खोदून खोदून पाणी शोधावं लागतं. पण या वर्षी रांगांमध्ये उभं राहण्याचा वेळ किती तरी पटींनी वाढलाय, पाण्यासाठी आणखी खोल जाऊन खंदावं लागतंय आणि पाण्यासाठी किती तरी जास्त पसा द्यावा लागतोय. पाणी इतकं महाग आहे की दोन दिवसांतून एकदा पूर्ण घरासाठी मिळून ४० लिटर पाणी वापरायला मिळतं. मी आत्ताच विकत आणलेलं एक भांडं पाणी माझ्या मुलींनी संपवलं, म्हणून मी त्यांच्यावर ओरडले की आपल्याला अशी चन कशी परवडणार म्हणून.’’कांताबाईंनी सांगितले..
या वर्षी मराठवाडय़ामध्ये दुष्काळाने भीषण रूप धारण केले आहे. लातूर शहर आणि जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लातूर शहरामधील परिस्थितीला प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्धी मिळालेली असली तरी ग्रामीण भागातील परिस्थितीवर मात्र विशेष चर्चा झालेली नाही. पाण्याच्या गरव्यवस्थापनाचे दुष्परिणाम हे महिलांच्या आणि खासकरून ज्यांना सार्वजनिक पाण्याच्या योजनांशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही अशा दलित आणि आदिवासी, भूमिहीन महिलांच्या, दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अधिक प्रकर्षांने दिसून येतात. त्यातही वयस्कर, विधवा-परित्यक्ता महिलांची परिस्थिती अधिक गंभीर असते. दुष्काळग्रस्त भागातील महिलांच्या असुरक्षिततेच्या प्रश्नावर विशेष चर्चा होत नाही, तसेच या काळात त्यांना साहाय्य करण्याच्या दृष्टीने विशेष ठोस पावले उचलली जात नाहीत.
‘‘आता काही कामच नाही आम्हाला. पोटाला आणि पाण्याला पसा कुठून आणणार? सरकारने काही कामे सुरू केली तर आम्हाला काही तरी फायदा होईल. पण खर सांगू ताई, काम काढलं तरी या अशा उन्हात काम करायची ताकदच नाही आमच्या अंगात. रोज ६-७ तास पाण्यासाठी उभं राहिल्यावर काम करायला कुठून आणायची ताकद?’’
गावातील महिला प्रामुख्याने पाणी मिळण्याच्या ठिकाणी गोळा झालेल्या दिसतात. ही ठिकाणे म्हणजे एक तर टँकर येण्याची जागा किंवा गावातील एखादी बोअरवेल, ज्याला दिवसातून २-३ तास पाणी राहतं आणि मग ती परत कोरडी पडते. लातूर भागातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील उद्योग तसेच शहरातील इतर लहान-मोठे उद्योग बंद झाल्यामुळे त्या भागातील मजूर वर्गाला (आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील दलित, भूमिहीन आणि अल्पभूधारक) काही काम उरलेले नाही. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतर करण्याशिवाय त्यांना काही पर्याय राहिलेला नाही.
रोजगाराची मागणी एवढी वाढलेली असूनही या भागामध्ये तो उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही. मनरेगा योजनेचे मोठय़ा प्रमाणात स्वागत झालेले असले तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्याने या भागात त्याद्वारे रोजगार उपलब्ध करण्यात फारसे यश आलेले नाही. अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे मिळविणे शक्य होत नसल्याने लोकांकडून कामाची मागणी घेण्याची त्यांची तयारी नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत गांभीर्याने पुनर्वचिार करण्याची गरज आहे. सध्याच्या दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये लोकांकडून कामाची मागणी येण्याची वाट न पाहता सरकारने तातडीने मदत कार्य सुरू करणे गरजेचे आहे.
कामाची मागणी मोठी असली तरी गावांमध्ये मागे राहिलेल्या महिला आणि पुरुषांना एवढे शारीरिक कष्टाचे काम करणे शक्य आहे का? सततच्या दुष्काळामुळे महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे सार्वजनिक कामे सुरू करणे हे तातडीचा उपाय तसेच लांब पल्ल्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी ते करत असताना आज या भागात लोकांची काम करण्याची क्षमता काय आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
कामाची मागणी करणाऱ्या या दलित महिला त्याच्या बरोबरीने त्यांची हलाखीची प्रकृती आणि दिवसाला केवळ १८१ रुपये मिळविण्यासाठी घ्यावे लागणारे शारीरिक कष्ट याबद्दलही बोलत होत्या. त्यामुळे संकटकाळातील निवारण म्हणून दुष्काळग्रस्त भागातील महिलांना, खासकरून पूर्णपणे सार्वजनिक सुविधांवर अवलंबून असणाऱ्या जगण्यासाठीचा भत्ता पुरविणे गरजेचे आहे.
लातूर तालुक्यातील गंगापूर गावाच्या दलित वस्तीमधील महिलांशी चर्चा करीत असताना एक वेगळी गोष्ट ऐकायला मिळाली. या भागामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण तर आहेच, परंतु भूमिहीन शेतमजुरांमध्येही कर्जबाजारी असण्याचे प्रमाण वाढते आहे. दलित, आदिवासी कुटुंबातील भूमिहीन महिलांनी मायक्रो फायनान्स गटांमधून घेतलेल्या कर्जाचे त्यांच्यावर ओझे झाले आहे.
बँकेशी संलग्न असणाऱ्या बचत गट आणि मायक्रो फायनान्स गटांमधून घेतलेली ही कर्जे महिलांच्या नावावर असून जनावरांसाठी किंवा इतर उद्योगांसाठी घेतलेली आहेत, आणि त्यासाठीचा व्याजदर २४ ते २५ टक्के एवढा जास्त आहे. सलग चार वष्रे चालू असलेल्या दुष्काळामुळे कर्जाच्या पशातून घेतलेल्या साधनांची विक्री करणे या महिलांना भाग पडले आहे. उत्पन्नाचे साधन नसताना कर्ज, व्याज आणि वेळेवर पसे न भरल्यामुळे पडणारा दंड असे पसे भरावे लागत असल्याने या महिला नवनवीन कर्जाच्या ओझ्याखाली अडकत चालल्या आहेत. ‘अनेकदा या कर्जामुळे आपणही आयुष्य संपवावे असे वाटते’, अशी भावना या महिलांनी व्यक्त केली. मागील १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रति दिन प्रति व्यक्ती किमान ४० लिटर पाण्याचा पुरवठा करता यावा या हेतूने जर्मन बँक आणि जागतिक बँकेकडून मोठे कर्ज घेतले आहे. जलस्वराज्य योजनेमधून पुढील २०-३० वर्षांसाठी पाण्याचे स्वराज्य मिळावे असा हेतू होता. पाण्याचा स्रोत निश्चित करीत असताना तो निदान तेवढा काळ शाश्वत राहील का, याचे मूल्यमापन केले जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात पाण्याचे स्रोत आटल्याने अनेक गावांमधून या योजना काही वर्षांमध्येच बंद पडल्या आहेत.
या वर्षी राज्यातील २१ जिल्हे (राज्यातील ६०% क्षेत्र) दुष्काळी आहेत. जलस्वराज्याची शक्यता मावळलीच आहे. निदान काही तरी मोहीम हाती घेऊन जलसुरक्षेकडे वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. अन्नसुरक्षेच्या बरोबरीने पाण्याच्या सुरक्षेचा विचार करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पाण्याची प्राथमिक गरज भागविली गेली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये (रेशनव्यवस्था) हक्क म्हणून अन्न आणि पाणी या दोन्हीचा समावेश असायला हवा. पाण्याच्या सुरक्षिततेचा कायदा करणे हे जरी लांब पल्ल्याचे उद्दिष्ट असले, तरी सध्या तातडीने सरकारने सर्व खासगी विहिरी प्राथमिक पाण्याच्या गरजा भागविण्यासाठी ताब्यात घेऊन पाणीमाफियावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.या भागातील सक्तीचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन सार्वजनिक कामे सुरू करायला हवीत. ज्या भागात लोकांना जगणे अशक्य झाले आहे, त्या ठकाणी सरकारने जगण्यासाठीचा भत्ता (सव्‍‌र्हायव्हल फंड) देऊ करावा. बचत गटांसह इतर सर्व कर्जाची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तत्त्वांनुसार पुनर्रचना व्हावी, तसेच परतफेडीचे वेळापत्रक हे महिलांची परतफेडीची क्षमता पाहून ठरविले जावे.
लांब पल्ल्याचा विचार करीत असताना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. एका बाजूला सरकार एकात्मीकृत जलआराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेले आहे. परंतु या आराखडय़ामध्ये सध्याच्या दुष्काळाच्या परिस्थितीचा विचार केला गेलेला नाही. राजकीय हितसंबंधांवर आधारित असणारे पाण्याचे वाटप, पीकपद्धती, भूजलाचा बेसुमार उपसा या गोष्टी दूर करून समन्यायी आणि शाश्वत पाण्याच्या वापरावर आधारित उपजीविकेला केंद्रस्थानी ठेवून पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
‘सब का साथ, सब का विकास’ हे केवळ निवडणुकीचे घोषवाक्य राहता कामा नये. पुन्हा पुन्हा आणि तीव्रतेने ओढवणाऱ्या या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर स्त्रिया, दलित, गरीब आणि वंचित गटांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबरीने लांब पल्ल्याच्या शाश्वत उपाययोजनाही करणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत मराठवाडय़ातील महिलांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष असाच चालू राहील.

 

सीमा कुलकर्णी
लेखिका स्त्री चळवळीत कार्यरत असून ‘सोपेकॉम’ या संस्थेशी संबंधित आहेत. त्यांचा ईमेल :
seemakulkarni2@gmail.com
अनुवाद : स्नेहा भट
अपरिहार्य कारणामुळे आजच्या अंकात रुबिना पटेल यांचे ‘संघर्ष संवाद’ हे सदर प्रसिद्ध होऊ शकले नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 30, 2016 4:01 am

Web Title: womens struggle for water
टॅग Drought
Next Stories
1 कसे फुटतात पेपर?
2 विद्यापीठातच घोटाळ्याची बिळे!
3 ज्ञान आणि संस्कारनिर्मितीचा राजमार्ग
Just Now!
X